आचारसंहिता पालना गराउन पनि सञ्चार क्षेत्रको भूमिका : अध्यक्ष आचार्य
पश्चिम दाङको साविक पवननगरको भमकेमा जन्मिएर दाङ जिल्लामै माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा हासिल गर्दै कानुनी शिक्षामा प्रवेश गरेका कुमार शर्मा आचार्य अहिले प्रेस काउन्सिल नेपालको अध्यक्षको जिम्मेवारीमा छन् । नेपालगञ्जस्थित महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसबाट कानुन सङ्कायमा प्रमाणपत्र तह उत्तीर्ण गरेका आचार्यले नेपाल ल क्याम्पस, काठमाडौंबाट बीएल र पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयबाट कानुन सङ्कायमा स्नातकोत्तर उत्तीर्ण गरी दाङकै बेलझुण्डीमा रहेको नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयबाट मानव अधिकार र बन्दी प्रत्यक्षीकरणमा विद्यावारिधि गरेका छन् ।
लुम्बिनी प्रदेशको प्रदेश कानुन आयोगको अध्यक्षको जिम्मेवारी निर्वाह गरिसकेका उनै आचार्य प्रेस काउन्सिल नेपालको अध्यक्षमा नियुक्त भएसँगै प्रेस काउन्सिललाई पनि चुनावी आचारसंहिताको मियो बनाउने अभ्यासमा छन् । मुलुकमा लोकतन्त्रको रक्षा र निष्पक्ष सञ्चार क्षेत्रको वकालत गर्दै मिडिया सबलीकरणमा पनि महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको प्रेस काउन्सिल नेपाल अहिले निर्वाचन आयोगले जारी गरेको निर्वाचन आचारसंहितालाई पत्रकार स्वयंले पनि पालना गर्दै अरूलाई पनि आचारसंहिताको पालना गराउनतर्फ केन्द्रित छ ।खास गरी प्रतिनिधि सभा निर्वाचन २०८२ मा सञ्चार क्षेत्रको कस्तो भूमिका रहने भन्ने सन्दर्भमा गोरक्षकर्मी खेमराज रिजालले प्रेस काउन्सिल नेपालका अध्यक्ष कुमार शर्मा आचार्यसँग गरेको कुराकानीको सार सङ्क्षेप ।
सर्वप्रथम बधाई अनि स्वागत छ, तपाईंलाई गोरक्ष साता वार्तामा ।
धन्यवाद, यो बधाइको श्रेय आम सञ्चार क्षेत्रलाई जान्छ । किनकि मैले कानुन निर्माण र मानव अधिकार क्षेत्रमा समेत गरेको योगदान र अनुभवलाई आधार मानेर सरकारले मलाई प्रेस काउन्सिल नेपालको अध्यक्ष नियुक्त गरेको हो भन्ने कुरा यहीँको पत्रिकामार्फत् आमपाठकवर्गलाई जानकारी गराउन चाहन्छु । साथै समसामयिक विषयमा कुरा राख्न आमन्त्रण गर्नुभएकोमा गोरक्ष राष्ट्रिय दैनिक पत्रिका परिवारलाई पनि विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु ।
अहिले मुलुक प्रतिनिधि सभा निर्वाचन २०८२ को संघारमा छ, यो निर्वाचनमा प्रेस काउन्सिलको भूमिका के रहन्छ, बताइदिनुस् न ?
हो, अहिले मुलुक निर्वाचनमय भएको छ । यसै सातादेखि निर्वाचन आयोगले सबै राजनीतिक दलहरूलाई चुनावी सभा लगायतका अभियानहरू सञ्चालन गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको छ । अहिले मुलुकका सरकारी कर्मचारीहरू, राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरू, सञ्चारकर्मीहरू, नागरिक समाज लगायत प्रेस काउन्सिल नेपाल पनि चुनावी अभियानमा केन्द्रित छन् ।
प्रेस काउन्सिल नेपालले आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई भयरहित रूपमा सम्पन्न गर्नका लागि सञ्चार क्षेत्रले निर्वाचन आयोगले तोकेको आचारसंहिता पूर्ण रूपमा पालना गर्ने र अरूलाई पनि पालना गर्न लगाउने भन्ने अभियान थालेको छ । यसै सन्दर्भमा मैले मुलुकका आम सञ्चार माध्यमहरूलाई निर्वाचन आयोगले तोकेको आचारसंहिताको पालना गर्न विशेष आग्रह गर्दछु ।
सञ्चार क्षेत्रलाई खासगरी के कस्ता आचारसंहिताहरू जारी भएका छन् ?
