खेमराज रिजाल
बिजौरी, १४ माघ । बजार सुनसान छ । साँझपख परिवर्तन हेयर सैलुन अघि बेन्चमा बसिरहेका थिए, युवा माधव रावत । चुनावी माहोल त अझै तातेन नि ? सैलुनका सञ्चालक घनश्याम योगीले प्रश्न गरिरहँदा नजिकै बसेका माधव रावत भने अहिलेका उम्मेदवारका भोट मगाइको शैलीप्रति सन्तुष्ट छैनन् । भन्छन्, ‘प्रतिनिधि सभाका उम्मेदवारले अहिले नीति होइन विकास मात्रै बोलिरहेका छन् ।’
राज्य सञ्चालनमा खास गरी तीन तह हुन्छन् । कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका, व्यवस्थापिका भनेर नेपालको संविधानले संसद्लाई परिभाषित गरेको छ अर्थात् प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद भनेका विधायक हुन् । उनीहरूले मुलुकलाई नयाँ दिशामा लैजान आवश्यक ऐन कानुन र नीति निर्माण गरिदिनुपर्छ । संसद्ले बनाएको नीतिलाई कार्यपालिकाले कार्यान्वयन गर्ने हो । त्यसपछि निर्माण भएको नीति अनुरूप काम भएको छ÷छैन भन्ने सन्दर्भमा न्यायिक निरूपण गर्ने न्यायपालिकाले हो तर अहिलेका उम्मेदवारको होड भने विकासमै केन्द्रित देखिन्छ ।
यही सन्दर्भलाई जोड्दै कुरा गर्दा माधव रावत पनि नेताले नीति बनाउनु पर्नेमा राजी छन् । पेसाले उनी पशु चिकित्सक हुन् । राज्यले मान्छेलाई मात्र होइन पशुलाई पनि अधिकार दिने गरी थप कानुन निर्माण गर्नु पर्ने उनको तर्क छ तर उनको बुझाइमा संसद बाझिन्छ, जहिल्यै विकासे मुद्धामा । नियमित रूपमा संसद् चलेको उनलाई विगत दशकदेखि याद छैन । कहिलेकाहीँ मात्रै संसद् बस्ने र होहल्लामै संसद् स्थगित हुने परिपाटीले मुलुक समृद्ध र सिस्ट बन्न नसकेको उनको गुनासो छ ।
‘बिहानै मोबाइल खोल्छु, फेसबुकमा देख्छु, चारलेन हामीले बनाएको हो, तुलसीपुर अमिलिया सडक हाम्रै पहलले मात्र भएको हो, राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई दाङमा मैले ल्याएको हुँ, अब एयरपोर्ट पनि मैले नै बनाउने हो जस्ता हावादारी कुरा सुन्दा मलाई दिक्क लाग्छ’, माधवले भने । सङ्घीय सरकारले नै मुलुकलाई आवश्यक कानुन बनाउन नसक्दा प्रदेश सरकार पनि कानुन निर्माणमा अघि बढ्न सकेको छैन । यसले हरेक सेवा क्षेत्रमा प्रभाव पारीरहेको छ । जब कानुन नै निर्माण हुन सक्दैनन् भने त्यस्तो संसद्को औचित्य के ? माधव प्रतिप्रश्न गर्छन् ।
माधवको कुरामा तुलसीपुर–१७ हेमन्तपुर निवासी डिल्लीबहादुर रावत पनि सहमत छन् तर अल्पविकसित मुलुक र नेपालको जस्ता खिचडी संसद्मा सांसदहरू दोहोरो भूमिकामा रहिदिने गरेको उनको विश्वास छ । ‘खासमा सांसदको काम नीति निर्माण गर्नु हो तर हाम्रो मुलुकमा सांसदको दायित्व विकास निर्माणसँग पनि जोडिएकाले अहिले चुनाव नजिकिँदै गर्दा उम्मेदवारले विकासको बाजा बजाउनु परेको छ’, रावतले अनलाइन कलमा अस्ट्रेलियाबाट गोरक्षलाई भने । उनको भनाइमा यदि मुलुकमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख हुन्थ्यो भने संसद्ले कानुन निर्माणमा मात्र ध्यान पु¥याए पुग्थ्यो तर नेपालको संविधानले त्यो परिकल्पना नगरेकाले यसमा कुरा बाझिन्छ । यदि संसद्ले नीति निर्माण गरिदिने, नीतिलाई कार्यपालिकालले अक्षरस पालना गर्ने र गडबड गरे न्यायपालिकाले ट्रयाकमा ल्याउन सक्ने हो भने बल्ल समानुपातिक एवम् समावेशी विकासको अवधारणा स्थापित हुन्छ, नागरिक सानो सिँचाइ कुलोका लागि पनि नेताकोमा धाउनुपर्ने अवस्था रहँदैन भन्ने पनि रावतको तर्क छ ।
