यादव गिरी
नीतिगत सवाल
नेपालको शिक्षा प्रणालीभित्र लागु गरिएको निरन्तर मूल्याङ्कन प्रणाली (Continuous Assessment System) ले नीतिगत रुपमा शिक्षण सिकाइ प्रक्रियामा गुणात्मक रुपान्तरण ल्याउने लक्ष्य राखे पनि यसको कार्यान्वयन पक्ष गम्भीर रुपमा कमजोर देखिएको छ ।
सिद्धान्ततः यो प्रणालीले विद्यार्थीको समग्र विकास संज्ञानात्मक, व्यवहारिक तथा सृजनात्मक पक्षलाई निरन्तर रुपमा मापन गर्ने अपेक्षा गर्दछ, तर व्यवहारमा यसले अपेक्षित प्रभाव पार्न सकेको छैन । कक्षाकोठा स्तरमा यसको प्रयोग प्रायः औपचारिक अङ्क वितरणमा सीमित भई वास्तविक सिकाइको मूल्याङ्कनभन्दा पनि प्रशासनिक दायित्व पूरा गर्ने साधनजस्तो बन्न पुगेको छ ।
शिक्षकहरुमा पर्याप्त तालिम र स्पष्ट मार्गदर्शनको अभाव, अनुगमन तथा उत्तरदायित्व प्रणालीको कमजोरी, र मूल्याङ्कनलाई सिकाइसँग सार्थक रुपमा जोड्न नसक्ने प्रवृत्तिले यो प्रणालीलाई प्रभावहीन बनाएको देखिन्छ । यसले विद्यार्थीको वास्तविक प्रगति पहिचान गर्न नसक्नुका साथै शिक्षण प्रक्रियामा सुधार ल्याउने उद्देश्यलाई समेत कमजोर बनाएको छ। अतः निरन्तर मूल्याङ्कन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन नीतिगत सुधारसँगै व्यवहारिक कार्यान्वयनमा स्पष्टता, शिक्षक सक्षमता अभिवृद्धि, र कडा अनुगमन संयन्त्र अपरिहार्य देखिन्छ ।
अङ्ककेन्द्रित अभ्यासको प्रभुत्व
निरन्तर मूल्याङ्कन प्रणालीको मूल दर्शन अत्यन्त प्रगतिशील र शिक्षण सिकाइ प्रक्रियालाई रुपान्तरण गर्ने उद्देश्यले प्रेरित देखिन्छ । यस प्रणालीले विद्यार्थीको निरन्तर प्रगति अनुगमन गर्ने, उनीहरुको सिकाइका कमजोरीहरु पहिचान गरी समयमै आवश्यक सहयोग प्रदान गर्ने तथा परीक्षा केन्द्रित परम्परागत प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्दै सिकाइ केन्द्रित वातावरण निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
तथापि, यसको प्रभावकारिता दर्शनमा नभई कार्यान्वयनमा निर्भर रहने हुँदा व्यवहारिक पक्षमा देखिएको विचलनले यसको मर्मलाई कमजोर बनाएको छ । नेपालमा यस प्रणालीलाई सिकाइ सुधारको सशक्त उपकरणका रुपमा प्रयोग गर्नुको सट्टा प्रायः विद्यार्थीलाई कक्षा उकास्ने माध्यम अर्थात् ‘प्रमोशनको पासपोर्ट’ का रुपमा व्याख्या गरिएको पाइन्छ ।
फलस्वरुप, मूल्याङ्कन प्रक्रिया वास्तविक सिकाइको मापनभन्दा पनि अङ्क प्राप्तिमा सीमित हुन पुगेको छ, जसले विद्यार्थीहरुलाई ज्ञान आर्जनभन्दा अङ्कको प्रतिस्पर्धामा केन्द्रित बनाएको देखिन्छ। यस प्रवृत्तिले न केवल शिक्षण सिकाइको गुणस्तरमा नकारात्मक प्रभाव पारेको छ, बरु प्रणालीको आधारभूत उद्देश्यलाई समेत विकृत बनाएको छ । अतः यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि व्यवहारिक सुधार अपरिहार्य देखिन्छ ।
वास्तविक सिकाइको अभाव
