भुपेन्द्र सुवेदी
आज विश्व राजनीति अत्यन्त संवेदनशील मोडमा पुगेको छ । रुस, चीन र भारतबिचको शक्ति सन्तुलन, सामरिक प्रतिस्पर्धा र कूटनीतिक रणनीतिले दक्षिण एसियाको सम्पूर्ण भू–राजनीतिक अवस्था प्रभावित भइरहेको छ ।
यही परिवेशभित्र नेपाल जस्तो सानो तर ऐतिहासिक, भौगोलिक र सामरिक दृष्टिले महत्वपूर्ण राष्ट्र आफ्नै आन्तरिक कमजोरीका कारण थप संकटमा पर्दै गएको देखिन्छ । विशेष गरी नेपाल–भारतबिचको सीमा व्यवस्थापन विगतदेखि नै जटिल रहँदै आएको भए पनि २०४७ सालपछि स्थापना भएको बहुदलीय व्यवस्था र त्यसपछि आएको लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक शासन व्यवस्थाले समेत यो विषयलाई गम्भीर रुपमा सम्बोधन गर्न सकेको देखिँदैन ।
नेपालले आफ्नो सार्वभौमिकता र भू–अखण्डताको प्रतीकका रुपमा चुच्चे नक्सा सार्वजनिक ग¥यो । त्यो नक्सा ऐतिहासिक प्रमाण, सन्धि र दस्तावेजका आधारमा तयार पारिएको भए पनि त्यसको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कूटनीतिक, कानुनी र अन्तर्राष्ट्रिय पहल कमजोर रह्यो । भारतीय प्रशासनिक संयन्त्र र त्यहाँको सरकारले त्यस नक्सालाई स्वीकार गर्न चाहेनन्, सुन्नसमेत चाहेनन् ।
नेपाल सरकारसँग सीमासम्बन्धी अतिक्रमण कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्ने स्पष्ट कार्ययोजना, दीर्घकालीन रणनीति र राष्ट्रिय एकताको अभाव देखिन्छ । यही कमजोरीका कारण भारतले नेपाल सरकारलाई गम्भीर रुपमा नलिने अवस्था सिर्जना भएको छ । भारतभित्रकै न्यायालय, कानुनी प्रक्रिया र संवैधानिक मर्ममाथि त्यहाँका शासक वर्गले नै हस्तक्षेप गरेको उदाहरणहरु देखिइसकेका छन् ।
यस्तो अवस्थामा नेपालजस्तो कमजोर राज्यको आवाज किन सुन्ने भन्ने सोच भारतको व्यवहारमा स्पष्ट देखिन्छ । नेपालका सत्तामा रहेका नेताहरुको चरित्र, उनीहरुको निर्णय प्रक्रिया र भारतप्रतिको निर्भरता भारतीय पक्षले राम्ररी बुझिसकेको छ । भारतका कुनै प्रशासनिक कर्मचारी नेपाल आउँदा यहाँका लम्पसारवादी नेताहरुबिच भेटघाटका लागि तँछाडमछाड हुने अवस्था देखिन्छ । यस्तो प्रवृत्तिले नेपाल सरकारको गरिमा र विश्वसनीयता गम्भीर रुपमा कमजोर बनाएको छ ।
आज नेपालका प्रमुख राज्य संरचनाहरुको अवस्था अत्यन्तै दयनीय बनेको छ । न्यायालय कमजोर पारिएको छ, सुरक्षा निकाय राजनीतिक दबाबमा छन्, स्वास्थ्य क्षेत्र अस्तव्यस्त छ, शिक्षा क्षेत्र दिशाहीन बनेको छ । राजनीतिक दलहरु आ–आफ्नो स्वार्थ, शक्ति र पदका लागि मात्र केन्द्रित छन् । अध्ययन, योग्यता र अनुभव नभएका व्यक्तिहरुलाई महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिइँदा राज्य संयन्त्रको कार्यक्षमता धराशायी हुँदै गएको छ । यसै कारण नेपालका सार्वजनिक संस्थाहरु विश्वसामु लज्जास्पद अवस्थामा पुगेका छन् ।
यही आक्रोश र निराशाको परिणाम स्वरुप भाद्र २३ र २४ गते युवा पुस्ताको आन्दोलने तत्कालीन सरकारको पतन भयो । नयाँ सरकार गठन भयो तर आन्दोलनका क्रममा कैयौँ सरकारी भवन ध्वस्त भए । भ्रष्टाचारका आरोप लागेका नेताहरुले आफ्नो घर, सम्पत्ति र राज्यकोषको धन लुकाएर राखेको भन्ने जनआक्रोश झन् चर्कियो । यति हुँदा पनि संसद् विघटन र पुनःस्थापनाका विषयमा राजनीतिक दलहरु आफ्नै स्वार्थमा अल्झिरहेका छन् । यसलाई सफल राजनीति भन्न सकिन्छ कि असफल, यसको मूल्यांकन गर्ने आत्मबोध नै नेताहरुमा देखिँदैन ।
यही आन्तरिक अन्योल र कमजोर शासनको फाइदा उठाउँदै भारतले कालापानी, लिपुलेख र लिम्पियाधुरा क्षेत्रमाथि आफ्नो हैकम अझ सुदृढ बनाउँदै आएको छ । यो आजको विषय होइन, विगतदेखि नै भारतले यी क्षेत्रहरुमा क्रमशः आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्दै आएको हो । हालको अवस्थामा नेपाल सरकारप्रति विश्वास नहुँदा भारतले आफ्नो नक्साभित्र नेपाली भू–भाग समेटिसकेको छ । यदि नेपाल सरकार अझै पनि पुरानै लम्पसारवादी सोचमा अडिग रहने हो भने भविष्यमा भारतीय झण्डा नेपाली भूमिमा गाडिने खतरा टार्न सकिँदैन ।
