सुभाष न्यौपाने
दुई तिहाई मतको सरकार अध्यादेश किन ल्याउँछ ।
सबै तागत उसैसँग सदन स्थगन गराउँछ ।।
एक सय दशवटा कानुन अध्यादेश मार्फत् परिवर्तन ।
बहुमतको बनेको सरकार यो मुलुकमा अर्थ के भो भन ।।
दुई तिहाई बहुमतको सरकारले नियमित सदन छलेर अध्यादेशमा किन जाने ? अध्यादेश त अधिवेशद आउनलाई दुई तिन महिना बाँकी रहेको अवस्थामा बोलाइने संवैधानिक प्रक्रिया मात्र हो । पूर्ण बहुमतका साथ गठित सरकारले अध्यादेश बोलाइरहनु जरुरी छैन । बहुमत सरकारको पछिल्लो प्राथमिक विषय बनेको छ, नियुक्ति खारेजी ।
कर्मचारीहरुको दलीय र आधिकारिक ट्रेड युनियन सरकारले खारेज गरेको छ । मन्त्री परिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले केही नेपाल ऐनलाई संशोधन नगर्ने जारी गरेको अध्यादेशमा उल्लेख छ । दलीय कर्मचारी सङ्गठनले यसको विरोध गरिरहेका छन् । कर्मचारीहरुको पेसागत हकहितको लागि ट्रेड यनियन हो तर नेपालको टे«ड युनियन राजनैतिक रुपमा हाबी भएको थियो ।
त्यो भन्दैैमा टे«ड युनियन अधिकारको पवरुद्धमा सरकार जान मिल्दैन । कर्मचारीहरुलाई टे«ड युनियन अधिकार पनि प्रजातान्त्रिक सरकारले नै दिएको हो । यो बालेन सरकार प्रजातान्त्रिक हैन र ? कर्मचारीहरुलाई आफ्नो कर्तव्यप्रति उत्तरदायी बनाउने र सचेत गराउने तर उनीहरुको पेसागत हकहित र वृत्ति विकासको लागि टे«ड युनियनमा आवद्ध भएर जाँदा नराम्रो त पक्कै पनि हुँदैन होला ।
सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट आह्वान गरेकै समयमा सदन सञ्चालन गरेर सुरुमै संशोधन गर्नु पर्ने विधेयक सदनमा प्रस्तुत गरेको भए अहिले अध्यादेशमा जानु पर्ने स्थिति आउने थिएन । पूर्ण बहुमतको सदन स्वयम् सरकारकै छ हुँदा हुँदै किन यसो गर्नु परेको ? कुनै–कुनै विधेयक त प्रदेश सभाबाट समेत पारित गर्नुपर्छ त्यसैबाट जोगिनलाई त हैन यसो गरेको ?
तैपनि एक पटक सदनमा पेस गरेको भए माहोल कस्तो आउँथ्यो त्यसको बारेमा पनि अध्ययन हुन्थ्यो । राजनैतिक रंग फेरिएको छ जनता सबै आशावादी छन्, विकासको लहड पनि निश्चित आउनै नै छ तर पनि कानुन रुपमा पनि पूर्ण बहुतको सदन सहितको सरकारले किन सदन स्थगत गरेर अध्यादेश रोज्नु प¥यो ? यसप्रति जनताको चिन्तापूर्ण उत्सुकता छ ।
सुशासनको संकल्प लिएर सरकार गठन ठर्न पुगेको पार्टी रास्वपा किन यति चाडै अध्यादेशमा जानुप¥यो ? कतै आफ्नो मतको विश्वास नभएर त हैन ? बालेन्द्र शाह प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति भएलगत्तै ६ वटै राजनैतिक दलका वाचापत्र, घोषणापत्र र प्रतिबद्धता पत्रलाई समेटेर जसरी राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पत्रको रुपमा १८ बुँदे सार्वजनिक र अपेक्षा अझ बढ.ेर जाँदा जाँदै पनि सरकार किन यति चाडै अध्यादेशमा गयो ?
