राजेन्द्रकुमार के.सी.
सिङ्गो विश्व कोरोना महामारीबाट आक्रान्त भएका बेला हाम्रो देश पनि अछुतो रहन सक्ने कुरा भएन । यो संक्रमणबाट जोगाउन सरकारले लकडाउन गर्ने वाहेक केही गरेको छैन । द्रुत गतिमा पिसिआर टेष्ट गराउन नसक्दा रोगको पहिचानमा समस्या देखिएको छ । खोप आविष्कार नहुँदासम्म यसबाट मुक्ति पाउने अवस्था पनि छैन ।
महामारीका कारण आम नागरिकले दुःख कष्ट त पाएका छन् नै यसको ठूलो मार श्रमिक र गरिबीको रेखामुनी रहेका जनतामा परेको छ । उद्योगधन्दा, कल कारखाना, बैंकिङ क्षेत्र, कृषि, विकास निर्माण आयोजना, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, व्यापारलगायत सबै क्षेत्र प्रभावित छन् । श्रमिकवर्गले काम पाएका छैनन् । रोजगारीका क्रममा विदेश रहेका ४० लाख युवामध्ये पचास प्रतिशत देशमै फर्किने प्रारम्भिक अनुमान छ ।
गत वर्ष नेपालले आठ खर्व रेमिट्यान्स भित्राएको थियो । यो वर्ष त्यसमा ह्रास आउने निश्चित छ । आयात निर्यात ठप्प रहेकाले राजश्व असुलीमा समेत कमी आउने अवस्था छ । यी सबै कारण मुलुकको अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन असर पर्ने (आर्थिक वृद्वि दर २.७ मा सिमिति रहने) प्रक्षेपण विश्व बैंकलगायतका संस्थाहरुले गरि सकेका छन् । यसले नेपालको समृद्धि र विकास यात्रामा समेत गम्भीर असर गर्ने निश्चित नै छ ।
परापूर्वकालदेखि हरियो ‘वन नेपालको धन’ भनिदै आए पनि सरकारी सही र व्यबहारिक नीतिको अभावमा हामीले प्राक्रितिक स्रोत र वनबाट अपेक्षाक्रित लाभ लिन सकेका छैनाँै । वरु मानव र वन जंगल विच रहँदै आएको अनोन्याश्रित सम्वन्ध विस्थापित गर्ने, प्राक्रितिक साधन स्रोतको दोहोन गर्ने क्रम बढ्दो छ । खास गरी विगतदेखि नै राजनीतिक अस्थिरता र राष्ट्रिय संकटका बेला वन विनाश गरिएका धेरै उदाहरण छन् । त्यसैले तत्कालका लागि अवैध कटान र अतिक्रमण रोक्नेतर्फ सरकारको ध्यान जानु जरुरी छ ।
वन क्षेत्रको संरक्षण र प्रबद्र्धन तथा वातावरणको सुनिश्चितताका लागि नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारका वन मन्त्री महेश आचार्यको पालामा प्रयाप्त गृहकार्यका साथ जारी भएको दशवर्षे वन नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न माग गर्दछु ।
सरकार नीति तथा कार्यक्रम र वजेटको तयारीमा रहेका वेला वनलाई आय आर्जनको प्रमुख स्रोतका रुपमा विकसित गरी वातावरण संरक्षणको ठोस योजना वनाउन सरकारसँग जोडदार माग गर्दछु ।
आगामी नीति तथा कार्यक्रम र वजेटमा निम्न कार्यक्रम समावेश गर्न सकियो भने कोरोना पछि नेपाली अर्थतन्त्रमा पर्न सक्ने गम्भीर असर न्यूनीकरण गर्न सम्भव हुने छ । साथै यो महासंकटलाई नेपालको विकास र समृद्धिको आधारसमेत वनाउन सकिने छ ।
बाँस खेतीलाई प्राथमिकता
