सुनिताको बाल विवाह कथा : ‘मरेर पनि बाचेकी छु’
खेमराज रिजाल
दाङ, ८ चैत । म तेह्र वर्षकी थिएँ, उ चौध वर्षको । बुवा आमाले भागि विवाह गरेका होइनौँ, बुवा आमाले नै माथि विवाह गरिदिएको छ । तेह्रमा बिहे, चौधमा गर्भवती भएर बच्चा जन्माउनु प¥यो । पराइ घरमा गर्भवती हँुदा न पोसिलो खानेकुरा, न त कामको बोझमै कमी । बच्चा त जन्माएँ, तर त्यो बेला मेरो मुत्रथैली फुट्यो, दिसा गर्ने प्रक्रिया पनि अनियन्त्रित भयो । बच्चा त जसोतसो भगवानको कृपाले बाँचेको छ, तर म भने मरेर बाचेकी छँु ।
बाँके जिल्लाको नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका–१२ कि सुनिता चिडिमारको बाल विवाहको कथा हो यो । जुुन कथा उनले लुम्बिनी प्रदेश संसदीय मन्चले शनिवार दंगीशरण गाउँपालिकाको चखौरामा आयोजना गरेको बाल विवाह न्यूनीकरणमा सांसदहरूको भुमिका विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोलिन् । सुनिता चिडिमार मात्र बालविवाहकी शिकार होइनन्, उनको समुदायमा सुनिता जस्ता दर्जनौँ महिलाहरू बालविवाह पछिको समस्याले पीडित छन् । धेरै सुनिताहरूले बालविवाहको यस्तै तितो भविष्य बोकेर बाँचिरहेका छन् ।
‘विवाह गर्ने पतिपत्नी दुवै बालबालिका, त्यसमा एक वर्षपछि जन्मने नवजात शिशु, बिहेपश्चात परिवारले पनि घरबाट छुट्याइदिने संस्कार । यो अवस्थामा तीन–तीनजना बालबालिका एउटै घरमा कसरी सहजरूपमा हुर्कने ? निकै शास्ती भयो, परिणाम अझै भागिरहेकि छुँ’, सुनिताले सुनाइन् । कानुनले २० वर्षभन्दा मुनिकाको विवाहलाई बालविवाह भनेको छ । तर, विशेषगरी नेपाल भारत सीमा क्षेत्रमा भने अभिभावकको सहमतिमा मात्र होइन, स्थानीय जनप्रतिनिधि समेतको उपस्थिति र ललाईफकाइमा बालविवाह गर्न बाध्य बनाइन्छ । छोरीको बिहे गरिदिएपछि बोझबाट उम्कन पाइने परिवारको चाहनालाई आफू जस्ता धेरै बालिकाहरूले स्वीकार्नुपरेको सुनिताको बुझाइ छ । कानुन भएर के गर्नु, कार्यान्वयन निकै चुनौतिपूर्ण रहेछ ।
अहिले पनि सुनितालाई दिसा पिसाब गर्न निकै कठिन्याइ हुन्छ । पढाइ लेखाइ त त्यही तेह्र वर्षकै उमेरदेखि चौपट । ‘जब चौधमा बच्चा जन्माए, अब त त्यसले मलाई अर्को बच्चा नजन्मने अवस्था आयो, न मैले जन्माएको बच्चा स्वस्थ, न मनै स्वस्थ छु, यस्तो अवस्थामा त्यो बालविवाह गर्ने श्रीमान् पनि मानसिक रूपमा स्वस्थ र स्फुर्त हुने अवस्था पनि रहेन । अर्थात् सीमा क्षेत्रमा वरका बालिकालाई पर, परकालाई वर ल्याएर बालविवाह गरिदिने चलन अझै पनि हावी छ । त्यही कारण यो क्षेत्रमा कुपोषणको समस्या मात्र होइन, मातृशिशु मृत्युको खतरा पनि उत्तिकै छ । सुनिता भन्छिन्, ‘म जस्तो मरेर बाच्न अरू बालिकाहरूले नपरोस्, यसमा प्रदेश सरकारले स्पष्ट कानुन बनाएर पूर्ण रूपमा कार्यन्वयन गर्न सकोस् ।’
सीमा क्षेत्रमा बालविवाह एउटा संस्कृति हो । तर, पहाडी क्षेत्रमा भने यो एउटा बाल इण्ट्रेष्टसँग जोडिएको हुन्छ । सानैमा भागी विवाह गर्ने, अर्थात् प्रेम विवाह, बिचमै ब्रेक, अनि केटी मान्छे डिप्रेशनको शिकार । बालविवाहको समस्या यति मात्र होइन कानुन पनि हो । बालअवस्थामै विवाह भइहाले लिभिङ टुगेदर र उमेर पुगेपछि बिहे गर्ने कानुनी सर्त । तर, यसले पनि समाज परिवर्तन गर्न नसकेको पनि उनको तर्क छ । दुई वर्षसम्म सँगै बसेर केटा वेपत्ता भइदिए, केटीको भविष्य के ? राज्यसँग यसको जवाफ छैन ।
