भूवन पोख्रेल
विश्वभर बढेको इन्धन सङ्कट र त्यसको प्रत्यक्ष असर युद्धसँग सरोकार नै नभएका नेपालका जनताले खेप्नु परेको छ । नेपाली नागरिकका सडक र भान्साहरुमा इन्धन सङ्कट र त्यसले बढाएको मूल्यवृद्धिको प्रभाव देखिइसकेको छ ।
अभावकै कारण मूल्यवृद्धि भइरहेको छ । यस्तो विषम परिस्थितिमा सरकारले नागरिकमैत्री पहल कदमी चालेको देखिँदैन । पेट्रोल र डिजिेलको मूल्यवृद्धि हुँदा ढुवानी र यात्रा खर्च बढेको छ । त्यसले अन्य वस्तु तथा सेवाको पनि मूल्यवृद्धि भइरहेको छ । भर्खरै गाडी र हवाइ भाडा बढेको छ । नागरिकको घरभित्रको पनि खर्च बढेको छ । घर बाहिर मात्र होइन ।
खाना पकाउने ग्याँसको मूल्य बढेको छ खाद्यान्न, खाने तेल, दाल लगायतका दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यवृद्धिका कारण नागरिक मङ्हगीको जाँतोमा पिसिएका छन् । यसको प्रत्यक्ष असर कम आम्दानीमा घर खर्च धान्नु पर्ने परिवारलाई परेको छ । इन्धनका कारण सरकारले सातामा दुई दिन बिदा दिने निर्णय लिए पनि त्यसले प्रभावकारी नतिजा निकाल्नेमा आशंका छ ।
नयाँ सरकारसँग नागरिकले धेरै नै अपेक्षा राखेका छन् । त्यसर्थ सरकारले आफू नागरिकको साथम छु भन्ने विश्वास दिलाउनु पर्छ । त्यसका लागि सरकारले मूल्यवृद्धि कम गराउन कर छुटका योजना ल्याउन सक्छ । पछि अभाव हुनसक्ने र मूल्यवृद्धि हुनसक्ने खाद्यान्नलाई ठुलो परिणाममा किनेर स्टक राखेर मूल्यमा सन्तुलन कायम गराउन सक्छ । सरकारले आयात प्रतिस्थापनलाई प्रोत्साहित गर्ने कार्यक्रम पनि अघि बढाउन सक्छ । मुलुकमा यस्तो बेलामा कालोबजारीको सम्भावना बढी हुन्छ । सामान लुकाउने र महङ्गोमा बेच्ने, मिसावट गर्ने प्रवृतिमा बढोत्तरी हुन्छ, त्यसलाई ।ाृक्नका लागि सरकारले निगरानी, अनुगमन र कारवाही अभियान बढ्दो पर्छ ।
नेपालको व्यापार घाटा लगातार बढ्दो छ । आयात अत्यधिक छ । इन्धन, औषधी, खाद्यान्न र निर्माण सामग्री अत्यधिक आयात हुन्छ । निर्यात भने कमजोर छ, भुक्तानी सन्तुलनमा रेमिट्यान्सले घाटा पूर्ति गरेको छ, यदि रेमिट्यान्स घट्यो भने भुक्तानी सङ्कट तुरुन्त देखा पर्दछ ।
यसले अर्थतन्त्रलाई बाह्य असरप्रति अत्यन्तै संवेदनशील बनाएको छ । नेपालको अर्थतन्त्रमा तीन प्रमुख संरचनात्मक समस्या छन्, राजनीतिक अस्थिरता सरकारको छोटो आयु, नीति निरन्तरताको अभाव, भ्रष्टाचार, आयात निर्भरता, उत्पादनशील क्षेत्र कमजोर र आयातमा अत्यधिक निर्भरता आदि प्रमुख छन् ।
चुनौतीहरु गम्भीर छन् तर नेपालसँग अवसर पनि छ । जलविद्युत निर्यात, पर्यटन, आइटी सेवा र कृषिमा आधुनिकीकरण ठुलो सम्भावना छ । यी अवसरलाई उपयोग गर्न दीर्घकालीन रणनीति, लगानीमैत्री वातावरण, संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि आवश्यक देखिन्छ । अर्थमन्त्री स्वर्णीम वाग्लेले प्रस्तुत गरेको पत्रले नेपाललाई दीर्घकालीन आर्थिक रुपान्तरणतर्फ धकेल्ने सम्भावना बोकेको छ तर यसको सफलता संस्थागत क्षमता नीति निरन्तरता र उत्पादनशील क्षेत्रमा ठोस लगानीमा निर्भर रहने कुरामा कुनै शंका छैन ।
