के.पी. सुवेदी
मुलुकमा राजनीतिक गतिविधिहरु तीव्ररुपमा अगाडि बढिरहेको छ । मुलुकलाई दुर्घटनाको जोखिममा नराखेर त्यसबाट तत्काल बाहिर ल्याउन जति सक्यो चाँडो निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने सरकारको र राजनीतिक दलको साझा जिम्मेवारी छ ।
सरकारले निर्वाचन भयरहित र स्वच्छ वातावरणमा सम्पन्न गर्न काम गरिरहेको बताउने गरे पनि निर्वाचन बिथोल्ने धम्कीहरु कहीँकतै गुन्जिरहेको सुन्न सकिन्छ । त्यस्ता घम्कीहरु निष्फल गरेर समयमै निर्वाचन सम्पन्न गरी जननिर्वाचित सरकारको जिम्मा लगाउन सरकारले वातावरण मिलाउन बाँकी रहेको राजनीतिक दलहरुले माग गरिरहँदा सरकारको तयारीलाई दलहरुको द्विविधाग्रस्त मनोदशा कति जिम्मेवार छ ?
त्यसबारे सबैको ध्यान पुगेको छैन भन्ने आधारहरु छन् । पूर्ववर्ती सरकारका सञ्चालकहरु नेकपा एमाले द्विविधा र अन्योल बढाउने प्रमुख शक्ति देखिएको छ । पार्टीको महाधिवेशन समयमा सम्पन्न गरेको पार्टीले मुलुकमा व्याप्त रहेको अन्योल हटाउने अग्रसरता लिनुपर्नेमा त्यसविपरीत अन्योल थपेर गैह्रजिम्मेवार देखिएको छ ।
गैह्रजिम्मेवार मान्नु पर्ने पहिलो कारण निर्वाचनको वातावरण बनाउन अगाडि नबढेर संसद् पुनःस्थापनाको बाटोमा लाग्नु हो । संसद् पुनःस्थापित गरेर भाद्र २३ अघिको अवस्थामा फर्किन खोज्नु मुलुकप्रति बेइमानी गर्नु हो र नैतिक पतनको बाटो रोज्नु हो । किनभने पुरानै शैलीले र घमण्डले देशले निकास पाउन सक्तैन ।
नयाँ वातावरणमा आफ्नो भूमिका खोजी गर्न आफ्नो विगतलाई निर्मम भएर समीक्षा गर्न र मुलुकमा गत भाद्र २३–२४ मा भएको जनधनको क्षतिप्रति आफ्नो भागमा पर्ने जिम्मा सहज स्वीकार गरेर जनतासँग फेरि पनि क्षमायाचना गर्दै गल्ती नदोह¥याउने प्रतिबद्धता दोह¥याउनु बुद्धिमानी हुन्छ ।
चुनावी वातावरण बनाउन सरकारले नेताहरुको स्थान हद तोकेको र नेताहरुलाई दिएको सुरक्षा बल घटाइएकोप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न माग गरिरहेको सुनिन्छ । स्वभाविक रुपमा निर्वाचन स्वच्छ, धाँधलीरहित र भयरहित बनाउन नेताहरुले मागेका कुरामा सरकारको प्रतिबद्धतासहितको प्रत्याभूति चाहिने कुरा सबैलाई मान्य हुनुपर्छ तर यतातिर लाग्नु पर्ने बेला दलहरु संसद् पुनःस्थापनाको मुद्दामा सर्वोच्चतिर लाग्नु कुनै पनि मानेमा सान्दर्भिक छैन ।
हो, यदि कानुनमा केही प्रावधान नथपी निर्वाचन गर्न नसकिने परिस्थिति देखिएको अवस्था छ भने स्पष्ट भाषामा सबैलाई बुझाउन सक्नुप¥यो । होइन भने अब षड्यन्त्रको तानाबाना बुनेर संसद् पुनःस्थापित भएपछि तिमीहरुलाई ठिक पार्छु भन्ने नियत लुकेको हो भने आत्मदाह गर्न चाहेको भनेर मान्नुपर्छ । परिवर्तनका सम्भावनामा भरपूर प्रयत्न नगरिएको भन्नेमा सबैको मत एउटै छ ।
प्रजातन्त्रात्मक व्यवस्था पुनःस्थापनादेखि २०८२ भाद्र २३ गतेसम्म सत्तामा बसेर काम गरेका दलहरु र दलका जिम्मेवार नेतृत्वपङ्क्ति प्रशस्त गुनासाहरु आएका छन् । उनीहरुको फेरिएको सुविधाभोगी जीवनशैली प्रश्नको घेरामा पर्नुमा पक्कै पनि अर्थपूर्ण शंका उब्जिएकै छ । संसद्मा कुरा उठेको सम्पत्ति छानबिनको कुरा त्यत्तिकै टारिदिने र आफ्नो विपक्षको कुरा चाहे पार्टीभित्र वा बाहिर होस् सही सुझाव र मागलाई प्रमुख सत्रु सम्झिने प्रवृत्ति शीर्ष नेतृत्वमा बढ्दै गयो ।
नेताहरु सर्वसत्तावादी सोचबाट ग्रस्त हुँदै खराब एवम् स्वार्थी तङ्खवको साँघुरो घेरामा रमाएर जनतामा चुलिएको असन्तुष्टिबारे नजरअन्दाज गर्दाको परिणाम हो, जेन–जी आन्दोलन । एमालेको नेतृत्वले अहिले पनि जेन–जी आन्दोलन केही पनि होइन भन्ने किसिमले अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् ? उनीहरुलाई पहिलो प्रश्न के हो भने सबै संयन्त्रको एक्लै प्रयोग गरिरहेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले किन थाहा पाउन नसकेको ?