लुम्बिनी प्रदेश संसदीय मन्चको आयोजना तथा वेस र जस्ट राइट फर चिल्ड्रेन संस्थाको सहकार्यमको अध्यक्षता लुम्बिनी प्रदेश सभाका सभामुख तुलाराम घर्तीले गरका थिए । विशिष्ठ अतिथि उपसभामुख मेनुका खाँड केसी थिइन् । कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरी, प्रदेश सचिव दुर्लभ पुन तथा अन्य ६ जना लुम्बिनी प्रदेशसभाका सदस्य महिलाहरू पनि ।
लुम्बिनी प्रदेश संसदीय मन्चका संयोजक तथा प्रदेशसभा सदस्य धनलक्ष्मी श्रेष्ठको स्वागत मन्तव्यबाट सुरु भएको बालविवाह न्यूनीकरणमा सांसदहरूको भूमिका विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा जस्ट राइट चिल्ड्रन इण्डियाका विधान चन्द्र सिंहले बालविवाह विरुद्धको अभियानलाई ग्लोवलाईज गर्न आवश्यक रहेको स्मरण गरे । साथै यो अभियान नेपाल र भारतमा मिल्दोजुल्दो प्रकृतिको भएकाले कानुन निर्माणका माध्यमबाट यसलाई मुलुकका तीनै तहका सरकारले निर्मुल पार्नु पर्ने सुझाव राखेका थिए ।
नेपालमा भने बालविवाह विरुद्धको अभियानको सुरुवात सामाजिक अभियन्ता तथा वेसका अध्यक्ष एवम् लुम्बिनी प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले गरेका थिए । ‘अरूले अधिकार आफै लिन सक्छन्, माग्न सक्छन्, आन्दोलन गर्न नै सक्छन्, बालबालिकालाई उनीहरूको अधिकार अरूले दिलाउनु पर्ने छ’, विधानले स्मरण गरे । भारतीय बाल अधिकार अभियन्ता कैलाश सत्याथीसँगको सम्पर्क र सम्बन्धपछि नेपालमा यो अभियान संस्थागत रूपमा सुरु भएर सरकारसम्म पुगेको छ ।
कार्यक्रममा बोल्दै पूर्वमुख्यमन्त्री चौधरीले बालविवाह न्यूनीकरणको अभियानमा प्रदेश सरकारले स्पष्ट रूपमा पुरक कानुन निर्माण गर्दै आवश्यक बजेट सहितका कार्यक्रम ल्याउने आश्वासन दिए ।
प्रदेशसभाको प्रतिबद्धता
यसैबिच नेपालमा बालविवाह अन्त्यका लागि लुम्बिनी प्रदेशका सांसदले नीति निर्माण तहमा हस्तक्षेपकारी भूमिका निभाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । बालविवाह न्यूनीकरणका लागि प्रदेशसभा सदस्यको भूमिका विषयक नीति संवाद कार्यक्रममा सहभागी सांसदहरूले यस्तो प्रतिबद्धता जनाएका हुन् । उक्त संवाद कार्यक्रम लुम्बिनी प्रदेश संसदीय मञ्चले आयोजना गरेको हो भने त्यसका लागि ब्याकवार्ड एजुकेशन सोसाइटी (बेस संस्था) र जस्ट राइट्स फर चिल्ड्रेन साझेदार संस्थाका रूपमा रहेका थिए ।
नेपालले दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्नका लागि सन् २०३० सम्म बालविवाह अन्त्य गर्ने राष्ट्रिय प्रतिवद्धता जनाइसकेको छ । नेपाल सरकारको यो लक्ष्य प्राप्तिको बाटोमा साझेदारी गर्नका लागि जस्ट राइट्स फर चिल्ड्रेन इन नेपाल र बेस संस्थाले यसअघि पनि विभिन्न अभियानहरू सञ्चालन गर्दै आएका छन् । लुम्बिनी प्रदेशमा बालविवाहको दर ४५ प्रतिशत रहेको छ ।
सांसदसँगको यो अन्तरसंवाद कार्यक्रममा उनीहरूले लुम्बिनी प्रदेशमा बालविवाहको अवस्था, त्यसको न्यूनीकरण र अन्त्यका लागि चाल्नु पर्ने कदमहरू, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले अपनाउनु पर्ने रणनीति, बनाउनु पर्ने नीति तथा पूरक नीतिहरूका बारेमा खुलेर छलफल गरेका थिए ।
