सच्चिने कि सक्किने, बहसमा कांग्रेस
केपी सुवेदी
नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनका विभिन्न काल र परिस्थितिमा नेतृत्वदायी भूमिका खेल्दै राजनीतिको केन्द्रमा रहेर जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउने पार्टी नेपाली कांग्रेस अहिले आन्तरिक विवादको भुमरीबाट गुज्रिँदैछ ।
अधिनायकवादी दर्शनीय धरातलबाट सत्ताको भ¥याङग चढ्दा लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई बिसौनीको सङ्ज्ञा दिने कम्युनिस्टसँग कांग्रेसको तुलना असान्दर्भिक भए तापनि आज आन्तरिक लोकतन्त्रमा नेपाली कांग्रेसका नेताहरुको चरित्र नीति, विधि र पद्धति अनुकूल नभइरहेको सबैले महसुस गरेका छन् । विगत केही वर्षदेखि पार्टी केही स्वार्थ समूहको घेराबन्दीमा परिरहेको महसुस कांग्रेसका समर्थकहरुको छ ।
जब कांग्रेस जसरी पनि सत्तामा जानुपर्छ, चाहे जेसुकै मूल्य चुकाउन परोस् भन्ने सोंच शीर्ष तहको नेतृत्वमा बलशाली हुँदै गयो तब कांग्रेसको धरातल भूकम्पको धक्का सुन्दर महलमा परे झैँ डगमगाउन लागेको हो । आफ्नो पार्टीका दस्तावेजहरुमा मित्र शक्तिको सङ्ज्ञा दिनसम्म नसक्ने शक्तिहरुसँग मत साट्ने जस्तो राजनीतिक विचारको मोलमोलाइ गर्ने ऐतिहासिक गल्ती गर्न सुरु भएदेखि पार्टीमा वैचारिक मतभेदको विजारोपण भएको थियो ।
आज नेपाली कांग्रेसको म्याद सकिएको साङ्गठनिक संरचना छ । मुलुकमा विद्यमान राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुन अनि पार्टीको विधानमा भएको व्यवस्था अनुसार तोकिएको अवधिभित्र सङ्गठनका तहगत संरचनाहरुलाई अद्यावधिक गरेको हुनुपर्छ । अद्यावधिक भनेको नेपाली कांग्रेसको विधान अनुसार स्थानीय तहदेखि केन्द्रीय तहसम्मको अधिवेशन हो, जसलाई महाधिवेशन भनिएको छ ।
हरेक चार वर्षको कार्यकाल पूरा गरी पाँचौँ वर्षारम्भमै महाधिवेशनको कार्यतालिका प्रकाशन गरी सुरु गर्नु पर्ने तर सधैँ थप एक वर्ष भए पनि कार्यकाल बढाएर धकेल्ने प्रवृत्तिलाई यसपटक अझै उछिनेर अगाडि बढेको देखिन्छ । मङ्सिरमै सिद्धिएपछि पुसमा नियमित महाधिवेशन गर्ने कार्यतालिका ल्याउँदा सँगसँगै नयाँ क्रियाशील सदस्यता वितरण गरेर अधिवेशनमा जाने निर्णय गरिनु नगर्ने निर्णय गरेसरह हो भन्ने बुझिन्छ ।
किनभने क्रियाशील सदस्यता वितरण स्वस्थ र पारदर्शी गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यबाट प्रेरित भएर गरिनु पर्ने हो तर गरिन्न । जसलाई विधानले जिम्मेवारी सुम्पेको छ उसलाई अर्को पटक आफैँले नेतृत्व लिने चाहने भए आफूलाई भोट दिने मानिसको छनोट गर्छ । पार्टीप्रति बफादार होस नहोस् तर अधिवेशनमा आफूलाई भोट अवश्य बढोस्, यही भावनाबाट गर्न खोज्दा विवाद हुन्छ । विवाद हुँदाहुँदै समयमा टुङ्गिँदैन अनि म्याद थप्ने वहाना बन्छ ।
यता सधैँको जस्तो सामान्य परिस्थिति नभएर विशेष परिस्थितिको सिर्जना भएको छ । कांग्रेसको अर्थपूर्ण सहभागिता भएको र कांग्रेसले गृहमँत्रालय सम्हालेको एमाले नेतृत्व गरेको सरकार विरुद्ध ठुलो विद्रोह भएर सरकार छोडेर प्रधानमन्त्रीसमेत भागेको दृष्टान्त पृष्ठभूमिमा छ । त्यो बेला भाग्नु पर्ने बेला नआउँदै सरकार छोडेको भए सायद कांग्रेस आज यतिविधि आन्तरिक झमेलामा फस्तैनथ्यो कि अनुमान गर्न सकिन्छ ।
