दलित अधिकार सुनिश्चित गर्न नीति, कार्यक्रममा प्राथमिकता
गोरक्ष समाचारदाता
दाङ, २१ चैत । लुम्बिनी प्रदेश सभामा दलित समुदायका प्रदेशसभा सदस्यहरूसँग आगामी नीति, कार्यक्रम तथा बजेट निर्माणमा दलित समुदायका प्राथमिकता विषयमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।
कार्यक्रममा सहभागीहरूले संविधानमा व्यवस्था गरिएको मौलिक हक अन्तर्गत धारा २४ (जातीय विभेद तथा छुवाछुत विरुद्ध) र धारा ४० (दलित अधिकार) लाई राज्यका सबै निकायमा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । सो अवसरमा तुलसीपुर उपमहानगरपालिका कार्यपालिका सदस्य लक्ष्मण विश्वकर्मा, पत्रकार गिरिराज नेपाली, खेमराज विश्वकर्मा, रामबहादुर जिसी, दंगीशरण गाउँपालिका कार्यपालिका सदस्य सितरा नेपाली, यमुना परियार, निर्मल नेपालीलगायतले दलित अधिकार ऐन प्रदेश सभाबाट तत्काल पारित गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग गरे ।
प्रदेशसभा सदस्य यमबहादुर सार्की नेपालीले दलित सशक्तिकरण विधेयक दफावार छलफलको क्रममा रहेको जानकारी दिँदै दलित समुदायको अझै पनि राज्यसत्तामा पहुँच कमजोर रहेको बताए । प्रदेशसभा सदस्यद्वय सुशीला वादी र लोका विश्वकर्माले दलित समुदायको हकहितका पक्षमा प्रदेश सभामा निरन्तर आवाज उठाइरहेको उल्लेख गरे ।
दंगीशरण गाउँपालिकाका अध्यक्ष शम्भु गिरी, प्रदेश योजना आयोगका सदस्य भुवन चौधरी, संवाद समूहका वरिष्ठ सहजकर्ता सुशील बस्नेत तथा दलित अधिकारकर्मी जोगेन्द्र विश्वकर्माले अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत र लोपोन्मुख समुदाय सहित दलित समुदायका लागि लक्षित नीति, कार्यक्रम र बजेट निर्माण गरी सहज पहुँच र सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
लुम्बिनी प्रदेश योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. नहकुल केसीले प्रदेश तथा स्थानीय तहमा दलित समुदायको अवस्था, लक्षित कार्यक्रम, लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट विनियोजन, योजना निर्माण प्रक्रियाका चुनौती, सहकार्यका क्षेत्र तथा बजेट सुनिश्चित गर्ने उपाय समेटिएको प्रस्तुति राखेका थिए । दलित महिला संघ दाङका अध्यक्ष युवा कराराको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा सचिव गंगा विश्वकर्माले सहजीकरण गरेकी थिइन् भने स्वागत मन्तव्य यमुना परियारले व्यक्त गरेकी थिइन् ।
