बिपुल पोख्रेल
नेपाल अहिले निर्वाचनमा होमिएको छ । गाउँदेखि सहरसम्म, चिया पसलदेखि सामाजिक सञ्जालसम्म चुनावै चुनाव भरिएको छ । यो निर्वाचनको सबैभन्दा सुखद पक्ष लोकतन्त्रप्रतिको अगाध आस्था र उत्साह हो । एकातिर नयाँ जोस, नयाँ नारा र वैकल्पिक राजनीतिको दाबीसहित उदाएका नयाँ दलहरूको आक्रामक उपस्थिति छ भने अर्कोतिर इतिहासको लामो कालखण्ड पार गरेका पुराना दलहरू आफ्नो राजनीतिक औचित्य र अपरिहार्यता पुष्टि गर्न मैदानमा डटेका छन् ।
सरसर्ती हेर्दा लाग्छ, जेन-जी आन्दोलनको व्यवस्थापन अवधिको गतिरोध र निराशापछि नेपालको लोकतन्त्र आफ्नो स्वाभाविक लयमा फर्कने प्रयास गर्दैछ । जनतामा देखिएको यो उत्साह लोकतन्त्रको प्राण हो । तर, यो उत्साहको बाहिरी आवरणभित्र गुम्सिएका गम्भीर चुनौती र जोखिमलाई उपेक्षा गरियो भने निर्वाचन आवधिक कर्मकाण्डमा सीमित हुने खतरा पनि छ ।
अहिलेको चुनावी परिदृश्यमा सबैभन्दा चिन्ताजनक विषय ‘नयाँपन’ को नाममा भित्रिन सक्ने खराब प्रवृत्तिहरू हुन् । परिवर्तनको तीव्र चाहना राख्ने मतदाताको मनोविज्ञानलाई दोहन गर्न राजनीतिको आधारभूत चरित्र नबुझेका तर क्षणिक आकर्षण पैदा गर्न सक्ने ’स्टन्टबाज’ प्रभावशाली हुँदैगएको देखिन थालेको छ । राजनीति निरन्तरको समाजसेवा, त्याग, नीतिगत स्पष्टता र सांगठनिक आधारमा खडा हुने लामो प्रक्रिया हो । तर, अहिले जसरी रातारात चर्चामा आएका विषयवस्तु वा पात्रहरूलाई नै राजनीतिको केन्द्रमा राख्ने प्रयास भइरहेको छ त्यसले लोकतन्त्रको गहिराइ भेट्न सक्दैन ।
विद्वानहरूले यसलाई ’पपुलिज्म’ वा लोकरिझ्याइँको राजनीति भनेर व्याख्या गर्नेगरेका छन् । प्रसिद्ध राजनीतिक विचारक फ्रेन्च विचारक एलेक्सिस डी टक्भिलले धेरै पहिले नै चेतावनी दिएका थिए – लोकतन्त्रमा कहिलेकाहीँ यस्तो क्षण आउँछ जतिबेला जनताले गम्भीर विवेकभन्दा क्षणिक आवेगमा निर्णय लिन्छन् र अन्ततः त्यसबाट लोकतन्त्र नै कमजोर हुन्छ । नेपालको वर्तमान सन्दर्भमा यो भनाइ निकै मननयोग्य छ ।
निर्वाचनको समय समाजले आफ्ना भविष्यका प्राथमिकताहरू तय गर्ने र त्यसका लागि उपयुक्त नीति तथा नेतृत्व छनोट गर्ने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण अवसर हो । लोकतान्त्रिक चरित्रअनुसार त यतिबेला समाजमा गहन बहसहरू हुनुपर्ने थियो । अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान कसरी गर्ने ? शिक्षा र स्वास्थ्यमा राज्यको दायित्व कसरी बढाउने ? परराष्ट्र नीतिको सन्तुलन कसरी मिलाउने ? बढ्दो बेरोजगारी र युवा पलायनलाई कसरी रोक्ने ? जस्ता गम्भीर विषयहरूमा दलहरूका स्पष्ट खाका आउनुपर्ने थियो । विडम्बना, अहिलेका सार्वजनिक बहसहरू सतही र मधुरो देखिँदैछन् । गम्भीर विषयहरू ओझेलमा परेका छन् भने एकअर्काप्रतिको तल्लो स्तरको गालीगलौज, व्यक्तिगत लाञ्छना र ‘भाइरल’ हुने होडबाजीले मूलधारको राजनीतिलाई प्रदूषित गरिरहेको छ ।