कक्षाकोठा तहमा निरन्तर मूल्याङ्कन प्रणालीको कार्यान्वयन वास्तविक मूल्याङ्कनभन्दा बढी औपचारिकतामा सीमित भएको देखिन्छ । सिद्धान्ततः यस प्रणालीले शिक्षकलाई विद्यार्थीको व्यवहार, सिर्जनशीलता, सहभागिता तथा परियोजना कार्यलगायत विविध पक्षहरुको समग्र मूल्याङ्कन गर्न प्रेरित गर्दछ तर व्यवहारमा समयको अभाव, ठुलो कक्षाको आकार र अत्यधिक कागजी कार्यभार जस्ता चुनौतीहरुले यसको प्रभावकारी प्रयोगमा बाधा पु¥याइरहेका छन् ।
फलस्वरुप, कक्षाकोठामा “टिकमार्क” संस्कृतिको विकास भएको छ, जहाँ गहिरो र वस्तुगत मूल्याङ्कनको सट्टा सतही र अनुमानमा आधारित अङ्क प्रदान गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ । धेरै अवस्थामा विद्यार्थीहरुलाई वास्तविक उपलब्धि वा कमजोरीको आधारमा होइन, लगभग समान स्तरका अङ्क वितरण गरिने अवस्था देखिन्छ ।
विभिन्न अध्ययन तथा अनुसन्धानहरुले समेत शिक्षकहरुले ऋब्क् का निर्धारित उपकरणहरुको समुचित प्रयोग नगरी औपचारिकता पूरा गर्ने ढङ्गले मूल्याङ्कन गर्ने गरेको तथ्य उजागर गरेका छन् । यस अवस्थाले मूल्याङ्कन प्रणालीको विश्वसनीयता र उद्देश्य दुवैलाई कमजोर बनाएको छ । त्यसैले, वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा गम्भीर प्रश्न उठ्न बाध्य छ–के हामी वास्तवमै विद्यार्थीको सिकाइको गुणस्तर मापन गरिरहेका छौँ, वा केवल अङ्क वितरणको औपचारिक प्रक्रिया पूरा गरिरहेका छौँ ?
सिकाइ सङ्कट
निरन्तर मूल्याङ्कन प्रणालीसँगै कार्यान्वयनमा आएको “उदार प्रमोशन” (Liberal Promotion) अवधारणाले कुनै पनि विद्यार्थी शिक्षाबाट वञ्चित नहोस् भन्ने सकारात्मक उद्देश्य बोकेको थियो । तथापि, यसको व्यवहारिक प्रयोगले अपेक्षित नतिजा दिन सकेको देखिँदैन ।
विद्यालय तहमा “फेल” भन्ने अवधारणा क्रमशः लोप हुँदै गएको छ, जसले गर्दा विद्यार्थीहरुको वास्तविक सिकाइ उपलब्धिको मूल्याङ्कन ओझेलमा परेको छ । परिणामस्वरुप, सिकाइ अभाव (learning gap) को समस्या झन् गम्भीर बन्दै गएको छ, जहाँ कक्षा ८ सम्म पुग्दा पनि धेरै विद्यार्थीहरु आधारभूत पढ्ने लेख्ने सिपमा कमजोर रहेको पाइन्छ ।
यस्तो अवस्था शिक्षा प्रणालीभित्रको मौन तर गम्भीर सङ्कटको संकेत हो । असफलतालाई औपचारिक रुपमा हटाउने प्रयासले समस्या समाधान गर्नेभन्दा पनि त्यसलाई ढाकछोप गर्ने काम गरेको देखिन्छ, जसले दीर्घकालीन रुपमा शैक्षिक गुणस्तरमा नकारात्मक प्रभाव पारिरहेको छ ।
वास्तविक सिकाइको स्तर पहिचान नगरी केवल कक्षा उकास्ने प्रवृत्तिले विद्यार्थीहरुको शैक्षिक आधार कमजोर बनाउँदै लैजाने जोखिम बढाएको छ । त्यसैले, उदार प्रमोशनको अवधारणालाई प्रभावकारी बनाउन सिकाइ सुनिश्चिततासँग जोडिएको उत्तरदायित्व प्रणाली अपरिहार्य देखिन्छ, अन्यथा यसले शिक्षा प्रणालीलाई अझ गम्भीर सङ्कटतर्फ धकेल्न सक्छ ।
शिक्षकहरुको यथार्थ
