रासायनिक मल किसानलाई कहिले ?
युवराज शर्मा
नेपालीहरुले कृषि व्यवसाय गर्छन् । उनीहरुको मुख्य पेसा खेतीपाती र पशुपालन हो । यो व्यवसाय परम्परागत रुपमा चल्दै आएको छ तर धान खेतीका लागि रासायनिक मल नभएर धानलाई बढाउन र फलाउन सकिन्न । यो खाद्यवस्तु भएकोले मानवका लागि आवश्यक पर्छ ।
अहिले विश्वमा धेरै धान उब्जाउने देश चीन हो । जसले विश्वमा धान निर्यात गर्छ भने चामल पनि निर्यात गर्ने देश भएको छ । जनसंख्याको दृष्टिले विश्वमा ठुलो जनसंख्या भएको देश पनि हो । नेपाल पनि परापूर्वमा धान र चामल निर्यात गर्ने गथ्र्यो । धान कम्पनी खडा गरेर व्यापर गर्ने व्यवस्था थियो । अब त्यो व्यवस्था २०४६ सालदेखि हरायो ।
देशमा बहुदलीय व्यवस्था आयो । यसले किसानको हकहितमा काम गरेको पाइनन । रासायनिक मल किसानलाई दिने चलन पैसा तिरेर पाउने व्यवस्था पञ्चायती व्यवस्थामा पनि थियो । बहुदलीय व्यवस्था आएपपछि रासायनिक मलको बिक्री मूल्य बढ्दै गयो । त्यसमा पनि कृषि मन्त्रीले कमिशन लिने चलन चल्यो र किसानले मल किन्ने समयमा मूल्य बढाएर बेच्ने अभ्यास भयो । मलको अभावमा धान उत्पादन घट्दै गएको अवस्था छ । यसतर्फ सरकारको ध्यान गए ।
किसानले चैते धान खेती र साउने धान खेतीका लागि फागुन र जेष्ठमा किसानलाई पैसा तिरेर सहज रुपमा आवश्यक पर्ने रासायनिक मल उपलब्ध गराउनु पर्छ । परिवर्तन गर्नेहरुले कृषि व्यवसायबाट परिवर्तन गर्नुपर्छ । समयमा मल नपाएर किसानमा निराशा घट्दै जानेछ । कृषि व्यवसायमा धान खेती गर्न किसानको मन जित्न सकियो भने मात्र परिवर्तन देखिनेछ ।
युवाहरुलाई कृषि व्यवसायमा झुकाव बढाउनु पर्नेछ । देशमा रोजगारका अवसर प्रचुर मात्रामा छन् । गर्ने क्षेत्र नै कृषि व्यवसाय हो । यो व्यवसायलाई कृषि पर्यटन, कृषि कर्मथलो बनाउन सकेपछि मात्र खाद्य समस्या हट्ने छ । आद्यमा परनिर्भरता हुन सक्ने छैन । सरकार तीन तहका छन् । सङ्घीय सरकार जहाँ कृषि मन्त्री हुन्छन् ।
प्रदेश सरकार जहाँ कृषि मन्त्रालय र कृषि हेर्ने मन्त्री पनि हुन्छन् । तर, अधिकार सङ्घीय सरकारमा हुन्छ । प्रदेश सरकारले रासायनिक मल बेच्दैन, किन्दैन पनि । त्यस्तै स्थानीय तहमा कृषि महाशाखा छ । वडा कार्यालयमा कृषि शाखा छ । यी दुवै तहमा रासायनिक मल खरिद बिक्री हुँदैन ।
सङ्घीय सरकारले कृषि सामग्रीमार्फत् खरिद गर्छ । कृषि सामग्रीले सहकारीमार्फत् बिक्री गर्छ । अहिले साल्छ टे«डिङबाट पनि खरिद हुन्छ तर बिक्री वितरण, सहकारी संस्थाहरुबाट बिक्री वितरण गर्छ । सहकारीले दढुवानी खर्चर नाफा जोडेर रासायनिक मल बेच्ने गर्छ । किसानलाई थप भार परेको महसुस किसानको छ ।
सामग्री संस्थान र साल्ट ट्रेडिङले ढुवानी र नाफा जोड्छन् । त्यस्तै सहकारीको पनि छ । किसानले कसरी पाउँछन् ? सुलभ दरमा रासायनिक मल ? उक्त मलको अभावमा धान खेती बढ्न सकेको छैन । नेपाललाई कृषि प्रधान देश भने पनि कृषियोग्य भूमि प्लटिङ बनाएर घरघडेरीमा बिक्री भइरहेका छन् ।
हिजोका दिनमा धान उब्जनी हुने ठाउँमा गगनचुम्बी भवन बनिरहेका छन् । यसतर्फ सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको ध्यान गएको छैन । कृषि क्षेत्र, जमिनलाई संरक्षण गर्नुपर्छ । त्यस्तो जमिनमा अन्न बाली उब्जाउनुपर्छ । तबमात्र खाद्य समस्यामा परनिर्भरता हट्ने छ । धान र चामल निर्यात गर्न नेपालले सक्ने छ ।
