यादव गिरी
लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा “सरकार सञ्चालन” र “सत्ता सञ्चालन” प्रायः समानार्थी रुपमा बुझिए पनि यी दुई अवधारणाबिच मौलिक भिन्नता विद्यमान छ । सरकार सञ्चालन भनेको संवैधानिक प्रावधान, कानुनी संरचना तथा संस्थागत प्रक्रियाभित्र रही सार्वजनिक नीतिहरुको निर्माण र कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्थित प्रक्रिया हो, जसले विधिको शासन, पारदर्शिता र जवाफदेहितालाई केन्द्रमा राख्छ ।
यसको विपरीत, सत्ता सञ्चालन राजनीतिक शक्ति, प्रभाव र नियन्त्रणको प्रयोगसँग सम्बन्धित रहन्छ, जहाँ निर्णयहरु प्रायः शक्तिसन्तुलन र स्वार्थमा आधारित हुन सक्छन् । जब यी दुईबिचको सन्तुलन खल्बलिन्छ, लोकतन्त्रको मूल आत्मा कमजोर बन्दै जान्छ । विशेषतः पछिल्लो समयमा दुईतिहाइ बहुमतको आडमा संसदीय अभ्यास, विधि र डेकोरमलाई बेवास्ता गर्दै व्यक्तिकेन्द्रित निर्णय प्रक्रिया हावी हुनु, यही असन्तुलनको स्पष्ट सङ्केत हो । यस सन्दर्भमा, दुवै अवधारणाबिचको अन्तर स्पष्ट गर्दै समसामयिक अभ्यासका सकारात्मक र नकारात्मक पक्षहरुको विश्लेषण अपरिहार्य देखिन्छ ।
सरकार र सत्ता सञ्चालन
सरकार सञ्चालन भन्नाले संविधान, ऐननियम तथा स्थापित संस्थागत प्रक्रियाअनुसार राज्यका नीतिहरु निर्माण र कार्यान्वयन गर्ने कार्यलाई जनाउँछ । यस प्रक्रियामा विधायिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाबिचको शक्ति सन्तुलन, निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिता तथा जनप्रतिनिधिहरुको जवाफदेहिता प्रमुख तत्वका रुपमा स्थापित हुन्छन् ।
सरकार सञ्चालनको मूल आधार विधिको शासन हो, जस अनुसार राज्यका निर्णयहरु व्यक्तिगत इच्छाभन्दा कानुनी संरचनाले निर्देशित हुनुपर्छ । संसदीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरु संसद्प्रति व्यक्तिगत तथा सामूहिक रुपमा उत्तरदायी रहने व्यवस्था यसै सिद्धान्तको प्रतिफल हो । तर जब सरकार सञ्चालनमा संस्थागत अनुशासन कमजोर बन्छ, तब यसको प्रभाव सम्पूर्ण शासन प्रणालीमा देखापर्छ । संसद्मा नियमित उपस्थिति नहुनु, जनप्रतिनिधिहरुले उठाएका प्रश्नहरुको उत्तर नदिनु, वा नीति तथा कार्यक्रममाथि गम्भीर बहस नगर्नु जस्ता प्रवृत्तिहरुले संस्थागत क्षयको सङ्केत गर्छन् ।
यस्ता अवस्थाले सरकारप्रतिको जनविश्वास घटाउँदै लोकतान्त्रिक मूल्य र अभ्यासलाई कमजोर बनाउने खतरा उत्पन्न गर्छ । सत्ता सञ्चालन भन्नाले राजनीतिक शक्ति प्राप्त गर्ने, त्यसलाई कायम राख्ने तथा विस्तार गर्ने प्रक्रियालाई जनाउँछ । यस प्रक्रियामा दलगत राजनीति, बहुमतको गणित, गठबन्धन निर्माण, रणनीतिक निर्णय तथा प्रभावको प्रयोग प्रमुख भूमिका खेल्दछन् ।
सत्ता सञ्चालन स्वभावतः राजनीतिक चरित्रको हुन्छ, जसले शक्ति सन्तुलन, समर्थन व्यवस्थापन र राजनीतिक अवसरहरुको उपयोगलाई प्राथमिकता दिन्छ । विशेषतः दुईतिहाइ बहुमतजस्तो सशक्त अवस्थामा रहेको सरकारले विधायिकामा सजिलै निर्णय पारित गर्न सक्ने भएकाले सत्ता सञ्चालन अझ प्रभावकारी र सहज देखिन्छ। यस अवस्थाले सरकारलाई नीतिगत निर्णयहरु छिटो कार्यान्वयन गर्ने अवसर प्रदान गर्छ तर सत्ता सञ्चालन सधैं संस्थागत सीमाभित्र सीमित रहँदैन; कहिलेकाहीँ यसले कानुनी तथा प्रक्रियागत मापदण्डहरुलाई ओझेलमा पार्ने जोखिम पनि बोकेको हुन्छ ।
