जुलुकेमा अन्तरपालिका समन्वय बैठक, प्राविधिक प्रतिवेदनपछि मात्रै उत्खनन् प्रक्रिया
खेमराज रिजाल
जुलुके (अर्घाखाँची), २५ पुस । देउखुरीको सिँचाइ सुविधाको कोशेढुङ्गा सावित भएका दुई ठुला प्रगन्ना र बड्कापथ सिँचाइ आयोजनाको मुहान क्षेत्रमा पर्ने तीन सीमाना घाटमा नदीजन्य पदार्थको उत्खनन्ले सिँचाइ आयोजना नै प्रभावित हुने अवस्था देखिएपछि सो क्षेत्रमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गर्ने÷रोक्ने विषयमा अन्तरपालिका समन्वय बैठक बुधवार अर्घाखाँचीको शीनगंगा नगरपालिका, जलुकेमा सम्पन्न भएको छ ।
राप्ती नदीमा पर्ने अर्घाखाँची जिल्लाको शीतगंगा नगरपालिका, गढवा गाउँपालिका र राप्ती गाउँपालिकाको सीमानामा रहेको तीन सीमाना घाटको उत्खनन् वर्षौँदेखिको विवाद कायमै रहेपछि अघिल्लो आर्थिक वर्षदेखि उत्खनन् रोक्न सिँचाइ उपभोक्ताले दबाब दिँदै आएका थिए । देउखुरीको गढवा, राप्ती गाउँपालिका र अर्घाखाँचीको शीतगंगा नगरपालिकाको सीमानामा रहेको राप्ती नदीमा पर्ने तीन सीमानाघाट क्षेत्रबाट नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् मापदण्डविपरीत अनियन्त्रित रूपमा हुन थालेपछि उपभोक्ता चर्को विवादमा उत्रिएका थिए ।
यो वर्ष सो घाटमा उत्खनन् कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने सन्दर्भमा दुईवटै जिल्लाका जिल्ला समन्वय प्रमुख, प्रमुख जिल्ला अधिकारीसहित तीन पालिका प्रमुख÷अध्यक्ष तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलगायत उपाध्यक्षहरूको समेत बैठकमा उपस्थिति थियो । प्रगन्ना र बड्कापथ सिँचाइ आयोजनाको मुहानमा पर्ने सो क्षेत्रमा राप्ती गाउँपालिका र गढवा गाउपालिका उत्खनन् रोक्न तयार देखिएपछि शीतगंगा नगरपालिकाले आफ्नो प्रमुख आयस्रोत नै त्यही घाट भएकाले उत्खनन्मा जोड दिँदै आएको छ ।
‘तपाईंहरूसँग धेरै नदीजन्य पदार्थका स्रोत छन् तर हाम्रो त्यही मात्रै स्रोत उपभोग गर्न नपाउने हो भने विकास निर्माणका आयोजनामा आन्तरिक स्रोतको व्यवस्थापन गर्न चुनौती हुन्छ, त्यसैले मुहान प्रभावित नहुने गरी उत्खनन् गरौँ’, शीतगंगा नगरपालिका प्रमुख छविलाल पौडेलले कार्यक्रममा भने । उनले यसो भनिरहँदा सिँचाइ उपभोक्ताले भने उत्खनन्का क्रममा ठेकेदारले जहिलै बदमासी गर्ने र सिँचाइ आयोजनाको मुहान प्रभावित हुने बताएका छन् ।
सो घाटबाट नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् अत्यधिक र अवैज्ञानिक तवरले भए देउखुरीको सिँचाइको मुख्य आधार प्रगन्ना सिँचाइ र बड्कापथ सिँचाइ प्रभावित हुने खतराका सन्दर्भमा कुरा उठेपछि उत्खनन् गर्ने÷नगर्ने सन्दर्भमा बुधवार शीतगंगा नगरपालिका जलुकेमा त्रिपक्षीय छलफल विनानिष्कर्ष टुङ्गिएको छ । शीतगंगाले उत्खनन्को जोडबल गरे पनि सो क्षेत्रमा पर्याप्त मात्रामा नदीजन्य पदार्थ नभएको भन्दै पालिकाका प्राविधिकले अहिलेसम्म पनि सो स्थानमा आइइईसमेत गरेका छैनन् ।
अघिल्लो आर्थिक वर्ष शीतगंगा नपाले सो तीन सीमानाघाटबाट नदीजन्यको राजस्व ६५ लाख रुपैयाँ उठेको दाबी गरेको छ तर त्यो भन्दा धेरै नदीजन्य पदार्थ भएको बताउने राप्ती र गढवा गाउँपालिकाले भने सो क्षेत्रबाट त्यति धेरै राजस्व नउठेको दाबी गरेका छन् । जुन क्षेत्रमा ठेक्का लगाउँदा पनि जहिलै सीमाना विवाद हुने र तोकिएको मापदण्डभन्दा बाहिर गएर अत्यधिक उत्खनन् हुने अवस्था देखिएपछि स्थानीयबाट चर्को विवाद हुँदै आएको क्षेत्र हो ।
