जेन–जी आन्दोलनको जिम्मा लिए रवि र बालेनले
सुभाष न्यौपाने
जेन–जी आन्दोलनको जिम्मा रवि बालेनको भयो ।
सोही मुताविक छानविन गर्न आयोग पनि गठन भयो ।।
अत्याचार कठघारामा गरे उचित छानविन रे ।
मुलुक ध्वस्त पार्ने अधिकार कसलाई दिएको छ रे ??
त्यस्तै पाँच हजार मारेको जिम्मा लिएका छन्, प्रचण्डले ।
कठघरामै तीनले पनि जवाफ दिनु पर्छ र।।
संसदीय निर्वाचन २०८२ को फागुन २१ आइपुग्न ६ दिन बाँकी रहँदा सामाजिक सञ्जालमा असामाजिक गतिविधिहरु छताछुल्ल भइरहेका छन् । जसरी सशस्त्र द्वन्द्वकालमा सत्र हजार नागरिक हताहत भएकोमा माओवादी नेता प्रचण्ड जो अहिले नेकपा संयोजक बनेका छन् । तारा चुनाव चिन्हबाट उम्मेदवार बनेका छन् ।
उनले सत्र हजार मध्ये पाँच हजार नागरिक मारेको जिम्मा म लिन्छु भनेर सार्वजिनक रुपमा स्वीकारिसकेका छन् भने रवि र बालेनले पनि भाद्र २३ र २४ गतेको आन्दोलनको जिम्मेवारी लिँदै उक्त अवसरमा भएका निजी तथा सरकारी भौतिक संरचनाहरुको तोडफोड र ध्वंसको जिम्मेवारी समेत लिएको जनाएका छन् ।
तर सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार भने उक्त घटना छानविन आयोगको प्रतिवेदन आउनु अगावै अर्थात् निर्वाचन अगाडि नै उक्त जेन–जी आन्दोलनको नाममा लुटपाटमा संलग्न भनेर गिरफ्तार गरी कारागार चलायन गरिएका सबै कसुरदारहरुलाई रिहा गर्ने तयारी गर्दैछ भन्ने व्यापकजन गुनासो छ ।
पाँच हजार मान्छे मारेको भनेर स्वीकार्ने प्रचण्डलाई समेत कठघारामा उभ्याएर कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउँछ कि भनेर जनताले अपेक्षा गरिरहेको बेला अनपेक्षित तरिकाले राष्ट्रका धरोहर सिंहदरबार संसद भवन र सर्वोच्च अदालत लगायतका राष्ट्रिय सम्पदाको तोडफोड, आगजनी र ध्वंस पार्ने अराष्ट्रिय तत्वहरुलाई निर्वाचन अगाडि नै कारागार मुक्त गर्ने भनेको सुन्दा जनताले उदेकका साथ आश्चर्य मानेका छन् ।
सामाजिक सद्भावबिनाको राजनैतिक प्रतिस्पर्धा नेपालमा अहिले बढिरहेको छ, जसले अस्वस्थता निम्त्याइरहेको छ । जुन गतिविधि मुलुकको लागि घातक छ । जेन–जी आन्दोलन पश्चात तोकिएको निर्वाचन फागुन एक्काइस मुलुक र लोकतन्त्रले जित्नु पर्ने निर्वाचन हो । यसका निमित्त मुलुक र मुलुकबासीको हरेक तहले भएरहित र निष्पक्ष रुपमा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने वातावरण तयार गर्ने हाम्रो पहिलो दायित्व ठहर्छ ।
