वंशिकुमार शर्मा
लामो समयदेखि जटिल सङ्क्रमणबाट गुज्रिरहेको अवस्थमा अहिले केही निकासको सङ्केत देखिन थालेका छन् । राजनीतिक अस्थिरता, सामाजिक असन्तुलन र आर्थिक अनिश्चितताबिच देशले अझै स्पष्ट दिशाको खोजी गरिरहेको छ । यस्तो संवेदनशील घडीमा सानो असन्तुलनले पनि ठूलो संकट निम्त्याउन सक्छ ।
त्यसैले कुनै पनि बहानामा समाजलाई विभाजन गर्ने, द्वन्द्व बढाउने वा असहिष्णुता फैलाउने प्रयास जुनसुकै पक्षबाट भए पनि घातक हुन्छ । राष्ट्रिय एकता र सामाजिक सद्भाव कायम राख्नु आजको सबैभन्दा ठुलो आवश्यकता हो । लोकतन्त्रको मूल मर्म नै विविधताको सम्मान र विचार स्वतन्त्रता हो । हरेक नागरिकले आफ्नो विचार, आस्था र पहिचान स्वतन्त्र रुपमा व्यक्त गर्न पाउने अधिकार लोकतन्त्रले सुनिश्चित गरेको छ ।
यही कारण लोकतान्त्रिक व्यवस्था विश्वभर सर्वोत्कृष्ट भएको हो । तर सङ्कीर्ण सोचले समाजमा द्वेष, विभाजन र अस्थिरता जन्माउँछ । लोकतन्त्रको रक्षा गर्ने जिम्मेवारी नागरिककै हो, र त्यसका लागि अधिकारसँगै कर्तव्यको सन्तुलन अपरिहार्य हुन्छ ।
अधिकार र कर्तव्य एउटै सिक्काका दुई पाटा हुन् । अधिकारको माग गर्दै कर्तव्यको बेवास्ता गर्नु असन्तुलन सिर्जना गर्नु हो । यदि नागरिकले केवल अधिकारको माग मात्र गर्ने र आफ्नो कर्तव्यबाट विमुख हुने प्रवृत्ति अपनाउँछन् भने समाज दीर्घकालीन रुपमा अराजकतातर्फ धकेलिन्छ ।
कर्तव्य पालन नगरी अधिकारको माग गर्नु नैतिक रुपमा पनि अनुचित हुन्छ, किनकि अधिकारको वास्तविक औचित्य त्यतिबेला मात्र स्थापित हुन्छ, जब त्यससँग जोडिएको कर्तव्य पनि इमान्दारीपूर्वक निर्वाह गरेको छ । आज मुलुकले भोगिरहेको संक्रमणको एउटा प्रमुख कारण यही असन्तुलन पनि हो ।
अधिकारका नाममा गरिने गतिविधिहरुले कतिपय अवस्थामा समाजलाई उत्तेजित बनाउने, द्वन्द्व सिर्जना गर्ने र अस्थिरता बढाउने काम गरेका छन् । आफ्नो विचार प्रस्तुत गर्नेले त्यससँग सम्बन्धित कर्तव्य पनि उत्तिकै जिम्मेवारीपूर्वक निर्वाह गर्नुपर्छ । वर्तमान परिदृश्यमा सरकारले व्याप्त विकृति हटाउने र सुशासन कायम गर्ने लक्ष्यसहित केही पहल गरेको देखिन्छ ।
राजनीतिक दलहरुबिचको प्रतिस्पर्धा स्वस्थभन्दा बढी अस्वस्थ बन्दै गएको सन्दर्भमा राष्ट्र र राष्ट्रियतालाई केन्द्रमा राख्दै साझा मुद्दामा एकजुट हुनुपर्ने आवश्यकता अझ टड्कारो बनेको छ । वर्षायाममा उम्रेका च्याउ झैँ दलहरुको वृद्धि हुनु आफैँमा समस्या होइन, तर तिनले अपनाउने कार्यशैलीले समाजमा कस्तो प्रभाव पारिरहेको छ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो ।
