भुपेन्द्र सुवेदी
देशको नेतृत्वमा पुगेका विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरुले विगतका दशकहरुमा देश र नेपाली जनताका लागि के कस्ता उपलब्धि हासिल गरे भन्ने प्रश्न आज आम नागरिकको मनमा गम्भीर रुपमा उठिरहेको छ । लोकतन्त्रको नाममा सत्ता सम्हाल्दै आएका नेताहरुले जनतासामु आफ्नो कामको स्पष्ट विवरण प्रस्तुत गर्न सकेका छैनन् ।
आजसम्म धेरैजसो राजनीतिक दलहरुले आफूहरुले गरेका उपलब्धि र जनताका लागि गरेका कामहरुको ठोस प्रमाण देखाउन नसक्दा जनताको विश्वास क्रमशः कमजोर हुँदै गएको छ । अझै पनि “अब हामी सुध्रिन्छौँ, अब हाम्रो पार्टीले देशको विकास गर्छ” भन्ने आश्वासन दिइरहेका छन्, तर विगतका कार्यहरुको जिम्मेवारी स्वीकार गर्न र आत्मालोचना गर्न उनीहरुमा साहस देखिएको छैन ।
देशका प्राकृतिक स्रोत, राष्ट्रिय सम्पत्ति र आर्थिक ढुकुटीको संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी पाएका धेरै नेताहरुले त्यसको सदुपयोग गर्न नसकी उल्टै दुरुपयोग भएको आरोप लाग्दै आएको छ । कतिपय अवस्थामा भ्रष्टाचार, अपारदर्शिता र राजनीतिक स्वार्थका कारण राष्ट्रको सम्पत्तिमा धावा बोलिएको अनुभूति जनताले गरेका छन् । यो कुरा केवल नेपाली जनताले मात्र होइन, विश्व समुदायले पनि बुझिसकेको अवस्था छ । यही कारणले नेपालको राजनीतिक नेतृत्वप्रति अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि विश्वासको संकट उत्पन्न भएको देखिन्छ ।
२०४७ सालभन्दा अघिको समयलाई स्मरण गर्दा पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म जोडिएका राजमार्गहरु निर्माण गरिएका थिए । त्यतिबेला तराईदेखि पहाडसम्म धेरै उद्योग र कलकारखानाहरु स्थापना भएका थिए । ती उद्योगहरुमा हजारौँ नेपाली नागरिकले रोजगारी पाएका थिए र स्थानीय अर्थतन्त्र चलायमान भएको थियो । तर बहुदलीय व्यवस्थापछि तीमध्ये धेरै उद्योग र कलकारखानाहरु क्रमशः बन्द हुँदै गए ।
कतिपय निजीकरणको नाममा समाप्त भए भने कतिपय व्यवस्थापनको कमजोरीका कारण धराशायी भए । आज ती उद्योगहरु बन्द हुँदा त्यहाँ काम गर्ने श्रमिकहरु रोजगारीविहीन भएका छन् । उनीहरुलाई विकल्प खोज्ने जिम्मेवारी राज्यले पूरा गर्न सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा पनि विकासको नाममा नयाँ आश्वासन दिनु धेरै नागरिकलाई विडम्बनापूर्ण लागिरहेको छ ।
नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध सधैँ संवेदनशील रहँदै आएको छ । विशेषगरी सीमा व्यवस्थापनको विषय लामो समयदेखि विवादको विषय बनेको छ । बहुदलीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको दशकौँ बितिसक्दा पनि नेपालले आफ्नो सीमा व्यवस्थापनमा अपेक्षित प्रभावकारी कदम चाल्न सकेको देखिँदैन । चुच्चे नक्सा सार्वजनिक गर्नु बाहेक सीमा समस्याको समाधानका लागि ठोस पहल भएको अनुभूति जनताले गरेका छैनन् ।
भारतीय पक्षले पनि यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक सुन्न इच्छुक देखिएको छैन । यस्तो अवस्थामा नेपाल सरकारले आफ्नो कूटनीतिक पहललाई अझ सशक्त बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । नेपालका राजनीतिक दलहरुभित्रको आपसी विवाद, सत्ता संघर्ष र स्वार्थ केन्द्रित राजनीति पनि सीमा समस्या समाधानमा बाधक बनेको देखिन्छ ।
जब देशभित्रै एकता र स्पष्ट नीति हुँदैन, तब बाह्य शक्तिहरुले त्यसको फाइदा उठाउने सम्भावना बढ्छ । यही कारणले नेपालले आफ्ना राष्ट्रिय हितका विषयमा स्पष्ट र दृढ आवाज उठाउन सकेको छैन भन्ने आलोचना भइरहेको छ ।
इतिहासमा हेर्दा नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृतिनिधि बिष्टले भारतसँग रहेको उत्तरी सीमामा रहेका भारतीय सैनिक चौकीहरुमध्ये धेरै हटाउन सफल भएको प्रसंग उल्लेखनीय मानिन्छ । त्यतिबेला अधिकांश चौकी हटाइए पनि एउटा चौकी केही समयका लागि राखिएको थियो भन्ने ऐतिहासिक सन्दर्भ पाइन्छ । त्यसपछिका सरकारले पनि त्यस विषयमा निर्णायक पहल गर्न सकेनन् भन्ने आलोचना हुने गरेको छ । यस्तो ऐतिहासिक प्रसंगले आजका नीति निर्माता र राजनीतिक नेतृत्वलाई राष्ट्रिय हितको विषयमा दृढ निर्णय लिन प्रेरणा दिनुपर्ने देखिन्छ ।