अघि–पछि सर्वज्ञाता भनिन रुचाउनेले यति विध्वंशकारी सड्यन्त्र थाहा किन नपाएको ? यतिसाह्रै अनभिज्ञताको अर्थ के हो भने सुरक्षा र खुफिया संयन्त्र प्रधानमन्त्री ओलीको व्यवहारबाट रुष्ट रहेको कारण उनलाई सहयोग गर्न असमर्थ थिए । नवयुवाहरुको मागलाई फुच्चाफुच्चीको माग भनेर हेप्न खोज्दा सबै छोडेर भाग्न परेको कुरा सत्य होइन ?
ओलीको सङ्गतमा फसेकाले कांग्रेस सभापति देउवालाई साङ्घातिक आक्रमण व्यहोर्नुप¥यो । हुन त भौतिक आक्रमण, राष्ट्रिय सम्पत्ति ध्वस्त पार्नु, निजी सम्पत्तिमा आगो लगाउनु र लुटपाट गर्नु यी सबै आततायी कार्य हुन् । यस्ता कार्यको निन्दा जति गरे पनि कमै हुन्छ । किनभने मानिसलाई घरमा थुनेर आगो लगाउने काम मानिसले गर्न सुहाउने कुरै छैन र त्यसको निन्दा गर्ने नेपालीमा शब्द छैन ।
मानिसलाई जिउँदै जलाउने, प्रहरी पोस्टमा पसेर उनीहरुलाई पोसाक खोल्न लगाउने, हतियार लुटेर प्रदर्शन गर्ने यी सबै काम आततायीद्वारा गरिएका हुन् र जेन–जीहरु त्यसमा संलग्न भएका छैनन् । अहिलसम्म पक्राउ परेका व्यक्तिहरु जेन–जी समूहका सदस्यहरु नभएको बुझिन्छ । उनीहरु अबोध र निर्दोष एवम् निःस्वार्थ भावनामा स्वार्थी र अपराधीहरुको घुसपैठ भएको प्रस्ट भइसकेको छ ।
जे होस्, अनावश्यक आरोप जेन–जी पुस्तालाई थोपर्ने काम जसले गरे पनि निन्दनीय छ । आज पनि जेन–जीको हवाला दिएर केही घुसपैठ भएको देख्न सकिन्छ । आन्दोदलनमा कतै भूमिका थियो वा थिएन आज परिवर्तनकारी शक्तिमा नाम जोड्ने होड चल्दैछ । निर्वाचनमा नयाँ भनीहरु सङ्गठित भएर पुराना दललाई चुनौती दिने बताइरहँदा विकसित परिस्थितिलाई उपयोग गरेर नयाँहरुको उत्ताउलो चुनौतीलाई शालिन र सभ्य राजनीतिक संस्कृति बसाउन एक पटक लोकतान्त्रिक आचरण प्रदर्शन गर्नु उचित कदम हुनेछ ।
नयाँको देश बदल्ने जोस र जाँगरलाई यदि जनताले पत्याइहाले भने धीरतापूर्वक लोकतान्त्रिक आचरणद्वारा चुनौती दिइरहनु दीर्घकालीन राजनीतिक संस्कृतिको नायक बन्ने अवसर हुनेछ तर नयाँ भनिनेसँग तर्सेर सिद्धान्तको सौदाबाजीमा लाग्ने हो भने त्यसले कसैको भविष्य सुरक्षित रहने छैन । त्यसैले दर्शन र सिद्धान्तवादीहरु एक्लाएक्लै प्रतिस्पर्धा गर्नु सच्चा राजनीतिक निर्णय हो ।