गोरक्ष समाचारदाता
काठमाडौ, २६ चैत । नेपाली कांग्रेसले सरकारले गठन गर्न लागेको संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलमा प्रतिनिधि पठाउनु अघि सरकारसँग विभिन्न विषयमा स्पष्टता माग गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई पत्र लेख्दै कांग्रेसले कार्यदलको क्षेत्राधिकार, कार्यविधि र सरकारको राजनीतिक लक्ष्यबारे प्रष्ट पारेपछि मात्रै आफ्नो तर्फबाट प्रतिनिधि पठाउने आशय व्यक्त गरेको छ । नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को गत चैत १६ गतेको निर्णयअनुसार कार्यदलमा प्रतिनिधि पठाउन गरिएको आग्रहलाई सम्बोधन गर्दै कांग्रेसले संविधान संशोधन जस्तो गम्भीर विषयमा सरकारको प्रारम्भिक धारणा र कार्यदलको सीमा सार्वजनिक हुनुपर्ने अडान राखेको छ ।
कार्यबाहक मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद दुलालमार्फत् पठाइएको पत्रमा कांग्रेसले संविधान संशोधनको पहललाई सकारात्मक रूपमा लिए पनि यसको प्रक्रिया र अन्तर्यमाथि केही गम्भीर संवैधानिक प्रश्न उठाएको छ ।
कांग्रेसले विशेष गरी वर्तमान संविधानका आधारभूत पिलरका रूपमा रहेका सङ्घीयता, गणतन्त्र, समावेशिता र बहुदलीय संसदीय व्यवस्थामा कुनै पनि संकुचन आउन नहुने सर्त अघि सारेको छ । संविधान जारी भएको १० वर्ष पुगेको सन्दर्भमा यसलाई समयानुकूल परिमार्जन र सुदृढ बनाउन कांग्रेस तयार भए तापनि संशोधनको प्राथमिकता र उद्देश्यमा सरकार प्रष्ट हुनु पर्ने पत्रमा उल्लेख छ । कांग्रेसले कार्यदलको कार्यक्षेत्र र भूमिकाबारे विस्तृत विवरण माग गर्दै यस प्रक्रियालाई सहभागितामूलक र न्यायपूर्ण बनाउन सरकारको योजना के छ भनी प्रश्न गरेको छ ।
यसैगरी, कांग्रेसले संविधान निर्माणका महत्वपूर्ण साझेदार रहेका मधेशी, आदिवासी–जनजाति, थारू, दलित र अल्पसंख्यकलगायतका समुदायका अधिकार र पहिचानका आन्दोलनसँग विगतमा भएका सम्झौतालाई संशोधनको प्रक्रियामा कसरी जोडिन्छ भन्ने विषयमा पनि सरकारको जवाफ मागेको छ ।
संविधान कार्यान्वयनको मुख्य तहका रूपमा रहेका प्रदेश र स्थानीय सरकारको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने आधारबारे समेत कांग्रेसले चासो व्यक्त गरेको छ । वर्तमान सरकारको नेतृत्व गरिरहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र सरकार स्वयंको संविधानप्रतिको प्रतिबद्धता एवम् संशोधनका प्रस्तावित विषयबारे सार्वजनिक रूपमा धारणा आउनुपर्ने कांग्रेसको माग छ ।
नेतृत्वकर्ता दलको स्पष्ट भिजन र मार्गचित्र आएको खण्डमा मात्रै कार्यदलमा आफ्नो सहभागिता सार्थक र परिणाममुखी हुने कांग्रेसको ठहर छ । सरकारले यी आधारभूत विषयमा प्रष्टता दिएमा मात्र संविधान संशोधनको बहसले आम अपनत्व प्राप्त गर्ने र यसमा कांग्रेसको पूर्ण सहयोग रहने पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।