यसको एउटा प्रमुख कारण सामाजिक सञ्जालमा व्याप्त अनावश्यक कोलाहल पनि हो । सूचना प्रविधिको विकासले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई फराकिलो त बनाएको छ तर यसले सत्य र असत्यबीचको भेद छुट्याउनै मुस्किल पर्ने गरी भ्रमको खेतीलाई पनि मलजल गरेको छ । ’फेक न्युज’, ’डिप फेक’ र नियोजित प्रोपोगन्डाले मतदाताको स्वतन्त्र विवेकलाई प्रभावित पार्ने जोखिम बढेको छ । यद्यपि, यसको एउटा उज्यालो पक्ष पनि छ । सामाजिक सञ्जालले नेता र दलहरूलाई अभूतपूर्वरूपमा जवाफदेही पनि बनाइरहेको छ । विगतमा बन्द कोठाभित्र हुनेगरेका कतिपय गलत कुराहरू अहिले तत्काल सार्वजनिक हुन्छन् र जनताले प्रश्न उठाउँछन् । उदाहरणका लागि, हालैमात्र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का एक उम्मेदवार खगेन्द्र सुनारमाथि गाईको मासु खाने सन्दर्भमा दिएको भनिएको पुरानो अभिव्यक्तिको भिडियो भाइरल भयो । सामाजिक सञ्जालमा तीव्र विरोध र आलोचना भएपछि उनले तत्कालै सार्वजनिकरूपमा माफी मागे । यस घटनाले के देखाउँछ भने अब नेताहरूले आफ्ना बोली र व्यवहारमा संयम अपनाउनै पर्छ । जनताले हरेक पल निगरानी गरिरहेका छन् । दल र नेताहरूलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउन यो निर्वाचनको समय र प्रविधिको प्रयोग एउटा महत्त्वपूर्ण अवसर पनि बनेको छ ।
यस अवसरसँगै जोडिएको अर्को ठूलो चुनौती उम्मेदवार चयनको मापदण्ड र त्यसले भविष्यमा निम्त्याउन सक्ने अस्थिरता हो । चुनाव जित्ने एकमात्र ध्येय राखेर दलहरूले राजनीतिको सामान्य अभ्यास पनि नगरेका, नीति निर्माणको ‘न’ पनि नजान्ने व्यक्तिहरूलाई उम्मेदवार बनाएका छन् । अनुहारको चमकधमक, सामाजिक सञ्जालको ‘फलोअर्स’ संख्या वा कुनै खास क्षेत्रको ‘सेलिब्रेटी’ भएकै आधारमा उमेदवार बनाउने प्रवृत्ति मौलाएको छ । यस प्रवृत्तिले संसद्को गरिमा र प्रभावकारितामा गम्भीर प्रश्न खडा गर्न सक्छ ।
हामीले हाम्रै छिमेकी र विश्वका अन्य मुलुकहरूको अनुभवबाट पनि पाठ सिक्न जरुरी छ । सेलिब्रेटी हुँदैमा सफल राजनीतिज्ञ भइन्छ भन्ने छैन । छिमेकी मुलुक भारतमा अमिताभ बच्चन, गोविन्दा, धर्मेन्द्र, रेखाजस्ता बलिउडका महानायक र वरिष्ठ कलाकारहरूलाई ठूलो तामझामका साथ संसद्मा पठाइयो । उनीहरूले चुनाव त जिते तर संसद् भवनभित्र उनीहरूको उपस्थिति लगभग शून्यप्रायः रह्यो । नीति निर्माणका जटिल बहसहरूमा उनीहरू न त सहभागी हुन सके न त आफ्नो क्षेत्रका जनताको आवाज नै प्रभावकारीरूपमा उठाउन सके । उनीहरू संसद्मा देखिनै सकेनन् । राजनीति भनेको नितान्त फरक कौशल र प्रतिबद्धता माग्ने क्षेत्र हो भन्ने भारतीय अनुभवले छर्लंग पार्छ ।
अझ अगाडि बढेर हेर्ने हो भने पाकिस्तानको उदाहरण पनि हाम्रा सामु छ । विश्वप्रसिद्ध क्रिकेटर इमरान खानलाई पाकिस्तानी जनताले ठूलो आशा र भरोसाका साथ सत्ताको बागडोर सुम्पिए । खेल जीवनमा सफल र जुझारु कप्तानको छवि बनाएका खान राजनीतिमा आउँदा धेरैले पाकिस्तानको मुहार फेरिने अपेक्षा गरेका थिए । तर, उनको कार्यकाल राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक संकट र प्रतिशोधको राजनीतिमै बित्यो । एक सफल खेलाडी सफल राष्ट्र प्रमुख बन्न सकेनन् जसले गर्दा देश हर्षित बन्न सकेन ।
