किन राष्ट्रिय सभा ?

विपुल पोख्रेल
टिप्पणी
राष्ट्रिय सभाको झन्डै एकतिहाइ सदस्यका लागि हिजो निर्वाचन सम्पन्न भएको छ र निर्वाचन परिणाम पनि आइसकेको छ । निर्वाचितलाई धेरै धेरै बधाई, अन्यलाई पनि निर्वाचन प्रक्रियालाई सफल बनाउन योगदान पु¥याएका कारण हृदयतः धन्यवाद ।

राष्ट्रिय सभाको आफ्नै महत्व छ । नेपालको संविधानले राष्ट्रिय सभालाई मुख्यतया नेपालको सङ्घीय संरचनामा रहेका सातवटै प्रदेशको समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चितता गर्ने तथा प्रादेशिक सन्तुलन र राष्ट्रिय एकताको प्रतिबिम्बको रूपमा काम गर्ने संरचनाका रूपमा चिन्दछ ।

संवैधानिक रूपमा यो सभालाई यसरी चिनिए पनि यसलाई राजनीतिक रूपमा अर्कै ढङ्गले चिन्न सकिन्छ । प्रतिनिधि सभा भनेको प्रत्यक्ष जनमतका आधारमा चुनिन्छ । प्रत्यक्ष निर्वाचनको एउटा समस्या के हो भने यसले सङ्ख्याको आधारमा जनमतको प्रतिनिधित्व गर्दैगर्दा योग्य मानिस बाहिर रहने र लोकप्रिय मानिस मात्र निर्वाचित हुन सक्छन् तर राष्ट्र निर्माणका लागि योग्य मानिसका उपस्थिति अनिवार्य र अपरिहार्य नै हुन्छ ।

त्यसका लागि राष्ट्रिय सभाको राजनीतिक रूपमा परिकल्पना गरिएको पाइन्छ । लोकप्रियता र योग्यताको सहकार्यबाट मात्र सुन्दर र आवश्यक नियम–कानुन निर्माण हुनसक्छ । कानुन बनाउने एक मात्र दायित्व संसद्को हो । सरकारले प्रस्ताव गरेको कानुनलाई प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा प्रशस्त छलफल गरेर र दुबै सदनबाट पास भएर मात्र त्यसले अन्तिम रूप पाउने हो ।

लोकप्रियताको लागि मात्र कानुन बन्नु हुँदैन, आवश्यकताका आधारमा परिपक्व कानुन बन्यो भने मात्र त्यसले समाजलाई सही ढङ्गले डो¥याउन सक्छ । हो, यही परिपक्वताका लागि हो राष्ट्रिय सभा, जहाँ योग्य र विज्ञहरूको उपस्थिति हुन्छ । योग्य र विज्ञहरूको उपस्थिति र परामर्शविना राज्य बहकिन सक्छ भनेरै राष्ट्रिय सभालाई स्थायी सदनका रूपमा संविधानले नै व्यवस्था गरेको छ । नेपापलको संविधानका अनुसार राष्ट्रिय सभालाई चिनाउने मुख्य विशेषताहरू यस प्रकार छन् ः

१. माथिल्लो सदन : नेपालको सङ्घीय व्यवस्थापिका दुई सदनात्मक छ । यसमा प्रतिनिधि सभा (तल्लो सदन) र राष्ट्रिय सभा (माथिल्लो सदन) रहन्छन् । राष्ट्रिय सभालाई परिपक्व र अनुभव भएका व्यक्तिहरूको सदनको रूपमा पनि लिइन्छ ।

२. स्थायी सदन : संविधानको धारा ८६
(१) अनुसार राष्ट्रिय सभा एक स्थायी सदन हो । यसको कहिल्यै विघटन हुँदैन (जसरी प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा प्रतिनिधि सभा विघटन हुनसक्छ, राष्ट्रिय सभा हुँदैन) ।

