नयाँ सरकारको अपरिपक्व निर्णय, सरकारी सूचना सरकारी छापामा

सौताको रिसले पोइका काखमा…। यो उखान यतिवेला सान्दर्भिक छ, कि कुनै एउटा मिडिया र सरकारी कर्मचारीको मिलोमतोमा छापिएको वा नछापिएको पनि सन्देशको वील भुक्तानीको विवादास्पद विषय । जुन निजी छापा र सरकारी कर्मचारीको मिलोमतोमा भएको थियो । ती सरकारी कर्मचारी र त्यो मिडियालाई कारबाही गर्नुको साटो वर्तमान भारी बहुमत प्राप्त सरकारले सम्पूर्ण मिडियालाई नै बन्द गराउने प्रपच्न सुरु गर्यो, सरकारी सूचना निजी सञ्चार माध्यमलाई नदिने भनेर ।

ठुलो रुखमा एउटा हागोमा रोग लागेमा त्यही हागो काट्ने कि सिङ्गै रुख काटेर रोग निर्मुल पार्छु भनी मुख्र्याइ गर्ने ? सरकारले ठम्याउन सकिरहेको देखिन्न । मुलुकमा लोकतन्त्रको स्थापनाका लागि निजी क्षेत्रका मिडियाले जसरी अनवरत रूपमा भूमिका निर्वाह गरे, वर्तमान सरकारले विज्ञापनमाथि अंकुश लगाएर सम्पूर्ण सञ्चार जगतमाथि तुसारापात गरेको छ । निर्णय पुर्नविचार वा पुर्नसंशोधन गरिएन भने सरकारले यसको ठुलो मूल्य चुकाउनु पर्ने छ ।

राज्यका निकायहरूमा अनियमितता भयो भनेर बजेट नै तर्जुमा नगर्ने कि अनियमितता रोक्नका लागि अन्य बलियो प्रबन्ध गर्ने ? यो कुरामा सरकारले परिपक्व निर्णय लिन आवश्यक छ । मुलुकभरका सात सय ३३ स्थानीय तह, मन्त्रालय, विभाग, कार्यालय लगायतका सबै सूचनाहरू एक मात्र सरकारी छापा माध्यम गोरखापत्र दैनिकमा छाप्न थाल्यो भने, विज्ञापनदाताले त्यो पचास पृष्ठको पत्रिकामा आफ्नो सूचना भेटाउनै धेरै समय खर्च गर्नु पर्ने छ ।

अनि गोरखापत्र समाचारपत्र हो वा विज्ञापनपत्र त्यो पनि पहिचान हुने छैन । त्यो गोरखापत्र दैनिकको त्यो मेसिनले एक रातमै ती सबै सूचना छापेर मुलुकभर पु¥याउन सायद निकै असहज हुने छ ।

त्यसो त रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले बाह्रभाइ मिडियाको उहिले नै खोइरो खन्ने हर्कत नगरेका होइनन् तर लोकतन्त्रमा मिडियाको भूमिकामा कसैले औंलो ठड्याउन नसक्ने भएकाले त्यो चाहना पूरा भएको थिएन । अहिले रास्वपा करिब–करिब दुई तिहाई बहुमत प्राप्त सरकार गठन गरिरहँदा त्यही बाह्रभाइको इस्युलाई उजागर गरिएको छ । यो प्रतिसोधको अर्को श्रृङ्खला हो भन्दा पनि हुन्छ ।

जसरी पूर्व प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीमाथि पोखिएको छ । यसरी जनताबाट भारी मत प्राप्त सरकारले यस्तै प्रतिसोधका श्रृङ्खला दोहो¥याइरहेमा रास्वपाका लागि चुनौति हुनेछ । जसरी ०६४ सालमा करिब दुई तिहाई मत प्राप्त गरेको तत्कालीन माओवादीले अर्को चुनावमा कस्तो परिणाममा चित्त बुझाउन बाध्य भएको थियो । यो जनलहरको दुरूपयोग होइन सदुपयोग गरोस् भन्ने चाहना आम नागरिक एवम् सञ्चार माध्यमको हो ।

सरकारले निजी सञ्चार माध्यमलाई बहिस्करण गरिरहँदा सरकारी कार्यक्रमलाई बहिस्करण गरिदिए भने…। अवस्य यसले मुलुकमा सुशासन, समृद्धि र लोकतन्त्रलाई पक्षपोषण गर्ने छैन । मन्त्रालयले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा सिङ्गो गोरखापत्र दैनिकका पत्रकार मात्रै सहभागी भइदिए भने…। हो, संयमता गुमाएर प्रतिसोधमै उत्रने हो भने निजी सञ्चार जगत पनि मौन बस्ने छैन तर यस्तो नहोस् ।

सरकारको यो निर्णयले स्थानीय सरकार र निजी सञ्चार जगतबिच जुन सामिप्यता थियो, अब यो सामिप्यता नेगेटिभिटितर्फ जाने सम्भावना छ । सरकारी कार्यालयको सेवा प्रवाह जनता माझ गोरखापत्रले मात्रै पु¥याउन सक्ने छैन । यो अवस्था रहिरहेमा सरकार प्रतिको नेगेटिभिटिमा मात्रै मिडिया फोकश भइदियो भने ? सरकारको यो निर्णयले स्थानीय सरकार मात्र होइन, संघ, प्रदेश र अन्य सरकारी कार्यालय पनि बेचैन छन् ।

