नयाँ पुस्ता, नयाँ राजनीति

यादव गिरी
नेपालको राजनीतिले पुनः एक निर्णायक मोड लिँदै गरेको वर्तमान सन्दर्भमा समयको चक्रसँगै परिस्थितिहरु, सामाजिक आकांक्षाहरु तथा राजनीतिक प्राथमिकताहरु निरन्तर रुपान्तरित भइरहेका छन् भन्ने यथार्थलाई अस्वीकार गर्न सकिँदैन ।

विगतमा जनमानसलाई उद्दिप्त गर्ने क्रान्तिकारी नाराहरु, सशस्त्र संघर्षका भावनात्मक स्मृतिहरु तथा वैचारिक धु्रवीकरणमा आधारित अभियानले एक चरणसम्म ऐतिहासिक भूमिका निर्वाह गरे तापनि आजको डिजिटल प्रविधिसँग अभ्यस्त, विश्वव्यापी सूचना प्रवाहबाट प्रभावित र परिणाममुखी सोच विकसित गरिसकेको नयाँ पुस्ताको अपेक्षासँग ती पुराना विम्बहरु सुसंगत देखिँदैनन् ।

वर्तमान पुस्ता राजनीतिक भाषणभन्दा नीतिगत स्पष्टता, वैचारिक कठोरताभन्दा व्यावहारिक समाधान र भावनात्मक अपीलभन्दा रोजगारी सिर्जना, प्रविधिमैत्री शासन प्रणाली, पारदर्शिता, सुशासन तथा जवाफदेहिताको ठोस प्रत्याभूति खोजिरहेको छ । यही सन्दर्भमा राजनीतिमा पुस्ता हस्तान्तरणको प्रश्न केवल उमेरगत परिवर्तनको औपचारिकता नभई नेतृत्वको सोच, कार्यशैली, निर्णय प्रक्रिया र जनसञ्चारको माध्यमसम्म व्यापक रुपान्तरणसँग सम्बन्धित गम्भीर विषय बनेको छ ।

परम्परागत सभा समारोह र नारामूलक प्रचारको स्थान क्रमशः सामाजिक सञ्जाल, डिजिटल संवाद, तथ्याधारित बहस तथा प्रत्यक्ष अन्तरक्रियाले ओगट्दै गइरहेको अवस्थामा निर्वाचन प्रचारशैलीसमेत गुणात्मक परिवर्तनको चरणमा प्रवेश गरेको छ । अब मतदातालाई प्रभावित पार्ने माध्यम केवल जनसमूहको भीड सङ्कलन नभई विश्वसनीय एजेन्डा, प्रामाणिक उपलब्धि, स्पष्ट कार्ययोजना र पारदर्शी प्रतिबद्धता हो भन्ने बोध सशक्त हुँदै गएको छ ।

यस्तो परिवर्तित परिदृश्यमा राजनीतिक दल तथा नेतृत्वले समयसापेक्ष रणनीति, नीतिगत परिपक्वता र प्रविधिमैत्री संचार प्रणाली अंगीकार गर्न सके मात्र जनविश्वास आर्जन गर्न सम्भव देखिन्छ, अन्यथा परम्परागत शैलीमा अडिग रहने प्रवृत्तिले मतदातासँगको दूरी झन् बढाउने जोखिम रहन्छ । नेपालको राजनीतिक विकास क्रममा वि.सं. २०४६ को जनआन्दोलन, वि.सं. २०६२÷६३ को ऐतिहासिक परिवर्तन र त्यसपश्चात् संविधान निर्माणमार्फत् स्थापित सङ्घीय संरचनाले युगान्तकारी मोड प्रदान गरेका तथ्य सर्वविदित छन्; तथापि वर्तमान समयले सङ्केत गरिरहेको परिवर्तनको प्रकृति विगतका सडक आधारित आन्दोलनभन्दा भिन्न, अधिक गहिरो र संरचनात्मक छ ।

आजको मोड मूलतः मानसिकता, चेतना र अपेक्षाको तीव्र विस्फोटसँग सम्बन्धित छ, जसले राजनीतिक संस्कार र कार्यशैली दुवैलाई पुनर्परिभाषित गर्न बाध्य तुल्याएको छ । सूचना प्रविधिको तीव्र विस्तार, सामाजिक सञ्जालको सर्वसुलभ पहुँच, अनलाइन सञ्चारमाध्यमहरुको प्रभाव तथा डिजिटल संवादको संस्कृतिले मतदातालाई अभूतपूर्व रुपमा सूचना सम्पन्न, विश्लेषणक्षम र प्रश्नोन्मुख बनाएको छ ।