नेपालको वर्तमान आर्थिक् स्थिति कृत्रिमस्थिरता र संरचनात्मक कमजोरीको मिश्रण हो । रेमिट्यान्सले मुद्दा भण्डार र उपभोगलाई टिकाइरहेको छ तर उत्पादनशील क्षेत्र कमजोर छ । मौद्रिक नीति स्वतन्त्र छैन । व्यापार घाटा बढ्दो छ र वित्तीय अनुशासन कमजोर छ ।
दीर्घकालीन समाधानका लागि नेपालले उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाउन, निर्यात आधार विस्तार गर्न, संस्थागत क्षमता विस्तार गर्न र मौद्रिक नीति लचिलो बनाउन आवश्यक देखिन्छ ।
नयाँ सरकारले प्रतिशोधको राजनीतिबाट पूर्णतया माथि उठेर पुराना सरकारले हिजोका दिनमा भएका वा गरेका स्रोतको दुरुपयोग र कानुनी उलंघनका घटनालाई न्यायिक र संवैधानिक निकायको जिम्मा लगाउँदै सरकारले राष्ट्रिय सद्भाव र एकताको राजनीतिक संस्कार देखाउनु पर्दछ ।
विधिको शासनले नै नागरिकमा राज्यप्रति भरोसा दिलाउन सक्छ । सरकारले आर्थिक सुशासन र स्रोतको प्रभावकारी परिचालन गर्नु नितान्त आवश्यक देखिन्छ । इरानमाथि अमेरिका र इजरायलको युद्धले विश्वव्यापी रुपमा लगभग सबै चिजको मूल्यवृद्धि भएको छ ।
युद्दको सुरुवाती दिनमा तेल, ग्याँस र मलको आपूर्ति युद्द सङ्कटको सिकार बन्यो । तथापी पछिल्ला दिनमा युद्दको परिणाम स्वरुपप औषधीजन्य वस्तुमा तीव्र वृद्धि भएको व्यवसायीहरुले उल्लेख गरेका छन् । औषधी बनाउन प्रयोग हुने कच्चा पदार्थको मूल्यमा भएको वृद्धिले पनि औषधीको मूल्य बढेको हो । यसरी अन्तर्राष्ट्रिय युद्दको उथलपुथलको कारण नेपालमा उपभोग्य वस्तुको मूल्य आकाशिएको छ ।
नेपाल अहिले फेरि एक पटक संवेदनशील घडीमा उभिएको छ । पछिल्लो निर्वाचनले केवल सरकार परिवर्तनको मात्र संकेत गरेको छैन, यसले राज्य प्रणालीप्रति नागरिक असन्तोष, अपेक्षा र परिणामुखी शासनको तीव्र मागलाई स्पष्ट रुपमा उजागर गरेको छ । विशेषताः युवाहरुको बढ्दो निराशा, सामाजिक सञ्जालमा अभिव्यक्त आक्रोश र अब परिणाम चाहिन्छ भन्ने सामुहिक आवाजले एउटा निर्विवाद सन्देश दिएको छ ।
नेपाललाई अब भाषणमा होइन, कार्यसम्पादनमा आत्रारित शासन आवश्यक छ । वर्तमान सरकारले स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी र प्रशासनिक सेवामा सुधार नभएसम्म शासनप्रति विश्वास पुनः स्थापित हुन सक्दैन । कृषि, उद्योग र पर्यटन क्षेत्रमा पर्याप्त लगानी र नवप्रवर्तनको अभावले आर्थिक रुपान्तरण सम्भव हुन सकेको छैन । यदि राज्यले उद्यमशीलता, लगानीमैत्री वातावरण र सिप विकासमा सुधार ल्याउन सकेन धने युवा पलायन अक्ष गहिरिने छ ।
नेपाल अहिले एउटा निर्णायक मोडमा उभिएको छ । नागरिकले आफ्नो भूमिका निर्वाह गरिसकेका छन् । उनीहरुले मत दिएका छन्, आवाज उठाएका छन् र स्पष्ट अपेक्षा गरेका छन् । अबको जिम्मेवारी सरकार हो ।
यदि सरकारले अझै पनि पुरानै शैलीमा शासन गर्न खोज्यो भने यसले केवल आन्तरिक असन्तोष बढाउने मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको विश्वसनीयतालाई पनि कमजोर बनाउने छ तर यदि यसले साहसिक सुधारको बाटो रोज्यो भने नेपालस्थिर मात्र होइन, क्षेत्रीय सहकार्य, लगानी र विकासको केन्द्र बन्न सक्छ ।