नेपालको न्याय प्रणाली, सुरक्षा संयन्त्र, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा व्यवस्था लगायतका सार्वजनिक क्षेत्रहरुको अवस्थाबारे पनि व्यापक चर्चा भइरहेको छ । कतिपय अवस्थामा राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण यी संस्थाहरुले स्वतन्त्र रुपमा काम गर्न नसकेको आरोप लाग्दै आएको छ । यदि संस्थाहरुलाई स्वतन्त्र रुपमा आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्न दिइएन भने तिनीहरुको कार्यक्षमता कमजोर हुने र जनताको विश्वास घट्ने सम्भावना बढ्छ ।
राजनीतिक नेतृत्वले राज्यका विभिन्न निकायहरुको अधिकार आफूमा केन्द्रित गर्ने प्रवृत्ति देखिएको आरोप पनि लाग्ने गरेको छ । सर्वोच्च अदालत, प्रहरी संगठन, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा प्रणाली लगायतका क्षेत्रहरुमा नीति निर्माण र प्रशासनिक निर्णयमा अत्यधिक राजनीतिक प्रभाव देखिएको अनुभव धेरैले व्यक्त गरेका छन् । यसले गर्दा संस्थागत स्वायत्तता कमजोर भएको र कार्यसम्पादनमा समस्या उत्पन्न भएको विश्लेषण पनि सुनिन्छ ।
सुरक्षा संयन्त्रको सन्दर्भमा पनि विभिन्न प्रश्न उठिरहेका छन् । सुरक्षा निकायलाई आवश्यक अधिकार, साधन र नीतिगत समर्थन नदिइएमा उनीहरुले प्रभावकारी रुपमा काम गर्न सक्दैनन् । कतिपय अवस्थामा पदोन्नति, नियुक्ति र सरुवामा राजनीतिक प्रभाव परेको आरोप पनि लाग्दै आएको छ । यदि यस्तो प्रवृत्ति निरन्तर रहिरह्यो भने सुरक्षा प्रणालीको मनोबल कमजोर हुने खतरा हुन्छ ।
नेपालमा हुने अपराध, भ्रष्टाचार र अन्य जघन्य घटनाहरुको निष्पक्ष अनुसन्धान र न्यायिक प्रक्रियामा ढिलाइ भएको आरोप पनि समय–समयमा उठ्दै आएको छ । जब न्याय ढिलो हुन्छ, तब जनतामा असन्तोष बढ्छ र राज्यप्रति विश्वास घट्छ । त्यसैले न्याय प्रणालीलाई पारदर्शी, निष्पक्ष र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक सुधार गर्नुपर्ने माग नागरिक समाजले उठाइरहेको छ ।
नेपालको सांस्कृतिक, सामाजिक र आर्थिक संरचनामा पनि बाह्य प्रभाव बढ्दै गएको चर्चा हुने गरेको छ । परम्परागत संस्कृति, जीवनशैली र मूल्य मान्यतामा परिवर्तन आएको देखिन्छ । यसका सकारात्मक पक्ष पनि छन्, तर आफ्नै पहिचान र मौलिकताको संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ । यदि युवा जनशक्ति विदेश पलायन हुने क्रम बढिरह्यो भने देशभित्रको विकासमा चुनौती उत्पन्न हुन सक्छ ।
सीमावर्ती क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नेपाली नागरिकहरुले देशको सीमाको संरक्षणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन् । उनीहरुले आफ्नो उपस्थितिमार्फत सीमा क्षेत्रको पहिचान जोगाइरहेका छन् । कतिपय अवस्थामा उनीहरुले कठिन परिस्थितिको सामना गर्नुपरेको पनि सुनिन्छ । यस्तो अवस्थामा राज्यले उनीहरुको सुरक्षाको जिम्मेवारी लिनु आवश्यक हुन्छ ।
आज नेपालको समसामयिक राजनीतिक परिस्थितिमा राष्ट्रिय एकता, पारदर्शी शासन र प्रभावकारी नेतृत्वको आवश्यकता अत्यन्त महत्वपूर्ण देखिन्छ । यदि राजनीतिक दलहरु आफ्नो स्वार्थभन्दा माथि उठेर राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकता दिन सक्षम भए भने मात्र देशको समृद्धि सम्भव हुन्छ । जनताले पनि अब केवल आश्वासन होइन, वास्तविक परिणाम हेर्न चाहिरहेका छन् ।
यसका लागि राज्यका सबै निकायलाई स्वतन्त्र, जिम्मेवार र पारदर्शी बनाउनु आवश्यक छ । राजनीतिक नेतृत्वले पनि आफ्नो व्यवहार, निर्णय र नीतिमा सुधार ल्याउनुपर्छ । जबसम्म राज्य सञ्चालनमा नैतिकता, जिम्मेवारी र जनताको हित केन्द्रमा राखिँदैन, तबसम्म अपेक्षित परिवर्तन सम्भव हुँदैन । आज नेपाली जनताले आफ्नो देशको भविष्य सुरक्षित र समृद्ध देख्न चाहन्छन् । त्यसका लागि नेतृत्वमा ईमानदारी, दूरदर्शिता र राष्ट्रिय स्वाभिमान आवश्यक हुन्छ । यदि राज्यका नेतृत्वकर्ताहरुले जनताको विश्वासलाई सम्मान गर्दै जिम्मेवारीपूर्वक काम गरे भने नेपालले आफ्नो गौरवपूर्ण पहिचानलाई पुनः मजबुत बनाउन सक्छ ।