सूचना उपलब्ध भएसँगै जनचेतनामा प्रश्न उठ्ने क्रम तीव्र भएको छ, प्रश्न उठेपछि जवाफदेहिताको माग स्वाभाविक रुपमा बढेको छ र सन्तोषजनक उत्तर प्राप्त नभए असन्तोष तथा आक्रोश राजनीतिक अभिव्यक्तिमा परिणत हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । परिणामतः राजनीतिक वैधता अब केवल ऐतिहासिक योगदान वा आन्दोलनको विरासतमा सीमित नहुँदै, प्रत्यक्ष उपलब्धि, पारदर्शिता, दक्षता र सुशासनको ठोस प्रत्याभूतिमा आधारित हुन थालेको छ । यसरी बदलिँदो परिस्थितिले अपेक्षाको स्तर असाधारण रुपमा उचाल्दै, राजनीतिक नेतृत्वसमक्ष नीतिगत स्पष्टता, परिणाममुखी शासन र संस्थागत उत्तरदायित्वको नयाँ मानक स्थापित गरेको छ ।

यस परिवर्तित यथार्थको पृष्ठभूमिमा राजनीतिमा पुस्ता हस्तान्तरणको प्रश्न केवल सङ्गठनात्मक औपचारिकता नभई संरचनात्मक आवश्यकता र लोकतान्त्रिक परिपक्वताको सूचकका रुपमा उभिएको छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) जस्ता प्रमुख राजनीतिक दलहरुले विगतका आन्दोलन, संविधान निर्माण तथा शासन सञ्चालनमा ऐतिहासिक भूमिका निर्वाह गरेका भए तापनि, समयानुकूल नेतृत्व रुपान्तरणको गति र स्वरुपबारे गम्भीर विमर्श अपरिहार्य देखिन्छ ।

तर नेपाली कांग्रेस पार्टी संरचनाभित्र युवानेतृत्वको उपस्थिति साथै निर्णायक शक्ति, नीतिगत नियन्त्रण तथा सङ्गठनात्मक दिशा निर्देशन युवाकै हातमा केन्द्रित रहि लोकतान्त्रिक सशक्तीकरणका दृष्टिले परिवर्तित अवस्थामा रहेको छ । वर्तमान युवापुस्ता केवल अवसरको प्रतीक्षा गर्ने कार्यकर्ता रहन इच्छुक छैन, उनीहरु निर्णय प्रक्रियामा प्रभावकारी सहभागिता, नीतिनिर्माणमा सार्थक भूमिका तथा संस्थागत जिम्मेवारीको समानुपातिक पहुँच चाहन्छन् ।

अतः पुस्ता हस्तान्तरणको अवधारणा केवल उमेरगत परिवर्तनमा सीमित नभई सोच, कार्यशैली, संगठनात्मक संस्कार, पारदर्शिता र उत्तरदायित्वको नयाँ मापदण्ड अंगीकार गर्ने व्यापक रुपान्तरणसँग आबद्ध हुनुपर्छ । यदि पुरानै शक्ति सन्तुलन, गुटगत संरचना, संरक्षणवादी प्रवृत्ति तथा परम्परागत राजनीतिक संस्कारको निरन्तरता कायम रह्यो भने नयाँ अनुहारको उदयले पनि अपेक्षित परिवर्तन दिन सक्ने सम्भावना न्यून रहन्छ, किनकि संरचनात्मक परिवर्तनबिना व्यक्तिको परिवर्तन पर्याप्त हुँदैन ।

त्यसैले लोकतान्त्रिक संस्थाको दीर्घकालीन स्थायित्व, जनविश्वासको पुनस्र्थापना तथा समकालीन चुनौतीको प्रभावकारी समाधानका लागि पुस्तागत हस्तान्तरणलाई विचार, मूल्य र व्यवहारको समग्र रुपान्तरणसँग जोडेर हेर्नु समयको अपरिहार्य माग बनेको छ । जससलाई नेपाली कांग्रेशले विशेष महाधिवेशनबाट पूरा गर्ने दुस्साहस गगनले गरेका छन् । गगनको यो दुस्साहसको नतिजा फागुन २१ पछि देखिने नै छ ।