त्यस्तै, युक्रेनको वर्तमान अवस्था पनि सबैका सामु छ । एकजना हास्य कलाकार (कमेडियन) बाट राष्ट्रपति बनेका भोलोदिमिर जेलेन्स्कीको नेतृत्व क्षमतामाथि युद्धअघि नै धेरै प्रश्नहरू उठेका थिए । हुनत, युद्धको समयमा उनले देखाएको साहस प्रशंसनीय छ तर एक परिपक्व राजनीतिक पृष्ठभूमि नहुँदा कूटनीतिक सन्तुलन मिलाउन नसक्दा देशले भोग्नुपरेको विभीषिकालाई बेवास्ता गर्न सकिँदैन । यी अन्तर्राष्ट्रिय उदाहरणहरूले हामीलाई झकझकाउनुपर्छ । सबैतिर असफल सिद्ध वा अपेक्षित नतिजा दिन नसकेको ‘सेलिब्रेटी पोलिटिक्स’को अभ्यासलाई नेपालले फेरि बोक्न खोज्नु कति बुद्धिमानी होला ? के हामी फेरि पनि संसद्लाई ‘ग्ल्यामर’ को प्रदर्शन स्थल बनाउन चाहन्छौं कि नीति निर्माणको सर्वोच्च थलो ? यो गम्भीर चिन्तनको विषय हो ।
साथै, यस निर्वाचनले पनि फेरि त्रिशंकु संसद् (हङ पार्लियामेन्ट) दिने र त्यसले मुलुकलाई पुनः अस्थिरताको भुमरीमा फसाउने हो कि भन्ने भय पनि उत्तिकै छ । कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नआउँदा सत्ता समीकरणका लागि हुने अस्वाभाविक गठबन्धन, सांसद किनबेच र सरकार गिराउने–बनाउने खेलले विगतमा हामीलाई धेरै पछाडि धकेलिसकेको छ । राजनीतिक स्थायित्व बिना आर्थिक समृद्धि र विकासको कल्पना गर्न सकिँदैन । त्यसैले मतदाताले मतदान गर्दा आफ्नो मतले स्थायित्व प्रदान गर्छ कि गर्दैन भन्ने विवेक प्रयोग गर्नुपर्ने बेला आएको छ ।
अन्ततः निर्वाचन लोकतन्त्रको उत्सव हो । यो क्षण भनेको समाजलाई ध्रुवीकरण गर्ने, एकले अर्कालाई निषेध गर्ने वा सिध्याउने मानसिकता बढाउने क्षण होइन । राजनीतिमा निषेधको मानसिकतालाई नै निषेध गर्न सक्नुपर्छ । निर्वाचन त साझा राष्ट्रिय सबालहरूमा एकाकार हुने, बहस गर्ने र उत्कृष्ट विकल्प छनोट गर्ने क्षणका रूपमा स्थापित हुनुपर्छ । कुन दल पुरानो वा कुन दल नयाँ भन्ने आधारमा मात्र समर्थन वा विरोध गर्नुभन्दा कुन दल वा उम्मेदवारसँग देश बनाउने स्पष्ट भिजन, कार्यक्रम र त्यसलाई लागु गर्ने विश्वसनीय आधार छ भन्ने प्रधान हुनुपर्छ ।
लोकतान्त्रिक प्रणालीमा नागरिकको भूमिका मतपेटिकामा मत खसाल्नुमा मात्र सीमित हुँदैन । जिम्मेवार नागरिकले दलहरूका घोषणापत्र पढ्नुपर्छ, उम्मेदवारका विगत र वर्तमानका क्रियाकलापको मूल्यांकन गर्नुपर्छ, र स्टन्टबाजी वा भ्रामक नाराहरूको पछि नलागी विवेकपूर्ण निर्णय लिनुपर्छ । नागरिक तहबाटै दलहरूलाई विषयमा आधारित भएर प्रश्न सोध्ने र खबरदारी गर्ने संस्कारको विकास नभएसम्म जुनसुकै दल वा पात्र सत्तामा आए पनि तात्विक भिन्नता आउनेछैन । यस निर्वाचनले स्टन्ट र सतहीपनको जालो तोडेर राजनीतिक बहसलाई विषय र कार्यसूचीमा केन्द्रित गराउन सकोस् । हामी सही ठाउँमा पुग्छौँ भन्ने मान्यता स्थापित हुनेगरी जिम्मेवार नागरिक तहसम्म सार्थक बहस हुन सकोस् । अनिमात्र यो लोकतान्त्रिक उत्साह चरितार्थ हुनेछ ।