आचारसंहिता सञ्चार क्षेत्र मात्र नभएर उम्मेदवार, राजनीतिक दल, कर्मचारी, मतदाता तथा आम नागरिकहरूलाई लाग्ने विषय हो । यसमा पनि सञ्चार क्षेत्र अलग रहन सक्दैन । निर्वाचनलाई भव्य, सभ्य अनि पारदर्शी बनाउन सञ्चार क्षेत्रको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । निर्वाचन आयोगले सञ्चार क्षेत्रका लागि तोकेका आचारसंहिता त धेरै छन्, ती सबै भनिरहनु पर्दैन होला । तर पनि सञ्चार क्षेत्रले यो निर्वाचनमा कुनै पनि उम्मेदवारको पक्ष लिने छैनन् ।
निर्वाचनलाई प्रभाव पार्ने कन्टेन्टहरू कुनै पनि सञ्चार माध्यमहरूले दिने छैनन् । मतदातालाई प्रभाव पार्न वा उम्मेदवारलाई प्रत्यक्ष नोक्सानी पु¥याउने वा लाभ पु¥याउने कुनै पनि सामग्री सञ्चार क्षेत्रले प्रकाशन÷प्रसारण गर्न पाउने छैनन् । यहाँसम्म कि उम्मेदवारहरूको प्रचार–प्रसार पनि सशुल्क मात्र गर्न सक्ने छन् । रेडियो÷टिभीमा विज्ञापन गर्नुपर्दा दिनमा चार पटकसम्म मात्र गर्न पाउने छन् ।
पत्रपत्रिकाहरूले पनि निर्वाचन आयोगले तोकेको साइजमा तोकिएको समयसम्म मात्र शुल्क लिएर विज्ञापन गर्न पाउने छन् । तर यसमा पनि एउटै उम्मेदवारको मात्र प्रचार गर्न विज्ञापन छाप्न पाइने छैन । यी लगायतका सबै आचारसंहिता सञ्चार क्षेत्रले पालना गर्नुपर्ने छन् । प्रेस काउन्सिल नेपालको पनि यही अनुरोध छ । अन्यथा आचारसंहिताको उल्लंघनमा कारबाही समेत हुन सक्ने कुरा पनि मैले यसै पत्रिकामार्फत् आम सञ्चार क्षेत्रलाई जानकारी गराउन चाहन्छु ।
सूचना प्रविधिको फड्कोसँगै अहिले धेरै सामाजिक सञ्जालहरू सञ्चार क्षेत्रको रूपमा क्रियाशील भएको देखिन्छ । प्रेस काउन्सिल नेपालको परिभाषामा सञ्चार क्षेत्र भनेको कुन–कुन क्षेत्रलाई बुझ्न सकिन्छ ?
सबै सामाजिक सञ्जाल जस्तै युट्युब, अनलाइन, अनलाइन टेलिभिजन, डिजिटल पत्रिकाहरू सञ्चार क्षेत्र हुन् । प्रेस काउन्सिल नेपालको अनुमति लिएर सञ्चालन भएका सबै सञ्जालहरू सञ्चार क्षेत्र हुन् भन्ने बुझ्नुपर्छ । अर्थात् जसले नेपाल सरकारको प्रेस पास लिएर सामाजिक सञ्जाल वा अनलाइन, युट्युब, रेडियो, टिभी तथा पत्रपत्रिका सञ्चालन गरेको छ, त्यो मात्र आधिकारिक सञ्चार क्षेत्र हो । प्रेस अनुमतिपत्र नलिएरै सञ्चालन भएका कुनै पनि च्यानल आधिकारिक सञ्चार माध्यम होइनन्, यसमा आम नागरिकहरू विश्वस्त हुन पनि जरुरी छ ।
तपाईंले गत मङ्सिर २१ गतेदेखि प्रेस काउन्सिल नेपालको अध्यक्षको जिम्मेवारीमा काम गर्दै हुनुहुन्छ । तपाईंका भावी योजनाहरू के–के छन् नि ?
