अमरराज आचार्य
दाङ, ५ जेठ । लुम्बिनी प्रदेशका कृषि भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री दिनेश पन्थीले लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सहकारी संस्थालाई व्यवस्थित गर्न थालेको बताएका छन् ।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, सहकारी संघका प्रमुख प्रतिनिधिका लागि सहकारी कानुन तथा पल्र्स र एमआइसी विधिबाट सहकारी संस्थाको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनसम्बन्धी कार्यक्रममा मन्त्री पन्थीले प्रदेश सरकारले सहकारीको अनुगमन तथा कानुन अनुसार सञ्चालन गराउन थालिएको बताएका हुन् ।
सहकारीको प्रभावकारी अनुगमन तथा निगरानी हुन नसक्दा समस्या भएकाले सहकारी क्षेत्रलाई प्रदेश सरकारले प्राथमिकता दिएर अगाडि बढेको बताए । मन्त्री पन्थीले सहकारी सिद्धान्तभन्दा बाहिर गएर सञ्चालन हुँदा समस्या भएको बताउँदै उनले सहकारीको सिद्धान्त अनुसार सञ्चालन भए समस्या नहुने बताएका थिए । ‘सहकारीले गरेका धेरै राम्रा काम रहेका छन्, अहिले राम्रा काम गर्ने सहकारीहरू ओझेलमा परेका छन्’, मन्त्री पन्थीले भने ।
तीन वटै सरकारले सहकारीलाई व्यवस्थित गरेर अगाडि बढ्नु पर्ने बताए । ‘यसका लागि तीन तहकै सरकारबिच सहकार्य हुनुपर्छ’, मन्त्री पन्थीले भने । सहकारीको माध्यमबाट उत्पादनमा जोड दिएर रोजगार सिर्जना गर्ने तथा देशको आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको उनले बताए । प्रदेशको स्रोत घट्दै जाँदा पछिल्लो समय सहकारी तथा कृषिको क्षेत्रमा बजेट घट्दै गएको मन्त्री पन्थीले बताए ।
‘स्रोतको कमी हुँदा कृषकलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम कटौती गर्न बाध्य भएका छौँ’, मन्त्री पन्थीले भने । बजेट घट्दा कृषकलाई दिँदै आएको उत्पादनमा आधारिता प्रोत्साहन रकम कटौती भएको उनले बताए । सरकारले व्यावसायिक रूपमा उत्पादन गर्न वातावरण तथा पूर्वाधारमा सहयोग गर्नु पर्ने उनको भनाइ छ ।
बङ्गलाचुली गाउपालिका अध्यक्ष तुल्सीराम पुनले सहकारी संस्थाहरू बैंक तथा लघुवित्तीय संस्था जसरी सञ्चालन हुन थालेको बताए । सहकारीको भावना अनुसार सञ्चालन हुन नसक्दा समस्या हुँदै गएको उनको भनाइ थियो । सहकारी संस्था उत्पादनमा जोडिनु पर्ने उनले बताएका थिए ।
घोराही उपमहानगरपालिकाका सहकारी तथा रोजगार प्रवर्धन शाखाका प्रमुख प्रेम केसीले सहकारीलाई व्यवस्थित गर्न नीतिगत रूपमा सुधार गरेर अगाडि बढ्नु पर्ने बताए । सहकारीलाई मापदण्ड बनाएर निगरानी गर्नु पर्ने उनको भनाइ छ । सहकारी संस्थाहरू उत्पादनमा भन्दा बचत तथा ऋणमा बढी भएको उनले बताए ।
गढवा गाउपालिकाका सहकारी शाखाका प्रमुख अशोकुमार यादवले तीन तहकै सरकारको आफ्नै कानुन रहेकाले यसको कार्यान्वनमा समस्या देखिने गरेको बताए । यसका लागि समन्वय गरेर काम गर्नु पर्ने उनले बताए । कानुबारे जनप्रतिनिधिलाई जानकारी दिन सके काममा सहज हुने उनले बताए । ज्ञान भए पनि ध्यान दिन नसक्दा समस्या हुने गरेको उनले बताए । कार्यक्रममा सहकारी विज्ञ टीकाराम पोख्रेलले सहकारीसम्बन्धी भएका कानुनी व्यवस्था, भएका चुनौती, सहकारीको मूल्याङ्कनका लागि बनाइएका मापदण्डलगायतका विषयमा जानकारी दिएका थिए ।
सहकारीको नियमित रूपमा निगरानी गर्न सकिएमा सहकारी क्षेत्रमा आउन नसक्ने बताए । सहकारी संस्थाहरू सदस्यको माग अनुसार सञ्चालन हुनु पर्ने भए पनि त्यस अनुसार सञ्चालन हुन नसकेको उनको भनाइ छ । कार्यक्रम कृषि ज्ञान केन्द्र दाङका प्रमुख नवराज भण्डारीको अध्यक्षता तथा लुम्बिनी प्रदेशका कृषि भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री दिनेश पन्थीको प्रमुख आतिथ्यतामा भएको थियो ।
कार्यक्रमको सहजीकरण कृषि ज्ञान केन्द्र दाङका बरिष्ठ कृषि प्रसार अधिकृत आशा भण्डारीले गरेकी थिइन् । कार्यक्रममा स्थानीय तहका प्रमुख तथा प्रतिनिधि, स्थानीय तहका सहकारी शाखा प्रमुख, जिल्ला सहकारी संघका अध्यक्ष, सहकारीका वस्तुगत समितिलगायतका सरोकारवालाको सहभागिता रहेको थियो ।