गोरक्ष समाचारदाता
दाङ २५ मङ्सिर । राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा.विकास लामिछानेले राजीनामा दिएको झन्डै दुई महिना पुग्नै लाग्यो । उनले आफ्नो व्यक्तिगत कारण देखाउँदै २ कात्तिकमा राजीनामा पेस गरेका थिए । उनको राजीनामा ३ कात्तिकमा स्वीकृत भएको थियो ।
सरकारले यो अवधिसम्म नयाँ उपकुलपति नियुक्तिको प्रक्रिया प्रारम्भ गर्नसकेको छैन । न त प्रतिष्ठानको प्रशासनिक प्रमुखका लागि सरकारले निमित्त उपकुलपतिको जिम्मा नै दिएको छ, न त नयाँ उपकुलपति न त निमित्त चयन । प्रतिष्ठानको प्रशासनिक प्रमुख नहुँदा प्रतिष्ठानको प्रशासनिक कामकाज दुई महिनादेखि प्रभावित बनेको छ ।
‘कर्मचारीलाई तलव खुवाउने र दैनिक कामकाज बाहेकका अन्य प्रशासनिक कामहरू सबै प्रभावित भएका छन्’, प्रतिष्ठानका एक अधिकारीले भने, ‘उपकुलपति भनेको प्रतिष्ठानको प्रशासनिक प्रमुख हो, अहिलेसम्म नयाँ उपकुलपति नियुक्त भइसकेको अवस्था पनि छैन, निमित्तको अधिकार पनि कसैलाई दिइएको छैन, प्रशासनिक प्रमुखको अधिकार कसैलाई पनि नहुँदा संस्थाको प्रशासनिक कामकाज त स्वतः प्रभावित हुने नै भयो नि ।’
प्रतिष्ठानका प्रशासनिक हरेक कामकाज प्रतिष्ठानको कार्यकारी परिषद्को बैठकबाट निर्णय भएर मात्रै लागु हुन्छ । यो कार्यकारी परिषद्को बैठक उपकुलपतिको अध्यक्षतामा बस्ने गर्छ तर उपकुलपतिविहिन प्रतिष्ठानको यो बैठक झन्डै २ महिनादेखि बस्न सकेको छैन । यो अवधिमा प्रतिष्ठानले संस्थागत केही महत्वपूर्ण निर्णयसमेत गर्न सकिरहेको छैन ।
‘प्रतिष्ठानको कार्यकारी परिषद्को बैठकबाट निर्णय भएर मात्रै प्रतिष्ठानका हरेक कामकाज हुने हुन् तर अहिलेसम्म यो परिषद्को बैठक नबस्दा कामकाजी प्रक्रिया अवरुद्ध हुने नै भयो’, प्रतिष्ठानका ती अधिकारीले भने, ‘कतिसम्म भने दातृ निकायबाट हुन थालेका केही सहयोगसमेत कार्यकारी परिषद्को बैठक बसेर निर्णय गर्ने वातावरण नरहेकाले रोकिएका छन् ।’ यसैगरी प्रतिष्ठानको बहुप्रतिक्षित योजना चार अर्बको चार सय बेडको अस्पताल भवन निर्माणको कामसमेत प्रभावित बनेको छ ।
उपकुलपति नभएको अवस्थामा यो अस्पताल भवन निर्माणको प्रक्रियाले गतिसमेत लिन नसकिरहेको ती अधिकारीको भनाइ छ । ‘अस्पताल भवन निर्माणका लागि अरू पदाधिकारीले पहल गरे पनि हस्ताक्षर चल्ने भनेको उपकुलपतिकै हो’, ती अधिकारीले भने, ‘उपकुलपति नभएकै कारण अस्पताल भवन निर्माणको कामले समेत आवश्यक गति लिन नसकेको अवस्था छ ।’
यो अस्पताल भवनका लागि सङ्घीय सरकारले बजेट विनियोजन गरेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयलाई आवश्यक स्रोतका लागि फाइल पठाएको र अर्थबाट स्रोत सुनिश्चित हुन भने बाँकी नै छ । ‘सरकारद्वारा विनियोजित पुँजीगत बजेट उपकुलपति नभएका कारण खर्च गर्नै नसकिरहेको अवस्था छ’, ती अधिकारीले भने ‘जब पुँजीगत बजेट खर्च हुन नसक्ने अवस्था हुन्छ, तब प्रतिष्ठानको भौतिक विकासमा समेत असर पर्छ ।’
समयमै उपकुलपति चयन वा निमित्तको अधिकार नदिइए प्रतिष्ठानको बजेट फ्रिज भएर जाने अवस्था रहनेसमेत ती अधिकारीको भनाइ छ । उपकुलपति नियुक्त नहुँदासम्म निमित्तको अधिकार दिएर प्रतिष्ठानको गतिविधिलाई चलायनमान बनाउनुपर्नेमा सङ्घीय सरकारबाट त्यसो हुन नसकिरहेको गुनासो प्रतिष्ठानले निमित्त तोकेर प्रतिष्ठानको प्रशासनिक गतिविधि चलाउने वातावरण निर्माण गरिदिन स्वास्थ्य मन्त्रालय समक्ष अनुरोध गर्दै आइरहेको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले भने निमित्तको अधिकार दिने सम्बन्धमा तत्कालै निर्णय हुने जानकारी दिएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डा. विकास देवकोटाले उपकुलपति चयन नहुँदासम्मको अवधिसम्मका लागि निमित्त तोकेर प्रतिष्ठानको कामकाज गर्ने वातावरण मन्त्रालयले निर्माण गर्ने बताए । ‘निमित्तको अधिकार पाउँ भनेर मन्त्रालयमा निवेदन पनि आएको छ, कहिले को कता, कहिले को कता भएर निमित्त चयनमा केही समय लागेको मात्रै हो’, डा. देवकोटाले भने ‘प्रतिष्ठानको कामकाज प्रभावित नहोओस् भनेर निमित्तको अधिकार दिने काम पनि चाँडै हुन्छ ।’
यसैगरी उनले नयाँ उपकुलपति नियुक्तिका लागि सर्च कमिटी बनेको र यसले उपकुलपति चयनको काम चाँडै अघि बढाउनेसमेत बताए । ‘नयाँ उपकुलपति चयनका लागि सर्च कमिटी बनिसकेको अवस्था छ’, डा. देवकोटाले भने, ‘अब यो कमिटीले पनि चाँडै काम अघि बढाउला तर पनि नयाँ उपकुलपति चयनका लागि केही समय त लाग्छ ।’