जब शक्ति सन्तुलनको उचित प्रयोग हुँदैन, तब निर्णय प्रक्रिया व्यक्तिनिष्ठ र केन्द्रीकृत बन्न थाल्छ। यसले संस्थागत संरचनाको महत्व घटाउँदै व्यक्तिगत प्रभावलाई प्राथमिकता दिन्छ । परिणामतः सरकार सञ्चालनको कानुनी र पारदर्शी स्वरुप कमजोर बन्दै जान्छ र लोकतान्त्रिक मूल्यहरुमा प्रतिकूल असर पर्न सक्छ । त्यसैले सत्ता सञ्चालनलाई जिम्मेवार, सन्तुलित र संस्थामुखी बनाउनु अत्यावश्यक हुन्छ ।
विधि, प्रक्रिया र उत्तरदायित्व
दुईतिहाइ बहुमत लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा अत्यन्त सशक्त र प्रभावशाली अवस्था मानिन्छ, जसले सरकारलाई दीर्घकालीन सुधार, नीतिगत स्थिरता तथा संवैधानिक संशोधनजस्ता महत्वपूर्ण कार्यहरु अघि बढाउने व्यापक अवसर प्रदान गर्दछ । यस्तो बहुमतको आधारमा नीतिगत निर्णयहरु छिटो लिन सकिन्छ, विकासका ठूला तथा जटिल योजनाहरु सहज रुपमा कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ, र राजनीतिक स्थायित्वसँगै नीति निरन्तरता सुनिश्चित हुन्छ ।
यसले शासनलाई प्रभावकारी बनाउँदै दीर्घकालीन संरचनात्मक परिवर्तनका लागि अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्दछ, जसले समग्र रुपमा राष्ट्रको प्रगति र विकासमा सकारात्मक योगदान पु¥याउन सक्छ । तर यही सशक्त अवस्था असन्तुलित रुपमा प्रयोग भएमा अवसरभन्दा बढी चुनौतीका रुपमा देखा पर्न सक्छ । शक्ति अत्यधिक रुपमा केन्द्रित हुँदा व्यक्तिवादको वृद्धि, संसद्को भूमिकाको क्षय, तथा विपक्षी आवाजको उपेक्षा जस्ता प्रवृत्तिहरु विकसित हुन सक्छन् ।
साथै, संवैधानिक अभ्यास र प्रक्रियाप्रति लापरवाही बढ्न सक्ने जोखिम पनि रहन्छ । जब प्रधानमन्त्री वा नेतृत्व तहले संसदीय डेकोरमलाई बेवास्ता गर्दै व्यक्तिगत शैलीमा शासन सञ्चालन गर्न थाल्छन्, तब लोकतान्त्रिक मूल्य, विधिको शासन र संस्थागत सन्तुलनमा गम्भीर असर पर्छ । त्यसैले दुईतिहाइ बहुमतलाई अवसरका रुपमा उपयोग गर्न सन्तुलित, उत्तरदायी र संस्थामुखी अभ्यास अपरिहार्य हुन्छ ।
शक्ति, प्रभाव र नियन्त्रणको खेल
संसद् लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको मेरुदण्डका रुपमा स्थापित संस्था हो, जहाँको डेकोरम (मर्यादा) र प्रक्रियाहरु केवल औपचारिकता नभई शासनको नैतिक तथा संस्थागत आधार मानिन्छन् । संसदीय अभ्यासले सरकारलाई जनप्रतिनिधिमार्फत जनताप्रति उत्तरदायी बनाउने कार्य गर्दछ ।
यस सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरुको संसद्प्रति उत्तरदायित्व तीन तहमा प्रकट हुन्छः पहिलो, नियमित रुपमा संसद् बैठकमा उपस्थित भई सक्रिय सहभागिता जनाउनु; दोस्रो, सांसदहरुले उठाएका प्रश्नहरुको स्पष्ट र यथार्थपरक उत्तर दिनु; र तेस्रो, सरकारका नीति तथा निर्णयहरुको पारदर्शी व्याख्या प्रस्तुत गर्नु । यी तत्वहरुले संसदीय लोकतन्त्रलाई सुदृढ र विश्वसनीय बनाउँछन् । तर पछिल्ला अभ्यासहरुमा यी आधारभूत पक्षहरु कमजोर बन्दै गएको देखिन्छ ।