नेपालको संविधानले हरेक नागरिकलाई स्वस्थ्य वातावरणको उपभोग गर्न पाउने अधिकारको ग्यारेण्टी गरेको छ । वातावरण रक्षाका लागि कम्तिमा ४० प्रतिशत वन जंगल आवश्यक छ । अहिले नेपालमा कति वन छ भन्ने यकिन तथ्याङ्क छैन । स्याटलाइट म्यापका आधारमा ४४ प्रतिशत वन क्षेत्र छ भन्ने देखिए तापनि, तर पूर्व मेचीदेखि महाकालीसम्म सयौँ डाडाकाडा नाङ्गै छन् ।
चुरे र तराईका बगर क्षेत्रहरु उराठ लाग्दा छन् । यस्ता क्षेत्रहरु व्यापक रुपमा बाँसको खेती प्रबद्र्धन गर्न सके भूक्षयको नियन्त्रणका साथै सातै प्रदेशमा फाइवर र प्लाइउड उद्योग सञ्चालन गरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको प्रबद्र्धन र ठूलो संख्यामा रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ ।
बाँस जस्तोसुकै भूमिमा सहजै उत्पादन गर्न सकिने र तीन वर्ष भित्र प्रयोगमा ल्याउन सकिने वृक्ष भएकाले यसबाट ठूलो रोजगारी उत्पन्न गर्न सकिन्छ । साथै प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रुपमा धेरै नागरिकलाई आय आर्जनको दरिलो स्रोतका रुपमा स्थापित गर्न सक्ने प्रचुर सम्भावना छ । त्यसैले वास खेती र त्यसमा आधारित फाइवर र प्लाइउड उद्योग स्थापनाका लागि नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा विशेष व्यवस्था गर्न माग गर्दछु ।
वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन योजना र वन पैदावर संकलनको ठेक्काको व्यवस्था सरकारले कम्तिमा पाँच दश वर्षका लागि वन व्यवस्थापन योजना तर्जुमा गरी त्यो अवधिमा कटान, लडापडा काठको संकलन, र विक्री वितरण आदिको जिम्मेवारी खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट हालको साल बसाली ठेक्का दिने परिपाटिको सट्टा लामो अवधिको या कार्ययोजना अबधि भरको लागि एउटै कम्पनीलाई दिने नीति लिनुपर्छ । त्यो भएमा मात्र यस क्षेत्रमा ठूलो लगानी आकर्षित हुने छ, काष्ठ प्रशोधन उद्योगहरु खोल्ने र रोजगारीको अवसर सिर्जना हुनुको साथैं राजस्वमा समेत बृद्वि गर्ने छ । यसरी लगानी गर्ने कम्पनीलाई मेसिन र उपकरण आयातमा छुट दिन सके काष्ठ प्रशोधन उद्योगहरु र वन व्यवस्थापन कार्यहरु विदेशी उद्योगहरुको दाजोमा प्रतिस्पर्धी र व्यावसायिक हुने देखिन्छ ।
अतिक्रमित वन व्यवस्थापन
सरकारी तथ्याङ अनुसार अहिले ९० हजार हेक्टर वन क्षेत्र अतिक्रमणमा परेको छ । हाल अतिक्रमित वन क्षेत्रको व्यवस्थापन साथै कोभिड–१९ को महामारीको मौका छोपी वन कटान र अतिक्रमण, साथै वनयजन्तु चोरी सिकारी भइरहेकोले वन तथा वन्यजन्तु सुरक्षाको सशक्त व्यवस्था गर्ने ।
परम्परागत ज्ञान र जैविक स्रोतहरुको रक्षा