समकालीन राजनीतिक परिदृश्यमा निर्वाचन प्रचारशैलीले अभूतपूर्व रुपान्तरणको अनुभव गरिरहेको छ, जसलाई यथार्थतः ‘डिजिटल युद्धको मैदान’ को संज्ञा दिन सकिन्छ । विगतका निर्वाचनमा विशाल आमसभा, जुलुस, भित्ते पोस्टर, पर्चा वितरण तथा माइकिङ जस्ता परम्परागत माध्यमहरु प्रचारका प्रमुख उपकरण मानिन्थे; तथापि आजको परिप्रेक्ष्यमा फेसबुक लाइभ, टिकटक भिडियो, युट्युब बहस, ट्वीटर ट्रेन्ड तथा विविध डिजिटल प्लेटफर्महरु राजनीतिक सन्देश प्रवाहका केन्द्रीय माध्यमका रुपमा स्थापित भएका छन् ।

सूचना प्रविधिको तीव्र विस्तारले निर्वाचन अभियानलाई भौतिक उपस्थितिमा सीमित नराखी भर्चुअल संवादको व्यापक आयाममा रुपान्तरित गरेको छ । यस डिजिटल संरचनाले विशेषतः दुई महत्वपूर्ण परिवर्तनहरु संस्थागत गरेको छ । प्रथम, नेता र मतदाताबिचको दूरी उल्लेखनीय रुपमा घटेको छ, जसले प्रत्यक्ष संवाद, तत्कालीक अन्तरक्रिया तथा विचार विनिमयको सहज वातावरण सिर्जना गरेको छ ।

द्वितीय, सार्वजनिक अभिव्यक्तिको तत्काल मूल्याङ्कन सम्भव भएको छ, भाषण वा धारणा सार्वजनिक हुनासाथ त्यसको समर्थन, आलोचना वा विश्लेषण तत्कालै सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रतिविम्बित हुन थाल्छ । यस परिप्रेक्ष्यमा राजनीतिक नेतृत्वको भूमिका पनि रुपान्तरित हुँदै गएको छ– उनीहरु केवल परम्परागत भाषणकर्ता मात्र नभई डिजिटल सामग्री निर्माण र प्रस्तुतीकरणमा दक्ष ‘कन्टेन्ट क्रिएटर’ जस्ता देखिन थालेका छन् ।

एउटा सशक्त, सुसम्पादित र प्रभावकारी भिडियो क्लिपले अल्पसमयमै लोकप्रियता वृद्धि गराउन सक्छ भने एउटा असावधानीपूर्ण वा विवादास्पद अभिव्यक्तिले दीर्घकालीन राजनीतिक क्षति पु¥याउने सम्भावना पनि उत्तिकै प्रबल रहन्छ । अतः डिजिटल माध्यमको प्रयोगले लोकतान्त्रिक संवादलाई सशक्त बनाउने सम्भावना बोकेको भए पनि, त्यसको जिम्मेवार, पारदर्शी र नैतिक उपयोग अपरिहार्य सर्तका रुपमा स्थापित भएको छ ।

यसै सन्दर्भमा निर्वाचनको केन्द्रविन्दु विचार र व्यक्तित्वबीचको प्रतिस्पर्धामा केन्द्रित भएको देखिन्छ । नेपालको निर्वाचन इतिहासमा करिश्मा, प्रभावशाली भाषणकला, व्यक्तिगत छवि तथा जनसम्पर्क क्षमताले मतदातामा उल्लेखनीय प्रभाव पार्ने प्रवृत्ति बारम्बार देखिएको छ । व्यक्तित्व केन्द्रित राजनीतिले अल्पकालीन आकर्षण सिर्जना गर्न सक्दछ; तथापि दीर्घकालीन स्थायित्व, नीतिगत निरन्तरता तथा संस्थागत सुदृढीकरणका लागि विचार, सिद्धान्त र स्पष्ट कार्ययोजना नै निर्णायक आधार बन्ने तथ्य उपेक्षणीय छैन ।

यदि निर्वाचन भावनात्मक लहर, तात्कालिक उत्तेजना वा व्यक्तिपूजक प्रवृत्तिमा आधारित रह्यो भने परिणामस्वरुप शासन अस्थिरता, नीतिगत अस्पष्टता तथा संस्थागत कमजोरी उत्पन्न हुने जोखिम रहन्छ । विपरीततः मतदाताले आर्थिक योजना, रोजगारी सिर्जना, सुशासन, पारदर्शिता, विधिको शासन तथा सामाजिक न्यायजस्ता दीर्घकालीन नीतिगत पक्षलाई प्राथमिकता दिई निर्णय गर्न थालेमा राजनीतिक संस्कार क्रमशः परिपक्व र उत्तरदायी बन्न सक्छ ।