के हिजोका सरकारले नियुक्त गरेका सबै संवैधानिक निकायका व्यक्तिहरु मोलैजबाट नै आएका हुन् भन्ने त छैन नि त्यहाँ पनि क्षमतावान व्यक्तिहरु छन् । जो निरन्तर राष्ट्र विकास र उत्थानको निमित्त चिन्तित रहेको पाइन्छ । के आज जारी गरेको अध्यादेशले आजै मुलुक स्वर्ग बन्छ त ? अध्यादेश जारी गर्नको लागि जनताले आजै त्यस्तो सङ्कट आइपरेको विशेष परिस्थिति पनि खासै देखेका छैनन् ।
त्यसैले बोलाएको सदन स्थगन गरेर ल्याएको अध्यादेशले सरकारको गरिमा माथि प्रश्न उठाउँछ कि जुन सरकार स्वतः पूर्ण बहुमतको सदनमा आधारित छ । नेपाल र नेपाली राजनीतिले पक्कै काँचुली फेर्छको भन्ने जनताले आशा गरिराखेको बेला अध्यादेशले अलि शोभा दिएन कि । लोकतन्त्र र संविधानमाथि कुल्चिँदै अघि बढ्न खोजे लोकतन्त्र जोगिएला, लोकतन्त्रको सम्मान बढ्ला र सदन र सरकार सञ्चालक गर्ने नेताहरुले हामी लोकतन्त्रवादी भन्न सुहाउला र सक्लान् ?
लोकतन्त्र भएको मौजुदा सदनको उपयोग नगरेर लुकेर विधेयक पेस गर्नु भनेको बहुमतको नाममा लोकतान्त्रिक सदनको धज्जी उडाउनु हो । लोकतान्त्रिक सरकारको नेतृत्व गर्ने प्रधानमन्त्रीको कार्यशैली पनि लोकतान्त्रिक हुनुपर्छ । अध्यादेशमार्फत् कर्मचारी युनियनहरु खारेज गर्ने निर्णय गरेलगत्तै विश्वविद्यालय र विद्यार्थी सङ्गठन खारेज गर्ने भन्ने कुरा पनि लोकतान्त्रिक भएन ।
लोकतन्त्रमा हरेक विषयको पहिलो समाधान संवादबाट हुनुपर्छ भन्ने पहिलो मान्यता हुँदा हुँदै पनि सरकार किन चुपचाप कै शैलीमा लुकेर अध्यादेशमा गयो त्यो अझै बुझ्न सकिएन । सुशासनको नारा र शैलीका साथ अघि बढेको सरकार बहुमतको मात्र भएर पुग्दैन जनताको फेरिका लागि विश्वास पनि सुरक्षित राख्ने वातावरण बनाइराख्नुपर्छ ।
आफैमा पूर्ण बहुमतको सरकारले नागरिकको उत्पादन क्षमता बढाउनेतर्फ ध्यान दिनु पर्नेमा बहुमतको सरकारको नागरिकप्रति एक किसिमको राज्य आतंक कतिसम्मको लोकतान्त्रिक अभ्यास हो । सुकुम्बासीहरुको जग्गा तथा घरको समस्या–समस्या नै हुँदैन । किनभने यो समाधान हुँदैन ।
दक्षता र कार्य क्षमतालाई सरकारले अध्ययन गरेर उनीहरुको लागि उपयुक्त वातावरण मिलाएर स्वरोजगार गरेर खान सक्ने अनुकुल स्थानमा बसोबास मिलाएर नागरिकको सिप र ज्ञान अनुसारको वातावरण मिलाएर नागरिकको सिप र ज्ञान अनुसारको वातावरण सिर्जना गरी आवश्यक अनुसारको ऋणको समेत व्यवस्था गरेर व्यवस्थित बसोबास मिलाउने ।
ग्रामीण क्षेत्रमा एक अवधि तोकेर खेतीयोग्ग्य जमिन नागरिकलाई जोतभोग गर्न नि तोकिएको समयसम्म राम्रोसँग जोतभोग गरेमा सरकारले तोकेको न्यूनतम मूल्य किस्तावन्दीबाट असुल गरेर तोकिएको समय अवधि पूरा भइसकेपछि उनको नाममा जग्गा श्रेस्ता कायम गरेर पास दिँदा राम्रो होला, हैनभने पञ्चायतकालमा पनि पन्ध्र वर्ष वेचविखन गर्न नपाउने भनेर बाँके बर्दिया लगायतका तराईका जिल्लाहरुमा सुकुम्बासी लालपूर्जा वितरण गरेको थियो तर पाँच वर्ष नपुग्दै अधिकांशले त्यो जग्गा बेचेर खाद्य समस्या फेरि उस्तै रह्यो ।