विशेषतः प्रधानमन्त्री स्वयंले नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नहरुको प्रत्यक्ष उत्तर दिनुको सट्टा प्रतिनिधि पठाउने प्रवृत्तिले संसदीय मर्यादाको अवमूल्यन गरेको सङ्केत गर्छ । यस्तो व्यवहारले उत्तरदायित्वको भावनालाई कमजोर पार्दै संसद्को गरिमा घटाउँछ । नीति र निर्णयप्रति प्रत्यक्ष जवाफदेहिता व्यक्त गर्ने जिम्मेवारी अन्य व्यक्तिलाई हस्तान्तरण गर्न मिल्दैन भन्ने तथ्य अत्यन्त महत्वपूर्ण छ । त्यसैले संसदीय परम्परा, डेकोरम र उत्तरदायित्वको संरक्षण गर्दै लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई सुदृढ बनाउनु आजको प्रमुख आवश्यकता हो ।
राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुखका रुपमा राष्ट्रको एकता, स्थायित्व र निरन्तरताको प्रतीक मानिन्छन् । उनीहरुको भूमिका प्रत्यक्ष कार्यकारी नभए पनि संवैधानिक मर्यादा, संस्थागत सन्तुलन र लोकतान्त्रिक मूल्यहरुको संरक्षणसँग गहिरो रुपमा सम्बन्धित हुन्छ । संसद्मा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने प्रक्रिया केवल औपचारिकता मात्र नभई सरकारको दृष्टिकोण, प्राथमिकता र भावी कार्यदिशाको आधिकारिक घोषणापत्र हो ।
यसले कार्यपालिका र विधायिकाबिचको समन्वयलाई सुदृढ बनाउँदै नीति निर्माण प्रक्रियालाई वैधानिक आधार प्रदान गर्दछ । त्यसैले यस अवसरलाई राष्ट्रिय सहमति र संस्थागत सम्मानको अभिव्यक्तिका रुपमा ग्रहण गरिनु आवश्यक हुन्छ । तर यदि यस्तो महत्वपूर्ण प्रक्रियाका क्रममा असहमति, वाकआउट वा विरोधका घटनाहरु देखिन्छन् भने, यसले संस्थागत समन्वयको अभाव र राजनीतिक संस्कृतिको कमजोर अवस्थालाई सङ्केत गर्दछ ।
यस्ता व्यवहारहरुले संवैधानिक पदहरुको गरिमा घटाउँदै लोकतान्त्रिक अभ्यासमा नकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्न सक्छन् । विशेषतः राष्ट्रपतिको उपस्थितिमा हुने कार्यक्रममा देखिएको असन्तुलित प्रतिक्रिया राजनीतिक असहिष्णुता र संवादको अभावको द्योतक हुन सक्छ । त्यसैले संवैधानिक मर्यादाको सम्मान, पारस्परिक सहकार्य र परिपक्व राजनीतिक व्यवहारमार्फत यस्ता प्रक्रियाहरुलाई गरिमामय बनाउनु लोकतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि अत्यावश्यक देखिन्छ ।
चुनौतीको सङ्केत
जब सत्ता सञ्चालन व्यक्तिकेन्द्रित स्वरुपमा विकसित हुन्छ, तब संस्थागत संरचनाहरु क्रमशः कमजोर बन्दै जान्छन् । यस्तो अवस्थामा निर्णयहरु स्थापित नियम, प्रक्रिया र कानुनी मापदण्डभन्दा व्यक्तिको इच्छा, स्वार्थ वा तात्कालिक राजनीतिक लाभमा आधारित हुन थाल्छन् ।
परिणामस्वरुप संस्थागत विश्वसनीयता घट्ने, नीतिगत निरन्तरता कमजोर हुने तथा प्रशासनिक अस्थिरता बढ्ने जस्ता समस्याहरु देखा पर्छन् । साथै, लोकतान्त्रिक मूल्यहरु(जस्तै पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र विधिको शासन(क्रमशः क्षय हुँदै जान्छन्, जसले दीर्घकालीन रुपमा शासन प्रणालीलाई नै कमजोर बनाउने जोखिम उत्पन्न गर्दछ ।
यसको विपरीत, संस्थागत शासनले स्पष्ट नियम, प्रक्रिया र उत्तरदायित्वका आधारमा निर्णय गर्ने परिपाटी विकास गर्दछ। यसले शासन प्रणालीमा स्थायित्व, विश्वसनीयता र पूर्वानुमेयता सुनिश्चित गर्दै दीर्घकालीन नीतिगत निरन्तरता कायम राख्न मद्दत गर्छ ।