नेपालको वर्तमान आर्थिक परिदृश्यमा मूल्यवृद्धि (महङ्गी) एक प्रमुख चुनौतीको रुपमा रहेको छ । यसले सर्वसाधारणको दैनिक जीवन र समग्र अर्थतन्त्रमा गहिरो प्रभाव परिरहेको छ । नेपालको वर्तमान मूल्यवृद्धिमा मुख्य कारणहरुमा आयातमा उच्च निर्भरता प्रमुख हो ।
नेपालको झण्डै ९० प्रतिशत उपभोग्य वस्तुहरु आयातमा निर्भर छन्, जसमा पेट्रोलियम पदार्थ लगायतका इन्धनको भूमिका मुख्य छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य बढ्दा ढुवानी खर्च बढेर वस्तुहरुको मूल्य स्वतः बढ्छ । भारतीय बजारको प्रभाव पनि मूल्यवृद्धिको अर्को कारण हो ।
नेपालको मुद्दा भारतीय रुपैयाँसँग स्थिर विनियम दरमा आवद्ध छ । भारतमा मूल्य बढ्दा ढुवानी खर्च बढेर वस्तुहरुको मूल्य स्वतः बढ्छ र त्यसको सिधा प्रभाव नेपालमा पर्दछ । कृषि उत्पादनमा कमी र आपूर्ति श्रृङ्खलामा अवरोध हुँदा पनि मूल्यवृद्धि हुन्छ ।
मौसमको प्रतिकुलताको कारण कृषि उत्पादन घट्नु, वर्षायाममा बाढी पहिरोले ढुवानी अवरुद्ध हुनु र व्यवसायीहरुले समयमै सामान आयात गर्न नसक्नुले पनि महङ्गी बढाएको छ । फितलो बजार अनुगमन र कृत्रिम अभाव र कालोबजारी जस्ता प्रवृतिले गर्दा पनि वस्तुको मूल्य अस्वभाविक रुपमा बढ्ने गरेको छ ।
विदेशी मुद्राको विनियम दर अर्थात् अमेरिकी डलरको तुलनामा नेपाली रुपैयाँ कमजोर हुँदै जाँदा आयातित वस्तु महङ्गो पर्न गएका छन् । नेपालमा बढ्दो मूल्यवृद्धिका कारण सर्वसाधारणको क्रयशक्तिका ह्रास जस्ता असर देखिएका छन् । अत्यधिक मूल्यवृद्धिका कारण आम नागरिकको अत्यावश्यक खाद्यान्न, दाल, चामल र इन्धनको मूल्य चर्को तिर्न बाध्य छन् ।
आम उपभोक्ताको आम्दानीले दैनिक आवश्यकता पूरा गर्न कठिन भएको छ, विशेष गरी न्यून र मध्यम आय भएका परिवारहरु बढी भारमा छन् । बजार मूल्यवृद्धिले भर्खरै गरिबीको रेखामुनीबाट माथि उठेकाहरुलाई पुनः गरिबीको दुष्चक्रमा धकेल्ने जोखिक बढेको छ । उत्पादन लागतमा वृद्धिले कच्चा पदार्थ र ढुवानी महङ्गो हुँदा स्वदेशी उद्योगहरुको उत्पादन लागत बढेको छ ।
जसले गर्दा नेपाली वस्तुहरु भारतीय वस्तुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । विकास निर्माणमा सुस्तताले पनि मूल्यवृद्धिको असर देखिएको छ । निर्माण सामग्री (गिट्टी, बालुवा, छड, सिमेन्ट) को मूल्य आकाशिएकाले धेरै विकास आयोजनाहरु समयमै सम्पन्न हुन नसक्ने र लागत बढ्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । दैनिक उपभोग्य वस्तुमा बढी खर्च गर्नुपर्दा मानिसहरुको बचत गर्ने क्षमता घटेको छ । जसले लगानीमा नकारात्मक असर पार्दछ ।
नेपालमा मूल्यवृद्धि एक संरचनात्मक समस्याको रुपमा रहेको छ । यसलाई नियन्त्रण गर्न स्वदेशी उत्पादनमा जोड, चुस्त बजार अनुगमन र इन्धनको खपत कम गर्ने नीतिहरु अवलम्बन गर्नु आवश्यक छ । मध्यपश्चिम सङ्कट लम्बिदा दैनिक उपभोग्य वस्तुको भाउ एकपछि अर्को बढ्दा गरिबीको रेखामुनि रहेका र निम्न मध्यम वर्गीय परिवार सबैभन्दा ठुलो सङ्कटमा पर्ने देखिएको छ ।