निरन्तर मूल्याङ्कन प्रणालीको प्रभावहीन कार्यान्वयनका लागि शिक्षकलाई मात्र दोषी ठहर गर्नु सरलीकृत दृष्टिकोण हो, जबकि यथार्थमा शिक्षकहरु स्वयं प्रणालीगत सीमाहरुका कारण प्रभावित भएका देखिन्छन् । विद्यालय तहमा उनीहरुले ठुलो कक्षाको आकार, समयको अभाव, पर्याप्त तालिमको कमी तथा बढ्दो प्रशासनिक दबाबजस्ता बहुआयामिक चुनौतीहरु सामना गरिरहेका छन् ।
यद्यपि शिक्षकहरुले CAS को मूल मर्म र उद्देश्यलाई सकारात्मक रुपमा ग्रहण गरेका छन्, व्यवहारिक कार्यान्वयनमा आवश्यक स्रोत, स्पष्ट निर्देशिका र सहायक संरचनाको अभावले उनीहरुलाई प्रभावकारी रुपमा प्रणाली लागु गर्न कठिन बनाएको छ । यस सन्दर्भमा, शिक्षकहरुलाई केवल जिम्मेवारी थोपर्ने प्रवृत्तिले समस्या समाधान गर्नेभन्दा पनि थप जटिल बनाउने जोखिम रहन्छ ।
प्रभावकारी मूल्याङ्कनका लागि शिक्षकलाई आवश्यक उपकरण, समय, तालिम तथा संस्थागत सहयोग उपलब्ध गराइनु अपरिहार्य छ । अन्यथा, उनीहरुलाई परिणामको लागि मात्र उत्तरदायी बनाउने अभ्यासले प्रणालीप्रति निराशा बढाउनेछ । त्यसैले, मूल प्रश्न उठ्न आवश्यक छ–के हामी शिक्षकलाई प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सक्षम बनाइरहेका छौँ, वा केवल थप जिम्मेवारीको बोझ थोपर्दैछौँ ?
कागजी सुधार र दर्शनबिचको असन्तुलन
नेपालको शिक्षा प्रणालीमा नीति निर्माणको स्तर प्रायः सुदृढ र दूरदर्शी देखिए पनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा गम्भीर कमजोरी रहेको तथ्य विभिन्न सन्दर्भमा प्रकट भएको छ ।
र, निरन्तर मूल्याङ्कन प्रणाली यसै प्रवृत्तिको एक प्रतिनिधि उदाहरणका रुपमा देखिन्छ। नीतिगत रुपमा “सतत तथा समग्र मूल्याङ्कन” को अवधारणा स्पष्ट रुपमा निर्दिष्ट गरिए पनि व्यवहारमा यसको कार्यान्वयन प्रायः औपचारिक कागजी प्रक्रिया पूरा गर्ने सीमामा सीमित भएको पाइन्छ । विद्यालय तहमा शिक्षकहरुलाई वास्तविक सिकाइ मूल्याङ्कनभन्दा बढी अभिलेख व्यवस्थापन र फाइल पूरा गर्न केन्द्रित हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । विभिन्न अध्ययन तथा अनुसन्धानले समेत नीति र व्यवहारबिच उल्लेखनीय अन्तर रहेको देखाएका छन्, जसले प्रणालीको प्रभावकारितामा प्रत्यक्ष असर पारेको छ ।
यस्तो खाडलले नीतिको उद्देश्य र वास्तविक उपलब्धिबिच दूरी बढाउने मात्र होइन, शिक्षा प्रणालीको विश्वसनीयतामाथि समेत प्रश्न उठाउने अवस्था सिर्जना गरेको छ । अतः नीति निर्माणसँगै त्यसको यथार्थपरक कार्यान्वयन, नियमित अनुगमन तथा उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्ने संयन्त्र सुदृढ नगरेसम्म यस प्रकारका सुधारात्मक पहलहरु अपेक्षित रुपमा सफल हुन सक्दैनन् ।
निरन्तर मूल्याङ्कन प्रणाली (CAS) र परम्परागत परीक्षा प्रणालीबिचको द्वन्द्व नेपालका विद्यालय शिक्षामा देखिने प्रमुख विरोधाभासमध्ये एक हो । एकातिर ऋब्क् ले सिकाइ प्रक्रियालाई निरन्तर रुपमा मूल्याङ्कन गर्नु पर्ने अवधारणा अघि सार्छ, जसले विद्यार्थीको समग्र विकास र दैनिक प्रगतिको आकलनलाई प्राथमिकता दिन्छ; अर्कोतिर, तीन घण्टे अन्तिम परीक्षा प्रणालीले मुख्यतः परिणाम केन्द्रित मूल्याङ्कनलाई महत्व दिन्छ ।