३. प्रदेशहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने सदन : यसले मुख्यतया नेपालको सङ्घीय संरचनामा रहेका सातवटै प्रदेशका समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चितता गर्दछ । यो सदनले प्रादेशिक सन्तुलन र राष्ट्रिय एकताको प्रतिविम्बको रूपमा काम गर्छ ।

४. समावेशी संरचना : राष्ट्रिय सभाको गठन प्रक्रियाले नेपालको विविधतालाई समेट्ने प्रयास गरेको छ । यसमा ५९ सदस्य रहन्छन्, जसको गठन यसरी हुन्छ :

निर्वाचित (५६ जना) : प्रत्येक ७ प्रदेशबाट आठ÷आठ जनाका दरले ५६ जना सदस्य निर्वाचित हुन्छन् । यो निर्वाचनमा प्रदेश सभाका सदस्य र स्थानीय तह (गाउँपालिका÷नगरपालिका) का प्रमुख तथा उपप्रमुखहरूले मतदान गर्छन् ।

समावेशिताको सुनिश्चितता : हरेक प्रदेशबाट आउने आठ जनामा कम्तीमा तीन जना महिला, एक जना दलित र एक जना अपाङ्गता भएका व्यक्ति वा अल्पसङ्ख्यक समुदायबाट हुनैपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ ।

मनोनीत (३ जना) : नेपाल सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट राष्ट्रिय जीवनमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याएका व्यक्ति मध्येबाट एक जना महिलासहित तीन जना मनोनीत हुन्छन् ।

५. कार्यकाल र निरन्तरता : सदस्यहरूको कार्यकाल छ वर्षको हुन्छ तर यो सदन कहिल्यै खाली नहुने भएकाले, हरेक दुई वर्षमा एकतिहाइ (१÷३) सदस्यको कार्यकाल सकिन्छ र नयाँ एकतिहाइ सदस्यहरू निर्वाचित भएर आउँछन् ।

राष्ट्रिय सभाको विशेषता आफ्नै छ तर अभ्यासका क्रममा यसको प्रयोग कसरी गरिएको छ ? भन्ने सवाल पनि महत्वपूर्ण छ । अहिलेको अभ्यास हेर्दा योग्यता र विज्ञताका आधारमा भन्दा पनि दलहरूले आफ्ना कार्यकर्ता पठाउने गरेको पाइन्छ ।

अझ निर्मम भएर भन्नुपर्दा पार्टीभित्रको आन्तिरिक सन्तुलन कायम गर्न, गुटको व्यवस्थापन गर्न राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनलाई उपयोग गर्ने गरेको पाइन्छ । दलहरूलाई राष्ट्रिय सभाको उपादेयताबारे राम्रोसँग खबरदारी गर्ने हो भने राष्ट्रिय सभालाई नैतिक र परिपक्व निर्णय दिई राष्ट्रलाई विशिष्ट योगदान दिन सक्ने एउटा संरचनाका रूपमा स्थापित गर्न सकिन्छ ।

कूल सङ्ख्याको एकतिहाइ नयाँ सदस्यहरू यो निर्वाचित भएका छन् । अब उनीहरूको प्रमुख दायित्व भनेको राष्ट्रिय सभाको संवैधानिक र राजनीतिक रूपमा गरिएको अपेक्षा पूरा गर्नेतर्फ केन्द्रित हुनु हो । दलीय ह्विपको अभ्यासलाई निरुत्साहित गर्दै परिपक्व र विवेकपूर्ण निर्णय गर्ने वातावरण निर्माणका लागि योगदान दिने दायित्व नयाँ सांसदहरूको हुन्छ ।

देशलाई आवश्यक विज्ञता, परिपक्व निर्णय र लोकप्रियतावादको आक्रमणबाट जोगाउन सहयोगी बन्न सक्ने गरी राष्ट्रिय सभालाई उभ्याउन सबैको भूमिका आवश्यक छ ।