आयुर्वेदिक औषधि र जडिबुटीको प्रयोगका सन्दर्भमा हाम्रो परम्परागत ज्ञानको उपयोग गरी आय आर्जन बढाउन साना र घरेलु उद्योगलाई प्राथमिकता दिने नीति वनाउन आवश्यक छ । त्यस्ता ज्ञानमा नेपालको ‘पेटेन्ट राइट’ को रक्षा गर्दै जानुपर्छ । यस्तै देशको जैविक स्रोतहरुको व्यापक अध्ययन गरी पेन्टिङ गर्न विशेष पहल गरियोस् ।
कृषि वनको विकास र विस्तार
मुलुकका प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री वीपी कोइरालाले हरेक गाउँलाई स्वावलम्वी वनाउने समाजवादी अवधारणा छ दशक अघि नै ल्याउनुभएको हो । वीपीले विर्ता र राजा रजौटा उन्मुलन, वन जंगलको राष्ट्रियकरण गर्नुभयो । तर अझै वन जंगल गरिब जनताको हितमा राम्रो सँग उपयोग हुनसकेको छैन् । गाउँलाई स्वावलम्बी र वनलाई गरिबी निवारणको आधार बनाई आम्दानी बढाउन र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न निम्न कार्यक्रम लागूगर्न सकिन्छ ।
क) देशभरका ऐलानी र प्रति जग्गा स्थानीय तह मार्फत गरिवीको रेखामुनी रहेका समुह वा सहकारीलाई कवुलियत गरी निश्चित वर्षका लागि लिजमा दिने व्यवस्था मिलाउने । त्यस्ता जमिनमा फलफूल, जडिबुटी, रुद्राक्ष, बुद्धचित्त जस्ता आय आर्जन मुलुक वृक्ष लगाउन प्रोत्साहित गर्ने र त्यस्तो गर्न चाहने समुदायलाई अनुदानको व्यवस्था गर्ने ।
ख) नीजि जमिनलाई जंगल बनाउन या जडिबुटी खेती गर्न चाहने किसान, समुदाय, सहकारी वा उद्योगलाई उत्पादन भएको काठ, जडिबुटी सहज रुपमा विक्री वितरण गर्न पाउने नीति बनाउने । कृषिमाजस्तै सहुलियत ऋण वा अनुदानको व्यवस्था गर्ने ।
ग) सातै प्रदेशको सम्भाव्यता अध्ययन गरी हरेक प्रदेशमा कम्तिमा एक आयुर्वेदिक अस्पताल तथा औषधि उत्पादन कम्पनी स्थापनाको व्यवस्था मिलाउने । यसो गर्नसकेमा हरेक वर्ष नेपालबाट ठूलो मात्रमा निकाशी हुने कच्चापदार्थ प्रशोधन गरी रोजगारी बढाउन र तयारी औषधि निर्यात गरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा टेवा पु¥याउन सकिन्छ ।
घ) कवुलियत वन वनाएर खाद्यान्न, पशुपालन, माछापालन, माहुरीपालन, जडिबुटी उत्पादन, काष्ठकला उद्योग चलाउन चाहने समुदाय, सहकारी वा उद्योगलाई प्रोत्साहन दिने ।
ङ) रुख विरुवा नभएको वन र पर्ती जग्गामा वृक्षारोपण गरी काष्ठ उत्पादन गर्न चाहने समुदाय, सहकारीलाई अनुदान दिने ।
च) नेपालमा पछिल्लो समय सामुदायिक वनको अवधारणा एकदमै सफल देखिएको छ । यी सामुदायिक वनसँगको साझेदारीमा उद्योग विकास गर्न चाहने सहकारी, समुदाय वा कम्पनीलाई ऋण तथा उपकण खरिदमा सहुलियत दिने र उद्योग व्रेक इभनमा नजाँदासम्म निश्चित अवधि तोकेर करमा समेत छुटको व्यवस्था गर्ने ।
छ) सडक तथा राजमार्गको दुवै किनारामा वृक्षारोपण गर्ने हालको निति कायमै राखि गरिव तथा विपन्न परिवारलाई निश्चित रकम दिएर कम्तीमा तीन वर्षसम्म वृक्ष हुर्काउने शर्तमा करारनामा गरी रोजगारी दिने ।
