भुवन पोख्रेल
मुलुकको राजनीतिमा अहिले अन्योलता छाएको छ । नागरिकले अति नै असुरक्षा र अस्थिरताको महुिस गरिरहेको अवस्था छ । मुलुक अहिले आर्थिक चुनौतीको सामना गर्ने घडीमा मात्र नभई सामाजिक, आर्थिक अविश्वास र विभाजनको सङ्घारमा छ । जेन–जी आन्दोलन पछिको देशको अवस्थालाई नियाल्ने हो भने आगामी निर्वाचनको बिचमा सुरक्षा चुनौती देखिन्छ ।
दलीय प्रतिस्पर्धा, आमसभा जस्ता चुनावी प्रचारप्रसार जस्ता भेला ता जुलुशहरुमा जति बेला जे पनि हुनसक्छ भन्ने संशय पैदा भएको छ । निर्भिक र ढुक्कताका साथ चुनावी प्रचारप्रसार गर्न सक्ने वातावरण अझै बनिसकेको छैन । दलका नेताहरु घरदैलोमा के ऐजेण्डा लगेर मत माग्ने ? आम नागरिक समेत राजनीतिक दलका नेताहरु र कार्यकर्ताको कुरा सुन्न समेत तयार छैन ।
सर्वपक्षीय रुपबाट व्यापक सहमति नभई चुनावको मिति तोकेर मात्र समयमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न कठिन हुन्छ । यहाँ खाँचो राष्ट्रिय सहमतिको छ तर राजनीतिक दलहरु, जेन–जी युवाहरु र अन्तरिम सरकार आ–आफ्नो डुम्फु बजाउन भई व्यस्त छन् र आ–आफ्नै तालमा नाचिरहेका छन् । यस्तो मुलुकको गम्भीर अवस्थामा पनि सर्वपक्षीय संवाद हुन नसक्ने विवाद बढ्दै जानु, जेन–जी आन्दोलित भएर सडकमा उत्रिनु, मनहरु एक अर्काबाट फाट्नु र समस्या गुजुल्टिनुलाई पक्कै पनि शुभ संकेत ठानिँदैन ।
संवाद, सहमति, सहअस्थित्व, सहकार्यको विकल्प छैन । विवादलाई संवादमार्फत् समाधान गरी लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतालाई आत्मसात् गर्दै अघि बढ्नु पर्छ । नेतृत्व प्रतिको गुमेको विश्वासलाई पुनर्निर्माण गरी राष्ट्रिय हितमा साझा दृष्टिकोण बनाउनु पर्छ । संवाद र राष्ट्रिय सहमतिको माध्यमबाट नेपालले विगतमा ठुला–ठुला कार्य सम्भव बनाएको इतिहास साक्षी छ ।
संविधान सभाबाट संविधान, लोकतन्त्र, गणतन्त्र, माओवादी शान्ति प्रक्रिया आदि त्यतिकै सम्भव भएका होइनन् । नेतृत्वको अहिले निर्णयहीनताको स्थिति देखिएको छ । नेतृत्वले आफ्नो कमजोरी स्वीकार्ने, दम्भलाई मनबाट निकालेर फाल्ने र संवादमा विनम्रता प्रकट गर्ने तथा सत्यलाई सुन्ने आँट राख्नु पर्छ । आलोचनालाई आत्मसाथ गरेर अघि बढ्नु पर्छ ।
हाम्रो नेपाललाई राजनीतिक नेतृत्वलाई शान्तिपूर्ण समाधान खोज्न सबैभन्दा पहिले अहंकार त्यागेर वार्ता र संवादको ढोका खोल्नु पर्छ । सच्चिएर, सुध्रिएर, सकारात्मक सोच बोकेर नआई नेतृत्वलाई सुखै छैन, अब कि सच्चिने के सक्किनेको विकल्प छैन । विगतको अहंकारी मानसिकताले गर्दा नेतृत्व गणले आजको अवस्था भोग्नु परेको यथार्थलाई स्वीकार्न सक्नुपर्छ । यो विषम परिस्थितिमा संयमता अपनाउन नसक्ने हो भने राजनीतिक दलका नेताहरुले ठुलो क्षति व्यहोर्नु पर्छ ।
ठुला पार्टी नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादीको अकमव्र्यताको कारण मुलुक दुर्घटिन हुन पुगेको हो । जनताको बहुमत प्राप्त गरेका दलका नेताहरुले जनमतको सम्मान गर्न नसक्दा जनताको नजरबाट गिरेका हुन् । अब जनताको नजरमा पर्नका लागि त्याग, समर्पण र बलिदानीबाट मात्र सम्भव छ । नेताहरु सडकमा कुर्लेको सुहाउँदैन ।