यसरी दुई भिन्न दृष्टिकोणबिचको असन्तुलनले शिक्षा प्रणालीभित्र स्पष्ट द्वन्द्व उत्पन्न गरेको छ । व्यवहारमा, विद्यार्थीहरुले निरन्तर मूल्याङ्कनलाई कम महत्व दिने र अन्तिम परीक्षालाई नै निर्णायक ठान्ने प्रवृत्ति विकसित भएको देखिन्छ । त्यस्तै, शिक्षकहरु पनि ऋब्क् लाई प्रभावकारी रुपमा लागु गर्नुको सट्टा औपचारिक प्रक्रिया पूरा गर्ने माध्यमका रुपमा सीमित गर्न बाध्य हुने अवस्था देखिन्छ ।
फलस्वरुप, निरन्तर मूल्याङ्कन प्रणालीको मूल उद्देश्य ओझेलमा पर्ने र समग्र मूल्याङ्कनभन्दा अन्तिम परीक्षाको परिणाम नै प्रमुख आधार बन्ने प्रवृत्ति सुदृढ भएको छ । यस परिस्थितिले मूल्याङ्कन प्रणालीको सन्तुलन र विश्वसनीयता दुवैमा प्रश्न उठाएको छ, जसलाई समाधान गर्न समन्वित र एकीकृत दृष्टिकोण आवश्यक देखिन्छ ।
तथ्याङ्क र मूल्याङ्कनको चुनौती
निरन्तर मूल्याङ्कन प्रणालीको प्रभावकारिता केवल विद्यालयभित्रको अभ्यासमा मात्र सीमित नभई अभिभावक तथा समाजको मनोविज्ञानसँग समेत घनिष्ठ रुपमा सम्बन्धित रहेको देखिन्छ । नेपालमा अभिभावकहरुको प्रमुख ध्यान प्रायः परीक्षाको नतिजा, उच्च अङ्क र प्रमाणपत्र प्राप्तिमा केन्द्रित रहने प्रवृत्ति विद्यमान छ ।
यसको विपरीत, CAS ले विद्यार्थीको प्रतिपुष्टि (feedback), सिप विकास (skills) तथा समग्र सिकाइ उपलब्धिलाई प्राथमिकता दिन्छ । यसरी परम्परागत सोच र आधुनिक मूल्याङ्कन अवधारणाबिचको द्वन्द्वले प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा अवरोध सिर्जना गरेको छ ।
अभिभावक र समाजले मूल्याङ्कनलाई अझै पनि अङ्क र प्रमाणपत्रमा सीमित रुपमा बुझ्ने प्रवृत्तिले CAS को मूल मर्मलाई कमजोर बनाएको देखिन्छ । यसैगरी, CAS ले विद्यार्थीको प्रगति, व्यवहार, उपलब्धि तथा कमजोरीसम्बन्धी विस्तृत तथ्याङ्क उत्पादन गर्ने क्षमता राख्दछ, तर यसको प्रभावकारी उपयोगमा कमी देखिएको छ ।
व्यवहारमा, सङ्कलित तथ्याङ्क प्रायः अभिलेखमा सीमित रहने र त्यसको विश्लेषण तथा शिक्षण सुधारमा प्रयोग नगर्ने प्रवृत्ति व्यापक रहेको पाइन्छ । शिक्षकहरुलाई डेटा विश्लेषणसम्बन्धी आवश्यक सिप र समयको अभाव हुनुका साथै संस्थागत रुपमा पनि यसलाई उपयोग गर्ने स्पष्ट प्रणाली विकास हुन नसकेको देखिन्छ । फलस्वरुप, मूल्याङ्कनबाट प्राप्त जानकारी शिक्षण सिकाइ सुधारको आधार बन्ने सट्टा केवल औपचारिक दस्तावेजका रुपमा सीमित भएको छ ।
