घोराही खानेपानी तथा उपभोक्ता सरसफाइ संस्थाको नयाँ नेतृत्वका लागि यही वैशाख २६गते निर्वाचन हुँदै छ । घोराही खानेपानी उपभोक्ता तथा सरसफाई सस्थामा तत्कालीन स्वर्गीय अध्यक्ष देविबहादुर डिसीको नेतृत्वमा रहेर खानेपानीको समस्या समाधानका लागि काम गरेका ध्रव केसी नेतृत्वका लागि अनुुभवि र खारिएका व्यक्ति हुन् ।
संस्थामा विभिन्न पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्दै हालको समितिका कोषाध्यक्षको जिम्मेवारी पनि उनले कुशलतापूर्वक निर्वाह गरिसकेका छन् । जिल्लामा क्रमश चुलिँदै गएको पानीको मागलाई सम्बोधन गर्न विभिन्न योजनासहित आफ्नो उम्मेदवारी दिएका केसीले आफूले गरेको कामलाई समस्त उपभोक्ताहरुले पनि सही मूल्याङ्कन गरेर नेतृत्वमा पठाउनेमा ढुक्क पनि देखिन्छन् ।
केसी अहिले आफ्ना खानेपानीका एजेण्डासहित घरदैलो अभियानमा छन् । घोराही खानेपानीको आसन्न निर्वाचनमा उनको नेतृत्वको टिमका भावि योजना तथा कार्यान्वयनका विषयमा केन्द्रित रहेका ध्रव केसीसँग गोरक्षकर्मी खेमराज रिजालले गरेको कुराकानीको सार सङ्क्षेप ।
घोराही खानेपानीको नेतृत्व लिन अध्यक्ष पदको प्रत्यासी बनेको तपाई को हो ? सबै उपभोक्तालाई बताइदिनुस् न ?
मेरो नाम ध्रव केसी हो । मेरो घर घोराही उपमहानगरपालिका–१५ मा पर्दछ । म पेसाले हार्डवेयर व्यवसायी हुँ । सामाजिक कामका हिसाबले विगत सोह्र वर्षदेखि घोराही खानेपानीको नेतृत्वमा जोडिएको मान्छे हुँ । संस्थाको कार्यसमिति सदस्य, सल्लाहकार तथा वर्तमान कार्यसमितिमा कोषाध्यक्षको जिम्मेवारी पनि कुशलतापूर्वक निर्वाह गरेको मान्छे हुँ ।
सायद घोराही खानेपानीका समस्त उपभोक्ताहरूले मलाई चिनिसक्नु भएको पनि छ भन्ने मलाई पूर्ण विश्वास छ । मैले निरन्तर यतिका वर्षसम्म खानेपानीको सहजताका लागि कार्यसमितिमा रहिरहँदा अब खानेपानीको नेतृत्वदायी भूमिकामै जानुपर्छ भन्ने मेरो र उपभोक्ताहरूको पनि जोरवल भएकाले मैले आगामी कार्यकालका लागि घोराही खानेपानी उपभोक्ता तथा सरसफाइ संस्थाको अध्यक्षको पदमा उम्मेदवारी दिएर अहिले उपभोक्ताको घरदैलोमा मत माग्दै छँु ।
घोराही खानेपानीमा तपाईको उम्मेदवारी किन ?
अहिले जलवायु परिवर्तनको विश्वव्यापी असर छ । पानीका वातावरणीय विनाससँगै बढ्दो सहरीकरणका कारण पानीका मुहान क्रमश सुक्दै जान थालेका छन् । जमिनमुनीको पानीको सतह पनि क्रमश तल–तल भासिँदै गएको छ । यो असर दाङ उपत्यकामा पनि छ । यी सबै पक्षलाई सम्बोधन गर्दै पिउने पानीको दिगो व्यवस्थापनसँगै सरसफाइलाई पनि यसैसँग जोडेर उपभोक्तालाई जागरुक बनाउन मैले अध्यक्ष पदका लागि उम्मेदवारी दिएको हो ।
मलाई यो सोह्र वर्षको अनुुभवले घोराहीका उपभोक्तालाई कहाँबाट कसरी पिउने पानी ल्याउने ? स्रोत व्यवस्थापन कसरी गर्ने ? बजेटको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने लगायतका विषयमा लामो अनुभव भएकाले पनि मैले यो संस्थाको नेतृत्वका लागि उम्मेदवारी दिएको हुँ । मेरो उम्मेदवारीलाई सम्पूर्ण उपभोक्ताहरूले अनुमोदन गरी विजयी बनाउनु हुने छ भन्नेमा म पूर्ण विश्वस्त छु । अर्को कुरा उपभोक्तालाई सफा र स्वच्छ पिउने पानीसँगै सरसफाइको अभियानमा जोड्नु पर्दछ भन्ने पनि हाम्रो एजेण्डा छ ।
यसका लागि खानेपानीसँगै व्यवस्थित ढल निकाशको व्यवस्थापनमा पनि हाम्रो नेतृत्व लाग्ने छ भन्ने पनि मैले आम उपभोक्ताहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु । सहरीकरण बढ्दै जाँदा भविष्यमा ढल निकाशको समुचित व्यवस्थापन हुन सकेन भने त्यसले सहर बजारको दैनिकिलाई नै तहसनहस बनाइदिने गरेको हामीले भोगिसकेका पनि छौँ । त्यसैले अब ढल निकाशका सन्दर्भमा पनि हाम्रो संस्थालाई प्रत्यक्ष रुपमा जोड्ने हाम्रो लक्ष्य रहेको छ ।
तपाईले अघि नै भनिसक्नु भो, जलवायु परिवर्तनको असरसँगै दाङ जिल्लामा पनि पानीको सङ्कट चुलिँंदै आएको छ । मुहान सुक्दै गएका छन् भने जमिनमुनीको सतहको पानी हरेक वर्ष भासिँदै गएको छ । यो चुनौतीलाई सम्बोधन गर्ने तपाईका के कस्ता योजना छन् ?