लोकतन्त्रमा हरेक दललाई आफ्नो विचार राख्ने र जनसमर्थन जुटाउने अधिकार छ, तर शक्ति प्रदर्शनका नाममा बन्द, हड्ताल, तोडफोड र हिंसात्मक गतिविधि गर्नु कदापि स्वीकार्य हुन सक्दैन । दुर्भाग्यवश, पछिल्लो समय शक्ति प्रदर्शनको मापदण्ड नै विकृत बन्दै गएको थियो । जसले बढी बन्द, हड्ताल वा अराजक गतिविधि गर्न सक्छ, उसैलाई शक्तिशाली ठान्ने प्रवृत्ति विकसित हुँदै गएको थियो ।
बन्द र हड्ताल यति सामान्य भइसकेका थिए कि जनताले त्यसप्रति चासो राख्नै छोडेका थिए । “किन बन्द भयो ?” भन्ने प्रश्नभन्दा “आज फेरि बन्द रहेछ” भन्ने स्वीकारोक्ति सामान्य बन्दै गएको अवस्था अहिले क्रमशः परिवर्तन हुँदै कामप्रति केन्द्रित हुँदै गएको देखिन्छ । जब नागरिक निष्क्रिय बन्छन्, तब गलत प्रवृत्तिले झन् बल पाउँछ ।
राजनीतिक दलहरुले अब आफ्नो ऊर्जा सकारात्मक एजेण्डामा केन्द्रित गर्नुपर्ने हो । केवल विरोध र अवरोधका आधारमा राजनीति टिकाउ हुँदैन; त्यसका लागि स्पष्ट नीति, व्यावहारिक योजना र जनताको जीवनस्तर उकास्ने दृष्टिकोण आवश्यक हुन्छ । यदि कुनै दलले बन्द र हड्ताललाई नै आफ्नो मुख्य अस्त्र बनाउँछ भने उसले समाजप्रति आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिएको ठहर्छ ।
राज्यको भूमिका पनि उत्तिकै महङ्खवपूर्ण हुन्छ । कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन, दण्डहीनताको अन्त्य र क्षतिको उचित मूल्याङ्कन अनिवार्य छ । कुनै आन्दोलनका कारण सार्वजनिक वा निजी सम्पत्तिमा क्षति पुगेमा त्यसको क्षतिपूर्ति सम्बन्धित पक्षबाट असुल गरिनुपर्छ । यसले उत्तरदायित्वको भावना विकास गर्छ र अराजक गतिविधिमा कमी ल्याउन मद्दत पु¥याउँछ ।
नागरिक समाजले पनि आफ्नो भूमिका गम्भीरतापूर्वक बुझ्नुपर्छ । “मैले राज्यबाट के पाएँ ?” भन्ने प्रश्नसँगै “मैले राज्यलाई के दिएँ ?” भन्ने प्रश्न पनि उठाउन आवश्यक छ । आफ्नो कर्तव्य के हो र त्यसलाई कत्तिको इमान्दारीपूर्वक पूरा गरियो भन्ने विषयमा आत्ममूल्याङ्कन गर्नुपर्छ ।
गलत कार्यप्रति मौन बस्नु पनि अप्रत्यक्ष रुपमा त्यही कार्यलाई प्रोत्साहन दिनु हो । त्यसैले समाजले सकारात्मक र जिम्मेवार राजनीतिक संस्कारको पक्षमा उभिनुपर्छ । अन्ततः, मुलुकलाई समृद्ध बनाउन सबै पक्षबिच सहकार्य, संवाद र सहमति अपरिहार्य छ । अधिकारको संरक्षणसँगै कर्तव्य पालन गर्ने संस्कार विकास नगरेसम्म लोकतन्त्र सुदृढ हुन सक्दैन ।
अधिकारको खोजी न्यायोचित भए पनि त्यसको आधार कर्तव्य हुनुपर्छ । जब नागरिक, राजनीतिक दल र राज्य सबैले आआफ्नो कर्तव्य इमान्दारीपूर्वक निर्वाह गर्छन्, तब मात्र समृद्ध, शान्त र स्थिर राष्ट्रको निर्माण सम्भव हुन्छ ।