कांग्रेसको अबको राष्ट्रिय दायित्व

विपुल पोख्रेल

अबको संसद््मा कांग्रेस कमजोर सङ्ख्याका साथमा उपस्थित हुँदैछ । उसको उपस्थितिले सङ्ख्यात्मक रुपमा संसद्को निर्णय प्रक्रियामा तात्विक असर पार्न पनि नसक्ला । अब यो अबस्थामा आफ्नो जिवन्त उपस्थित देखाउनका लागि र राष्ट्रिय दायित्व निर्वाहका लागि कांग्रेसले संसद्मा के गर्न पर्ला ? यो सवालको जवाफ दिनसक्ने गरी कांग्रेसको उपस्थित हुन सक्नुपर्छ ।

अहिले कांग्रेस आन्तरिक कचिङ्गलमा छ । त्यो कचिङ्गलको बारेमा यहाँ केही चर्चा नगरौँ, कचिंकलबाट उम्कने विश्वास मात्र गरौँ । लोकतन्त्रले आफू भित्रको समस्याको समाधान लोकतान्त्रिक प्रक्रिया मार्फत नै गर्छ, कांग्रेसले पनि कचिङ्गल समाधानको उपाय तत्काल सबै तहमा नियमित महाधिवेशनको बाटो पकडेर लगाउने छ भन्ने विश्वास गरौँ ।

नेपालको सन्दर्भमा संसदीय अभ्यासको बलियो पक्षपाति र अनुभवी पार्टी नेपाली कांग्रेस हो । अहिलेको संसद्मा संसदीय अभ्यासमा अभ्यस्त भइसकेकाहरुको सङ्ख्या त झनै न्यून छ । संसदीय अभ्यास सही ढङ्गले हुन सकेन भने विशाल जनमत पाएको नयाँ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सरकार अलमलमा पर्ने र जानेर वा नजानेर अधिनायकबाद तर्फ उन्मुख हुने खतरा रहन्छ । त्यसकारण संसदीय प्रक्रियाको असल अभ्यास गर्दै नयाँ सरकारलाई संसद्बाट गर्ने खबरदारी र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार नियन्त्रण गर्ने कुरामा अत्यन्त सचेतताका साथ संसद् प्रस्तुत हुन आवश्यक छ ।

यसका लागि कांग्रेसले आफ्नो अनुभव र क्षमताका आधारमा संसदीय अभ्याषलाई परिपक्व ढङ्गले लैजाने कुराको अगुवाइ गर्न सक्नुपर्छ । संसदीय अभ्यास अत्यन्त संवेदनशील अभ्यास हो भन्ने कुरा कांग्रेसको अनुभवको सूचीमा थुप्रै पटक अङ्कित भइसकेको छ ।

संसदीय अभ्यासको क्रममा आएका विकृत पक्षले जनतामा उब्जाएको निराशाका कारण नै आज आफ्नो हालत कहाँ पुग्यो भन्ने बिश्लेषण कांग्रेस आफैँले पनि गर्न सक्छ । त्यसरकाण एउटा अनुभवी अभिभावकीय भूमिकामा कांग्रेस संसद्मा प्रस्तुत हुन सक्छ । यो बाटो कांग्रेसले लियो भने उ जीवन्त हुन्छ र राष्ट्रिय दायित्व पनि निर्वाह गर्न सक्छ ।

यसैगरी कांग्रेसले संसद्मा छायाँ सरकार गठन गरेर सरकारका सबै गतिविधिका बारेमा सूचना राख्ने र त्यसैका आधारमा साथ दिने, खबरदारी गर्ने र आवश्यक परे सडकमा समेत उपस्थिति जनाउने नीति लिनु पर्छ । छायाँ सरकारको कानुनी वैधानिकता त हुँदैन तर संसद्मा त्यसको ठुलो अर्थ राख्ने गरी राजनीतिक वैधता स्थापित गर्न सकिन्छ ।

संसदीय अभ्यासका असल उदाहरणका रुपमा छायाँ सरकारको अभ्यासलाई पनि लिने गरिन्छ । नेपालमा पनि ०४८ र ०५१ को संसद्सम्म यस्तो अभ्यास देखिन्छ । छाया सरकारले हरेक मन्त्रालयका नीतिगत तथा प्रशासनिक गतिविधिहरुका बारेमा जानकारी लिन्छ, छलफल गर्छ । गलत हुने देखेमा खबरदारी गर्छ । त्यो खबरदारी संसद्बाट गर्छ ।