दाङ जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख नित्यानन्द शर्माको अध्यक्षता तथा जिल्ला समन्वय समिति अर्घाखाँचीका प्रमुख जीवनारायण कोइरालाको प्रमुख आतिथ्यतामा भएको बैठकमा बोल्दै दाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विश्वप्रकाश अर्यालले नदीजन्य स्थानीय सरकारको आयस्रोत भएकाले प्रचलित कानुनको मापदण्डमा रहेर घाटगद्दी गरी नदीबाट साझा लाभ लिन तीनवटै पालिका चनाखो हुनुपर्ने सुझाव दिए ।
यद्यपि ठेक्का लगाइसकेपछि त्यो पालिकाको काबुभन्दा बाहिर जाने भएकाले सिँचाइको मुहान जस्तो गम्भीर स्थानमा नदीजन्य उत्खनन्बारे प्राविधिक अध्ययनबिना गर्न नहुने सुझाव दिए । ‘यदि ओभर डिपोजिट उठाउने नै हो भने तीनवटै पालिकाले संयुक्त रूपमा घाटगद्दी गरौँ र दामासायीले राजस्व बाँडफाड गरौँ’, प्रमुख जिल्ला अधिकारीले अर्याले तीनवटै पालिकालाई सुझाव दिएका थिए ।
बैठकमा अर्घाखाँचीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी तोयनारायण सुवेदीले पनि विस्तृत प्राविधिक अध्ययनविना संवेदनशील क्षेत्रमा उत्खनन् हुन नहुने भन्दै विस्तृत प्राविधिक अध्ययनपछि सिँचाइ कुलोका मुहानलाई असर नपर्ने गरी उत्खनन् गर्न तीनवटै पालिकालाई आपसमा सहकार्य गर्न सुझाव दिए ।
‘सबैभन्दा पहिलो कुरा त यो तीन सीमाना घाटमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गर्दा कस्तो वातावरणीय असर पर्छ भन्ने बुझाउन बड्कापथ र प्रगन्नाका प्राविधिक यहाँ उपस्थित हुनुपथ्र्यो, दोस्रो कुरा यो घाटको शीतगंगा नगरपालिकाले आइइई गर्नुपथ्र्यो, यी सबै प्रक्रिया पूरा नभएकाले शीतगंगा नगरपालिकाले आइइई गरेपछि प्रतिवेदनका आधारमा समस्याको समाधान खोज्न अर्को बैठक आह्वन गर्नुपर्छ’, उनले भने ।
अन्तरपालिका समन्वय बैठकमा जिल्ला समन्वय समिति अर्घाखाँचीका प्रमुख कोइरालाले प्राकृतिक स्रोतको समुचित प्रयोगको व्यवस्थापन मिलाउनु आफूहरूको दायित्व भएको स्मरण गर्दै सिँचाइ कुलालाई प्रभावित नपार्ने गरी र मुहानलाई समेत प्रतिकूल नपर्ने गरी उत्खनन् सम्भव हुन्छ भने प्राविधिक प्रतिवेदन हेरेर अर्को बैठकमा निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने सुझाव दिए ।
यहाँ उत्खनन्को मुख्य समस्या भनेको ठेकेदारप्रतिको अविश्वास रहेको भन्दै यसलाई व्यवस्थित गर्न तीनवटै पालिका प्रतिबद्ध भएर लाग्ने र दुवै जिल्ला अनुगमन समितिले अनुगमनलाई कडाइ गर्ने उनको सुझाव थियो । राप्ती गाँउपालिका प्रमुख प्रकाश विष्ट र गढवा गाउँपालिका उपाध्यक्ष शारदा चौधरीले विवादित तीन सीमाना घाटमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन्को ठेक्का नलगाउनु उपयुक्त हुने सुझाव दिए ।
यसैगरी सिँचाइ उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीको राय पनि यस क्षेत्रमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् रोक्नुपर्ने थियो । यद्यपि शीतगंगा–४ का वडाध्यक्ष भीमबहादुर सिंहले भने नदीजन्य पदार्थ ठेक्का नलगाउँदा हरेक वर्ष चोरी निकासी भइरहने भएकाले व्यवस्थित रूपमा ठेक्का लगाउनुपर्ने माग गरे ।
बैठककको अध्यक्षता गरिरहेका जिल्ला समन्वय समिति दाङका प्रमुख नित्यानन्द शर्माले प्रगन्ना र बड्कापथ सिँचाइ कुलो देउखुरीको अन्न भण्डारको सिँचाइको मुख्य आधार भएकाले सिँचाइको मुहानलाई असर नगर्ने गरी नदीजन्य पदार्थको व्यवस्थापन गर्न सबैलाई आग्रह गरे । ‘यो त्रिपक्षीय सीमानाको घाट हो, ठेक्का लगाइहाल्दा पनि ठेकेदारबाट बदमासी हुने सम्भावना रहने भएकाले यसमा सबै सचेत बन्नुपर्छ’, समन्वय प्रमुख शर्माले भने ।
तीन सिमाना घाटमा शीतगंगाले अहिलेसम्म आइइई नै नगरेको अवस्थाले अर्को बैठक आइइई प्रतिवेदन बनेपछि मात्र बसेर निर्णय हुने बताएका थिए । कार्यक्रमको सहजीकरण राप्ती गाउपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत देवीराम पाठकले गरेका थिए ।
