गोरक्ष समाचारदाता
दाङ, १८ वैशाख । अतिक्रमित जग्गा २१ दिनभित्र खाली गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङले निर्देशन दिएको छ । घोराही उपमहानगरपालिका वडा नं. १४ र १६ अन्तर्गत कपासीमा रहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङको अतिक्रमित करिब १३ विघा १४ कट्ठा बढी जग्गा खाली गर्न निर्देशन दिएको हो ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङले बिहिबार सूचना जारी गर्दै घोराही ७÷ख कित्ता नं. ६५१ क्षेत्रफल १३–१४–३–० (९२८३५.८० वर्गमिटर) मा भएको जग्गामा अनाधिकृत रूपमा घर, टहरा निर्माण गरी भोगचलन गर्दै आएका व्यक्ति तथा संस्थाहरूलाई २१ दिनभित्र उक्त संरचना हटाई जग्गा खाली गर्न भनेको छ ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी विश्वप्रकाश अर्यालद्वारा हस्ताक्षरित सूचनामा निर्धारित समयभित्र घर, टहरा तथा अन्य भौतिक संरचना नहटाएमा प्रशासनले हटाउने भएको छ । सूचनामा वास्तविक भूमिहीन तथा सुकुम्बासीलाई अन्यत्र व्यवस्थापन गर्न सकिने भएकाले १० दिनभित्र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिनसमेत अनुरोध गरेको छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङको कपासीलगायतका क्षेत्रमा रहेको करिब १३ बिघा १४ कट्ठा जग्गा दुई दशक अघिदेखि अतिक्रमणमा परेको थियो । अतिक्रमित उक्त जग्गामा करिब ८० देखि ९० घरपरिवार भूमिहीन सुकुम्बासी तथा मुक्त कमैया बसोवास गर्दै आएका छन् ।
सुकुम्बासी तथा मुक्त कमैयाको नाममा अतिक्रमणमा परेको उक्त जग्गामा पक्की घरसमेत निर्माण भएका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङले अतिक्रमणमा परेको उक्त जग्गा खाली गराउन विगतमा पटक–पटक प्रयास गरिए पनि राजनीतिक दबाबका कारण खाली गराउन सकेको थिएन ।
सुकुम्बासीलाई जग्गा दिने सम्झौताविरुद्ध सङ्घर्ष समिति
यसैबिच घोराही–१८ स्थित अम्बापुर जग्गा एकीकरण आयोजनाको जग्गा सुकुम्बासीलाई उपलब्ध गराउने गरी गरिएको सम्झौताप्रति स्थानीयले गम्भीर आपत्ति जनाएका छन् ।
राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका निमित्त उपकुलपति तथा रजिस्ट्रार प्रा. श्याम लम्साल र नवलपुर बहुउद्देश्यीय सरोकार समितिका अध्यक्ष बलिभद्र रानाबिच भएको सम्झौताविरुद्ध उपभोक्ता जग्गाधनीहरूले खबरदारी गर्दै सङ्घर्ष समिति गठन गरेका छन् ।
उपभोक्ता तथा जग्गाधनीहरूको भेलाले सुभाष पोख्रेलको संयोजकत्वमा सङ्घर्ष समिति गठन गरेको हो । समितिले सङ्घर्षको पहिलो कार्यक्रम स्वरूप बिहिबार घोराही नगर विकास समितिमा ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । उक्त ज्ञापनपत्र जिल्ला प्रशासन कार्यालय र राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा बोधार्थ पठाइएको संयोजक पोख्रेलले जानकारी दिए ।
बुधवार भएको सम्झौता अनुसार प्रतिष्ठान आसपास बसोबास गर्दै आएका करिब एक सय ६० घरधुरी भूमिहीन सुकुम्बासीलाई अम्बापुर जग्गा एकीकरण आयोजना अन्तर्गतको जग्गाबाट प्रतिघर पाँच धुरका दरले घडेरी उपलब्ध गराउने उल्लेख गरिएको थियो । स्थानीय जग्गाधनी तथा उपभोक्ताले यसमा कडा आपत्ति जनाउँदै पूर्वाधार विकासका लागि छुट्याइएको जग्गा स्वेच्छाचारी रूपमा वितरण गर्न खोजिएको आरोप लगाएका छन् ।
जग्गाधनीहरूले प्रतिष्ठानको विकासप्रति आफूहरू सकारात्मक रहे पनि सुकुम्बासी व्यवस्थापन राज्यको दायित्व भएको स्पष्ट पारेका छन् । उनीहरूले आयोजनाभित्रको ४० प्रतिशत जग्गा सडक, खानेपानी, विद्युत् विस्तार, पार्क तथा अन्य पूर्वाधार निर्माणका लागि छुट्याइएको भन्दै सो जग्गा अन्यत्र वितरण गर्ने कार्य अस्वीकार्य हुने बताएका छन् ।
स्थानीयका अनुसार आयोजनाभित्र अझै सडक, खानेपानी, विद्युत् विस्तार तथा खोला किनार संरक्षणलगायतका काम अधुरै छन् । यस्ता काम पूरा गर्नु पर्ने अवस्थामा जग्गा अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गर्न खोजिएकोप्रति उनीहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।
जग्गाधनीहरूले उक्त सम्झौता समितिका अध्यक्षको एकल निर्णयका आधारमा गरिएको र अन्य पदाधिकारी तथा सदस्यहरूसमेत बेखबर रहेको दाबी गर्दै यसलाई कार्यान्वयन गरिए चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिएका छन् । उपभोक्ताहरूले वर्तमान कार्यसमितिको भूमिकामाथि प्रश्न उठाउँदै तत्काल आमभेला बोलाई नयाँ कार्यसमिति चयन गर्न माग गरेका छन् ।
पुरानो कार्यसमितिले आर्थिक हिसाबकिताब पारदर्शी बनाउनु पर्ने र कुनै अनियमितता भए कानुनी प्रक्रियामा जाने चेतावनीसमेत दिएका छन् ।
डोजर आतङ्क बन्द गर्न माग
यसैबिच डोजर आतङ्क बन्द गर्न माग राखी राप्ती गाउँपालिकाका सुकुम्बासी, भूमिहीन, मुक्त कमैया तथा अव्यवस्थित बसोबासीले बिहिबार विरोध प्रदर्शन गरेका छन् । सरकारले अतिक्रमित सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा खाली गराउने नाममा सुकुम्बासी, भूमिहीन, मुक्त कमैया तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई उठिबास लगाउने कार्यप्रति उनीहरू आन्दोलित भएका हुन् ।
सुकुम्बासी, भूमिहीन, मुक्त कमैया तथा अव्यवस्थित बसोबासी नागरिक राप्ती गाउँपालिका–३ मसुरीया स्थित घण्टदेव सामुदायिक वन परिसरमा जम्मा भएर विरोध प्रदर्शन गर्दै राप्ती गाउँपालिकाको प्रवेशद्वारमा चर्को नाराबाजी गरेका थिए । उनीहरू डोजर आतङ्क बन्द गर, बालेन सरकार मुर्दावाद, नागरिकलाई उठिबास लगाउन पाइँदैनलगायतका नारा लगाएका थिए ।
विरोध सभापछि आयोजित कोणसभालाई सम्बोधन गर्ने वक्ताले वर्षाैँदेखि बस्दै आएको भूमिबाट उठाएर जनतालाई विस्थापित गर्न नहुने बताए । उनीहरूले सरकारले जलजफ्ती डोजर लगाउने प्रयास गरी त्यसबाट उत्पन्न हुने परिस्थिति तथा क्षतिको जिम्मा सरकारले लिनु पर्ने बताए ।