बजार मूल्य बढ्दा यो समूहमा रहेकाहरुको क्रयशक्ति तुलनात्मक रुपमा बढी मात्रामा घट्छ । जसले गर्दा दैनिक जीवन कष्टकर बन्ने मात्रै होइन भर्खर गरिबीको रेखा पार गरेकाहरु फेरि गरिबीको रेखामुनी झर्ने जोखिम रहन्छ । करिब ९० प्रतिशत आयातमा निर्भर नेपाली अर्थतन्त्रमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिले यतिबेला चौतर्फि महङ्गी बढाएको छ । पेट्रोलियमको मूल्य बढे लगत्तैको पहिलो असर ढुवानी लागत बढ्न पुग्यो । विस्तारै यसको बाछिटा आमनागरिकको दैन्निद जीवनमा पर्न थालेको छ ।
मूल्यवृद्धिले उपभोग्य शैलीमा मात्रै प्रहार गरेको छैन, पूर्वाधार निर्माण र औद्योगिक उत्पादनमा पनि उत्तिकै असर गरेको छ । डिजेल, पेट्रोल, मट्टीतेल लगायत इन्धनजन्य सामग्रीमा पटक–पटक भएको मूल्यवृद्धिले निर्माण उद्योग ठप्प हुने स्थितिमा पुगेका छन् ।
इन्धन मात्र नभई विटुमिन, सिमेन्छ, इण्डीलगायत अन्य अत्यावश्यक निर्माण सामग्रीको मूल्यमा निरन्तर भइरहेको मूल्यवृद्धि र सामग्री अभावले व्यवसायीहरु भारमा परेका छन् । यसले गर्दा निर्माण उद्योग ठप्प हुने स्थितिमा पुगेको छ । मूल्यवृद्धिको समायोजन नभएसम्म काम गर्न नसक्ने बताउन थालेका छन् ।
नेपालको समृद्धिका लागि कृषि, उर्जा र पर्यन क्षेत्रको समन्वित विकास अपरिहार्य छ । बाँझो जमिनको उपयोग, जलविद्युत र सौर्य उर्जा विस्तार तथा गुणस्तरीय पर्यटन प्रवद्र्धनमार्फत् आत्मनिर्भर र उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र निर्माण गर्न सकिन्छ । सुशासन पारदर्शिता र युवाशक्तिको सक्रिय सहभागिताले मात्र समृद्ध नेपालको सपना यथार्थमा बदल्न सकिन्छ ।
समृद्ध नेपालको सपना अब केवल कल्पना होइन, व्यवहारमा उतार्नु पर्ने राष्ट्रिय जिम्मेवारी हो । यस यात्रामा कृषि, उर्जा र पर्यटन आधारसाम्भ हुन् । जसको समन्वित विकासले नेपाललाई उत्पादनमुखी आत्मनिर्भर र दिगो अर्थतन्त्रतर्फ डो¥याउन सक्छ । नेपाललाई कृषि प्रधान देश भनेर चिनिन्छ, यथार्थमा कृषि क्षेत्र निरन्तर कमजोर बन्दै गएको छ । हजारौँ हेक्टर जमिन बाँझो छ । गाउँ खाली हुँदै छन् र युवाशक्ति अवसरको खोजीमा विदेशिन बाध्य छ ।
हाम्रो अर्थतन्त्र उत्पादनभन्दा उपभोगतर्फ असन्तुलितरुपमा ढल्किएको छ । कृषि, उर्जा, पर्यछन नेपालका सम्भावनाका क्षेत्र हुन् । आजको कृषि परम्परागत हलो–कदालोमा सीमित छैन । यो प्रविधि नवप्रवर्तन र उद्यमशीलतासँग जोडिएको क्षेत्र हो । डोन, स्मार्ट सिँचाइ, इटा विश्लेषण, डिजिटल बजार र एग्री टेकले कृषिलाई नयाँ उचाइमा पु¥याउन सक्छ ।
सरकारले मूख्यतयाः सुशासन, भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति कडाइँका साथ लागु नगरी कुनै पनि योजना सफल हुन सक्दैन । युवाको वैदेशिक पलायन रोक्न रोजगारी सिर्जना, सिप विकास र निजी क्षेत्रसँग सहकार्य अनिवार्य छ ।