सदन पठाएको संसद सडकमा पछारिन परेको छ । सुशासन र भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता अपनाउने नीति लिएको भए सदनमा आवाज उठाउने र जनआकांक्षाको सम्बोधन गर्ने अवसर प्राप्त हुने थियो ।
युवाहरुको आवाजलाई बुलन्द पार्न सकेको भए नेतृत्व लाचार हुनु पर्ने थिएन । युवा बेरोजगारी र भ्रष्टाचार बढ्दा जनआक्रोश बढेको छ । सर्वपक्षीय जनताको, विज्ञको, कानुन विद्को, संविधान विद्को र नागरिक समाजको अनि युवाहरुको आवाज सुन्ने क्षमता नेतृत्वको सबैभन्दा ठुलो शक्ति हो अनि मात्र उनीहरुले विवेकमा आधारित निर्णय लिन सक्छन् ।
जनताको भावनालाई कुल्चेर केही आसेपासे, कार्यकर्ताको झुण्डमा मात्र सीमित भइदिँदा नेतृत्व दीकभ्रमित भएको हो । मुलुकको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक रुपान्तरण र विकासलाई नेतृत्वले नागरिकलाई विश्वास र भरोसा दिलाउन सक्नु पर्छ । जहाँ अविश्वास छ, त्यहाँ विकास र जनसहभागीता सम्भव हुँदैन । अहिलेको अवस्था नेतृत्वको विश्वास गुमेको अवस्था हो । अहिले कसले कसलाई भरोसा गर्ने द्धिविधा छ । यो राज्य र नागरिकका लागि पर्न राम्रो होइन ।
नेपालको वर्तमान राजनीतिलाई चुनौती दिन, सुशासन र जनमुखी विकासको पहल गर्न सर्वदलीय र सर्वपक्षीय संवाद जरुरी छ । अहिलेको सङ्क्रमणकालीन अवस्थालाई निकास दिन नागरिक अभियन्ता, राजनीतिज्ञ विद्धत वर्ग, युवा वर्ग सबैको समानुपातिक रुपमा सहभागीताको जरुरत छ । अझै पनि अहंकार र दम्भ विद्यमान देखिन्छ ।
राष्ट्रिय मुद्दामा सबै दललाई एउटै टेबलमा राखेर संवाद, सहकार्य, छलफल गरी साझा दृष्टिकोण बनाई अगाडि बढ्यो भने मुलुकमा स्थिरता आउँछ । अब दलहरु आफ्नो दलीय स्वार्थमा अल्झिनुको साटो राष्ट्रिय हितमा लाग्नु पर्छ । दलीय घेराभन्दा माथि उठेर शिक्षा, स्वास्थ्य सुधार, रोजगारी सिर्जना, स्थानीय विकास, समावेशी शासन, आर्थिक पुनर्जिवन सर्वपक्षीय, सुदृढिकरण सबैमा सर्मपित भएर लाग्यो भने राजनीतिक उचाई प्राप्त हुन्छ ।
सबै राजनीतिक शक्ति एकै थलोमा बसेर राष्ट्रिय सहमतिको विन्दुमा पुग्यो भने मात्र अविश्वासको खाडल पुरिन्छ । विश्वासको वातावरण तयार भयो भने देश नीतिगत स्थिरताको बाटोतर्फ अघि बढ्छ । सर्वपक्षीय आवाज नीति निर्माणको तहमा नपुग्ने वा समाहित नहुने अवस्था रहेसम्म नीति कमजोर हुन्छ, अपुरो रहन्छ साथै राजनीति कमजोर मात्र होइन राष्ट्र पछाडि पनि पर्छ । संवाद, सहकार्य र सहमति नै नयाँ नेपालको भविष्य हो । शक्ति प्रदर्शन मात्र होइन संवादले नेतृत्वमा पुनःजागरण ल्याउन सकिन्छ ।
नेपाल अहिे केवल राजनीतिक सङ्क्रमणको सामान्य चक्रमा छैन, यो त मुलुकको संवैधानिक अस्तित्व र राज्यको आधारभूत वैद्यताको गम्भीर परीक्षाबाट गुज्रिएको छ । यो अग्नि परीक्षाको घडीमा कसरी नागरिकको विश्वास र स्वामित्व पूर्ण रुपमा गुम्यो ? अब राजनीति केवल सत्ता, पद, पैसा, प्रतिष्ठा र खिचातानी वा शक्ति सन्तुलनको विषय होइन, यसमा नैतिकता, पारदर्शीता, सुशासन, इमानदारिता चरित्र, जवाफदेहिताको अग्नि कुण्डमा होमिने विषय बनिसकेको छ ।
