प्रतिवेदन, सत्यनिरुपण र छलछामको राजनीति

केपी सुवेदी
मौसम अनुसारको खेती गर्ने किसानको नियमित दिन चर्या भएजस्तै राजनीति पनि त्यससँगका गतिविधिहरु देश, काल, परिस्थिति र मुलुकमा विध्यमान राजनीतिक प्रणालीलाई नियम नगर्ने कानुनअनुसार हुन्छ ।

जेन–जी समूहको आह्वानमा भएको आन्दोलनले ल्याएको राजनीतिक भूईंचालोपछि, राजनीतिक दलका संगठनहरु र तिनका सञ्चालकहरु मनस्थिति विथोलिदिएको छ । सतहमा भइरहेको राजनीतिक गतिविधिलाई आधार मानेर भनौ भने जेन–जी आन्दोलनको आडमा घुसपैठ गरेर देशै घ्वस्त पार्ने अभियानमा प्रत्यक्ष वा परोक्षरुपमा संलग्नभएका दल विगठनको यात्रामा लाम लागेको देख्न पाइन्छ ।

२०५२ मा हिंसात्मक र ध्वंसात्मक बाटो अवलम्बन गरेर विभिन्न चरणमा देशलाई ध्वस्त बनायो अनि सामन्तवादको विरुद्धमा लडेको अभिनय गर्दै गर्दा नवसामन्त बनेपछि २०८२ मा यो धरतीबाट अस्ताएको छ । नेकपा माओवादी नाम गरेको त्यो पार्टी कुनै न कुनै रुपमा माओवादीका सक्कली जन्मदाता मोहन वैध्य (किरण) को नेतृत्वमा अध्यपि छ तर नकारात्मक उर्जाले छताछुल्ल भएको र आर्थिक स्रोतहरुमा नियन्त्रगरेर नवधनाढ्य बनेको प्रचण्ड यण्ड कम्पनी अर्को संस्थानमा गाभिएको छ ।

जेन–जी आन्दोलनमा सहभागिभएर राष्ट्रिय सम्पत्ति जलाउनेमा उनका कारिन्दाहरु सफल छन्, सुरक्षाकर्मीहरुका हतियार खोसेर लिन र आवश्यक परेको समयमा पडकाउन पनि उनीहरु तालिम प्राप्त हुन् । आफ्नै मानिसहरुले गरेका हुन् भन्ने प्रचण्ड स्वयम्ले आफ्नो पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडामा आयोजना गरिएको पार्टी कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दा भनेका थिए, ‘पार्टी कार्यालय र सरकारी सम्पत्ति जल्यो जलाइयो अब अझै राम्रो बनाउने छौँ’ सायद ती घटनामा संलग्न भएर यो देशका सम्पदा, संस्कृति र ऐतिहासिक धरोहरहरु समाप्त पारेकोमा गर्व गरिरहेका थिए तर जब उनका कार्यकर्ता धमाधम पक्राउ गरी पोल खुल्न थाल्यो ।

त्यसपछि अत्तालिए र यसैबिचमा सम्पत्ति छानबिन गर्ने कुरा हुन थाल्यो त्यसपछि आत्तिँदै काम चलाऔँ सरकारलाई सराप्न सुरु भयो । ओलीका कार्यकर्ताले ओलीलाई पक्राउ गरिए हामी देखाइदिन्छौँ भनेजस्तै माओवादी नेताहरुको सम्पत्ति छान गरिए हामी सहन्नौ, हाम्रो नेताको सम्पत्ति छानविन गरिए त्यसको प्रतिकार गर्छौ ।

राजनीतिक भूईचालो गएपछि, भत्किने कुरा अनौठो भएन पुराना भनिएका राजनीतिक दलको संगठन लथालिङ्ग पारेर आफूले चाहेको ढाँचामा मुलुकलाई चलाउनुपर्छ भनेर लागेका कथित वैकल्पिक शक्तिहरुमा एक प्रकारको आत्मरति ह्वात्तै बढ्यो र त्यसलाई केही सेलिब्रेटी पात्रहरु, पूर्वसैनिक अधिकारीहरु र पूर्व दरबारियाहरु लागेकै थिए । पुरान दलमध्ये माओवादी, रास्वपा, वैकल्पिक शक्ति बन्ने होडमा जेन–जी आन्दोलन हिंसात्मक बनाउनेमा सबैको स्वार्थ मिल्यो ।

रास्वपा रविका अदालती प्रमाण नस्ट गर्न चाहन्थ्यो, राप्रपा राष्ट्रपतिको ठाउँमा राजा ल्याउने दाउमा लाग्यो, सेलिब्रेटीहरु नतिजाप्रति बेवास्ता गरेर देखाउनतिर लागे, त्यसरी नै माओवादी संसदभित्रको एकल वैकल्पिक शक्ति बन्ने स्वप्निल योजना बनाइरहेका नेता प्रचण्ड एउटै कम्युनिस्ट केन्द्र बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा सञ्चार माध्यममा बोल्दै गर्दा ध्वंसको दोस्रो श्रीलंखलामा आफ्नो संलग्नता पुष्टि नहोस् भन्नेतर्फ सुरुबाटै सचेत हुँदै आफ्ना अभिव्यक्तिमा संयं अपनाउथे ।

