के.पी. सुवेदी
वर्तमान रास्वपा सरकारले आगामी वर्ष २०८३÷०८४ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम संसद्बाट पास गरेको छ । बहुमतको सरकारले आफ्नो वार्षिक कार्यक्रम संसद्बाट पास गर्नु सामान्य कुरा हो । असामान्य त्यतिखेर हुन सक्थ्यो जतिखेर संसद्मा अल्पमतमा रहेको पार्टीको सरकार हुन्थ्यो ।
नीति कार्यक्रम पारित भयो । यसले परिकल्पना गरेको मुलुकमा विद्यमान बेरोजगारी कम गर्नेदेखि पारदर्शिता प्रतिबिम्बित हुने प्रशासनिक कार्यसम्पादनलगायत भ्रष्टाचारमुक्त समाज निर्माण गर्न ठोस योजनाहरु समावेश गरिएको छ कि छैन भन्ने कुराले मात्र अर्थ राख्छ । नीति कार्यक्रम सरकारको घोषणापत्र हो जसरी पार्टीहरुको घोषणापत्र हुन्छ ।
भर्खरै सम्पन्न प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा पार्टीहरुले आफ्ना घोषणापत्रको विविध नाम राखेर प्रकाशित गर्ने सुरुवात यसै वर्षदेखि गरिएको छ । सरकारमा जाने अवसर जनमतले स्वीकार गरेमा राष्ट्र र जनताको लागि हामी यसरी जनताको अपेक्षा पूरा गर्न यी कुराहरुमा यसरी गर्ने छौँ भन्ने कबुल गरिन्छ ।
रास्वपाले निर्वाचनको समयमा वाचापत्र नाम राखिएको घोषणपत्र सार्वजनिक गरेको थियो । वाचापत्रमा गरिएका प्रतिबद्धता वार्षिक नीति कार्यक्रममा कति समेटिए र कतिपय वाचाहरु पूरा गर्ने निश्चित प्रक्रिया नीति कार्यक्रममा स्पष्ट गर्न आवश्यक हुन्छ ।
नीति कार्यक्रम पारित गर्दा प्रतिपक्षी दलहरुको सुझावलाई ग्रहण गर्ने परम्पराको सुरुवात गरियो कि गरिएन ? प्रतिपक्षी दलहरुबाट आएका रचनात्मक सुझावका संशोधित बुँदाहरु समावेश गरेर समावेशी कार्यक्रम आगामी वर्षमा लागु गरिने सकारात्मक परिवर्तनलाई आत्मसात् गरियो कि गरिएन ? यतातिर सायद सत्ता पक्ष सुविधाजनक बहुमतको घमण्डले ध्यानाकृष्ट गर्नै सकेन ।
वाचापत्रमा कबुल गरिएका आधारभूत फरक विचारलाई नीतिपत्रमा समेटिएन भने त्यो वाचा जाली तमसुक जस्तै हो । जनतालाई झुक्याउन प्रयोग गरिने जाली दस्तावेजले जनताको जीवनचर्यामा ताङ्खिवक अर्थ राख्तैन । संसद्को संयुक्त सदनमा प्रस्तुत गर्ने परम्परा मात्र नभई संवैधानिक बाध्यता भएकोले सरकारले राष्ट्रपतिद्वारा वाचन गर्ने परम्परा कायम राख्न बाध्य भयो अन्यथा अध्यादेशमार्फत् कानुन बनाउने सोच राखेर राष्ट्रपतिलाई विवादमा ल्याउने सरकारले नीति कार्यक्रम त्यस्तै बाटोबाट ल्याउन चाहान्थ्यो होला ।
संसद्को अधिवेशन आह्वान गर्न राष्ट्रपतिकोमा सिफारिस गरेर १२ घण्टामै स्थगित गर्ने सिफारिससँगै अध्यादेश पठाएर स्वीकृत गर्न दबाब दिएको हो । संवैधानिक तथा कानुनले तोकेको प्रक्रिया छलेर निर्विघ्न शासनको रणनीति अख्तियार गरिरहेको बालेन सरकार संसद्को सामु नाजवाफ देखिनुको कारण संसद्मार्फत् जनताप्रतिको उत्तरदायित्वबाट पन्छिन खोजेको हो ।