ज) अहिले पनि देशको ठूलो धनराशी काठ र काठजन्य पदार्थ आयातमा विदेशीने गरेको छ । त्यसले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनलाई देशका सबै वन क्षेत्रहरुमा दृढका साथ लागू गरी काठ बोलकवोलका आधारमा विक्री गरी आन्तरिक रुपमा आत्मनिर्भर गराउने ।
झ) वन तथा वन जन्य वस्तुबाट प्रबद्र्धन हुने साना तथा घरेलु उद्योगलाई अनुदान दिने ।
ञ) कृषि वनको अवधारणमा काम गर्न चाहने महिला समूहलाई विशेष प्राथमिकतामा राखी अनुदान दिने ।
ट) राष्ट्रिय निकुञ्ज, सरकारी र सामुदायिक वनमा त्यसै खेर जाने खर तथा घाँसको व्यवस्थापन गरी कागजमिल स्थापना गर्ने ।
ठ) स्पेशलाइज, स्टाइलिष्ट र सर्टिफाइड फर्निचरको विक्री सहज हुने भएकाले त्यस्ता उद्योगलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति बनाइनु पर्छ ।
ड) नेपाली मौलिक काष्ठकलाको जर्गेना गर्दै त्यसलाई व्यावसायिक रुपमा प्रबद्र्धनका लागि काठ आपूर्तिको सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।
ढ) हरेक स्थानीय तहले स्मार्ट सिटी बनाउने कार्ययोजना सार्वजनिक गरेका छन् । प्राक्रितिक स्रोत र साधनको दोहन घटाएर वातावरणमैत्री सहर वनाउनु आजको आवश्यकता हो, त्यसैले खुला क्षेत्र, रेन वाटर संकलन, फोहर व्यवस्थापन गर्ने प्रविधि सहितको सहरी विकास योजना तर्जुमा गर्नेतर्फ ठोस योजना वनाउन जरुरी छ । शहरी हरियाली संरक्षण र विकास क्रार्यक्रमलाई राष्ट्रिय अभियानका रुपमा संचालन गर्ने ।
कोरोना विरुद्ध सिङ्गो राष्ट्र एक भएर लड्नुपर्ने बेला भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग सुकम्बासी आयोग गठन गर्नुको औचित्यदेखिदैन । अनियन्त्रित बसोबासी र भूमिहीनलाई जग्गा बाड्ने नाममा आफ्ना कार्यकर्तालाई जागिर खुवाउने देशको ठूलो धन राशी खर्च गर्न खोज्नु आफैमा असामायिक र बिडम्वनापूर्ण देखिन्छ । अव्यवस्थित बसोवासलाई व्यवस्थापन गर्ने नाममा वन क्षेत्रको व्यापक दुरुपयोग हुने देखिएकोले वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट त्यस्तो कार्य हुन नदिन दृढताका साथ पहल गर्न सुझाव गर्दछु । विगतमा पनि यस्तै प्रक्रितिका सुकम्बासी आयोगले वास्तविक भूमिहीनको पहिचान नगरी जग्गा वितरण गरेको प्रशस्त उदाहरण छन् । वास्तविक सुकम्वासी कति छन् र यस अघि सुकुम्बासीलाई कुन ठाउँमा कति जग्गा वितरण गरियो तथ्याङक समेत छैन ।
विना अध्ययन खाली पर्ति जग्गा बाँड्नु हुँदैन । वास्तविक सुकम्वासीलाई दिनै पर्ने भए तीस चालिस वर्षका लागि वेच्न नपाईने, तर तोकिएको दस्तुर तिरेर सन्तानका नाममा नामसारी गर्न पाइने प्रावधान सहित जमिन दिनु उचित हुन्छ भन्ने हाम्रो धारणा छ ।
