खेमराज रिजाल
लमही, ११ वैशाख । मुलुकका विभिन्न सहरमा अतिक्रमित संरचना धमाधम हटाइँदै गर्दा लमही नगरपालिकाले पनि लमहीको मुख्य बजारमा रहेको स्थानीय बसपार्क किनारामा लमही नगर विकास समितिले निर्माण गरी भाडामा लगाएका अस्थायी टहरा हटाउने भएको छ । पूर्व–पश्चिम राजमार्ग फराकिलो बनाउने क्रममा लमही बजारको सडक किनारामा व्यवसाय गर्ने व्यवसायीलाई अस्थायी रूपमा व्यवस्थापनका लागि नगर विकास समितिले केही वर्ष अघि अस्थायी टहरा निर्माण गरी व्यवसाय सञ्चालनको व्यवस्था मिलाएको थियो ।
नगर विकास समितिले सो क्षेत्रमा सशुल्क पार्किङ र निःशुल्क कृषि बजार सञ्चालनको तयारी गरिरहँदा ती टहरामा बस्नेलाई टहरा खाली गराई अन्यत्र व्यवस्थित हुन पटक पटक सार्वजनिक सूचना गरे पनि व्यवसायीले भाका सार्दै गएपछि नगर विकास समितिले कानुनी प्रक्रिया अवलम्बन गर्दै टहरा खाली गर्न ३५ दिने सूचना दिएको थियो । यो अवधिमा पनि व्यवसायीले पुनः म्याद थप गर्न भनेपछि यो विषयमा बिहिबार लमही नगर विकास समितिको बैठक बसेको थियो । नगर विकास समितिका अध्यक्ष जोगराज चौधरीको अध्यक्षता तथा जिल्ला समन्वय समिति दाङका प्रमुख नित्यानन्द शर्मा, प्रमुख जिल्ला अधिकारी विश्वप्रकाश अर्यालय, जिल्ला प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक दीपक श्रेष्ठसमेतको विशेष उपस्थितिमा बसेको बैठकले यही वैशाख १२ गतेसम्म ती टहरा खाली गराउने निर्णय गरेको छ ।
‘यही वैशाख १२ गतेसम्म भाडामा बसेकाले संरचना खाली गर्ने अन्यथा नगर विकास समितिले सुरक्षाकर्मीसमेतको सहयोगमा अस्थायी संरचना भत्काउने निर्णय भएको छ’, बैठकपछि लमही नगर विकास समितिका सदस्य सचिव तथा लमही नगरपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गेहेन्द्र डाँगीले भने । ती अस्थायी टहराहरू पूर्ण रूपमा जीर्ण भइसकेकाले त्यसलाई हटाएर अस्थायी ट्रस्ट निर्माण गरी बजारको अव्यवस्थित पार्किङलाई त्यस स्थानमा लैजाने नगरपालिकाको तयारी रहेको छ । ट्रस्ट निर्माण गरिसकेपछि त्यहाँ बिहानको समयमा किसानलाई तरकारी खरिदबिक्री गर्न निःशुल्क रूपमा स्थान उपलब्ध गराइने सदस्य सचिव डाँगीले बताए ।
यसैगरी लमही नगरपालिकाले लमही–कोइलाबास सडकलाई तोकिएको मापदण्डमा सञ्चालन गर्न सडकको क्षेत्रमा निर्माण गरिएका भौतिक संरचना केही समयपछि हटाउने तयारी गरेको पालिकाले जनाएको छ । लमही–कोइलाबास हुलाकी सडक आयोजनाले मुआब्जा दिए पनि सडक अतिक्रमित संरचना भने घरधनीले हटाएका छैनन् । सङ्घीय सरकारले सरकारी जग्गा अतिक्रमण तत्काल हटाउने नीति लिएर केही जिल्लामा तत्काल काम सुरु भएसँगै यस्ता संरचना हटाउन दाङमा पनि अभियान सञ्चालन हुने देखिएको छ । यसैगरी लमही नगरपालिकाकै जखेरा ताल जाने सडक पश्चिममा रहेको प्रहरी बोर्डिङ स्कुलको अतिक्रमित जग्गा फिर्ता लिने तयारी जिल्ला स्तरीय सुरक्षा संयन्त्रबाट भइरहेको छ ।
जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला प्रहरी प्रमुख, नगर प्रहरी कार्यालय लमहीका प्रमुख, सशस्त्र प्रहरीका प्रतिनिधि, नापि कार्यालय लमही तथा मालपोत कार्यालय लमहीका प्रतिनिधिसमेतको टोलीले बिहिबार सो अतिक्रमित क्षेत्रको स्थलगत अनुगमनसमेत गरेको थियो । प्रहरीको स्वामित्वको जग्गासँगै सो क्षेत्रमा महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसको थुप्रै जग्गा अतिक्रमण भएको छ । भूमिहीन सुकुम्बासीका नाममा विगत केही वर्षदेखि त्यस क्षेत्रमा अस्थायी घर टहरा निर्माण गर्ने काम भइरहेको छ ।
त्यसो त भूमिहीनका नाममा दाङमा नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको सयौँ बिघा जग्गा अतिक्रमण धेरै प्रयास गरे पनि हटाउन सकिएको छैन । यसैगरी स्वर्गद्वारी गुठीको पनि दर्जनौँ बिघा जग्गा अतिक्रमण गरी पक्की संरचनासमेत लमहीमा निर्माण भएका छन् भने स्वयम् जिल्ला प्रशासन कार्यालयको जग्गासमेत भूमिहीनको व्यवस्थापनका नाममा अतिक्रमण भएको छ । सामुदायिक विद्यालय र खेलकुद विकास समितिका सयौँ बिघा जग्गा भूमिहीनका नाममा वर्षौँदेखि अतिक्रमणमा परिरहेका छन् ।
जिल्लामा पटक पटक भूमिहीनलाई व्यवस्थापन गर्न आयोग गठन भए पनि उनीहरूलाई स्थायी रूपमा व्यवस्थापन गर्न भने बाँकी रहेको छ । जति पनि जग्गा अतिक्रमित भएका छन् ती क्षेत्रमा प्रमुख राजनीतिक दलहरूकै संरक्षणमा भएको सरोकारवालाले बताउदै आएका छन् । अतिक्रमण हटाउने सन्दर्भमा बस्ने बैठकमा सहमति जनाउने दलका प्रतिनिधिहरू नै अतिक्रमण हटाउन नदिन सक्रिय बन्दै आउने प्रवृत्तिले अतिक्रमित संरचना हटाउन नसकिएको बताइएको छ ।