करीब अढाइ महिना अघि मात्र म यो जिम्मेवारीमा बहाल भएको हुँ । पदभार ग्रहण गरेसँगै सिङ्गै मुलुक प्रतिनिधिसभा निर्वाचन २०८२ को तयारीमा जुटिरहेको हुँदा प्रेस काउन्सिल पनि भावी कार्यक्रम तय गर्नतर्फ भन्दा निर्वाचनलाई भयरहित वातावरणमा निष्पक्ष रूपमा सम्पन्न गराउनेतर्फ नै केन्द्रित छ । राज्यले सञ्चार क्षेत्रबाट गरेका अपेक्षाहरू हामी आम सञ्चार क्षेत्रले पूरा गर्नुपर्छ । हामी अहिले त्यसै अभियानमा छौँ ।
प्रेस काउन्सिल नेपालको मूलभूत सिद्धान्त भनेको स्वतन्त्र पत्रकारिता र निष्पक्ष पत्रकारितासँगै मिडियाकै सबलीकरण हो । मुलुकको लोकतन्त्रको बागडोर पनि निष्पक्ष पत्रकारिता नै हो भन्ने प्रेस काउन्सिलको मान्यता हो । त्यसैले हाम्रो नजर अहिले निर्वाचनतिर नै छ तर पनि मिडियाको सबलीकरण, संवर्धन एवं प्रवद्र्धनमा पनि हामीले निरन्तर पहल गर्दै जानेछौँ । हाम्रा भावी कार्यक्रमहरू खासगरी प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षाका लागि करिब ५० वर्ष बिताएका सञ्चारकर्मीलाई सम्मानित गर्ने अन्तिम तयारीमा छन् ।
साथै सहयोगापेक्षी सञ्चारकर्मीलाई सहयोगको प्याकेज पनि हामीले ल्याएका छौँ । उहाँहरूलाई प्रोत्साहन गरी मिडिया क्षेत्रलाई थप विश्वसनीय बनाउन पनि हाम्रा कार्यक्रमहरू केन्द्रित हुने कुरा मैले यसै पत्रिका मार्फत आम सञ्चारकर्मी एवं सञ्चार क्षेत्रलाई जानकारी गराउन चाहन्छु ।
सूचना प्रविधिको विश्वव्यापीकरणसँगै सञ्चार क्षेत्रहरू पनि धराशायी बन्दै गएका छन् । एकातिर न्यूनतम पारिश्रमिक नपाएको गुनासो छ भने लोककल्याणकारी विज्ञापनको दर र दायरा बढाउने कुरा पनि उठिरहेका छन् नि ?
यी दुवै कुरा हाम्रो कार्यक्षेत्रभित्रका होइनन् । पत्रकारहरूको न्यूनतम पारिश्रमिक ऐनले तोकेबमोजिम उपलब्ध हुनुपर्दछ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । तर यसलाई कार्यान्वयन गर्ने निकाय प्रेस काउन्सिल नेपाल होइन । न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने र कार्यान्वयन गर्नका लागि न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति बनेको छ । त्यसैगरी लोककल्याणकारी विज्ञापनको क्षेत्र हेर्ने पनि अर्कै निकाय छ ।
विज्ञापन बोर्ड मार्फत मुलुकभरका तोकिएका सञ्चार माध्यमहरूलाई लोककल्याणकारी विज्ञापन उपलब्ध हुने व्यवस्था छ । सञ्चार माध्यमहरूको वर्गीकरण मात्र प्रेस काउन्सिल नेपालले गर्ने हो । यसका लागि प्रेस काउन्सिलले प्रकाशित÷प्रसारित सामग्रीको उचित मूल्याङ्कन गरी विभिन्न तहमा वर्गीकरण गर्दछ र विज्ञापन बोर्डले सोही वर्गीकरणका आधारमा लोककल्याणकारी विज्ञापन उपलब्ध गराउने हो । अन्तमा मैले फेरि पनि आग्रह गर्न चाहन्छु, अहिले मुलुक निर्वाचनमा होमिएको छ । विषम परिस्थितिमा हुन थालेको यो निर्वाचनलाई सुसम्पन्न गर्नका लागि सञ्चार क्षेत्रको ठूलो महत्व हुन्छ ।
यसका लागि निष्पक्ष रूपमा निर्वाचनसम्बन्धी सामग्रीहरू प्रकाशन÷प्रसारण गर्नुहुनेछ भन्नेमा म पूर्ण रूपमा विश्वस्त छु । त्यसका लागि निर्वाचन आयोगले तोकेको आचारसंहिताको पूर्ण पालना मात्र होइन, अरूले आचारसंहिता पालना नगरेको सन्दर्भमा सप्रमाण खबरदारी गर्नु पनि सञ्चार क्षेत्रको दायित्व हो । यसमा पनि आम सञ्चार क्षेत्रको साथ र सहकार्यको अपेक्षा गर्दछु ।