यसका निमित्त निर्वाचन प्रचारप्रसारको क्रममा उम्मेदवार र हरेक राजनैतिक दलहरुले समयमता अपनाउनु पर्ने ठहर्छ । फागुन चारदेखि अठार गतेसम्म तोकिएको निर्वाचन प्रचारप्रचारको समयावधि तोकिएको छ तर दल र उम्मेदवारहरुमा निष्ठाले मात्र हैन अर्थात् सिद्धान्त र आदर्शले मात्र जित्नुपर्छ भन्ने कुरालाई तीन एक अर्थात् माइन्ड मसल्स र मानिने जित्नुपर्छ भन्ने कुरालाई अलि बढी महत्व दिएको जस्तो देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा मुलुकले न्यायिक मार्ग अवलम्बन गर्न पनि नसक्ने हुनसक्दछ ।
लोकतन्त्रको मर्यादाको लागि निर्वाचन पैसाको भरमा नभई निष्ठा र सिद्धान्तको आधारमा हुनुपर्छ, नैतिक आचरण युक्त उम्मेदवार हुनुपर्छ । हरेक तहको निर्वाचनले सबै तहका जनताको प्रतिनिधित्व गरेको हुनुपर्छ । जेन–जी आन्दोलन पश्चात मुलुकले हरेक तह र उमेरका जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने गरी समावेशीताको सिद्धान्तलाई पालना गर्न खोजेको र पालना गर्दै अघि बढ्न खोजेको देखिन्छ ।
साङ्गठनिक रुपमा निर्वाचनमा सहभागिता जनाउने दलहरुका घोषणापत्रमा चर्का र आक्रामक शैलीका देखिए पनि जनताले विश्वास गर्ने बुँदाहरु भने कर्म मात्र सुन्न र पढ्न पाइन्छ । नेपाली कांग्रेसको सन्दर्भमा भन्नु पर्दा पुस्तान्तरको प्रसव पीडमा रहेको पाइन्छ । मतदानको मिति नजिकिँद्यै गर्दा चुनावी प्रचारको शैली र रणनीति पनि तिव्र फरक शैलीमा गइरहेको छ । यसमा अतिवादी शक्तिहरु पनि आफ्ना चुनावी गतिविधिहरु अगाडि सारेर अगाडि बढिरहेका छन् ।
कुनै अतिवादी शक्ति हिजो सशस्त्र द्वन्द्वकालमा पाँच हजार मान्छे मारेको जिम्मा म लिन्छु भन्ने शक्ति एकातिर छ । त्यस्तै भाद्र २३ र २४ को हत्या र विध्वंसलाई सामान्य रुपमा लिने अतिवादी शक्ति एकातिर छ । अर्कोतिर त्यस्तै अर्को अतिवादी शक्ति छ । जसले भाद्र २३ र २४ मा यी तीनै विषयको छानविन हुनु जरुरी छ तर सरकार त्यही छानविन आयोगको बिना कारण म्याद थपिरहेको छ । जसले गर्दा निर्वाचन अगाडि नै आयोगको प्रतिवेदन प्राप्त भयो भने तुरुन्तै कारबाही प्रक्रिया खोजिरहेको छ ।
सशस्त्र द्वन्द्वको नाममा पाँच हजार मान्छे मैले मारेको हुँ भनेर सदनमा अभिव्यक्ति दिने एउटा अतिवादी समूहको नेता त्यस्तै सिंहदरबार आगो लगाइदिउँला भन्दै विद्यालय बालबालिका र किशोरकिशोरीलाई उकासेर राष्ट्रिय सम्पत्ति ध्वस्त पार्न लगाउने र त्यो विध्वंसको जिम्मा लिने अर्को अतिवादी समूह त्यस्तै भाद्र २३ को नर संहार युक्त घटनालाई सामान्य घटनाको रुपमा आंकलन गर्ने अर्को अतिवादी समूहको निर्वाचन स्वीकारे जति राष्ट्र राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रको हितमा छैन ।