इतिहासले हामीलाई एउटा महत्वपूर्ण उदाहरण दिएको छ । पञ्चायती व्यवस्थाका समयमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृतिनिधि बिष्टले भारतसँग कूटनीतिक साहस देखाउँदै उत्तरी सीमामा रहेका उन्नाइसवटा भारतीय सैनिक चौकी हटाउन सफल भएका थिए । केवल एउटा चौकी अस्थायी रुपमा बाँकी राखिएको थियो । त्यसपछि आएका थुप्रै सरकारहरुले त्यो बाँकी चौकी हटाउने साहस गर्न सकेनन् । कारण स्पष्ट छ, भारतसँग बोल्न आँट नहुने, सधैँ सेवकको मानसिकतामा बाँधिएका नेताहरु । त्यसको दुष्परिणाम आजको पुस्ताले भोग्नुपरेको छ ।
भारतीय पक्षले नेपाली नेताहरुको चरित्र राम्ररी चिनेको छ । उनीहरु आपसमा कहिल्यै एकजुट हुँदैनन्, सधैँ आपसी द्वन्द्वमा अल्झिन्छन् भन्ने भारतको बुझाइ छ । यही कमजोरीको फाइदा उठाएर उसले आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्दै आएको छ । आज देशका दुई ठुला दल एकै ठाउँमा सरकारमा रहेका छन् । तर सीमा अतिक्रमणजस्तो गम्भीर विषयमा उनीहरुको मौनता रहस्यमय बनेको छ ।
नेपाल सरकारले कहिले विश्वसामु उभिएर आफ्ना नागरिक र नेपाल आउने विदेशी नागरिकलाई समेत “नेपाल सुरक्षित छ” भन्ने विश्वास दिलाउने आधार तयार पार्ने ? किन न्यायालयको अधिकार क्रमशः खोसिँदैछ ? किन सुरक्षा निकायलाई आफ्नो विवेक प्रयोग गर्न नदिई राजनीतिक हस्तक्षेप गरिन्छ ? प्रहरीसमक्ष बयान दिएका अभियुक्तमाथि मुद्दा नचल्ने अवस्था किन सिर्जना हुन्छ ? किन प्रहरीलाई सधैँ दोषी देखाइन्छ र राजनीतिक संरक्षणमा अपराधी उम्किन्छन् ?
नेपाल प्रहरी विश्वमा शान्ति स्थापना र अनुसन्धान क्षमताका लागि चिनिएको संस्था हो । तर आफ्नै देशको शासन व्यवस्थाले उसलाई कमजोर बनाइरहेको छ । सीमामा खटिएका सुरक्षा निकायको अधिकार खोसेर राजनीतिक व्यक्तिहरुको हातमा दिइँदा परिणामस्वरुप सीमा अतिक्रमण झन् बढेको छ । यही कारण भारतको हेपाहा प्रवृत्ति हाबी हुँदै गएको छ ।
न्याय, सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा र कृषि क्षेत्रका कर्मचारी तथा निकायलाई स्वतन्त्र रुपमा काम गर्न दिने वातावरण बनाउन जरुरी छ । गलत गर्ने कर्मचारी वा पदाधिकारीलाई कानुन अनुसार सेवाबाट बर्खास्त गर्ने संस्कार बसाल्नुपर्छ । तर आज सबै अधिकार प्रधानमन्त्री र सत्ताको केन्द्रमा सीमित हुँदा संस्थागत प्रणाली ध्वस्त भएको छ । यही कारण निर्मला पन्त हत्या प्रकरण, सुन काण्ड र श्रृंखलाबद्ध अपराधहरु निष्कर्षमा पुग्न सकेका छैनन् ।
दाँत निकालिएको सर्पले टोक्न सक्दैन, खुट्टा भाँचिएको मृग दौडन सक्दैन । अधिकारविहीन बनाइएका सुरक्षा निकायले कसरी प्रभावकारी रुपमा काम गर्न सक्छन् ? क्षमता हुँदाहुँदै पनि राजनीतिक आशीर्वाद र आर्थिक लेनदेनका आधारमा बढुवा हुने परिपाटीले सम्पूर्ण प्रणाली नै सडाएको छ ।
आज नेपालको समसामयिक अवस्थालाई हेर्दा हामीले आफ्नै धरातल छाडेको स्पष्ट देखिन्छ । संस्कृति, संस्कार, शिक्षा, अर्थतन्त्र र युवा शक्ति सबै कमजोर बनाइँदै छन् । युवा विदेशिन बाध्य छन्, छिमेकीले सीमा मिचिरहेका छन् । सीमामा बस्ने नेपाली नागरिक आफैँ सीमा स्तम्भ बनेर उभिँदा गोली खानुपरेको यथार्थ छ । तर राज्यले उनीहरुको बलिदानको मूल्यांकन गर्न सकेको छैन ।
अब आशा युवा पुस्तामाथि केन्द्रित छ । जसरी युवाले सरकार परिवर्तन ग¥यो, त्यसैगरी कालापानी, लिपुलेख र लिम्पियाधुरा फिर्ता ल्याउने साहस पनि अब यही पुस्ताले देखाउनुपर्छ । विगतमा कृतिनिधि बिष्टले देखाएको अडान आज पुनः दोहोरिनु आवश्यक छ । नत्र इतिहासले हामीलाई कायर पुस्ताका रुपमा मूल्यांकन गर्नेछ ।