सबैभन्दा पहिले त हामीले मुहान संरक्षण अभियानलाई तिब्रता दिने छौँ । त्यसका लागि मुहान क्षेत्रमा वृक्षारोपण गर्ने, बर्षातको पानीलाई केही हदसम्म परेको स्थानमै रिचार्ज हुने व्यवस्थापन गरी माटोमा ओसिलो पनाको वृद्धि गर्ने, सिमसार क्षेत्रको संरक्षणका सन्दर्भमा स्थानिय सरकारसँंग सहकार्य गर्ने तथा बर्सेनि थपिँदै जाने उपभोक्तालाई सहज रुपमा पानी उपलब्ध गराउनका लागि पातुखोला हाइड्यामको आयोजना अघि सार्ने पनि हाम्रो सबैभन्दा महत्वपूर्ण योजना रहेको छ ।
यसका लागि सम्भाव्यता अध्ययन, डिपिआर निर्माण र सरकारी क्षेत्रबाट आवश्यक बजेट व्यवस्थापनको सन्दर्भमा पनि लागि पर्ने हाम्रो प्रयास सुरु भइसकेको छ । हामीले कटुवाखोला हाइड्याम मात्र निर्माण गरेर आयोजना सम्पन्न ग¥यौ भने हाम्रो आगामी सय वर्षका लागि प्रयाप्त पानी उपलब्ध हुने छ ।
नेपालको संविधान २०७२ ले खानेपानीलाई मौलिक हकका रूपमा स्थापित गरेको छ । नेपाल सरकारको नीति पनि एक घर एक धारा भन्ने छ तर खानेपानी संस्थाले त धारा जडान र पानी महशुलका नाममा मौलिक हकको उपहास गरेको भन्ने पनि छ नि ?
संविधानमा मौलिक हकका रुपमा लेखेर मात्रै भएन, कार्यान्वयनका लागि सरकारले खानेपानीमा आवश्यक मात्रामा लगानी पनि त गर्नु प¥यो । संस्था सञ्चालन गर्दा प्लम्बरको पारिश्रमिक चाहिन्छ नै, केही कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नैप¥यो, टुटफुट भएका पाइप जोड्न सामान्य नट बोल्ट र पाइपलाईन व्यवस्थापन गर्नेप¥यो । यी सबथोक व्यवस्थापन गर्न सरकारले बजेट दिएको छ र ?
तपाई आफै भन्नुस्, खानेपानीमा राज्यको नियमित लगानी कहाँ देख्नुभएको छ । अझ भन्नु पर्दा सरकारको अनुदानमा काम थालिएका कयौँ उपभोक्ता संस्थाका आयोजना वर्षौदेखि अधुरा छन् । कुनै ठाउमा बोरिङ मात्रै धसेर अलपत्र पारिएको छ । कुनै ठाउँमा ओभरहेड ट्याङ्की बनाएर छाडिएको छ ।
कुनै ठाउँमा विद्युतको काम हुन बाँकी छ । यस्तो लगानीले उपभोक्ताको मागलाई सम्बोधन हुनसक्छ । कागजमा लेख्ने एउटा कुरा भयो, कार्यान्वयन गर्ने अर्को पक्ष हो । संस्थालाई आवश्यकता अनुसारको बजेट राज्यले उपलब्ध गराओस् न ? हामीले धारा जडान निःशुल्क गर्छौँ, मिटर जडान गरेर पैसा लिदैनौँ तर राज्यको यसमा त लगानी छैन नि ।
मलाई लाग्छ सरकार पनि अब खानेपानीको सहजताका सन्दर्भमा गम्भीर हुनुपर्ने अवस्था आइसकेको छ । किनकि बढ्दो जलवायु परिवर्तनको असरलाई अब उपभोक्ता संस्थाले मात्र थेग्न सक्ने छैनन् । अन्तमा फेरि पनि समस्त उपभोक्तालाई म नेतृत्वको प्यानललाई निर्वाचित गराएर घोराहीमा खानेपानीको नेतृत्वमा पु¥याउन पनि आग्रह गर्दछु ।