त्यहाँबाट पनि नसुनेमा जनतासम्म ति सबै सूचनाहरु पारदर्शी ढङ्गले राखिदिन्छ र जनताको प्रतिक्रिया माग्छ । यसो गर्दा सरकार स्वेच्छाचारी बन्न सक्दैन । प्रसिद्ध इतिहासकार स्नाइडरको एउटा महङ्खवपूर्ण भनाई छ कि जब मानिसहरुले तथ्य र प्रमाणमा विश्वास गर्न छोडेर भावना र ‘हल्ला’ मा विश्वास गर्न थाल्छन्, तब तानाशाहलाई काम गर्न सजिलो हुन्छ ।

त्यसकारण तथ्य र प्रमाणहरुका आधारमा सही गलत छुट्याउन सक्ने गरी नजतालाई जागृत गर्न पारदर्शी सूचनाको निरन्तर प्रवाह गर्नु त्यो छायाँ सरकारको लोकतन्त्रको रक्षाका लागि महङ्खवपूर्ण कर्तव्य हुन जानेछ । प्रचुर जनमत प्राप्त सरकार, जो अनुभवविहीनहरुको हातमा छ, उसमा कहिले काँही ‘मैले चाहे जे पनि हुन्छ’ भन्ने भावना वा घमण्ड वा प्रतिशोध वा चरम महङ्खवाकाङ्क्षा कुनै पनि बेला जागृत हुनसक्छ ।

यी मध्य कुनै पनि मुडमा गएर सरकारले निर्णय गर्न थाल्यो भने त्यसले लोकतन्त्रलाई नै प्रहार गर्छ र नेपालको लोकतान्त्रिक प्रक्रियाले झनै प्रहार खेप्न थाल्छ । त्यसरकारण यो सरकारलाई कानुनी र राजनीतिक वैधानिकताको परिधिभित्र बस्न प्रेरित गर्नका लागि पनि छायाँ सरकारको पारदर्शी सक्रियता आवश्यक पर्दछ ।

काुननी रुपमा संसद्बाट सरकारलाई खबरदारी गर्ने र राजनीतिक रुपमा छायाँ सरकारमार्फत सरकारमाथि दबाब हाल्ने हो भने सरकारले बाटो बिराउने सम्भावना कम हुन्छ ।

अत्यधिक जनमतले कार्यादेश दिएको हो र दायित्व निर्वाह गर्ने कुरा संविधानभित्र बसेर नै गर्ने हो भन्ने कुरामा सरकार स्पष्ट हुन सकेन भने सरकारले स्वेच्छाचारी बाटो पकड्छ । यस्तो बाटोले फाँसीवादी अभ्यासतर्फ धकेल्छ । निर्वाचित वा वैधानिक मार्गबाट सत्तामा आएकाहरु नै फाँसीवादी शासकका रुपमा स्थापित भएका उदाहरणहरु वैश्विक राजनीतिमा भेटिन्छन् । हिटलर, मुसुलोनीहरु पनि राजनीतिक वैधताको बाटोबाटै सत्तामा पुगेका थिए । त्यसैले सत्ता सञ्चालनमा बलियो र वैधानिक खबरदारी हुन सकेन भने फाँसीवादको बाटो तय हुन समय लाग्दैन ।

राजनीतिशास्त्रका ठेलीहरुको अध्ययनको एउटा निष्कर्ष भेटिन्छ कि जब लोकतान्त्रिक संस्थाहरु कमजोर हुन्छन् र आर्थिक सङ्कटले मानिसहरुलाई निराश बनाउँछ, तब ‘एक शक्तिशाली उद्धारकर्ता‘को भ्रम देखाएर तानाशाहीको जन्म हुन सक्छ । नेपालको आधुनिक राजनीतिमा लामो अनुभव भएको र नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेको नेपाली कांग्रेसले यो सन्दर्भलाई अझै गहिरो ढङ्गले मनन् गर्न जरुरी छ ।