अर्कोतर्फ, डिजिटल पूर्वाधारको असमान पहुँचले पनि CAS कार्यान्वयनमा चुनौती थपेको छ । सहरी विद्यालयहरुमा डिजिटल उपकरण, इन्टरनेट सुविधा तथा स्मार्ट कक्षाको उपलब्धता बढ्दो क्रममा रहे पनि ग्रामीण क्षेत्रका विद्यालयहरु अझै आधारभूत स्रोतसाधनको अभावमा संघर्षरत छन् । कतिपय स्थानमा पाठ्यपुस्तक समयमै उपलब्ध नहुने अवस्था समेत विद्यमान छ, जसले प्रविधिमा आधारित मूल्याङ्कन प्रणालीको समान कार्यान्वयनमा अवरोध पु¥याएको छ । यस प्रकारको डिजिटल विभाजनले शिक्षा प्रणालीभित्र असमानता बढाउने जोखिम सिर्जना गरेको छ, जसलाई सम्बोधन नगरेसम्म ऋब्क् को समावेशी र प्रभावकारी कार्यान्वयन सम्भव देखिँदैन ।
संरचनागत पुनर्संरचना
निरन्तर मूल्याङ्कन प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सामान्य सुधार मात्र पर्याप्त नहुने, बरु संरचनागत पुनर्संरचना आवश्यक देखिन्छ । यसका लागि पहिलो प्राथमिकता शिक्षक सशक्तीकरणमा केन्द्रित हुनुपर्छ । शिक्षकहरुलाई व्यवहारिक र परिणाममुखी तालिम प्रदान गर्नुका साथै अनावश्यक कागजी कार्यभार घटाउने र सहायक जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने कदम आवश्यक छन् ।
यसले शिक्षकलाई वास्तविक शिक्षण सिकाइ र मूल्याङ्कन प्रक्रियामा केन्द्रित हुन सहयोग पु¥याउँछ । सक्षम, प्रेरित र सहयोगप्राप्त शिक्षक बिना कुनै पनि मूल्याङ्कन प्रणाली प्रभावकारी हुन सक्दैन भन्ने तथ्यलाई आत्मसात् गर्नु अपरिहार्य छ । यसैगरी, मूल्याङ्कन प्रणालीलाई समग्र रुपमा पुनर्संरचना गर्न आवश्यक देखिन्छ, जसअन्तर्गत निरन्तर मूल्याङ्कन र परम्परागत परीक्षाबिच सन्तुलन तथा समन्वय स्थापित गरिनुपर्छ । सिपमा आधारित मूल्याङ्कन (skill-based assessment) लाई प्राथमिकता दिँदै शिक्षण सिकाइ प्रक्रियासँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित बनाउनु आवश्यक छ ।
यससँगै अभिभावक तथा समुदायमा सचेतना अभिवृद्धि गरी अङ्क र प्रमाणपत्रभन्दा सिकाइ उपलब्धिमा ध्यान केन्द्रित गराउने वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ । मूल्याङ्कनको उद्देश्य र महत्वबारे व्यापक जनचेतना नबढाएसम्म प्रणालीको प्रभावकारिता सीमित रहनेछ । अर्कोतर्फ, प्रविधिको प्रभावकारी उपयोग र उत्तरदायित्व प्रणालीको सुदृढीकरण पनि अत्यन्त आवश्यक पक्ष हुन् ।
डिजिटल ट्रयाकिङ प्रणाली (digital tracking system) तथा स्वचालित मूल्याङ्कन उपकरणहरुको प्रयोगमार्फत् विद्यार्थीको प्रगति अनुगमनलाई सहज र विश्वसनीय बनाउन सकिन्छ । साथै, पारदर्शी अनुगमन तथा मूल्याङ्कन प्रणाली विकास गरी शिक्षक र विद्यालय दुवैलाई उत्तरदायी बनाउने संयन्त्र स्थापना गर्नुपर्छ । नियमित अनुगमन, प्रतिपुष्टि (feedback) र मूल्याङ्कनको आधारमा सुधार गर्ने अभ्यास संस्थागत गर्न सकेमा मात्र ऋब्क् लाई प्रभावकारी र परिणाममुखी प्रणालीका रुपमा स्थापित गर्न सकिन्छ ।
नेपालको शिक्षा प्रणालीसमक्ष आज मूलभूत प्रश्न उभिएको छ; हामी कस्तो प्रकारको शिक्षा चाहन्छौँ ? के हामी केवल अङ्क उत्पादन गर्ने यान्त्रिक प्रणालीतर्फ उन्मुख भइरहेका छौँ, वा विद्यार्थीमा वास्तविक क्षमता, सिप र सृजनात्मकता विकास गर्ने गुणस्तरीय शिक्षाको खोजीमा छौँ ?