संस्थामुखी अभ्यासले व्यक्तिवादलाई सीमित गर्दै सामूहिक उत्तरदायित्व र विधिसम्मत निर्णय प्रक्रियालाई प्राथमिकता दिन्छ । फलतः लोकतान्त्रिक प्रणाली सुदृढ भई नागरिकहरुको विश्वास अभिवृद्धि हुन्छ । त्यसैले दीर्घकालीन सुशासनका लागि व्यक्तिकेन्द्रित प्रवृत्तिभन्दा संस्थागत शासनलाई प्राथमिकता दिनु अत्यावश्यक देखिन्छ ।
यद्यपि वर्तमान राजनीतिक अभ्यासमा आलोचनात्मक पक्षहरु उल्लेखनीय रुपमा देखिएका छन्, तथापि केही सकारात्मक सम्भावनाहरु पनि स्पष्ट रुपमा अवस्थित छन् । विशेषतः सुदृढ बहुमतको अवस्थालाई प्रभावकारी रुपमा प्रयोग गर्न सकेमा संरचनात्मक तथा नीतिगत सुधारहरु अघि बढाउन सकिन्छ ।
यसका साथै प्रशासनिक दक्षता अभिवृद्धि गर्ने, सेवा प्रवाहलाई छरितो बनाउने तथा विकास परियोजनाहरुलाई तीव्र गतिमा कार्यान्वयन गर्ने अवसर प्राप्त हुन्छ । नीतिगत स्पष्टता ल्याउँदै दीर्घकालीन योजना निर्माण र कार्यान्वयनमा निरन्तरता कायम गर्न पनि यस्तो अवस्थाले महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउन सक्छ । तर यस्ता सम्भावनाहरु स्वतः साकार हुने होइनन्; ती शक्ति प्रयोगको प्रकृति र जिम्मेवारीबोधमा निर्भर रहन्छन् ।
यदि बहुमतको प्रयोग पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र विधिसम्मत प्रक्रियाको सम्मानसहित गरिन्छ भने मात्र यी अवसरहरु परिणाममुखी बन्न सक्छन् । अन्यथा, शक्ति दुरुपयोग, व्यक्तिवाद र संस्थागत क्षयको जोखिम बढ्न सक्छ, जसले सकारात्मक सम्भावनाहरुलाई नै नकारात्मक परिणाममा रुपान्तरण गर्न सक्छ । त्यसैले उपलब्ध अवसरहरुको सदुपयोग गर्न सन्तुलित, उत्तरदायी र संस्थामुखी शासन अभ्यास अनिवार्य देखिन्छ ।
संसदीय डेकोरम र उत्तरदायित्वको क्षय
पछिल्ला राजनीतिक अभ्यासहरुमा केही गम्भीर नकारात्मक प्रवृत्तिहरु स्पष्ट रुपमा देखापरेका छन्, जसले लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको गुणस्तरमा प्रत्यक्ष प्रभाव पारिरहेका छन् । विशेषतः संसदीय डेकोरमको उल्लंघन हुँदै संसद्लाई केवल औपचारिक संस्थाजस्तो व्यवहार गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ ।
यससँगै उत्तरदायित्वबाट पलायन हुने, अर्थात् उठाइएका प्रश्नहरुको प्रत्यक्ष र जिम्मेवार उत्तर नदिने व्यवहार पनि देखिन्छ । निर्णय प्रक्रियामा संस्थागत संरचनाभन्दा व्यक्तिको प्रभाव हाबी हुनु व्यक्तिवादको प्रमुख सङ्केत हो, जसले सामूहिक उत्तरदायित्वको अवधारणालाई कमजोर बनाउँछ । यस्ता अभ्यासहरुले लोकतान्त्रिक मूल्य र संस्थागत मर्यादालाई क्रमशः क्षीण बनाउँदै लैजान्छन् ।
यसका अतिरिक्त, दुईतिहाइ बहुमतको दम्भले अहंकारपूर्ण राजनीतिक व्यवहारलाई प्रोत्साहन दिएको देखिन्छ, जहाँ बहुमतलाई निरंकुशताको साधनका रुपमा प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति विकसित हुन सक्छ । यस्तो अवस्थाले शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्तलाई चुनौती दिँदै विपक्षी आवाजको उपेक्षा तथा संस्थागत नियन्त्रण संयन्त्रहरुको कमजोर पार्ने जोखिम उत्पन्न गर्छ ।