चाहेका बेला सूचना प्रकाशित गर्न सहज नहुने होकि । अर्थात् हामी किन निजी क्षेत्रका मिडियालाई उपेक्षा गरिरहेका छौँ ? भन्नेतर्फ पनि सरकारी अधिकारी पिरोलिने छन् । निजी मिडिया र सरकारबिच सहकार्य थियो र त जिल्ला प्रहरी कार्यालयले चार किलो गांजा समाएको पत्रकार सम्मेलनमा पनि हलभरी पत्रकार गइदिन्छन् । पुलिसको नियमित काम होइन र चरेश समाउने भनेर पत्रकार सम्मेलनमा नगइदिने अवस्था पनि हुन सक्छ ।

नगरपालिकाले स्थापना दिवस मनाइरहँदा पत्रकारको उपस्थिति गोरखापत्र मात्र भयो भने…। स्थानीय सरकारले राखेको सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रममा मिडिया नकारात्मकतामा मात्र रनभुल्ल भइदिए भने…। यी सबै असहज अवस्था चाँडै आउने छन् । हो, जसरी अहिले दर्जन जति कर्मचारी राखेर मोफसलमा मिडिया चलिरहेका छन्, त्यसमा भारी कटौती होला, तर ठप्प निजी मिडिया बन्द हुने छन् र सरकारलाई काम गर्न सहज हुने छ भन्ने दिवा सपनाबाट पनि सरकार मुक्त हुनु पर्ने छ । किनकि अब लेख्नलाई कम्प्युटर चाहिने अवस्था छैन । एकैजना पत्रकारले पनि एउटै कोटाबाठ पुरै मिडिया चलाउन सक्ने छ ।

लोकतन्त्रको सुगन्ध भनेकै स्वतन्त्र प्रेस हो, लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने र खबरदारी गर्ने एउटा मात्र माध्यम निजी सञ्चार क्षेत्र हो । सरकारी मुखपत्रले मात्रै लोकतन्त्र संस्थागत हुन सक्दैन, बरु सरकारलाई स्वच्छन्द बनाउन सहयोग गरिरहने छ । अहिले पनि मुलुकलाई स्वतन्त्रता चाहिएको छ, स्वच्छन्दता होइन । हो, हरेक कार्यालय र विभागबाट हुने टेण्डरका विज्ञापनमा ठुलो घोटाला नभएको होइन, जहाँ भारी कमिशन प्राप्त हुन्छ, कार्यालयका सूचना अधिकारी त्यही सञ्चार गृहमा धाउने अभ्यास नभएको होइन, यसलाई त छानविनको आधार बनाउनु पर्दछ ।

यो कमिशनको खेललाई ध्वस्त पार्न सकेमा सरकार र निजी सञ्चार क्षेत्र दुवै वीन टु वीनको पोजिशनमा रहने छन् । अन्यथा राज्यका विभिन्न अङ्गहरूबिच दुरी बढाएर दरार पैदा गर्ने काम मात्रै भए भने यो करिब दुई तिहाइ जनमतको अपमान हुनेछ । निजी सञ्चार क्षेत्रलाई उपहास नगर्दै सरकारका दुरगामी कार्यक्रम प्रभावकारी बन्ने छन् ।

निर्णय फिर्ता लिन ३ दिने अल्टिमेटम
यसैविच
निजी लगानीका सञ्चारमाध्यममा ‘आर्थिक नाकाबन्दी’ गर्ने गरी आएको सरकारी कदम फिर्ता लिन नेपाल पत्रकार महासंघले सरकारलाई अल्टिमेटम दिएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयबाट विहिवार सबै सङ्घीय मन्त्रालय, आयोग र सचिवालय, प्रदेश र स्थानीय तहलाई समेत आफू अन्तर्गतका सबै सूचना सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र प्रकाशित गर्ने निर्देशन दिइएको परिपत्र सार्वजनिक भएपछि महासंघले आपत्ति जनाएको थियो ।

महासंघले शुक्रवार काठमाडौँमा सरोकारवालासँग सरकारी विज्ञापन सरकारी सञ्चार माध्यममा मात्र प्रकाशन÷प्रसारण गर्ने परिपत्र जारी गरेको विषयमा छलफल गरेका थियो । सो छलफलका सहभागीले दिएको सुझावको आधारमा महासंघले सरकारलाई तीन दिने अल्टिमेटम दिएको हो ।

छलफलमा सहभागीले सरकारको उक्त कदम विभेदकारी भएको भन्दै तत्काल फिर्ता लिन माग गरेका थिए । छलफलमा पत्रकार महासंघका अध्यक्ष निर्मला शर्माले सरकारी सूचना प्रकाशन र प्रसारण निर्णयले सञ्चारमाध्यमलाई समस्या पर्ने भएकाले सच्चाउन माग गरिन् । उनले यस विषयमा सरकारसँग वार्तालाई पनि सँगसँगै अघि बढाउने बताइन् ।