उखु खेती गर्ने किसानलाई चिनी मिलहरुले समयमा उखु उत्पादनको खरिद अनुसारको रकम भुक्तानी नदिएर दुःख दिने गर्छन् तर मिलहरुले उत्पादित चिनी बिक्री गरेर रकम कुमल्याउँछन् । किसानलाई रकम भुक्तानी गर्दैनन् । त्यस्ता किसानले माइतीघरमा अनसन गर्छन्, गर्दै आएका पनि छन् । यस्तो अवस्था किसानको हुँदा पनि सरकार मौन रहनु किसानका लागि निराश पार्दै आएका छन् ।
वर्तमान समयको सरकार रास्वपाको हुनेछ । यसले पनि रकम भुक्तानी समयमा चिनी मिलहरुबाट दिलाउनु पर्छ । रास्वपाले चिनी उत्पादन बढाएर स्वदेशमा स्वदेशी चिनी बजारमा उपभोक्ताहरुले खरिद गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । यसका लािग रासायनिक मलको बिक्री वितरण सहकारीहरुले किसानलाई सहज रुपमा उपलब्ध गराउनुपर्छ ।
अहिले चैते धान उत्पादन गर्ने समय हो तर किसानका लागि चैते धान खेती गर्न सहकारीहरुले मल बिक्री गर्न सकिरहेका छैनन् । उनीहरुलाई कृषि सामग्री संस्थानहरु र साल्ट टे«निङ कर्पोरेशनहरुले सङ्घीय सरकारबाट खरिद व्यवस्था भएको छैन । यो अवस्थालाई हेर्दा फागुन २१ गतेपछि निर्वाचित सरकारले आफ्नो सरकार गठन गर्न रास्वपालाई २०८२ चैत्तसम्म कुर्नुपर्छ ।
रास्वपाले नेपालको संविधान २०७२ का प्रावधानहरु पूरा गर्नुपर्छ । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुको नियुक्ति, सभामुख उपसभामुखको नियुक्ति भएपछि मात्र सरकार काम गर्न अघि सर्ने छ । नव गठित सरकारका चुनौतीहरु धेरै हुनेछन् । रासायनिक मल कारखाना नेपालमा छैन । भर र चीन सहकारीहरुले मल बिक्री गर्न सकिरहेका छैनन् ।
उनीहरुलाई कृषि सामग्री संस्थानहरु र साल टे«निङ कर्पोरेशनहरुले सङ्घीय सरकारबाट खरिद व्यवस्था भएको छैन । यो अवस्थालाई हेर्दा फागुन २१ गते पछि निर्वाचित सरकारले आफ्नो सरकार गठन गर्न रास्वपालाई २०८२ चैत्तसम्म कुर्नुपर्छ । रास्वपाले नेपालको संविधान २०७२ का प्रावधानहरु पूरा गर्नुपर्छ । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुको नियुक्ति, सभामुख उपसभामुखको नियुक्ति भएपछि मात्र सरकार काम गर्न अघि सर्ने छ । नव गठित सरकारका चुनौतीहरु धेरै हुनेछन् ।
रासायनिक मल कारखाना नेपालमा छैन । भारत र चीन देशबाट खरिद गर्दै आएको छ । ठेकेदारमार्फत् खरिदको व्यवस्था गर्दा खरिदसम्बन्धी नियमावली लामो प्रक्रियाको छ । यसले चैते धानका लागि रासायनिक मल युरिया र डिएपी किसानले पाउँदैनन् । साउने धान खेतीका लागि पनि रास्वपाको कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्रालयको काम कार्यमा निर्भर हुने देखिन्छ ।
किसानले समयमा पैसा तिरेर महंगो मल खरिद गर्न बाध्य छन् । तसर्थ खरिद ऐनलाई परिमार्जन गर्न समय लाग्छ । रास्वपाका नेताहरुको कार्यशैलीमा नयाँपन नदेखिएपछि मलको अभावमा उत्पादन घट्छ । सरकारप्रति किसानको धारणा नकारात्मक बन्छ । त्यसकारण अन्तरिम सरकारका कृषि मन्त्रीले रासायनिक मलको आपूर्ति गर्नुपर्छ ।
देशमा सत्ता चलाउनु पर्दा धेरै चुनौतीहरुको सामना गर्नु पर्ने छ । त्यसमध्येको कृषि व्यवसाय प्रमुख हो । सरकार सञ्चालन गर्ने राजनीतिक दलले सत्ताका लागि प्रणाली, व्यवस्थापन र नीति नियमहरु जनउत्तरदायी हुनुपर्छ तर नेपालमा प्रणाली बस्न सकेन । व्यवस्थापन प्रभावकारी हुन सकेन । नीति नियमहरु जनतामुखी भएन र धेरै नीति नियमहरु राजनीतिक दललाई प्रभावकारी बनाउने मात्र भयो ।
जनतामा व्यापकरुपमा असन्तुष्टि बढ्दै गयो । वर्तमान समयमा निर्वाचनको परिणामले पुराना दलहरु बढाएका छन् भने रास्वपाले अग्रस्थान लिएको छ । उसको यो जीत किसानको मतदान नै हो । करिब ६५ प्रतिशतत किसान छन् । उनीहरुको जीवनस्तर माथि उठ्न सकेको छैन, उठाउनु पर्ने छ ।