अहिलेको हतारो केवल फागुन २१ गते चुनाव मात्र होइन, चुनाव केवल फागुन २१ गते चुनाव मात्र होइन, चुनाव दीर्घकालीन निकासको बाटो होइन । अबको निकास भनेको सुशासन, जेन–जीको माग सम्बोधन नै हो । वास्तवमा जेन–जीले चुनावको लागि मात्रै आन्दोलन गरेका थिएनन् । त्यही कलिला युवाहरुले सामाजिक रुपान्तरणको सपना बाकेर बलिदानी दिएको हुन् ।
हुनत निर्वाचन लोकतन्त्रको आत्मा हो तर अस्थिर मनोविज्ञान, नैतिक शून्यता र संस्थागत द्वन्द्वमा गरिएको चुनाव लोकतन्त्र कै लागि घातक नहोला भन्न सकिँदैन । भाद्र २३ र २४ को आन्दोलनमा ७६ जना युवाको त्रासदी पूर्ण मृत्यु भएको छ । त्यसको निष्पक्ष, पारदर्शी छानविन गरी दोषिलाई कारबाही नगरी चुनाव गर्नु भनेको न्यायविहीन लोकतन्त्रको निर्माण गर्नु हो ।
लोकतन्त्र बलियो संस्थामाथि होइन, न्यायको जगमाथि अडिएको हुन्छ । दण्डहीनताको स्थिति कायम राखेर हुने निर्वाचनले संवैधानिक नैतिकता प्राप्त गर्न सक्दैन । अहिले जेन–जी युवा वर्ग वर्तमान अन्तरिम सरकारले आफूहरुका जायज माग सम्बोधन गर्न नसकेको भनी विरोध स्वरुप टाउकोमा कालोपट्टी बाँधेर सडकमा उत्रिएका छन् । युवाहरुले सुशीला कार्कीको नेतृत्वको वर्तमान सरकारले आफूहरुको आवाज नसुनेको र आफूहरुलाई अन्तरिम सरकारले न्याय दिन नसकेको भनी आन्दोलित छन् ।
अहिले मुलुकका सुरक्षा संयन्त्रको मनोबलको संकट देखिएको छ । जसले सेना, प्रहरी र प्रशासनिक संयन्त्र कमजोर भएका छन् । राजनीतिक नेतृत्वबाट स्पष्ट र तटस्थ निर्देशन नहुँदा स्वच्छ, निष्पक्ष र धादलीरहित चुनाव हुन सक्नेमा संशय पैदा भएको छ ।
भू–राजनीतिक सन्तुलन, राष्ट्रिय स्वाधिनता, नेपाल, भारत, चीन र अमेरिका बिचको बढ्दो रणनीतिक प्रतिस्पर्धा र नेपाल भित्रको वैचारिक धु्रवीकरणको चपेटालाई नियाल्दा यस्तो संवेदनशील परिस्थितिमा हतारमा गर्न लागेको निर्वाचनलाई बाह्य शक्तिरुले चलखेल गरी रणनीतिक खेल मैदान बनाउन सक्ने खतरा पनि उत्तिकै छ । त्यसर्थ चुनावभन्दा पहिले सर्वपक्षीय र सर्वदलीय सहमतिको अवस्था सिर्जना गरी कुटनीतिक सन्तुलनलाई निश्चित आधार दिनुपर्छ । भाई फुटे गवार लुटे भने झै दलहरु दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठेर राष्ट्रिय स्वार्थमा सर्मपित हुने बेला आएको छ ।
आर्थिक बन्दीका कारण मुद्रास्फीति, उच्च बेरोजगारी र राजस्व संकटले देशलाई आर्थिक, अराजकताको छेउमा पु¥याएको छ । ५० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च हुने निर्वाचन वर्तमान खस्कँदो अर्थतन्त्रका लागि वित्तीय बोझ हो । २०८२ सालमा हुने निर्वाचन २०८२ मा सार्दा वित्तिकै मुलुकमा सुशासन, भ्रष्टाचार र निर्मूल हुने होइन । नेपालको इतिहास हेर्ने हो भने २००७, २०४६ र २०६२÷०६३ का परिवर्तनहरु भएका छन् ।
त्यही रुपान्तरणले सामाजिक, आर्थिक राजनीतिक परिवर्तन ल्याउनुको साटो दुभाग्यवश, सत्ता, पद, प्रतिष्ठा र कुर्सीको दौड भई नेतृत्व अल्झियो । नेतृत्वको संस्कार, संस्कृति र प्रवृतिमा परिवर्तन हुन सकेन । पछिल्लो समय जेन–जी युवा विद्रोह पछिको सम्भाव्य परिदृश्यले भने कतै देश अब दीर्घकालीन गृहयुद्दको चपेटामा पर्ने त होइन भन्ने त्रास बढ्दै गएको देखिन्छ । आन्तरिक शान्ति सुरक्षामा देखिएको चुनौतीले पनि उक्त कुरा स्पष्ट पारेके छ ।