दाङ १ जेठ । महिला मानव अधिकार रक्षकहरुको राष्ट्रिय सञ्जाल, महिला पुस्र्थापना केन्द्र (ओरेक नेपाल), मानव अधिकार सञ्जाल दाङ तथा सम्वाद समूह जिल्लाकाका पालिकाले व्यवस्थापन गरेको क्वारेन्टाइन, राहत वितरण, स्वास्थ्य सेवा, लैङ्गिक हिंसा र समुदायमा यसबारेको सचेतनालगायतका विषय अनुगमन गर्दै क्वारेन्टाइनमा बस्ने प्रावधानलाई कडाई गर्न आग्रह गरेका छन् । बैशाख ३० र ३१ गते ति संस्थाहरुले पालिकाको अनुगमन गरेका थिए । अनुगमनमा कोभिड–१९ को संक्रमण फैलनबाट रोक्नकालागि भारतबाट आएका नागरिकहरुको व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राख्दै खुला सीमानाबाट लुकिछिपी जिल्ला छिर्ने क्रम रोक्न उनिहरुले माग गरेका छन् । त्यसैगरेर सीमामा तथा भारतमा अलपत्र अवस्थामा रहेका जिल्लावासीलाई सुरक्षित रुपमा ल्याई उनीहरुको स्वास्थ्य परीक्षण, क्वारेन्टाइनमा बस्ने प्रावधानलाई कडाईकासाथ लागू गर्न समेत सुझाव दिएका छन् । त्यसैगरेर जिल्लाका सबैजसो स्थानीय तहका नागरिक भारतमा रहेको र त्यहाँबाट उद्दारकालागि आग्रह गरिरहेको, कतिपय पैदल त कतिपय साइकलबाट जिल्ला भित्रिरहेको तथ्यलाई गम्भिरतापूर्वक लिई उनीहरुलाई सरकारमार्फत आउने वातावरण बनाउन, तिनको व्यवस्थापनकालागि आवश्यक थप क्वारेन्टाइन वेड, सबै क्वारेन्टाइनमा रहेका मानिसहरुको लागि मौसम अनुकूलको ओड्ने, ओछ्याउने, सरसफाइको लागि आवश्यक शौचालय, पानी, औषधी र खाद्यान्नको उचित प्रबन्ध गरी क्वारेन्टाइनहरुको भरपर्दो व्यवस्थापन मिलाउन, स्थानीय तहले स्वास्थ्य सुरक्षा सामग्रीको व्यवस्थापन गर्न सकेको भए पनि कतिपय स्थानीय तहमा पिसिआर किट, आरडिटी किट नहुँदा ती स्थानीय तह कोरोना विरुद्ध लड्न मानसिक रुपमा बलियो हुन नसकिरहेको तथ्यलाई संबोधन गर्नु पर्ने सुझाव दिएका छन् । लकडाउनको अवधिमा हुने लैंगिक हिंसा रोकथाम र न्यूनीकरणका लागि प्रभावकारी कदम चाल्न, सुरक्षित सुत्केरी सेवा, नियमित औषधी सेवन गर्नुपर्ने विरामीको औषधी व्यवस्थापन, ज्येष्ठ नागरिकलाई घरमै भत्ता पुर्याउने जस्ता प्रभावकारी कामलाई निरन्तरता दिन र अवरुद्ध भएको खोप कार्यक्रमलाई सञ्चालन गर्न पनि सुझाव दिएका छन् । त्यससैगरेर अभाव हुँदै गएको परिवार नियोजनका अस्थायी साधनको व्यवस्थापनमा समेत ध्यान पुर्याउन, स्थानीय तहले राहतलाई श्रमसँग जोडेर लैजाने योजनालाई कार्यविधि बनाएर लागु गर्न र त्यस्ता श्रमिकलाई सरकारी, उद्योगी तथा आवश्यक पर्ने सबैतिर कामसँग जोड्न सकिने गरी अभिलेखसमेत राख्न सुझाव दिएका छन् ।
जिल्लाभरका किसानका उत्पादनलाई बजारसम्म पुर्याउने व्यवस्था मिलाउन, स्थानीय, प्रदेश तथा संघीय सरकारबीच समन्वय, साधन श्रोतको समूचित व्यवस्थापन र कोभिड–१९ बिरुद्धका कामहरुलाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउन तिनै तहका सरकार र जनप्रतिनिधिसँग समन्वय बढाउन र कोभिड–१९ को रोकथामका लागि नेपाल सरकारले गरेको लकडाउनलाई थप व्यवस्थित बनाउन, अन्तरजिल्ला आवागमन पूर्ण रुपमा बन्द गर्न, सुरक्षाकर्मी तथा आम नागरिकहरुले थप सचेतता अपनाउन र लकडाउनको पालनामा देखिएका कमजोरीलाई सच्याई कडाइका साथ लकडाउनको पालना गर्न÷गराउन आग्रह गरिएको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ । विज्ञप्ति जारी गर्नेहरुमा मानव अधिकार रक्षक सञ्जालका सचिव लक्ष्मी आचार्य,महिला पुनस्थापना केन्द्र ओरेक दाङका संयोजक ईश्वरी थापा,मानव अधिकारी सञ्जाल दाङका संयोजक केशव कुमार शर्मा, महिला मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल दाङका अध्यक्ष हुमा डिसी र सम्वाद समुह दाङका सहजकर्ता सुष्मा गिरी छन् ।