पुराना दल भनिन् नचाहने र नयाँ भनेर कसैले नस्वीकार्ने विवादास्पद भूमरिमा पर्दै गएको अवस्थामा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी गठन गरेर निर्वाचनमा जाँदा संसदमा पहिलो पार्टी बन्ने सपना देखे । नेपालमा एउटै कम्युनिस्ट केन्द्र बनाउने महत्वाकांक्षा लिइरहँदा पहिलेदेखि विछुट्टिएका बैध, बाबुराम, जनार्दन, सुदन, विप्लवलगायत पार्टी अलग–अलग छन् भन्ने कुरा निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धी देखेपछि थाहा पाए ।

जेन–जी आन्दोलन २०८२ भाद्र २३÷२४ को घटनामा नरसंहार गर्ने गराउने को थिए र कसरी यति धेरै जनधनको क्षति भयो भनेर सत्यतथ्य पत्ता लगाउन पूर्वन्यायधिस गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा निपक्ष छानविन समिति गठन भयो ।जेन–जी आन्दोलनले एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको नेतृत्वमा काँग्रेस समेतको गठबन्धन सरकार ढलेपछि आन्दोलनकारीको प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री बनेकी सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले गठन गरेको हो ।

उक्त आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन निर्वाचन सम्पन्न भएर नयाँ जनादेश आइसकेपछि बुझाएकोले आयोग गठनको औचित्यमा प्रश्न चिन्ह लगाएको छ । अबेरगरी प्राप्त प्रतिवेदन बुझाउने र बुझ्नेको बिचमा नयाँ समझदारी हुन सक्दै छ वा सक्दैन ? आन्दोलन भड्काउन कसको बढी हात थियो र साथ थियो भन्ने रहस्य गर्भमै राखिरहन चालिएको चाल होइन भन्ने आधार केही छ ?

नेपाल मानवाधिकार आयोगले प्रतिवेदन बुझाएकोले त्यसमा अझ बढी निष्पक्षताको अपेक्षा गर्न सकिन्छ । दुवै प्रतिवेदन जस्ताको त्यस्तै सार्वजनिक गरिनुपर्छ, किनभने ७६ जनाको ज्यान लिने अलग–अलग घटनामा अलग–अलग पात्रहरु संलग्न छन् । दुवै प्रतिवेदन निष्पक्षताको अंश खोजिरहेका छन् नागरिकले ।

सरकार मुख्य दोषी हुनसक्छ, तर घरभित्र मान्छे थुनेर आगो लगाउने, सुरक्षाबलबाट वर्दी र हतियार खोस्ने, जेल फोडेर कैदी भगाउने, देशकै गौरवपूर्ण इतिहास समाप्त गर्न राष्ट्रिय सम्पत्तिमा आगो लगाउने को हो भनेर चिन्न पर्ने कि नपर्ने, चिनेपछि सजाय हुन पर्ने कि नपर्ने ?

२०५२÷२०६२ को दश वर्षे अवधि यो मुलुकको विकासमा इतिहास कै सबैभन्दा ठूलो तगारो सावित भयो । सही तथ्याङ्क नभए पनि सत्र हजार नागरिक मारिएका छन् भनिएको छ । प्रचण्डको नेतृत्वमा सञ्चालित सशस्त्र विद्रोहमा राज्य र विद्रोही दुवै पक्षबाट मारिएका, लुटिएका, लखेटिएका नागरिकले अझै न्याय पाएका छैनन् । कहिले टुङ्गंिन्छ त्यसको सत्यतथ्य र न्यायको कुरा ?

एक पक्ष यही बिचमा पार्टीकै नाम निसान नराखेर अन्तै गइसके अर्थात् तत्कालीन द्वन्द्वको सृष्टिकर्ता नै हराएपछि सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप हुन पर्ने कि नपर्ने हो ? अब बन्ने सरकारले यसलाई कसरी व्याख्या गर्ने र नागरिकको अधुरो न्याय सम्बोधन कसरी हुने हो । एउटा घाउको उपचार राम्ररी गर्न नसक्दा नसक्दै अर्को घाउ लागेको छ ।

सहिदका नाममा सपथ लिने होड चलाइन्छ तर उनीहरुप्रति न्याय गर्ने बेला बाटो बदलिसकेको अनुभव गर्न बाध्य हुनु परेको परिस्थितिमा फेरि पनि सहिदको सपना पूरा गर्ने जिम्मेवारी कसरी निर्वाह हुने हो प्रतिक्षाकै विषय छ ।