सुभाष न्यौपाने
कर दर हैन सरकार दायरा खोज्ने गर ।
नागरिकको जनमतको आसय बुझ्ने गर ।।
हिजोको सरकार यही कुराले फेल भयो ।
कर्मचारीलाई पनि सुविधा दिएर जोत्ने गर ।।
सञ्चार माध्यम सकेका हुन सबैलाई स्थान दिने गर ।
सूचनाको हकबाट सरकार कसैलाई बन्चित नगर ।।
नेपाली जनता नेपाल सरकार करको सन्दर्भमा एउटा सल्लाह दिन चाहन्छन् , सरकार करको दर शैन दायरा बढाउने गर । नागरिकले राज्यबाट प्राप्त गर्ने सुविधा निसंकोच उपलब्ध गराउने परिपाठीको सिर्जना गर्नसके नागरिक आफ्नो उत्पादन र आम्दानीको केही अंश सरकारलाई बुझाउन तयार छन् ।
त्यसैले सरकार जनताको आग्रश र अनुरोधलाई स्वीकार गर्दै करको दर घटाऔँ दायरा बढाऔँ । नागरिक विगतको सरकारको करको शैलीबाट आक्रान्त छन् । राज्यले त नागरिकलाई सुविधा दिएर सोही अनुसार कर लिने हो दिने ठाउँमा केही नदिने लिने मात्र गर्ने ? यो नागरिकको आक्रोशको आभाष हो, अहिले हैन पहिले देखिने ।
अग्रगामी छलाङ मार्दै बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएपछि जनताको आशा झनै बढेर गएको छ । सरकारले भुइमान्छे भन्ने चिनेको छ कि छैन ? यस्तै–यस्तै कामबाट हरेक देशमा सरकार बन्ने फेरिने र ढल्ने पनि गर्छन् । यो भन्दा पहिलेका सबैजसो सरकारले आफन्त हेरेर सुविधा र सहयोग बाँडेको पनि जनताले देखिराखेका थिए र ०८२ को निर्वाचनमा स्वात्तै जललहड एकातर्फ ओइरियो ।
कर्मचारीहरुलाई राज्यको गक्ष अनुसार सुविधा दिएर सेवामा तत्पर गराउनु जरुरी छ । महङ्गीले आकाश ढाकिसक्यो सुशासनको नारा एकातिर छ, बजारमा कृतिम अभाव छ जनताले त्यो शासन शैलीलाई के भनेर सम्बोधन गर्ने । महङ्गीको बाछिटाले चारैतिर हान्दै गइरहेको छ । इन्धनको मूल्य बढ्ने वित्तिकै सारा वस्तुको मूल्य दिन दिनै बढ्दै गइरहेको छ ।
आफूले उत्पादन गरेको वस्तुको मूल्य किसानले गर्न पाउँदैनन्, मूल्य तोृक्न विचौलिया आइपुग्छन् । सार्वजनिक यातायात र सामान ढुवानीमा परेको महङ्गीको असरले मुलुकै आक्रान्त भइसकेको छ । मुलुकमा लागु भएको सङ्घात्मक संविधानले हाम्रो देशमा तीनवटा सरकार स्थापना गरिसकेको छ । यसरी गठन गरिएका तीन तहका सरकारले मुलुकमा बलियो सुशासनको प्रत्याभूत गराउनुपर्नेमा बलियो द्वन्द्व बढ्दै गइरहेको छ ।
के यही हो त सुशासनको जग ? २९ अर्ब ऋण लिएर सरकार चलाउनु पूर्ण बहुमतका साथ आएको सरकारले तेल र ग्याँसकै पैसा सक्ने त हैन ? पहिलेका सरकारले पनस ऋण लिएकोँ पंसाको किस्ता, ब्याज बुझाउन नसक्दा सुशासनको नाममा फेल सरकार सावित हुन पुगे । दाताले सहयावग गरेवाफत काम गर्न सकेनन् र अहिले नयाँको पालो आएको छ ।
यतिबेला होस र्पुयाउन नसके तिम्रो पनि त्यो भन्दा बढ्दै बेहाल होला । शेरबहादुर, केपी र प्रचण्डलाई समाउनका लागि पूर्जी पठाउँदैमा जनताले क्षमा गर्ने छैनन् । बालेन सरकारको गठन त जनताले राष्टू उत्थानका निमित्त गरेका हुन् । अर्थतन्त्रको ठोस मार्गचित्र तयार गरेर महङ्गी नियन्त्रण गर्दै सार्वजनिक यातायातमा विद्यतीय गाडी प्रयोग गर्ने नीति तयार गर्न जरुरी छ ।
