गोरक्ष समाचारदाता
दाङ, २६ मङ्सिर । सरकारले सुटुक्क नियुक्त गर्ने उपकुलपति नियुक्तिका लागि यस पटक आवेदन माग गरिएको छ । राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा रिक्त उपकुलपतिका लागि आवदेन खुल्ला गरिएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको उपकुलपति सिफारिस समितिको सचिवालयले बिहिबार सूचना प्रकाशित गर्दै सात दिनभित्र दरखास्त दिन आह्वान गरेको छ ।
यस अघि सरकारले दलीय भागबण्डाका आधारमा विभिन्न विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानहरूमा उपकुलपति नियुक्त गर्ने परम्परा थियो । प्रतिष्ठानका कुलपतिलार्ई उपकुलपति सिफारिस गर्न सहयोग गर्ने उद्देश्यले प्रकाशित सूचनामा राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०७३ र प्रतिष्ठानका पदाधिकारीको बैठक, काम, कर्तव्य तथा पारिश्रमिकसम्बन्धी नियमावली–२०७४ मा उल्लिखित योग्यता पूरा गर्ने व्यक्तिले आवेदन दिन सक्ने उल्लेख गरिएको छ ।
यस अन्तर्गत उपकुलपति पदमा मनोनित हुने व्यक्तिले प्रतिष्ठानका विभिन्न निकाय तथा पदाधिकारीको बैठक सञ्चालन, योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन, समन्वय, प्रशासनिक नेतृत्व तथा सुदृढ व्यवस्थापन जस्ता जिम्मेवारी वहन गर्नु पर्नेछ । इच्छुक उम्मेदवारले आफ्नो शैक्षिक योग्यतासहित कार्यानुभव, आवश्यक कागजात तथा पेसागत योजना स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरी स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, सिंहदबारस्थित सिफारिस समिति सचिवालयमा आवेदन दिन सक्ने सूचनामा भनिएको छ ।
गत २९ असोजमा प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. विकास लामिछानेले पदबाट राजीनामा दिएपछि सो पद रिक्त छ । राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा.लामिछानेले राजीनामा दिएको झन्डै दुई महिनासम्म सरकारले यसमा चासो देखाएको थिएन । उपकुलपति लामिछानेले आफ्नो व्यक्तिगत कारण देखाउँदै २ कात्तिकमा राजीनामा पेस गरेका थिए ।
उनको राजीनामा ३ कात्तिकमा स्वीकृत भएको थियो । त्यसयता प्रतिष्ठानको प्रशासनिक प्रमुखका लागि सरकारले निमित्त उपकुलपतिको जिम्मासमेत कसैलाई दिएको छैन । यसले प्रतिष्ठानको प्रशासनिक प्रमुख नहुँदा प्रतिष्ठानको प्रशासनिक कामकाज दुई महिनादेखि प्रभावित बनेको छ । कर्मचारीलार्ई तलव खुवाउने र दैनिक कामकाज बाहेकका अन्य प्रशासनिक कामहरू सबै प्रभावित भएका छन् ।
प्रतिष्ठानका प्रशासनिक हरेक कामकाज प्रतिष्ठानको कार्यकारी परिषद्को बैठकबाट निर्णय भएर मात्रै लागु हुन्छ । यो कार्यकारी परिषद्को बैठक उपकुलपतिको अध्यक्षतामा बस्ने गर्छ तर उपकुलपतिविहीन प्रतिष्ठानको यो बैठक झन्डै २ महिनादेखि बस्न सकेको छैन । यो अवधिमा प्रतिष्ठानले संस्थागत केही महत्वपूर्ण निर्णयसमेत गर्न सकिरहेको छैन ।