औद्योगिक विकासको आधार कमजोर हुँदा अर्थतन्त्र सेवा र उपभोगमा निर्भर बनेको छ । जसले दीर्घकालीन समृद्धिमा चुनौती थपेको छ । संस्थागत कमजोरी, नीतिग अन्योल र श्रम निर्यातको दुश्चक्रले आर्थिक संरचनामा गम्भीर सङ्कट निम्त्याएको छ तर सूचना प्रविधि र उर्जा क्षेत्रमा देखिएको प्रगति आशाको किरण बनेको छ ।
जथाभावी रुपमा हुने मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न आपूर्ति व्यवस्था चुस्त बनाउनु नै सर्वोत्तम उपाय हो । त्यसका लागि सामानको स्टक कति छ, तिनको आपूर्ति कसरी भइरहेको छ आदि पारदर्शी व्यवस्था गरिनुपर्छ । तर, त्यसो नभएकाले व्यापारीले आफू खुसी मूल्य लिन पाएका छन् ।
त्यसैले प्रभावकारी बजार संयन्त्र बनाउनु दीर्घकालीन समाधान हो । तत्कालका लागि भने अनुगमन नै प्रभावकारी हुनसक्छ । आज हाम्रो देशमा अरु सामाजिक, शैक्षिक समस्या जस्तै महङ्गीले सबैभन्दा बढी उग्र र चर्को रुप लिएको छ । यसले डरलाग्दो रुप धारण गरेको हुँदा नेपाली जनतामा हाहाकारको स्थिति पैदा गरेको छ ।
वर्तमान समयमा भएको अभूतपूर्व मूल्यवृद्धिले जनताको ढाँड भाँचेको छ र दैनिक जीवन धान्न कठिनाइँ उत्पन्न भएको छ । आज सर्वसाधरण जनताको जीवन दुःखदायी भएको छ । देशमा बेरोजगारको स्थिति कायमै छ यद्यपी सरकारले भने यति उति युवालाई रोजगार दिने भन्दै विभिन्न आशामुखी योजनाहरु नल्याएको भने होइन ।
गाउँमै केही गर्छु भनेर व्यवसाय सुरु गरेकारु उत्पादित वस्तुले बजार नपाउँदा निराश बनेका छन् । पछिल्लो समय विचौलियाको कारण हरेक व्यवसाय गर्नेहरु उभो लाग्न सकेका छैनन् । स्कुले विद्यार्थी, किसान, मजदुर, श्रमजीवी लगायत समग्र देशबासी महङ्गीको चपेटामा परेका छन् ।
बेरोजगारी, अशिक्षा लगायतका कारण चोरी, डकैती, लुटपाट, हिंसाजस्ता जघन्य अपराध जस्ता घटना घटिरहेका छन् । पछिल्लो समय देशभर बढ्दो महङ्गीले सर्वसाधारणको जनजीवन कष्टकर बन्दै गएको छ ।
विशेषगरी पश्चिम एसियामा जारी द्वन्द्वका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य आकाशिँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर नेपालमा पनि देखिएको हो । इन्धनको मूल्यवृद्धिसँगै दैनिक उपभोग्य वस्तु, यातायात भाडालगायतमा महङ्गी बढेको छ । पछिल्लो समय नेपालमा महङ्गीको चाप तीव्र रुपमा बढिरहेको छ ।
महङ्गीले सामाजिक असमानतालाई पनि गहिरो बनाउँछ । धनी वर्गले मूल्यवृद्धिको असर सजिलै धान्न सक्छ भने विपन्न वर्ग थप सङ्कटमा पर्छ । यसले समाजमा असन्तुलन र असन्तुष्टी बढाउने सम्भावना बढाँछ । वैदेशिक रोजगारीमा निर्भरता बढ्दै जाँदा विप्रेषणले अल्पकालीन राहत दिएको भए पनि दीर्घकालीनमा मानव पूँजीको ह्रास हुने जोखिम रहेको छ ।
लगानीको अपर्याप्तता, आयातित कच्चा पदार्थ माथिको उच्च निर्भरता, नवप्रवर्तन तथा उन्नत प्रविधिको न्यून अवलम्बन र उच्च उत्पादन लागत लगायतका कारणले प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कम भई औद्योथीकरणको अवस्था कमजोर रहन्छ ।