सुकुम्बासी समस्या दाङमा मात्रै होइन मुलुकभरि त्यस्तै यौटै खालका समस्या छन् । यो समस्या आजको मात्रै हैन सुरुमा सरकार मूकदर्शक बनेर बस्यो कति जनप्रतिनिधिहरुले आफन्तलाई सहर नजिक सहरमा बसाल्न सके आफूलाई राजनीतिमा केही सहयोग पनि मिल्थ्यो किन भन्ने आशाले सिफारिस गरेका पनि हुन सक्छन् ।
यी विषयलाई हलुका रुपमा लिएर समस्या समाधान भैहाल्छ भन्ने सतही अनुमान नगर्दा राम्रो होला । सरकारले उन्नत लोकतन्त्रका नामा लोकतन्त्रका संबाहक जसले जनताको लोकतन्त्र सुनिश्चित गर्दै आएका छन् । ती निजी क्षेत्रका सञ्चार माध्यमहरुलाई सरकारले विज्ञापन नदिने ।
सरकारलाई लोकतान्त्रिक मुलुकका नागरिकको प्रश्न छ ती सञ्चार माध्यमहरुले सरकारले तोके बमोजिम कर तिरेर आफैले कामाएर खाएका छन् । सरकारी सञ्चार माध्यमलाई त सरकारले तलब भत्ता दिन्छ भिआइपीहरु आउँदा जाँदा खटिएकालाई विशेष भत्ता दिन्छ । जसले कर तिरेर आफ्नो आयआर्जन गरेर खान्छ त्यसैलाई विज्ञापन नदिने ?
कस्तो बिडम्बना १ उन्नत लोकतन्त्रका लागिमात्रै उन्नत ऐन कानुन लागु हुनुपर्छ । पुरानो ऐनले दुई पटक तलब दिन मिल्छ क मिल्दैन ? हरेक निर्वाचनमा नागरिकले गरेको मतदान केबल औपचारिक मात्रै सम्झिनुहुन्न । त्यो मतदान त नागरिककै भावना हो । त्यसैले सोही अनुसार अध्ययन गरेर बुझ्दा राम्रो होला । पुराना नेताहरुले जनभावना बुझेर काम गर्न सकेनन् भनेर जनताले नयाँ सरकारको गठन गरेका हुन् । यस विषयमा सरकारले मतको निश्पक्षतालाई आधार बनाएर मतको सम्मान गर्नु उचित हुन्छ ।
त्यसको लागि उचित अध्ययनको आवश्यकता पनि पर्ला । मुलुकमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरेर सुशासन काम गर्न कोसिस त गरेको देखिन्छ जनताको चाहना अनुसार काम गर्ने शैली उपयुक्त छ । आफ्ना निर्णयहरु सरकारले फिर्ता लिन नपर्नेगरी कार्यान्वयन गर्न सोकोस्् यो जनताको चाहना पनि हो ।
दाङमा सडक किनारा र खोला बगर वरपर अतिक्रमण गरी बसेका सुकुम्बासी नागरिकलाई अतिक्रमित स्थानबाट विस्थापित गर्ने नीति सरकारले बनाएको पनि त्यो आवश्यक पनि हो । राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय, र विभिन्न विद्यालयको नामा दर्ता भएको जमिन सुकुम्बासीहरुले कब्जामा लिँदा ती कार्यालयहरुले आफ्नो आवश्यक भौतिक संरचनाको निर्माण गर्न पाइरहेका छैनन् ।
त्यो समस्याको समाधान बलबाट हो या उचित व्यवस्थापनबाट ? ती नागरिक जसको बास छैन तिनलाई बासको व्यवस्था गर्ने दायित्व पनि त सरकारकै होला । नागरिकलाई आतंककारी बनाएर आतंकवाद दमन गर्ने नीति त पक्कै होइन होला । हिँजो निर्वाचनको बेलामा तपाईंहरुको उचित बासको व्यवस्था मिलाउँछौँ भनेर उम्मेदवारहरुले हात जोडेर भोट मागेका हुन् ।
