बजेट यर्थाथपरक बनाउन निर्देशन
गोरक्ष समाचारदाता
दाङ, ११ फागुन । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले योजना तर्जुमा र बजेट विनियोजनलाई यथार्थपरक बनाउनु पर्ने बताएका छन् । योजना तर्जुमा र बजेट यथार्थपरक नहुँदा कार्यान्वनमा समस्या हुने उनको भनाइ छ । यसकारणले यसलाई व्यवस्थित बनाउन मातहतका निकायलाई निर्देशनसमेत दिए ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको आयोजनामा आइतवार सम्पन्न आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ को बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन अवस्थासम्बन्धी अर्धवार्षिक समीक्षा कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई ‘साइज’मा राख्ने गरी तयारी थाल्नसमेत उनले आग्रह गरे । अघिल्लो वर्ष पनि मुख्य मन्त्री आचार्यले यसै प्रकारको निर्देशन दिए पनि त्यसको कार्यान्वन हुन सकेन । मुख्यमन्त्री आचार्यले टुक्रे योजना नबाउन, बजेटको सिलिङ घटाउन निर्देशन दिएका थिए तर टुक्रेयोजनाले निरन्तरता पाउनुका साथै बजेटसमेत घटेको थिएन ।
प्रदेश सरकारले योजना तर्जुमा निर्देशिका निर्माण गरी टुक्रेयोजना कटौती गर्ने र प्रदेश मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गरेर कार्यान्वयनमा लैजाने तयारी गरेको मुख्यमन्त्री आचार्यले जानकारी दिए । वार्षिक योजना आयोजना बैंकबाट छनोट गर्ने व्यवस्था पनि निर्देशिकामार्फत् लागु गरिने उनको भनाइ छ । ‘आगामी आर्थिक वर्षको बजेट यथार्थपरक बनाउन जरुरी छ । अघिल्लो वर्ष पनि प्रयास गरिएको थियो तर प्राविधिक कारणले केही समस्या देखियो’, मुख्यमन्त्री आचार्यले भने, ‘अब बजेटलाई व्यवस्थित आकारमा ल्याएर प्रभावकारी कार्यान्वयनतर्फ लैजान्छौँ । सबै निकाय जिम्मेवार बन्नुपर्छ ।’
सबैको सहयोगबाट बजेट कार्यान्वनमा सहज तरिकाले लैजान सकिने उनको भनाइ छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको माघ मसान्तसम्म २० दशमलव ९७ प्रतिशत पुँजीगत खर्च गरेको छ । चालु वर्षमा २३ अर्ब ४७ करोड १४ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेकोमा माघ मसान्तसम्म चार अर्ब ९२ करोड २० लाख रुपैयाँ खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।
चालुतर्फ २७ दशमलव ७३ प्रतिशत खर्च भएको छ । चालुतर्फ १५ अर्ब ४३ करोड पाँच लाख रुपैयाँ रहेको छ । सात महिनामा कूल बजेटको २३ दशमलव ६५ प्रतिशत बजेट मात्र खर्च भएको छ । चालु वर्षमा ३८ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेकोमा नौ अर्ब २० करोड २६ लाख खर्च भएको हो । मुख्यमन्त्री आचार्यले परिणाममुखी कार्य सम्पादनमा जोड दिँदै जनताको अपेक्षा अनुसार कामको गति बढाउन निर्देशन दिए ।
‘हामीले गर्ने प्रत्येक कामले स्पष्ट परिणाम दिनुपर्छ । जुन कामले प्रत्यक्ष नतिजा दिन्छ, त्यसलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ’, उनले भने । उनले गत आर्थिक वर्षमा सम्पन्न भई भुक्तानी हुन बाँकी रहेका आयोजनाको रकम फागुन महिनाभित्रै निकासा गर्न निर्देशनसमेत दिए । ‘काम सम्पन्न भइसकेका आयोजनाको भुक्तानी ढिला गर्नु हुँदैन । यसमा गम्भीरता आवश्यक छ’, उनले भने । प्रदेशको आन्तरिक आम्दानी वृद्धि गर्न राजस्वको दायरा विस्तार गर्नु पर्नेमा मुख्यमन्त्री आचार्यले जोड दिए ।
निर्माण सम्पन्न भएर पनि प्रयोगमा नआएका संरचनाको प्रभावकारी सदुपयोग सुनिश्चितता गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन दिए । समपूरक, सशर्त र विशेष अनुदान अन्तर्गतका आयोजनालाई समय मै सम्पन्न गर्न प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख गरे । कार्यक्रम आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री धनेन्द्र कार्कीको अध्यक्षतामा भएको थियो । कार्यक्रममा पूर्वमुख्यमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता डिल्लीबहादुर चौधरी, पूर्व मुख्यमन्त्री तथा विपक्षी दलका नेता जोखबहादुर महरा, प्रमुख सचिव कृष्णप्रसाद काप्री, प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा डिल्लीराज अर्याललगायतले योजना छनोट र कार्यान्वयन पक्षलाई थप प्रभावकारी बनाउनु पर्नेमा जोड दिए ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव बन्धुप्रसाद वास्तोलाले अर्धवार्षिक प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै अन्य प्रदेशको तुलनामा लुम्बिनी प्रदेशको वित्तीय प्रगति सन्तोषजनक रहेको जानकारी दिए । कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनतर्फ प्रदेशले ३४ दशमलव ७१ अङ्क प्राप्त गरी पाँचौँ स्थान हासिल गरेको छ । मूल्याङ्कन सुधारका लागि प्रदेशको अधिकार क्षेत्रभित्र राजस्व परिचालन बढाउने, वन क्षेत्रको दायरा विस्तार गर्ने तथा बेरुजु घटाउनेतर्फ विशेष ध्यान दिनु पर्ने सुझाव प्रस्तुत गरिएको छ ।
समीक्षा कार्यक्रममा मन्त्रालयका उच्च अधिकारी, विभिन्न निकायका प्रमुख तथा सम्बन्धित सरोकारवालाको सहभागिता रहेको थियो । कार्यक्रममा उठाइएका सुझावलाई कार्यान्वयनमा उतार्दै आगामी बजेटलाई यथार्थपरक, परिणाममुखी र प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ ।