दीर्घकालीन रुपमा यी प्रवृत्तिहरुले लोकतन्त्रको आधारभूत संरचना नै कमजोर बनाउने सम्भावना रहन्छ । त्यसैले यस्ता विकृत प्रवृत्तिहरुलाई नियन्त्रण गर्दै उत्तरदायी, पारदर्शी र संस्थामुखी शासन अभ्यासलाई प्रवद्र्धन गर्नु अत्यन्त आवश्यक देखिन्छ । समस्या पहिचान गर्नु महत्वपूर्ण भए पनि त्यसको प्रभावकारी समाधान खोज्नु झन् आवश्यक हुन्छ ।
लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीलाई सुदृढ बनाउन सर्वप्रथम संसदीय अभ्यासलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउनु आवश्यक छ । यसका लागि संसद्को नियमित सञ्चालन, डेकोरमको पालन तथा गम्भीर नीतिगत बहसको प्रवद्र्धन गरिनुपर्छ । साथै, प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्ने स्पष्ट र कडाइका साथ लागू हुने व्यवस्था अपरिहार्य छ, जसले कार्यपालिकालाई विधायिकाप्रति उत्तरदायी बनाउँछ ।
संसदीय समितिहरुलाई पनि सक्रिय, सक्षम र प्रभावकारी बनाउँदै तिनीहरुको निगरानी तथा समीक्षात्मक भूमिकालाई मजबुत बनाउनु आवश्यक हुन्छ। यससँगै राजनीतिक संस्कृतिमा सुधार ल्याउनु दीर्घकालीन समाधानको आधार हो। जिम्मेवार, सहिष्णु र संवादमुखी व्यवहारलाई राजनीतिक नेतृत्वले आत्मसात गर्नुपर्छ ।
नागरिक समाज र सञ्चारमाध्यमहरुको सक्रिय निगरानीले पनि शासन प्रक्रियामा पारदर्शिता र उत्तरदायित्व कायम गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ। यस्ता संयन्त्रहरुले सत्ताको दुरुपयोगलाई नियन्त्रण गर्दै लोकतान्त्रिक मूल्यहरुको संरक्षणमा योगदान पु¥याउँछन्। त्यसैले संस्थागत सुधार, राजनीतिक परिपक्वता र सामाजिक निगरानीबिचको समन्वयमार्फत मात्र सुशासनको लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ ।
अन्त्यमा, सरकार सञ्चालन र सत्ता सञ्चालनबिचको आधारभूत भिन्नता बुझ्नु लोकतन्त्रको स्वास्थ्य र दीर्घकालीन सुदृढीकरणका लागि अत्यन्त आवश्यक मानिन्छ । सरकार सञ्चालन मूलतः संस्थागत, कानुनी र उत्तरदायी प्रक्रियामा आधारित हुन्छ, जसले विधिको शासन, पारदर्शिता र जनप्रतिनिधिमार्फत उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्दछ; जबकि सत्ता सञ्चालन राजनीतिक शक्ति, प्रभाव र नियन्त्रणको अभ्याससँग सम्बन्धित हुन्छ ।
जब सत्ता सञ्चालनको प्रभाव सरकार सञ्चालनमाथि हाबी हुन्छ, तब संस्थागत संरचना कमजोर बन्दै लोकतान्त्रिक मूल्यहरु क्षय हुन थाल्छन् । यस सन्दर्भमा दुईतिहाइ बहुमत एकातर्फ दीर्घकालीन सुधार, नीतिगत स्थिरता र विकासका अवसर प्रदान गर्ने सशक्त आधार हो भने अर्कोतर्फ यसको दुरुपयोगले व्यक्तिवाद, अहंकार र संस्थागत अवमूल्यनलाई बढावा दिन सक्छ ।
त्यसैले यस्तो बहुमतलाई जिम्मेवार, सन्तुलित र विधिसम्मत रुपमा प्रयोग गर्नु अत्यावश्यक हुन्छ । अन्ततः संसदीय डेकोरमको सम्मान, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरुको प्रत्यक्ष उत्तरदायित्व र संस्थामुखी शासनप्रतिको प्रतिबद्धतामार्फत मात्र लोकतन्त्रलाई सुदृढ बनाउन सकिन्छ । सत्ता प्राप्त गर्नु मात्र महत्वपूर्ण होइन, त्यसलाई मर्यादित, पारदर्शी र उत्तरदायी रुपमा सञ्चालन गर्नु नै सच्चा लोकतान्त्रिक नेतृत्वको पहिचान हो ।