उनीहरु त्यसरी बसेको बासको उद्देश्य पनि सुरक्षित आवास र रोजगारीको लागि हो । नागरिकलाई रोजगारीको सिर्जना गरिदिनु पनि राज्यको दायित्व हो । यसरी सहर नदी किनारामा बस्ने धेरैजसो परिवार घरजग्गा नभएका सकुम्बासीहरु नै छन् भने कहीँ कहीँ प्रशस्त सम्पत्ति र ठूला– ठूला महल हुनेहरुले पहुँचको आधारमा सुरक्षित र विशेष मानिएका काठमाडौंजस्ता सहरमा सडक किनार र खोला किनारका जग्गा अतिक्रमित भएका हुन् ।
उन्नत लोकतन्त्र बन्नलाई पहिले राज्यको नागरिकप्रतिको दायित्व र दृष्टिकोण उन्नत भएर आउनुपर्छ । लोकतन्त्र एउटा यस्तो विषय हो जसको परिभाषा अमूर्त छ । लोकतन्त्रलाई भौतिकरुपमा न देख्न सकिन्छ र सुन्न पाइन्छ । लोकतन्त्रका त नागरिकले अनुभूत गर्ने विषय हो । लोकतन्त्रमा बहस गर्न पाइन्छ, लोकतन्त्रमा फरक मत राख्न पाइन्छ ।
लोकतन्त्रमा राज्य सत्ताले सबै नागरिकप्रति समान ब्यवहार गरेको हुन्छ । लोकतन्त्रमा कुनै विषयमाथि बहस हुँदा तर्कपूर्ण विरोधलाई सुन्दरता मानिन्छ । यी सबै विषयको अनुशासन पहिले राज्यले पालना गर्नुपर्छ, यदि सरकार नै अनुशासन विपरित कानुनका विरुद्ध राज्य सत्ता सञ्चालन गर्न अघि बढेमा नागरिकले अनुशासन विरुद्धको गतिविधि गर्दै राज्य सत्ताको विरुद्धमा उत्रनु स्वभाविकै हो ।
यदि सरकारले सुशासन लक्षित गरेर कार्य गर्दै अघि बढ्न खोज्यो भने विकास निर्माणमा ढिलासुस्ती हुन पाउँदैन । शिक्षा, स्वास्थ्यमा नागरिक अधिकार कुण्ठित हुन हुँदैन जसले गर्दा भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन्छ । राज्यकोषको रकम खेर जान पाउँदैन जसले गर्दा २९ खर्ब वैदेशिक ऋणको ब्याज र किस्ता त नियमित बुझाउन सकिन्छ नि ? यी सबै कुरालाई सकारात्मक र नकारात्मक गराउनलाई नागरिकप्रतिको राज्यको व्यवहार माथि भर पर्छ ।
सरकारले नागरिकले तिनुपर्ने करको दायरा बढाएर दर घटाउने कोशिस गर्नुपर्छ, नियमित कर बुझाउने करदाताहरु राज्यबाट सम्मानित हुनुपर्छ, कर्मचारीहरुलाई उचित सुविधा दिएर कडाईका साथ काम लिनुपर्छ हैन भने उनीहरु सरकारलाई सुताइदिन सक्छन् । एक झड्का त खाइसक्यो सरकारले ।
निजी क्षेत्रका सञ्चार माध्यमहरुप्रति विभेद गरिराख्यो भने सरकारले राम्रो काम गर्न खोजे पनि त्यो समाचार जनस्तरसम्म पुग्न दिँदैनन् उनीहरु गीत गाएर बसिदिन्छन् । गोरखापत्र जनताले पढ्दैनन् रेडियो नेपाल सुन्दैनन्, नेपाल टेलिभिजन हेर्ने छाडे जनताले अब भन्नुस् जनस्तरसम्म समाचार पु¥याउने कुन सञ्चार संस्था रैछन् ?
बहुमतको दम्भ नदेखाएर यी माथि लेखिएका कुराहरुलाई ध्यानपूर्वक अध्ययन गरेर मनन गर्दै अघि बढ्यो भने सरकारलाई कसैले अरोप र आक्षपलगाउन सक्दैनन् जनता सरकारलाई साथ दिन तयार छन् । तर, सरकारी सञ्चार माध्यमलाई मात्र सरकारले विज्ञापन उपलब्ध गराउने निर्णय फिर्ता गराउन नेपाल पत्रकार महासंघ देशव्यापी रुपमा सशक्त आन्दोलन अघि बढाउँदै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा विज्ञापनपत्र समेत बुझाइसकेको छ