गोरक्ष समाचारदाता
दाङ, २२ वैशाख । नागरिक समाज दाङ–देउखुरीले सरकारले सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गामा गरिएको अतिक्रमण हटाउँदै सुकुम्बासी व्यवस्थापन गर्ने नीतिप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । समाजका अध्यक्ष निमबहादुर थापा र सचिव नारायणप्रसाद श्रेष्ठले विज्ञप्ति जारी गरी ध्यानाकर्षण भएको जनाएका हुन् ।
विज्ञप्तिमा हाल देखिएको विरोध र समर्थनका आवाजबिच वास्तविक सुकुम्बासी र पुस्तौँदेखि ऐलानी जमिनमा बसोबास गर्दै आएका नागरिकलाई अन्याय नहोस् भन्नेमा जोड दिएको छ । समाजले २०७४ सालपछि गठन भएका स्थानीय र प्रदेश सरकारले संविधानले दिएको अधिकार अनुसार समयमै काम नगर्दा समस्या जटिल बनेको ठहर गरेको छ ।
संविधान अनुसार घरजग्गा धनीपुर्जा वितरण, सुकुम्बासी व्यवस्थापन तथा भूमि अभिलेखीकरण जस्ता विषयमा तीन तहका सरकारबिच समन्वय आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ । विज्ञप्तिमा स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्दै कार्यान्वयनको स्पष्ट समय सिमा तय गर्नु पर्ने तथा कानुनी जटिलता भएका विषय सङ्घीय सरकार समक्ष सिफारिस गर्नु पर्ने सुझाव दिइएको छ ।
मालपोत र नापी विभागको सहयोगमा अतिक्रमित जग्गाको प्रकृति र बसोबासीको वर्गीकरण गरी अभिलेख सार्वजनिक गर्न आग्रह गरिएको छ । नागरिक समाजले वर्गीकृत तथ्याङ्कका आधारमा विवादरहित समाधान खोज्न सर्वदलीय समन्वय आवश्यक रहेको जनाएको छ ।
हुकुमबासीका हकमा सरकारी आवश्यकता अनुसार मूल्याङ्कन गरी व्यवस्थापन गर्ने, वास्तविक सुकुम्बासीलाई जीविकोपार्जन सुनिश्चितता गर्दै बसोबासको व्यवस्था मिलाउनु पर्ने सुझाव दिइएको छ । यसैगरी प्राकृतिक प्रकोपका कारण ऐलानी जमिनमा बसोबास गराइएका नागरिकलाई अस्थायी निस्साका आधारमा धनीपुर्जा दिनु पर्ने तथा सहरी क्षेत्रमा अव्यवस्थित बसोबासको हकमा सरकारद्वारा जग्गा अधिग्रहण गरी प्राविधिक मूल्याङ्कन अनुसार स्वामित्व हस्तान्तरण गर्नु पर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
यसबाट सङ्कलित रकम स्थानीय स्तरमा उद्योग स्थापना गरी रोजगारी सिर्जनामा लगाउन सकिने उल्लेख छ । सरकारी, विश्वविद्यालय तथा प्रतिष्ठानको स्वामित्वमा रहेका जमिनसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि संघ, स्थानीय तह र सम्बन्धित निकायबिच समन्वय अपरिहार्य रहेको समाजको भनाइ छ । यस प्रक्रियामा निष्पक्ष भूमिका निर्वाह गर्न आफूहरू तयार रहेको नागरिक समाज दाङले जनाएको छ ।