निर्वाचनको वास्तविक मूल्याङ्कन मतदाताको विवेक, दीर्घदृष्टि र नीतिगत चेतनामा निर्भर रहने हुँदा, विचार र व्यक्तित्वबीचको द्वन्द्वमा विचार आधारित, उत्तरदायी र परिणाममुखी राजनीतिले नै दिगो विजय सुनिश्चित गर्ने तार्किक निष्कर्ष स्थापित हुन्छ ।

समकालीन नेपालको निर्वाचन परिवेशमा युवा मतदाता निर्णायक शक्तिका रुपमा उदय हुँदै गएको तथ्य निर्विवाद छ । देशको जनसंख्या संरचनामा युवा वर्गको अनुपात उच्च रहनुका साथै पहिलोपटक मतदान गर्ने नागरिकको संख्या उल्लेखनीय रुपमा वृद्धि हुँदै जानुले राजनीतिक समीकरणमा गहिरो प्रभाव पार्ने सङ्केत गर्दछ ।

यो पुस्ता परम्परागत नाराबाजी, ऐतिहासिक स्मृतिको भावनात्मक दोहन वा विगतका उपलब्धिको पुनरावृत्तिमै सीमित रहने प्रवृत्तिबाट सन्तुष्ट देखिँदैन; बरु उनीहरु ठोस परिणाम, कार्यान्वयनयोग्य योजना तथा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने नीतिगत हस्तक्षेपको अपेक्षा राख्छन् । प्रविधिमैत्री सोच, विश्व राजनीतिसम्बन्धी तुलनात्मक जानकारी, सूचना विश्लेषण गर्ने क्षमता तथा सार्वजनिक अभिव्यक्तिप्रति सक्रिय सहभागिताले युवा मतदातालाई सचेत, आलोचनात्मक र विकल्प खोज्ने मनोवृत्तितर्फ उन्मुख बनाएको छ ।

उनीहरुका लागि रोजगारीको सुनिश्चितता, उद्यमशीलताका अवसरहरुको विस्तार, नवप्रवर्तनमैत्री वातावरण, पारदर्शी प्रशासन र सुशासनको विश्वसनीय प्रत्याभूति अत्यन्त महङ्खवपूर्ण विषय बनेका छन् । यसै सन्दर्भमा सङ्घीय संरचनाले सिर्जना गरेको नयाँ शक्ति सन्तुलनले निर्वाचनको चरित्रलाई थप जटिल र उत्तरदायी बनाएको छ ।

संविधानपश्चात् स्थापित सङ्घीय व्यवस्थाले स्थानीय तहलाई व्यापक अधिकार, स्रोत तथा निर्णय क्षमता प्रदान गरेको छ, जसका कारण जनतासँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहने नेतृत्वको भूमिका अत्यन्त संवेदनशील बनेको छ । स्थानीय सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार, सामाजिक सुरक्षा तथा सेवा प्रवाहका विविध आयाममा प्रत्यक्ष जिम्मेवारी वहन गर्ने हुँदा नागरिकको मूल्याङ्कन अब केवल केन्द्रीय घोषणापत्र वा राष्ट्रियस्तरका नारामा सीमित रहँदैन ।

स्थानीय कार्यसम्पादन, पारदर्शिता, सेवा प्रदायको गुणस्तर र प्रशासनिक दक्षता प्रत्यक्ष रुपमा मतदाताको अनुभवसँग जोडिन्छन् । फलस्वरुप, निर्वाचन परिणाममा स्थानीय नेतृत्वको प्रभावशाली उपस्थिति देखिन थालेको छ । अब राजनीतिक दलहरुले केन्द्रीय स्तरको वैचारिक स्पष्टता र स्थानीय तहको प्रभावकारी कार्यसम्पादनबिच सन्तुलन कायम गर्नु पर्ने आवश्यकता उत्पन्न भएको छ ।

केवल केन्द्रीय नेतृत्वको लोकप्रियता वा राष्ट्रिय एजेन्डाको आकर्षण पर्याप्त नहुने, बरु स्थानीय तहमा देखिएको व्यवहारिक उपलब्धि, उत्तरदायित्व र जनविश्वासले समेत समग्र राजनीतिक मूल्याङ्कनलाई प्रभावित गर्ने यथार्थ स्थापित भएको छ ।

समकालीन राजनीतिक परिदृश्यको केन्द्रीय प्रश्न ‘कसले बाजी मार्नेछ ?’ को उत्तर भावनात्मक दाबीमा होइन, संरचनागत रुपान्तरण र विश्वसनीय कार्यसम्पादनमा निहित छ । निर्वाचन प्रतिस्पर्धामा सफलता उसैलाई प्राप्त हुनेछ जसले पुस्ता हस्तान्तरणलाई केवल प्रतीकात्मक अनुहार परिवर्तनमा सीमित नराखी संस्थागत अभ्यास, निर्णय प्रक्रिया र शक्ति वितरणमा वास्तविक रुपान्तरणका रुपमा कार्यान्वयन गर्न सक्छ ।

