भुपेन्द्र सुवेदी
नेपालको संविधान २०७२ मा राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वहरु स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरिएको छ । ती निर्देशक सिद्धान्त र नीतिहरु राज्य सञ्चालनका लागि मार्गनिर्देशनका रुपमा रहनेछन् भन्ने संवैधानिक व्यवस्था गरिएको छ । तर विडम्बना के छ भने, ती नीति निर्माण गर्नेहरु स्वयंले नै ती नीतिहरुको निरन्तर उल्लङ्घन गर्दै आएको देखिन्छ ।
यसको परिणामस्वरुप आजको नेपालमा विभिन्न राष्ट्रद्रोही गतिविधिका रुपमा चिनिने जेन्जी आन्दोलनजस्ता प्रवृत्तिहरु देखा परेका छन्, जसले राष्ट्र र राष्ट्रियतामाथि नै गम्भीर चुनौती खडा गरेको छ । न्यायालयसमेत प्रभावहीन बनाइँदै न्याय प्रणालीलाई लंगडो बनाइएको अवस्था सबैका सामु छर्लङ्ग छ ।
२०४६–०४७ पछि नेपालमा भित्रिएका आन्तरिक तथा बाह्य गैरसरकारी संस्थाहरुले राज्यका नीति, नियम र कानुनी संरचनामा अत्यधिक हस्तक्षेप गरेका कारण न्याय क्षेत्र मात्र होइन, समग्र शासन प्रणाली नै कमजोर बन्न पुगेको छ । विगतमा देखिएको यही रोग आज जेन्जी आन्दोलनको नाममा पुनः भित्रिएको देखिन्छ ।
यसको सञ्चालनमा संलग्न व्यक्तिहरु पश्चिमी शक्तिहरुका प्रभावमा रहेका आरोपहरु पनि आम जनमानसमा व्यापक रुपमा फैलिएका छन् । पुराना गैरसरकारी संस्थाका सञ्चालक, ठूला राजनीतिक दलका नेतृत्व र उनीहरुबीचको आपसी खिचातानीले मुलुकलाई झनै अस्थिर अवस्थातर्फ धकेलिरहेको स्पष्ट देखिन्छ । अबको अवस्था झनै बिग्रने प्रबल सम्भावना देखिएको छ ।
आत्मनिर्भर र आफ्नो खुट्टामा उभिन सक्ने सरकारको अभाव आजको यथार्थ बनेको छ । यस्तो अवस्थामा राष्ट्र बचाउने दीर्घकालीन कार्यक्रमको गम्भीर आवश्यकता महसुस हुन थालेको छ । संविधान २०७२ ले नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र स्वाधीनतालाई सर्वोपरि राख्दै नागरिकको समानता र स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ ।
कानुनको शासन, मौलिक हक तथा मानव अधिकारका मूल्य र मान्यता, लैङ्गिक समानता, समानुपातिक समावेशीकरण, सहभागिता र सामाजिक न्यायको माध्यमबाट राष्ट्रिय जीवनका सबै क्षेत्रमा न्यायपूर्ण व्यवस्था कायम गर्ने लक्ष्य संविधानले लिएको छ । लोककल्याणकारी राज्य व्यवस्थाको स्थापना गर्ने र पारस्परिक सहयोगमा आधारित नीति कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता पनि संविधानमा उल्लेख छ । तर व्यवहारमा ठीक उल्टो दिशा समातिँदा आजका समस्याहरु उत्पन्न भएका छन् ।
समानुपातिक प्रणालीको नाममा नेता, तिनका श्रीमती, आफन्त र आसेपासेहरुले अवसर पाउने, तर संविधानले लक्षित गरेका वास्तविक पीडित, पछाडि पारिएका र वञ्चित वर्गले स्थान नपाउने अवस्था बनेको छ । यही कारण सामाजिक असन्तोष चुलिँदै गएको छ ।