नेतृत्व दूरदर्शी नभएको परिणाम हो भन्न सकिन्छ । नेतृत्वमा संस्थागत अभ्यास गर्न छोडेर व्यक्तिगत र गुटगत अभ्यासले चरमोत्कर्ष गर्दै गरेको बेला घटेको विध्वंसक घटनाले सरकारबाट भागेर पर पुगिसकेपछि आफ्नो कार्यको साँगोपाँगो समीक्षा गर्नुपर्नेमा गरेनन् गर्न चाहेनन् ।
पार्टीको केन्द्रीय निकायको निर्माण गर्ने तह केन्द्रीय महाधिवेशनका सदस्यहरुले समीक्षा भेलाकै रुपमा विशेष महाधिवेशन गरेर कहाँ कसरी पार्टी आलोचित भएको छ त्यसलाई सच्याएर जनभावना, युवाको चाहना अनुसार अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चितता गर्न नीतिगत सुधारको माग गरेका हुन् । त्यसबाट तर्सिनुपर्ने कारण के थियो ? थियो भने त्यही व्यथितमा रमाउन नपाइने चिन्ता थियो ।
त्यसैले विशेष महाधिवेशन नगर्न नियमित महाधिवेशन पुस महिनाभित्र गर्ने कपटी चाल चलियो । जुन असम्भव भएपछि वैशाखमा सारिएको छ । फागुनमा निर्वाचन हुने भनेर निर्वाचन आयोगले आफ्नो कार्यक्रम अगाडि बढाइसकेको छ । उम्मेदवारी मनोनयनको समय नजिकिएको पनि छ । त्यसलाई देखाएर विशेष महाधिवेशन असम्भव रहेको कुरा दोहो¥याई तेहे¥याई भइरहेको छ ।
अधिवेशनमा हुने पक्ष विपक्षको प्रतिस्पर्धाले आपसमा तिक्तता बढ्छ र पार्टी चुनावमा बलियोसँग प्रस्तुत हुन सक्तैन भन्ने छ । एका तिरबाट यो केही मात्रामा सही पनि होला तर त्यो देखावटी कारण मात्र हो, भित्रि कारण के हुन सक्छ भने अहिलेकै संस्थापन पक्षले टिकट बाँड्ने, आफ्नालाई दिने, अन्य दलसँग मत परिवर्तनको सहमति गर्ने, चुनाव जित्ने र फेरि सत्ताको तर मार्ने तर हेक्कार हनु पर्ने के छ भने, गत भदौ २३–२४ मा कांग्रेसको शासकीय शैलीको विरुद्धमा आन्दोलन भएको हो ।
त्यो आन्दोलन एमाले वा केपी ओलीविरुद्ध मात्र भएको जसरी नबुझे झैँ गर्नु नै सबैभन्दा अनभिज्ञता हो भन्ने बुझ्नुपर्छ । आफ्नो पार्टीको विरुद्ध नाबालकसमेत मर्न तयार भएको घटनालाई सम्बोधन नगरी निर्वाचनमा जाने नैतिक प्रश्न छ । त्यसको चित्तबुझ्दो जवाफ प्रश्नकर्तालाई दिन सक्ने नीति र निर्देशन नयाँ जनादेश प्राप्त केन्द्रीय समितिले मात्र गर्न सक्छ र त्यसलाई सन्देशको रुपमा लिएर जनता माझ जान सकिन्छ भन्ने जायज आवाज हो, विशेष महाधिवेशन ।
अधिवेशन समयमा नगरेर अन्योलमा राख्ने काम सभापति शेरबहादुर देउवाबाट भएको छैन । वहाँ साङ्घातिक आक्रमणबाट घाइते भएपछि उपचारको सिलसिलामा बाहिर जाँदा उपसभापतिलाई कार्यभार सुम्पिएर जानुभयो र जाँदा पनि उहाँले स्पष्ट भाषामा आफू अभिभावकको भूमिकामा बस्ने र वहाँलाई विवादमा नल्याउन आग्रहसमेत गर्नुभएको सबैले बुझेका थिए तर कार्यवाहकको अक्षमताले बहुमत महाधिवेशन प्रतिनिधिको मागहरु अलपत्र भएपछि, अन्योलको स्थिति उत्पन्न भएको हो ।
कार्यवाहक सभापति आफू अनिर्णयको बन्दी भएपछि केही स्वार्थी तङ्खव गुठतन्त्रको निरन्तरतामा आफ्नो अस्तित्व जीवित रहने अन्यथा समाप्त हुने देखे । विशेष महाधिवेशनले कहिले पार्टी फुट्ने र कहिले निर्वाचन हारी नसक्ने काल्पनिक भय सिर्जना गरेर परिवर्तन र रुपान्तरणको अवश्यम्भावी प्रक्रियालाई जबर्जस्ती रोक्ने प्रयासमा देखिन्छन् । यसरी जबर्जस्ती टिकाउन खोजेको एकतामा आत्मीयताको अंश कति होला ? कसैले त्यसबारे कल्पना गरेको छ ?