रास्वपाप्रति यहाँ कुनै शङ्का वा अविश्वास गर्न खोजिएको हैन, न त जनादेशप्रति पनि कुनै शङ्काको दृष्टिले टिप्पणी गर्नै आवश्यक छ तर त्यो जनादेशको सम्मान गर्दै अनुभवविहीन नयाँ राजनीतिक सहयात्रीलाई अनुभवको आधारमा सही बाटो पहिचान गर्न मद्दत गर्ने भूमिकामा कांग्रेस उभिएको हेर्न चाहनेको सङ्ख्या ठुलो छ ।

त्यसको कारण भनेकै लोकतन्त्र प्रतिको उसको निष्ठा र पक्षधरता हो । आजको परिवर्तीत जनादेशले कांग्रेसलाई यही भनिरहेको छ कि तिम्रो अनुभव र नयाँको ऊर्जाबाट मुलुकले त्राण पाउँछ कि ! कांग्रेसले आफूलाई चुनावका लागि जन्मिएको पार्टीमा सीमित नगरिकन लोकतन्त्रको संवर्धनका लागि अनुभव र योगदानका आधारमा निरन्तर जीवित रहने पार्टीका रुपमा उभ्याउनुपर्छ ।

यो आधारमा उसले तय गर्ने रणनीति नै आजको दिनमा उसका लागि राष्ट्रिय दायित्व निर्वाह गर्ने मार्ग हुनेछ । भोको पेट र अस्थिर समाजले प्रायः स्वतन्त्रता भन्दा सुरक्षा र ’एक शक्तिशाली नेता’ खोज्छ, जुन तानाशाहीको पहिलो पाइला हुन सक्छ । निराशा र अभावले लोकतन्त्र बुझ्दैन, आवश्यकताको खोजी मात्र गर्छ । जुन बाटो झनै भयावह हुनेछ भन्ने बोध त्यतिबेला उनीहरुलाई हुँदैन ।

यसैका लागि, यस्तै अलमलमा रहेका बेला सही निर्णय र नेतृत्व गर्नका लागि त हो राजनीतिक दलको आवश्यकता पर्ने । यहाँ त झनै अनुभवी दलका रुपमा रहेको कांग्रेसले यो बाटोमा अग्रसर हुनबाट जो कोहीलाई पनि रोक्न सक्ने गरी आफ्नो उपस्थिति जनाउन सक्नुपर्छ । हामी ठान्छौँ कि हाम्रो संविधान वा अदालतले लोकतन्त्र जोगाउँछन्, अन्य संरचनाहरुले लोकतन्त्रको लाभ दिइराख्छन् तर त्यसो हुँदैन । स्पष्ट दृष्टिकोण सहितको सही नेतृत्व भएन भने यी सबै कुराहरु हावा हुन जान्छन् ।

अझ स्पष्ट भाषमा भन्नु पर्दा अबको मुख्य दायित्व भनेको सरकारलाई जवाफदेही बनाउनु हो । कस्तो सरकारलाई जवाफदेही बनाउन भन्ने सन्दर्भमा केही अवधारणाहरु छन् । हामीले लोकतान्त्रिक अवधारणामा आधारित जवाफदेही सरकारको सुनिश्चितताको अपेक्षा गर्ने हो ।

जवाफदेही सरकारको अवधारणाले लोकतन्त्रलाई केवल निर्वाचनमा सीमित नराखी शासन प्रणालीलाई नै नागरिकप्रति उत्तरदायी बनाउने लक्ष्य राख्छ । लोकतन्त्रले नागरिककेन्द्रित शासनको परिकल्पना गरेको हुन्छ, जहाँ सरकार शक्ति होइन, सेवाको माध्यम हुन्छ ।

वीपी कोइरालाले प्रजातान्त्रिक समाजवादको अवधारणामार्फत् जवाफदेही सरकारको आवश्यकता स्पष्ट पारेका थिए । उनका अनुसार सरकार जनताबाट अधिकार लिएर जनताकै हितमा प्रयोग गर्नु पर्ने संस्था हुनुपर्छ । राज्यका निकायहरु पारदर्शी, उत्तरदायी र विधिको शासनमा आधारित हुनुपर्छ भन्ने उनको जोड थियो । यदि सरकार जनताको विश्वास गुमाउँछ भने त्यसलाई परिवर्तन गर्ने अधिकार नागरिकसँग रहन्छ भन्ने सोचले नै लोकतन्त्रलाई जीवित राख्छ ।

