टेकबहादुर पुन
देउखुरी, १७ पुस । लमही–कोइलावास सडक स्तरोन्नतिसँग सम्बन्धित समस्या, मुआब्जा तथा क्षतिपूर्तिका विषयमा लमही नगरपालिकाले सरोकारवाला पक्षसँग बुधवार छलफल गरेको छ । छलफलमा सडक विस्तारका क्रममा प्रभावित हुन सक्ने घरधुरी, व्यापारिक संरचना, जग्गा तथा मुआब्जा वितरणको अवस्थाबारे गहन संवाद गरिएको थियो ।
लामो समयदेखि लमही–कोइलावास सडक दायाँ–बायाँ १५÷१५ मिटर क्षेत्र खाली गराइने चर्चा चल्दै आएकाले स्थानीय अन्योलमा परेका छन् । यसले घर भाडामा नजाने, व्यापार ठप्प हुने र नयाँ लगानी गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको स्थानीयले बताएका छन् ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी विश्वप्रकाश अर्यालले समस्याको समाधानका लागि भावनात्मक नभई तथ्यगत आधार आवश्यक रहेको बताए । उनले सडक विस्तारले ककसलाई कति र कसरी असर परेको छ भन्ने यथार्थ अवस्था बुझ्न लगत सङ्कलन अपरिहार्य रहेको बताए । ‘जग्गासँगै घर र संरचनाको मुआब्जा माग स्थानीयको मुख्य आवाज हो’, उनले भने, ‘कानुनी उपचार मात्रै पर्याप्त नहुने अवस्था देखिएकाले सहमतिमा आधारित समाधान खोज्नुपर्छ ।’
सडक छेउमा बसोबास गर्दै आएका स्थानीय पुनाराम केसीले आफूहरू विकास विरोधी नभएको स्पष्ट पार्दै उचित निकास चाहिएको बताए । सुरुमा जग्गाको मात्रै मुआब्जा वितरण गरिएको र घर तथा संरचनाको लगत सङ्कलन गरेर क्षतिपूर्ति दिने आश्वासन दिइए पनि हालसम्म प्रक्रिया अघि नबढेको उनको गुनासो थियो । न्यायका लागि अदालतसम्म पुग्नुपरेकाले स्थानीय थप पीडित भएको उनले बताए ।
देउखुरी उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष कमलजंगसिंह ठकुरीले सडक विस्तार योजना अन्तर्गत बनेका संरचना अनुमानकै आधारमा भए पनि ती संरचनालाई पूर्णरूपमा बेवास्ता गर्नु न्यायसङ्गत नहुने धारणा राखे । स्थानीयको व्यवसाय, जीविकोपार्जन र लगानी जोगिने गरी मुआब्जा तथा क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । यस अघि २०८१ साल साउन अन्त्यतिर भएको छलफलमा लमही–कोइलावास सडक सौन्दर्यकरण गर्ने निर्णय भए पनि स्थानीय अदालत पुगेपछि सडक खाली गराउने काम रोकिएको थियो ।
सडक डिभिजन कार्यालय दाङका निमित्त प्रमुख इन्जिनियर कृष्ण पाण्डेले चालु आर्थिक वर्षमा सडक सौन्दर्यकरण र फुटपाथ निर्माणका लागि साढे तीन करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको जानकारी दिए । सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त बजेट फिर्ता नजाओस् भन्ने उद्देश्यले साझा धारणा बनाएर काम गर्न सकिने उनको भनाइ थियो ।
इन्जिनियर पाण्डेका अनुसार सडक विस्तार अघि लमहीदेखि कोइलावाससम्मका जग्गाधनीलाई ४३ करोड ६१ लाख रुपैयाँ बढी मुआब्जा रकम वितरण भइसकेको छ तर स्थानीयले घर तथा अन्य संरचनाको क्षतिपूर्ति माग गर्दै आएका छन् । जसका कारण विवाद समाधान हुन सकेको छैन । यसैबिच लमही नगरपालिका–४ सेम्रहवाका स्थानीयले सडक निर्माणका क्रममा मुआब्जा मूल्याङ्कनमा गम्भीर असमानता भएको गुनासो गरेका छन् ।
छिमेकी बस्तीमा प्रतिवर्गमिटर एक हजार छ सय रुपैयाँ मूल्याङ्कन गरिएको भए पनि आफ्नो बस्तीमा प्रतिवर्गमिटर ५० रुपैयाँ मात्रै तोकिएको भन्दै स्थानीय गणेश कुमालले आपत्ति जनाए । मूल्याङ्कनमा समानता नभएसम्म आफूहरूले मुआब्जा नबुझ्ने स्थानीयको अडान छ ।