यदि सरकारले विमानस्थल स्तरबृद्धिका लागि स्पष्ट नीति निर्माण गरी नीति अनुरूप कार्यान्वयनमा जान्थ्यो भने अहिले २०११ सालमा सञ्चालनमा आएको टरिगाउँ विमानस्थलको स्तरोन्नतिमा कुनै बाह्र बज्ने अवस्था हुन्थेन । कुनै सडकमा प्रतिघण्टा यतिभन्दा बढी सवारी गुड्ने अवस्था छ भने त्यो सडकलाई चारलेन बनाउने अथवा निकट भविष्यमै यस्तो अवस्था आउँछ भने पनि पूर्वमूल्याङ्कनका आधारमा सडक स्तरोन्नतिको नीति ल्याउने हो भने के यतिका वर्ष चारलेनका लागि दाङबासीले रोइधोइ गर्नुपथ्र्यो ? वा एयरपोर्टको स्तरोन्नतिका लागि पालिका बोकेर प्रधानमन्त्रीकोमा डेलिगेसन जानुपथ्र्यो ? यी प्रश्न अब प्रतिनिधि सभा सदस्यका उम्मेदवारले बुझ्नु पर्ने नागरिक अगुवाहरूको सुझाव छ ।
‘तर त्यसो हुन सकेको छैन नि, नीतिविनाका योजनाले पक्षपाती विकासलाई निम्त्याएको छ, नेताहरू नीति बनाउनेमा भन्दा पनि आफ्नो क्षेत्रमा विकास तान्नेमा मरिहत्ते गर्छन, पहुँच नपुग्ने नेताको क्षेत्रमा विकास निर्माण जहिल्यै ओझेलमा पर्ने गरेको छ’, तुलसीपुर उपमहानगरपालिका दुधरासका शिक्षक गिरिराज पाण्डे भन्छन् । उनको भनाइमा त अहिलेको विकास निर्माणका योजना त फलानाका घरदेखि फलानो चोक हँुदै फलानाका घरसम्म पक्ीक नालासहितको बाटो भनेर आइदिन्छन्, यो कत्तिको लाजमर्दो कुरा हो ? यही हो हामीले अभ्यास गरेको लोकतन्त्र ? उल्टै प्रतिप्रश्न गर्छन्, पाण्डे ।
अहिले मुलुकको सबैभन्दा जटिल समस्या भनेको बसाइँ सराई । आन्तरिक बसाइँ सराई मात्र नभएर रोजगारीका क्रममा लाखौँ युवाशक्तिको विदेश पलायन, कुशासनको दुष्चक्र, काण्डैकाण्ड, चरम भ्रष्टाचार, विकासमा असमानता, पहुँच हुनेलाई मात्रै अवसर । यी सबै कुरा नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा कमजोरीका कारण भएको नागरिक अगुवाहरूले बताउँदै आएका छन् । खोई, निर्वाचन आइरहँदा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रलाई समृद्ध बनाउन ‘यो यो नीति हामीले संसद्मा अनुमोदन गराउने छौँ । आन्तरिक रोजगारी सिर्जनाका लागि यस्ता यस्ता नीति निर्माण गर्नेछौँ । राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिस्थानलाई स्तरवृद्धि गर्न यस्तो नीति निर्माण गरिनेछ’ भन्ने विषयमा नेताले नीति बोलेको ? दुधरासको चिया पसलमा भेटिएका युवा व्यवसायी धनबहादुर डाँगीले भने । उनको भनाइमा सांसदहरूको पहिलो प्राथमिकता नीति निर्माणमा हुनुपर्छ, त्यसपछि मात्र नीति अनुरूप विकासमा लविङ ।
‘घोराही–तुलसीपुर सडक खण्डमा पक्की पुल निर्माणका लागि सम्झौता भएको तीन वर्षको म्याद सकिँदा काम नै सुरु नभएको अवस्थामा ती निर्माण व्यवसायीलाई कारबाही गर्ने नीति सरकारसँग छैन ? यदि नीति छ भने कारबाही कार्यन्वयनको पक्ष कता हरायो ? यसैलाई कुशासन भन्छन’्, धनबहादुरको तर्क छ । कमाउँदै पढ्दैको अभ्यास छ, विकसित मुलुकहरूमा । जलवायु परिवर्तनको मुद्दा छ, विदेशी मुलुकमा । बिक्ने शिक्षाको प्रतिस्पर्धा छ तर यहाँको शिक्षा नीति किन फेरिँदैन । दर्जन ऐन नबनाएर संसद् सकिन्छ, कार्यकाल सकिन्छ । सांसदको प्रमुख दायित्व कानुन निर्माण हो भने चुनावी एजेन्डामा कानुन निर्माणका विषयमा किन बोलिँदैन, विकास मात्रै बोल्ने ? यस्तै प्रश्नहरू नागरिकले उम्मेदवारलाई गरिरहेका छन् । आउँदो निर्वाचनको घोषणापत्रमा यस्ता नीतिहरू समेट्नुपर्छ भन्ने नागरिक सुझाव छ ।