वीपीका लागि जवाफदेहिता केवल कानुनी प्रक्रिया मात्र होइन, नैतिक जिम्मेवारी पनि हो । अहिले प्रचुर जनमत प्राप्त सरकारलाई हेर्दा वीपीले भनेको झैँ उसको नैतिक पक्षलाई पनि ध्यानमा राखेर उसको समग्र मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ ।

कुन नियतका साथ सरकार अगाडि बढ्दैछ भन्ने कुरामा चासो भयो भने मात्रै बिग्रनु अगाडि नै खबरदारी गर्न सकिन्छ । समय गुम्यो र सरकार बरालियो वा अर्कै बाटो पकड्यो भने फेरि लयमा फर्काउँदासम्म धेरै कुराको क्षति भइसकेको हुनेछ । महात्मा गान्धीले “सत्य” र “अहिंसा”लाई शासनको आधार माने ।

उनका विचारमा साँचो सरकार त्यही हो, जसले नागरिकको आवाज सुन्छ र उनीहरुको जीवन सुधारमा केन्द्रित हुन्छ । यस्तो समाजमा सरकार नागरिकमाथि हावी हुँदैन, बरु नागरिककै इच्छा र आवश्यकता अनुसार सञ्चालन हुन्छ । गान्धीका लागि जवाफदेहिता भनेको नैतिक आत्मानुशासन र जनताको विश्वासप्रति निष्ठा हो । गान्धीले भनेको बाटोमा हिड्नका लागि जनताको आवाजलाई सरकारसम्म पु¥याउने राजनीतिक वैधता प्रतिपक्षी दललाई हुन्छ ।

विनाआग्रह जनताको आकाङ्क्षाका आधारमा सरकारको आलोचना वा समर्थन गर्ने संसदीय मान्यताको असल अभ्यासको बाटोमा देशलाई लैजाने दायित्वलाई पनि नेपाली कांग्रेसले आफ्नो दायित्व ठान्नु पर्छ । जवाफदेही सरकारका लागि स्वतन्त्र न्यायपालिका, स्वतन्त्र मिडिया र सक्रिय नागरिक समाज अनिवार्य तत्व हुन् भन्ने कुरालाई पनि कांग्रेसले ध्यान दिई यी पक्षको स्वतन्त्र अस्तित्वलाई आफ्नो एजेन्डा बनाउन आवश्यक छ ।

कतिपय सन्दर्भमा न्यायपालिका बाहेकका क्षेत्रहरुसँग सहकार्यका लागि पनि प्रतिपक्षी पार्टी तयार हुन आवश्यक हुन्छ । सरकारका निर्णयहरुलाई पारदर्शी बनाउन, निर्णय प्रक्रियामा जनताको सहभागिता सुनिश्चितता गर्न र अधिकारसँगै कर्तव्यको पनि समान रुपमा सम्मान गर्ने परिवेश निर्माणका लागि समेत प्रतिपक्षी दलका हैसियतले कांग्रेसको अहम् भूमिका हुनु पर्नेछ ।

प्रसिद्ध इतिहासकार तिमोथी स्नाइडर भन्छन्, ‘संस्थाहरु आफैँ चल्ने मेसिन होइनन् । जब नागरिकले ती संस्थाको रक्षा गर्न छोड्छन्, तब ती कागजी खोस्टा मात्र बन्छन् ।’ निश्चय नै संस्थाहरुलाई सबल बनाउन, सरकारलाई फाँसीवादी बाटोमा हिड्नबाट रोक्न र लोकतन्त्रको असल अभ्यासतर्फ हिडाउनका लागि नागरिकको सचेचतापूर्ण उपस्थिति अनिवार्य हुन्छ । सत्तासीन जहिले पनि चरित्रकै रुपमा जनताभन्दा टाढा उभिन चाहन्छ, विपक्षीले नै जनतालाई सचेततापूर्ण उपस्थितिका लागि आह्वान गर्ने । कांग्रेसले यो आह्वान गर्ने राष्ट्रिय दायित्व पक्कै निर्वाह गर्नेछ ।