संसद्ले प्रधानमन्त्रीको जवाफ मागेको बेला कानुन, नियम र संसद्वादको सिद्धान्तविपरीत गलत तर्कले उम्किनु र त्यसको बचाउ गर्न सत्ता पक्षबाट लबिङ गर्नु संसदीय लोकतन्त्रको वदनाम गर्नु हो । संविधानले प्रत्याभूत गरेको मौलिक हक जस्तै संगठनको हक, स्वतन्त्र अभिव्यक्तिको हकलगायत वैयक्तिक हक अधिकार खोसेर अधिनायकवादको पूर्वाभ्यस गर्दै गरेको वर्तमान सरकारले राज्यको चौथो अङ्ग भनेर चिनिने स्वतन्त्र प्रेसलाई अस्वीकार गरेर नियन्त्रित प्रेसको अभ्यस गर्नु लोकतन्त्रको विरुद्धमा छ ।
लोकतान्त्रिक विचारको अनुयायीले प्रेस स्वतन्त्रता खुम्चिने नीति निर्माण गर्ने वा प्रेसलाई जीविकासँग अलग हुने गरी कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्ने तानाशाही विचार राख्न सक्तैन । देशको प्रधानमन्त्रीको नाम जोडिएर उनकै अनुहारका फेसबुक आइडीबाट दिनकै जसो केही न केही आलेखहरु बाहिर आउने गर्छन् । ती मध्ये केहीलाई हटाइएको पाइन्छ भने केही रहिरहन्छन् ।
प्रधानमन्त्री संसद्मा उभिएर सांसदहरुले सोध्ने प्रश्नहरुको जवाफ दिन नसक्ने भएर हो कि आवश्यकता नभएको भन्ने ठानेर हो ? तर दुईमध्ये कुनै एक कारण किन नहोस् यसो गर्ने अधिकार उनलाई छैन । संसद्मा शहीदको नाममा, मत दिने नागरिकको नाममा र सरकाको कार्यशैली सम्बन्धमा उठेका सार्वजनिक महङ्खवका सवालहरुमा जवाफ दिन असक्षम नै छन् भने त्यस्तो व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुन योग्य छैन ।
यसैगरी उनी धेरै विज्ञ वा सर्वज्ञाता हुन् तर अरुलाई जवाफ दिन आवश्यक नठानेर हो भने पनि त्यस्तो व्यक्ति प्रधानमन्त्रीको लायक होइन । कुनै एक नशेवाज जस्तो कतै एकान्तमा बसेर अंहङ्कारपूर्ण अभिव्यक्ति सामाजिक सञ्जालमा हालेर धम्क्याउनु गलत हो । शासकहरुको शासकीय संस्कार हुनुपर्छ तर एउटा जनप्रतिनिधि कहिल्यै वादशाह बन्न सक्तैन र जनताले मान्न सक्तैनन् । यस बारेमा रास्वपाका सभापति रवि लामीछानेको धारणा बाहिर आउनुपर्छ ।
अध्यादेशबाट कानुन बनाएर विगतका भागबण्डामा आधारित राजनीतिक नियुक्ति खारेज गरिएको छ । संवैधानिक निकायहरुमा नयाँ नियुक्तिको बाटो खुलेको कुरा गरिरहँदा संवैधानिक परिषद्को निर्णय विवादास्पद बनाउने काम प्रधानमन्त्रीबाटै भएको छ । ६ को आधाभन्दा बढी अर्थात् बहुमत तीन हुन्छ भनेर कुतर्क गर्न पाइन्छ ?
बराबरी भएको अवस्थामा त्यसको निकास कसरी खोज्ने भनेर त्यसको विधि प्रक्रिया बनाएर गर्न पनि सकिन्छ । स्वीकार गर्न सके नैतिक प्रश्न प्रधानमन्त्री बालेनमाथि तेर्छिसक्यो । सरकारी जमिनमा बस्ती बसाएका सुकुम्बासीको वास्तविक अवस्था बुझ्नु पर्ने । त्यसको तथ्याङ्क बनाएर सरकारले तोकेको वासस्थानमा र नक्कलीलाई घर पठाउने गर्नु पर्नेमा भोलि गर्नै नपाइएला जसरी दीनदुखीहरुलाई जहाँसुकै जाउ तर यहाँ बस्न पाउँदैनौ भन्ने हुकुम चलाएर सडकमै मर्नु पर्ने अवस्था ल्याउनु गम्भीर मानवा धिकार हनन् भएको कुरा स्वदेशकै मानवा धिकार, न्यायालय र संयुक्त राष्ट्रसंघ मानवा धिकार समितिले हनन् भएको भनेर सरकारलाई सचेत रहन आग्रह गरेको छ ।
नवगठित बालेन सरकारले चालेका प्रायस सबै कदममा असंवैधानिक र मानव अधिकार उल्लङ्घन भएको देखाएको छ । राजनीतिक नियुक्तिको सन्दर्भमा पुरानै राजनीतिक भर्तीको आशङ्का विज्ञ र विश्लेषकहरुले गरिसके ।