यदि हाम्रो उद्देश्य दोस्रो विकल्प हो भने, निरन्तर मूल्याङ्कन प्रणालीलाई केवल सतही सुधारका प्रयासमार्फत् होइन, यसको मूल मर्म पुनःस्थापित गरी पुनर्जीवित रुपमा कार्यान्वयन गर्नु अपरिहार्य हुन्छ । वर्तमान अवस्थामा देखिएको चुनौतीहरु जस्तै कागजी औपचारिकता, मूल्याङ्कनमा असमानता, शिक्षकको कार्यभार, तथा प्रणालीगत कमजोरीलाई सम्बोधन नगरेसम्म यसको प्रभावकारिता सम्भव हुँदैन ।
अतः CAS लाई शिक्षण सिकाइ प्रक्रियाको अभिन्न अंग बनाउँदै विद्यार्थीको वास्तविक प्रगति, सिप विकास र समग्र व्यक्तित्व निर्माणसँग जोडिनु आवश्यक छ । यसका लागि नीति, व्यवहार र मूल्याङ्कन संस्कृतिबिच स्पष्ट समन्वय स्थापित गर्नुपर्छ ।
शिक्षा केवल अङ्क प्राप्तिको माध्यम होइन, जीवनोपयोगी क्षमता विकासको आधार हो भन्ने दृष्टिकोणलाई संस्थागत गर्न सकेमा मात्र CAS आफ्नो मूल उद्देश्य अनुरुप सफल हुन सक्छ र शिक्षा प्रणालीले अपेक्षित रुपान्तरण हासिल गर्न सक्छ ।
अन्त्यमा, निरन्तर मूल्याङ्कन प्रणाली आफैंमा त्रुटिपूर्ण अवधारणा होइन, तर यसको वर्तमान कार्यान्वयन पक्ष अत्यन्तै कमजोर र गम्भीर रुपमा समस्याग्रस्त देखिन्छ । कागजमा यो प्रणालीलाई विद्यार्थीको समग्र सिकाइ, निरन्तर प्रगति र सुधारात्मक मूल्याङ्कनको प्रभावकारी उपकरणका रुपमा प्रस्तुत गरिए तापनि व्यवहारमा यसले प्रायः औपचारिकता मात्र धारण गरेको छ ।
वर्तमान शैक्षिक अभ्यासमा ऋब्क् कागजी प्रक्रिया र अभिलेख व्यवस्थापनमा सीमित हुँदै गएको छ भने, वास्तविक शैक्षिक निर्णय र विद्यार्थीको योग्यताको निर्धारण परम्परागत अन्तिम परीक्षामै केन्द्रित रहँदै आएको छ । यस प्रकारको द्वैध अवस्थाले मूल्याङ्कन प्रणालीको मूल उद्देश्यलाई नै कमजोर बनाएको छ ।
यदि यही प्रवृत्ति निरन्तर रहिरह्यो भने CAS केवल एउटा शैक्षिक मिथकका रुपमा सीमित हुने खतरा रहन्छ, जसले सुधारको नाममा भ्रम मात्र सिर्जना गर्नेछ । तथापि, यदि यस प्रणालीलाई व्यवहारिक, पारदर्शी, कार्यान्वयनमुखी तथा शिक्षक विद्यार्थी दुवैलाई सहज हुने गरी साहसिक रुपमा पुनर्संरचना गर्न सकियो भने, यही CAS नेपालमा गुणस्तरीय शिक्षा सुधारको एक प्रभावकारी आधारस्तम्भ बन्न सक्ने सम्भावना प्रबल रहन्छ ।