अमरराज आचार्य
दाङ, २० माघ । लुम्विनी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को छ महिनामा खर्चको तुलनामा न्यून मात्रामा आम्दानी गरेको छ । प्रदेश सरकारले कूल खर्च सात अर्ब ९५ करोड ५५ लाख खर्च गर्दा आन्तरिकतर्फ ९२ करोड ५० लाख मात्र आम्दानी गरेको छ । यसले आम्दानी र खर्चबिचको अन्तर बढी देखिएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा ३८ अर्ब ९१ करोड बजेट विनियोजन गरिएकोमा पुस मसान्तसम्म सात अर्ब ९५ करोड ५५ लाख रुपैयाँ खर्च भएको हो । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार प्रदेश सरकारको पुँजीगततर्फ २३ अर्ब ४७ करोड १४ लाख बजेट रहेको थियो । जसमा पुस मसान्तसम्म चार अर्ब २३ करोड ४० लाख रुपैयाँ खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।
यो १८ दशमलव शून्य चार प्रतिशत हो । यसले पुँजीगत खर्च सुस्त रहेको देखाउँछ । चालुतर्फ २४ दशमलव १० प्रतिशत खर्च भएको छ । चालुतर्फ १५ अर्ब ४३ करोड ८५ लाख रुपैयाँ बजेट रहेको छ । पुस मसान्तसम्म तीन अर्ब ७२ करोड १४ लाख खर्च भएको छ । यो खर्च अघिल्लो वर्षको तिर्नु पर्ने दायित्व सहितको हो ।
आन्तरिकतर्फ प्रदेश सरकारले चार अर्ब ८८ करोड चार लाख वार्षिक लक्ष्य राखेकोमा आधा अवधिमा ९२ करोड ५० लाख रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गरेको छ । जुन बेरुजुसहितको आम्दानी हो । प्रदेश सरकारले सरकारी सम्पत्तिको वहालबाट लक्ष्यको चार दशमलव ३१ प्रतिशत मात्रै राजस्व सङ्कलन गरेको छ । कृषि उत्पादनको बिक्रीबाट लक्ष्यको १७ दशमलव ६२, सरकारी सम्पत्ति बिक्रीबाट लक्ष्यको छ दशमलव ३२, नहर तथा कुलो उपभोगबाट लक्ष्यको २५ दशमलव ६० प्रतिशत राजस्व सङ्कलन भएको छ ।
अन्य सेवा शुल्क तथा बिक्रीबाट लक्ष्यको २७ दशमलव १०, शिक्षा क्षेत्रको आम्दानीबाट लक्ष्यको ४१ दशमलव ७१, परीक्षा शुल्कबाट लक्ष्यको सात दशमलव ९६, यातायात क्षेत्रको आम्दानीमा लक्ष्यको २७ दशमलव ९०, अन्य प्रशासनिक सेवा शुल्कबाट लक्ष्यको ५१ दशमलव ४१, व्यावसायिक रजिस्ट्रेसन दस्तुरबाट लक्ष्यको २९ दशमलव शून्य एक र टेलिभिजन सञ्चालन दस्तुरबाट ३२ प्रतिशत राजस्व सङ्कलन भएको छ ।
यसैगरी चालक अनुमतिपत्र सवारीबाट लक्ष्यको २० दशमलव २६, वन क्षेत्रको आयतर्फ लक्ष्यको १४ दशमलव १२ सङ्कलन भएको छ भने न्यायिक दण्ड जरिवाना र जफतबाट लक्ष्यको एक रुपैयाँ पनि राजस्व सङ्कलन भएको छैन । प्रशासनिक दण्ड जरिवाना र जफतबाट लक्ष्यको २१ दशमलव ३४ प्रतिशत, धरौटी सदस्यबाट लक्ष्यको तीन दशमलव ५३, अन्य राजस्वबाट लक्ष्यको ७४ दशमलव ३२, बेरुजुबाट लक्ष्यको १२ दशमलव ६३ प्रतिशत राजस्व सङ्कलन भएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेशले चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्ममा १९ प्रतिशत मात्रै राजस्व सङ्कलन गरेको हो । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय लुम्बिनी प्रदेश राप्ती उपत्यका देउखुरीका प्रदेश लेखा नियन्त्रक दीपक ज्ञवालीले उक्त जानकारी दिए । संघबाट प्राप्त हुने अनुदानतर्फ लक्ष्यको ४० दशमलव ३९ प्रतिशत मात्रै राजस्व सङ्कलन भएको छ । जसमा वित्तीय समानीकरण अनुदानमा लक्ष्यको ५०, सशर्त अनुदानमा २५ दशमलव ९९, विशेष र समपूरक अनुदानमा २५ प्रतिशत सङ्कलन भएको छ ।
संघबाट प्राप्त हुने अनुदानतर्फ चालु वर्षको पुस मसान्तसम्म १४ अर्ब एक करोड ९९ लाख लक्ष्य राखेकोमा पाँच अर्ब ६६ करोड २० लाख रुपैयाँ सङ्कलन भएको छ । संघबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँटमा पनि लक्ष्यको ४२ दशमलव ७९ प्रतिशत मात्रै सङ्कलन भएको छ । जसमा मूल्य अभिवृद्धि करमा ४२ दशमलव ३२ र अन्तःशुल्कतर्फ लक्ष्यको ४४ दशमलव २१ प्रतिशत राजस्व सङ्कलन भएको हो ।
प्रदेश र स्थानीय तहबीच बाँडफाँट हुने राजस्व लक्ष्य भन्दा निकै कम सङ्कलन भएको छ । वार्षिक लक्ष्यको १४ दशमलव ४५ प्रतिशत मात्रै राजस्व सङ्कलन भएको कार्यालयले जनाएको छ । जसमा घरजग्गा रजिष्टे्रशन दस्तुरमा लक्ष्यको १६ दशमलव ९१, मनोरञ्जन करतर्फ १५ दशमलव २७, विज्ञापन करतर्फ एक दशमलव ६८ र दहत्तर बहत्तरको बिक्री आयतर्फ लक्ष्यको तीन दशमलव ५७ प्रतिशत मात्रै सङ्कलन भएको छ । स्थानीय तहले सङ्कलन गर्ने प्रदेश र स्थानीय तहबीच बाँडफाँट हुने राजस्वको वार्षिक लक्ष्य दुई अर्ब ८२ करोड २९ लाख थियो । चालु वर्षमा २०८२/८३ को ६ महिनामा ४० करोड ८७ लाख रुपैयाँ सङ्कलन भएको छ ।
यता प्रदेश र स्थानीय तहबीच बाँडफाँट हुने राजस्वमा सवारीसाधन करबाट राजस्व कम सङ्कलन भएको छ । लक्ष्यको ३७ दशमलव ४७ प्रतिशत मात्रै राजस्व सङ्कलन भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक ज्ञवालीले जानकारी दिए । उनका अनुसार सवारीसाधन करमा दुई अर्ब ९० करोड लक्ष्य राखेकोमा ९२ करोड ५० लाख सङ्कलन भएको छ ।