संसदमा संकल्प प्रस्ताव दर्ता भएको छ । यो प्रस्तावले राष्ट्रिय एकतालाई औपचारिकरुपमा प्रदर्शित गर्ने वातावरण बनाउने विश्वास गर्न सकिन्छ । प्रस्तावमा भारतीय कब्जामा रहेको नेपालको कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक क्षेत्रलाई फिर्ता ल्याएर त्यहाँ नेपालको राजनीतिक र प्रशासनिक उपस्थिति गराउन समेत भनिएको छ । भारतले दार्चुलाको लिपुलेकस्थित नेपाली भूमिमा सडक निर्माण गरेको विषयमा बहस तथा विरोध भइरहेको बेला दर्ता भएको यस्तो प्रस्तावमाथि कुनै समय नलगाएर छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसको निष्कर्षको आधारमा सरकारले यो सम्बन्धी काम आफ्नो प्राथमिकतामा राखेर सम्पन्न गराउनुपर्ने हुन्छ । सिंगो राष्ट्र एक ढिक्का भएको विषयमा छलफल गर्न र त्यसलाई निष्कर्ष दिनका लागि कुनै पनि बिलम्व गर्न आवश्यक छैन ।
संसदीय पद्धतिमा संकल्प प्रस्तावलाई विशेष महत्वका साथमा हेर्ने गरिन्छ । खासगरी राष्ट्र नै धु्रवीकृत भएको विषयमा निष्कर्ष खोज्नका लागि संसदमा संकल्प प्रस्ताव दर्ता गर्ने र अरु कुराहरुलाई थाँती राखेर त्यो विषयमा संसदको एउटा निश्चित धारणा बनाउने वा निर्णय लिने गरिन्छ । यसो गर्दा धु्रवीकरणहरु लामो समयसम्म रहन पाउँदैनन् र संसदले जस्तोसुकै विवादमा पनि निर्णय दिनसक्छ भन्ने कुरा स्थापित हुन आउँछ । यो अभ्यासले संसद बाहिर निर्णय खोज्ने र संसदलाई थपडी बजाउने संयन्त्रका रुपमा सीमित गर्ने संस्कृति निरुत्साहित हुन्छ । यसै कारण विशेष अवस्थामा संकल्प प्रस्ताव ल्याउने र त्यसलाई संसदीय विधिमार्फत टुङ्ग्याउने अभ्यास गरिन्छ । यसैकारण यो प्रस्तावको विशेष महत्व रहेको मानिन्छ । राष्ट्रियतासँग जोडिएको संवेदनशील विषयमा संसदमा दुईथरी धारणा आउँदैनन् नै । त्यसकारण त्यहाँ लम्बाचौडा छलफलको जरुरत पनि पर्दैन । छलफललाई छाडा छाड्ने र संकल्प प्रस्तावको महत्वलाई गम्भीरताका साथ नलिने हो भने संसदमा यो प्रस्तावमाथि हुने छलफलले गलत मार्ग समाउन सक्दछ । एकले अर्कालाई अराष्ट्रवादीको बिल्ला भिराउने, आफूमात्र राष्ट्रबादी भएको झुठा दावी पेश गर्ने तथा एक–आपसमा पोल खोलाखोल गर्नेतर्फ छलफललाई जान दिनु हुँदैन । हामीले विगतदेखि नै देख्दै आएका छौं कि, आफूमात्र राष्ट्रबादी र अरु राष्ट्रघाती भनेर जिम्मेवार पंक्तिले नै लाञ्छित गर्ने प्रवृत्ति बलियो छ । संसदमा पनि राष्ट्रियताको सवालमा कित्ता काटाकाट हुने अवस्था भयो भने त्यो जग हसाउने काम मात्र हुनेछ ।
तसर्थ संकल्प प्रस्तावलाई तत्काल निश्चित विधिका माध्यमबाट किनारा लगाउनेतर्फ संसदको नेतृत्वले कुनै बिलम्व नगरेर भूमिका खेल्न आवश्यक छ । यस्तो प्रस्ताव संसदमा हुँदासम्म र त्यसले किनारा नपाउँदासम्म संसदमा अर्को प्रस्ताव नलैजाने अभ्यास संसदीय पद्धतिमा रहेको हुन्छ । तसर्थ यो अभ्यासको मर्मलाई ख्याल गर्दै संसद सञ्चालन गर्नतर्फ सबैको ध्यान केन्द्रित हुन आवश्यक छ । कार्यविधिका अक्षर र त्यहाँ भेटिने छिद्र हेरेर संकल्प प्रस्तावलाई कम प्राथमिकतामा राखी संसदको कारबाहीलाई अन्यत्र मोड्ने काम कुनै पनि हालतमा नहोस्, संसदलाई विनम्रतापूर्वक सबैले आग्रह गर्नुपर्ने बेला भएको छ ।