कार्यक्रमका प्रमुख अथिति लुम्बिनी प्रदेशसभाका माननीय सभामुख तुलबहादुर घर्ती मगरले यो प्रदेशमा विद्यमान बालविवाह अन्त्यका लागि सांसदले छलफल गरेर ल्याउने नीति, नियम र कानुन तथा विधेयकलार्ई प्रदेशसभाले विशेष प्राथमिकतामा राख्ने वचनबद्धता जाहेर गरेका थिए । ‘यो सरकार वा अरू कुनै गैरसरकारी संस्था र कुनै सांसदको एक्लो प्रयासले मात्रै समाधान हुने विषय होइन, त्यसका लागि सामूहिक प्रतिबद्धता, सामूहिक प्रयास र संकल्प पनि आवश्यक छ’ उनले भने, ‘नेपाल सरकारको लक्ष्य र प्रदेशले समेत अख्तियार गरेको दश वर्षे रणनीति कार्यान्वयका लागि प्रत्येक माननीय सदस्यहरूले आ–आफ्नो क्षेत्रका जनतालार्ई सचेत र सशक्तिकरण गर्नका लागि भूमिका खेल्नुपर्छ ।’
त्यस्तै कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले बालविवाह अन्त्यका लागि संसदीय मञ्चले विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सरोकारवालाहरूसँग साझेदारी गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । विश्वका विभिन्न देशमा पनि बालविवाह अन्त्यका लागि भिन्न–भिन्न अभियान सञ्चालन भइरहेको भन्दै उनले यहाँका माननीय जनप्रतिनिधिको भूमिका र विश्वका अन्य देशले अपनाएको रणनीतिको समेत अध्ययन र साझेदारी हुनु पर्ने बताए ।
‘नेपालको लक्ष्य, हाम्रो प्रदेशको रणनीति मात्रै होइन बालविवाहको अन्त्य सम्पूर्ण विश्वकै अभियान हो । लुम्बिनी प्रदेश संसदीय मञ्चका धेरै उद्देश्यमध्ये अहिले सरकारले अख्तियार गरेको यो लक्ष्य पूरा गर्नका लागि साझेदारी गर्नु पनि हो’ पूर्वमुख्यमन्त्री चौधरीले भने, ‘त्यसका लागि विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय प्रयासका बारेमा पनि जान्नुपर्छ । बुझ्नुपर्छ । त्यसका लागि यो फोरमले अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारीका लागि पनि काम गर्नेछ ।’
सभामुख तुलाराम घर्तीमगरले अध्यक्षता गरेको कार्यक्रममा उपसभामुख मेनुका खाण केसी, पूर्वमुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरी, प्रदेश सभा सदस्यहरू हेमा बेलबासे, मीना बुढा, जानुका न्यौपाने, इन्द्राकुमारी गहतराज, सुशीला वादी, लोकाकुमारी विश्वकर्मा लगायतले बालविवाह अन्त्यका लागि प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।
कार्यक्रमको सुरुवातमा राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्का सूचना अधिकारी रामबहादुर चन्दले सरकारका नीति, निर्माण र कार्यान्वयनको अवस्थाबारे सांसदलार्ई जानकारी दिएका थिए । कार्यक्रमका बारेमा बेस संस्थाका कार्यक्रम निर्देशक पिङ्की डाँगीले जानकारी दिएकी थिइन् । दुई चरणमा भएको कार्यक्रमको सहजीकरण सहजकर्ता सुशील बस्नेत र गोपाल शर्मा भट्टराइले गरेका थिए । यसअघि दुई दिनसम्म लुम्बिनी प्रदेशका विभिन्न जिल्लाहरूका १८ पालिकाका कर्मचारी प्रतिनिधिहरूसँग पनि छलफल भएको थियो । उक्त कार्यक्रमको आयोजना दंगीशरण गाउँपालिकाले गरेको थियो भने बेस संस्था र जस्ट राइट्स फर चिल्ड्रेन इन नेपालले साझेदारी गरेका थिए ।