मुलुकमा बहुदल आइसके पछि पनि त्यो समस्या फेरि ज्यूका व्युँ रह्यो माओवादी आफ्नो दश वर्षे द्वन्द्वलाई शान्तिमा रुपान्तरण गर्दै शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि सम्पन्न निर्वाचनमा माओवादीले पनि अहिले जस्तै बहुमत हासिल ग¥यो, उसले संविधान लेख्नेभन्दा पूर्जा बाड्ने कुरालाई प्राथमिकता दियो, पूर्जा बाँड्यो, किसान र मजदुरको आन्दोलनबाट हामीले क्रान्ति जितेको भन्दै पूर्जा बाँड्यो त्यो समस्याफेरि अहिले बल्झियो ।
अहिलेको सरकारले पनि पाँच धुर र तीन आनाको दरले जग्गा बाँड्न थाल्यो भने यसले पनि समस्या समाधान गर्ने हैन समस्या फेरि बल्झाउने मात्र हो । हरेक समस्याको प्रकृति अनुसारको समाधान खोजिनुपर्छ मन गडन्ते तरिकाले तरिकाले र बहुमतीय तरिकाले सुकुम्बासी समस्या समाधान हुँदैन ।
त्यसैले राज्य सचेत हुनु जरुरी छ । बहस र विमति लोकतन्त्रका सौन्दर्य हुन यस प्रक्रियाबाट बाहिर गएर गरेका कार्यशरु न त लोकतान्त्रिक ठहर्छन् न त स्वभायमान रहन्छ । लोकतान्त्रिक अभ्यासको लागि पहिले लोकतन्त्र जिवित रहनुपर्छ अनि मात्रै अभ्यास गर्न पाइन्छ । सुशासनको सुनौलो संकल्पका साथ अघि बढेको सरकार सकभर कहीँ कतै नचुकोस् यो जनताको चाहना हो ।
आदेशमा सुशासन त एउटा तानाशाहले मात्र देख्छु, सुशासन त बहस र संवादमा मात्र हुन्छ । जुनकुरा नागरिकले महसुस गर्ने कुरा हो । बहुमत बागणपुरक संख्याले मात्र सुशासन प्रदान गर्न सक्दैन, अध्यादेश सुशासनको आधार पनि हैन । सदन बन्दछ मुलुकमा कुनै पनि किसिमको संकटको महसुस सरकार सदन र राजनैतिक दलहरुलाई महसुस भएमा सरकारले अध्यादेश जारी गर्न उपयुक्त हुन्छ ।
२०८२ भदौ २३ र २४ को आन्दोलन पश्चात भएको निर्वाचनको बहुमतको सफलता पाएको पार्टीको सरकारलाई किन अध्यादेशको खाँचो प¥र्यो ? के मुलुकमा राजनीतिले काँचुली फेरेको भनेको यही हो ? यस घटनाले त राजनीतिलाई काँचुलीले बेरेको भन्ने बुझाउँछ । बुझेर हो वा नबुझेर हो सरकारले क्रमश संविधान र लोकतन्त्रसँग बाझिने कार्यहरु अगाडि बढाइरहेको छ किन हो ?
अघिल्लो मिति स्थगन गरेर सरकारले अध्यादेश जारी गरिसकेपछि फेरि वैशाख २८ गते स्वमवाद राष्ट्रपतिद्वारा दुवै सदन सङ्घीय संसदको अधिवेशन बोलाएका छन् । यो कतिसम्म स्वभयमान हो ? यसले सरकारको अस्तित्व माथि पनि प्रश्न उठाउँछ भने राष्ट्रपति पदको महिमा र गरिमाको पनि त उत्तिकै महत्व होला ।
त्यसैले अध्यादेश भन्ने वित्तिकै अन्य मुलुकहरुले कतै आर्थिक सङ्कट राजनैतिक सङ्कट वा आतंकवादको चपेटामा त मुलुक परेन भन्ने सम्झन्छन् तर नेपालमा अध्यादेशले ती कुराहरुलाई पनि त सम्बोधन गर्नुपरेको छैन भने के का निमित्त अध्यादेश के मनपरि राजको लागि अध्यादेश ?
विडम्बनापूर्ण अध्यादेश अर्थहीन अध्यादेश जहाँ अध्यादेश जारी गरेर सदनको अधिवेशन बोलाइँदैछ । मुलुकबासीहरु महङ्गीको ठुलो भारमा छन् । महङ्गी नियन्त्रण गर्न अध्यादेश ल्याएको भए जनता कति खुसी हुन्थे होला तर केही अध्यादेशहरु जनताको लागि कागलाई बेल पाके सरह भएका छन् ।