बातावरण विनाश हाम्रो देशको अर्को ठूलो चुनौतीका रुपमा रहेको छ । विकास निर्माणका योजना सञ्चालन गर्दा वातावरणको संरक्षणलाई पहिलो अनिवार्य सर्तका रुपमा राखिनु पर्दछ ।
वन जंगल विनाश, जैबिक विविधताको जथाभावि उपयोग, वायु प्रदूषण र भीडभाड बस्ती आदि र कोभिड–१९ जस्ता सरुवा रोगको महामारीको बीचमा सिधा अन्तरसम्बन्ध देखिन आएकोले वन र वातावरणको संरक्षणको महत्व अझ बढी हुन देखिन आएको छ । स्वस्थ जीवन र सक्रिय आर्थिक क्रियाकलापको लागि स्वस्थ पर्यावरण र पारिस्थितीक प्रणालीको आवश्यकतालाई आत्मसाथ गरी वातावरण संरक्षण र विकासका ऐन कानुन अझ परिमार्जनका साथै विशेष कार्यक्रमहरुको पहल लागि अनुरोध गर्दछु ।
इआइए प्रक्रिया र कार्यान्वयनमादेखिएका कमिकमजोरीहरुलाई हटाई यस व्यवस्थालाई बिश्वसनिय, प्रभाबकारी र समसामयीक बनाउन ठोस पहल होस् । विकराल बन्दै गएको नदी तथा जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, औद्योगिक र अस्पतालहरु बाट भैरहेका प्रदर्शन आदि समयमै नियन्त्रणका लागि आवश्यक कानुनी र संस्थागत सुधार गर्नेतर्फ बिशेष ध्यान दिन अनुरोध गर्दछु । .सरकारी आकडाले वन जंगल वढेको देखाए पनि स्याटलाईट नक्सामा धेरै स्थानमा खालीदेखिन्छ । वन जंगल विस्तार गरी वातावरण संरक्षण गर्दै र कार्वन व्यापारलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति अवलम्वन गर्नु पर्दछ । तराईको जंगलले जति कार्वन सञ्चिति गर्न सक्छ, पहाडको चिलाउने र सल्लोको जंगलले गर्न सक्दैन । त्यसैले विकास वा कुनै पनि वहानामा अत्यावश्यक अवस्थामा वाहेक तराईको जंगल काट्न पूर्णत प्रतिवन्ध लगाउनु पर्छ । निजगढ विमानस्थल वनाउने क्रममा लाखौ रुख काट्ने भनिएको छ । वातावरण विनाशको हिसाबले त्यो काम घातक हुने छ । यसतर्फ गम्भीर हुन म सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।
त्यसैगरी चुरे हँुदै मध्य पहाडी क्षेत्रमा निर्माणाधिन मदन भण्डारी राजमार्गले चुरे र सिवालीक क्षेत्रको पर्यावरण दिर्घकालन असर हुने भएकाले पूर्व पश्चि राजमार्गसँग जोड्ने उत्तर दक्षिण मार्गको निर्माणलाई प्राथमिकता दिनु पर्दछ । मदन भण्डारी राजमार्गको तुरुन्तै गहन र विस्तारमा वाताबरणीय प्रभाब मुल्याकन अध्ययन गरि वातावरण सुधारका कार्यहरु कडाईका साथ लागु गर्न माननिय मन्त्रीज्युको ध्यान आकर्षण गराउन चाहान्छु । अन्यथा केही वर्ष भित्रै तराईको उव्जाउ क्षेत्र मरुभूमिमा परिणत हुने खतरा छ । यसको रक्षाका लागि सञ्चालित राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रममा जनताको प्रभावकारी रुपमा सहभागिता वढाउने गरी ठोस योजना तर्जुमा गर्न आवश्यक छ ।
(केसी काठमाडौं क्षेत्र नं १० बाट निर्वाचित सांसद हुन् भने नेपाली कांग्रेसले गठन गरेको छायाँ सरकारका वन तथा वातावरण मन्त्रालय संयोजक पनि हुन् ।)