विगतका ३५–३६ वर्षको अवधिमा कति सरकार बने र कति पटक परिवर्तन भए भन्ने तथ्यांक सबैलाई थाहा छ । तर जनताले बहुमत दिएर पाँच वर्षका लागि जिम्मा लगाएका कुनै पनि सरकारले त्यो अवधिसम्म स्थायित्वका साथ शासन गर्न सकेको छैन । चाहे नेपाली कांग्रेस होस्, नेकपा एमाले होस्, माओवादी होस् वा अन्य दलहरुको सहकार्यमा बनेको सरकार होस्, सबैले जनताको मतको सम्मान गर्न असफल भएका छन् । यसको परिणामस्वरुप गठबन्धनको रोग मुलुकमा गहिरिँदै गएको छ, जुन कुरा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै परिचित भइसकेको छ ।
यस अवधिमा नेताहरुको सम्पूर्ण ध्यान कसरी जुनसुकै उपाय अपनाएर सरकारमा टिकिरहने भन्ने खेलमै केन्द्रित रह्यो । राष्ट्र, राष्ट्रियता, विकास, जनताको समस्या, कृषकको पीडा र बढ्दो आयातका कारण मुलुक संकटग्रस्त अवस्थामा पुगेको विषय उनीहरुको प्राथमिकतामा परेन । आजको सरकारसमेत कसरी सत्तामा टिकिरहने भन्ने जाल बुन्नमै व्यस्त देखिन्छ ।
नेपालको कृषि उत्पादन क्षेत्र जमिनको खण्डीकरणका कारण कमजोर बनाइएको छ । एक समय नेपाल खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर थियो । धान, गहुँ, तोरी, दाल, जडीबुटी, गाईभैँसीको घिउ, तोरीको तेल र जंगलबाट प्राप्त हुने चिउरीको घिउसमेत निर्यात हुने अवस्था थियो । तर पछिल्ला तीन दशकमा जनताले के पाए भन्ने प्रश्न आज सबैका लागि गम्भीर बनेको छ ।
रहेका उद्योग, कलकारखाना निजी स्वार्थका लागि बेचिए, कतिपय बेवारिसे अवस्थामा पुगे । ती उद्योग निरन्तर सञ्चालन भएको भए लाखौँ युवाले स्वदेशमै रोजगारी पाउने थिए । तर आज राजनीति गालीगलौज, आपसी द्वन्द्व, हिंसा, हत्या र सामाजिक विघटनमै सीमित भएको छ ।
प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र वा गणतन्त्र आएको भन्दैमा एकअर्कामाथि आक्रमण गर्ने, अपमानजनक भाषा प्रयोग गर्ने अधिकार कसैले पाउँदैन । गालीगलौज र धरपकडबाट राजनीति सफल हुँदैन । नेताहरुको पछि लागेर हिजो एकै ठाउँमा मिलेर बसेका नेपाली दाजुभाइलाई टुक्राटुक्रा पारेर आफ्ना स्वार्थ पूरा गर्ने प्रवृत्तिले कसैको पेट भरिने छैन ।
आज नेताहरु स्वयं जनतासामु नाङ्गिएका छन्, तर आफूले बोलेका शब्द र गरेको व्यवहारप्रति उनीहरुमा कुनै आत्मसमीक्षा देखिँदैन । नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा आएको ह्रास सिंगो मुलुकको भविष्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो । शिक्षा भनेको केवल किताबी ज्ञान मात्र होइन, संस्कार, संस्कृति र सामाजिक मूल्यहरुको हस्तान्तरण पनि हो ।
तर आजको शिक्षा प्रणालीले आफ्नै आमाबुबालाई बोझ ठान्ने, मानसम्मानको महत्व नबुझ्ने पुस्ता उत्पादन गरिरहेको छ । जेन्जीको नाममा बालबालिकासम्म हिंसामा प्रयोग हुनु, कानुन र नियम गैरसरकारी संस्थाहरुको प्रभावमा पर्नु अत्यन्तै गम्भीर विषय हो । यसको दीर्घकालीन परिणाम के हुने हो, अब समयले नै देखाउनेछ ।