यति हुँदा हुँदै पनि सरकार छानविन आयोगलाई समयमै आफ्नो प्रतिवेदन पेस गर्न आग्रह गर्ला भन्दा आयोगलाई नआत्तेउ भन्दै छानविनको लागि म्याद थप गर्नु । राष्ट्र राष्ट्रियताको लागि त्यति उपयुक्त कदम हैन कि ? यसले वर्तमान सुशीला कार्की नेतृत्वको पनि कतै तीनै अतिवादी समूहको तागतमा गठन भएको त हैन भन्ने प्रश्न पनि उत्पन्न हुन्छ ।
तीनै समूहहरुले सामाजिक सञ्जालमा असामाजिक हर्कत गरिरहेका छन् । यसप्रति सरकार किन मौन छ भन्ने प्रश्न पनि जनमानसमा उठेको छ । सामाजिक सञ्जालमा देखिएको असामाजिक हर्कतहरुले नेपालीहरु एक आपसमा पछि सम्म पनि बैमनुस्यताको मारमा पर्ने सम्भावना बढेर गएको छ । यस्ता गतिविधिहरुमा अग्रस्थान अतिवादी दलहरुले नै लिएका छन् ।
कति अतिवादी दलहरु जेन–जी आन्दोलनलाई टेकेर मुलुक ध्वस्त पार्ने ठाउँमा भएको देखिन्छ भने अर्को पक्ष अतिवादी दलहरु जेन–जी आन्दोलनका अगुवाहरु राष्ट्रघाती अतत्व हुन् । तर जे भने पनि यी दुवै पक्ष अतिवादी नै हुन् । यिनले न त मुलुकको राष्ट्रियताको जगेर्ना गर्न सक्छन् न त धर्म संस्कृतिको नै ।
त्यसैले यी सबैको विकल्पको रुपमा प्रजातन्त्रवादी मध्यमार्गी दल नेपाली कांग्रेस, नेपाली जनताको पहिलो रोजाइमा परेको छ र पर्नुपर्छ । यति हुँदा हुँदै पनि मतदाता शिक्षा भनौ या मतदाता जागरण अभियान न त सरकारले नै जनसमक्ष पु¥याएको छ । न त राजनैतिक दलहरुले नै । सरकारले भोलि निर्वाचन पछाडि मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन वाफत भन्दै निर्वाचन आयोगले अरबौँको बिल फर्चोछ गर्न खोज्ला तर दाङ क्षेत्र नं. दुईमा मतदाता शिक्षा कार्यक्रम लागु भएको छैन ।
जनताले केही पनि पाएका छैनन् । जसले मुलुकमा जेन–जी आन्दोलनकको नाममा हिंसा र विध्वंस मचाए उनीहरु नै जनताका अगाडि सचेतना बाड्दै हिडछन् । यदि उनीहरुको सचेतनाले नै सफलता प्राप्त ग¥यो भने कतै दण्ड जरिवाना पाउनेहरु नै पुरस्कृत हुने त हैनन् ? निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी गठन भएको सरकारका कति मन्त्री अतिवादी संगठनको तर्फबाट निर्वाचनमा उम्मेदवार बनिसके भने सरकारमा भएका अरु बाँकी मन्त्रीहरु पनि अतिवादी संगठनकै सदस्य त होलान् नि ?
किनभने सरकारले जेन–जी आन्दोलनको बेलामा भएको सम्पूण क्षतिको र घटनाको अध्ययन गरी वास्तविक क्षतिको वास्तविक विवरण पेस गर्न गठित छानविन आयोगको म्याद पुनः थप्नुको कारण के ? मुलुक र मुलुकबासीलाई ध्वस्त पार्ने गतिविधि सञ्चालन गर्ने जुनसुकै शक्ति भए पनि त्यसलाई वास्तविक न्यायको कठघरामा उभ्याएर कनुन बमोजिमको कारबाही अहिलेको खास आवश्यकता भएको कारण यी दुवै अतिवादी शक्तिहरुलाई कारबाही गर्नु जरुरी छ । कारबाही नगरिकन छोड्यो भने यिनीहरु अरु उपद्रव फेरि मचाउँछन् ।