त्यसैगरी, डिजिटल प्रचारशैलीलाई प्रभाव विस्तारको साधन मात्र नभई जिम्मेवार, तथ्याधारित र नैतिक संवादको माध्यमका रुपमा रुपान्तरण गर्न सक्ने क्षमता पनि निर्णायक हुनेछ । स्पष्ट, मापनयोग्य र कार्यान्वयनयोग्य नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने दलले मात्र मतदाताको दीर्घकालीन विश्वास आर्जन गर्न सक्छ ।

युवाशक्तिको विश्वास जित्नु, रोजगारी, उद्यमशीलता, सुशासन र पारदर्शिताप्रति ठोस प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु तथा गठबन्धन राजनीतिलाई अवसरवादी अंकगणितभन्दा माथि उठाई सिद्धान्त, नीति र साझा कार्यक्रमको आधारमा उभ्याउनु वर्तमान समयको अपरिहार्य माग हो । बदलिँदो परिस्थितिमा स्थिरता र नवप्रवर्तन दुवैको सन्तुलित संयोजन आवश्यक हुन्छ, केवल अनुभवले परिवर्तन सम्भव हुँदैन र केवल उत्साहले स्थायित्व सुनिश्चित हुँदैन ।

अनुभव र ऊर्जा, परम्परा र सुधार, संगठनात्मक परिपक्वता र नवीन दृष्टिकोण यी सबैको समन्वयले मात्र विश्वसनीय विकल्प निर्माण गर्न सक्छ । यस परिप्रेक्ष्यमा नेपाली कांग्रेसभित्र नेतृत्वको विधिसम्मत सुदृढीकरण र आन्तरिक लोकतन्त्रको सशक्तीकरणतर्फ देखिएको प्रयासलाई सम्भावनाका रुपमा हेर्दै विशेषतः गगन थापा, विश्वप्रकाश जस्ता नेताहरुले विधि, नीति र संस्थागत प्रक्रियालाई प्राथमिकता दिन खोज्नुलाई परिवर्तनको सङ्केतका रुपमा हेर्न सकिन्छ ।

समग्र रुपमा नेपालको राजनीति सङ्क्रमणकालीन चरणमा अवस्थित छ, जहाँ पुरानो र नयाँबिच प्रतिस्पर्धा, परम्परा र परिवर्तनबिच द्वन्द्व तथा निरन्तरता र रुपान्तरणबिच तनाव स्पष्ट देखिन्छ । वर्तमान निर्वाचन केवल सत्तापरिवर्तनको प्रक्रिया नभई राजनीतिक संस्कार, नेतृत्व दृष्टिकोण र शासन प्रणालीको पुनर्परिभाषासँग सम्बन्धित गम्भीर ऐतिहासिक अवसरका रुपमा उभिएको छ ।

यदि राजनीतिक दलहरुले जनआकांक्षा, विशेषतः युवाशक्तिको अपेक्षा, समयसापेक्ष रुपमा सम्बोधन गर्न असफल भए भने मतदाताले वैकल्पिक शक्तिको खोजी गर्ने सम्भावना प्रबल रहन्छ । युवालाई निर्णय प्रक्रियामा सार्थक अवसर नदिइए उनीहरु स्वयम् नयाँ राजनीतिक शक्ति निर्माणतर्फ उन्मुख हुन सक्छन् ।

त्यसैले वर्तमान प्रतिस्पर्धामा युवाको समर्थन, सङ्गठनात्मक विश्वसनीयता र नीतिगत स्पष्टता महङ्खवपूर्ण निर्धारक तत्वका रुपमा देखा परेका छन् । लोकतान्त्रिक प्रणालीमा अन्तिम निर्णयको अधिकार सदैव जनतामै निहित रहने हुँदा बदलिँदो परिस्थिति, वास्तविक पुस्ता हस्तान्तरण र आधुनिक प्रचारशैलीको त्रिकोणीय सन्दर्भमा सफलता उसैको हुनेछ जसले समयको नाडी समातेर भावनात्मक उत्तेजनाभन्दा यथार्थपरक विश्लेषण, नाराभन्दा परिणाममुखी कार्ययोजना र व्यक्ति केन्द्रित प्रभावभन्दा संस्थागत सुदृढीकरणलाई प्राथमिकता दिन सक्छ ।