केपी सुवेदी
राजनीतिक परिवर्तनको सम्भावनालाई कसैले नकार्न सक्तैन । अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा राजनीतिक परिवर्तन हुन कसैले भविष्यवाणी गरेर होइन परिस्थिति नियन्त्रण बाहिर गएपछि हुने रहेछ भन्ने दृष्टान्त गत भाद्र २३–२४ गतेको घटनालाई लिन सकिन्छ ।
यसलाई कसैले क्रान्ति भन्दै आएका छन् भने कसैले अति र अत्याचार विरुद्धको विद्रोह भनेर व्याख्या र विश्लेषण गरिरहेका छन् । अति र अत्याचार हेर्ने दृष्टिकोणमा फरक पर्ने कुरा हुन् । त्यसलाई न एकै खालको मापन विधि हुनेरहेछ न त साङ्ख्यिकीय पद्धति नै रहेछ । भन्नलाई ज्वोतिषिको भविष्यवाणी सुन्ने र त्यसलाई विश्वास गर्ने नेपालीको आफ्नै विशेषता छ ।
राजनीतिक व्यक्तिहरुसमेत यस्ता कुरामा विश्वास गरेर आफ्नो धारणा बनाउँछन् र आफ्नो जीवनमा महसुस गर्न प्रतिरक्षा गरिरहेका हुनसक्छन् । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई ज्वतिषिले प्रधानमन्त्री बन्ने भनिदिएका कारण त्यसैलाई विश्वास गर्दैगर्दा समयले कोल्टो फेरेको महसुस भएको छ । असम्भव भनिहाल्न हतार नगरौँ तर परिस्थितिले जटिल अवस्थामा पु¥याएको छ ।
पार्टीको नेतृत्वसमेत हस्तान्तरण गरिसकेको लिखित वक्तव्यद्वारा पार्टीको केन्द्रीय कमिटीमा राखिसक्नुभएको छ । भन्नुको तात्पर्य के भने भविष्यवाणी कसैले पनि कुनै दिव्यज्ञानले अथवा ईश्वरीय वरदानले प्राप्त गरेको हुन सक्तैन र साचो कुरा अर्कै छ । पहिलो कुरा केही आत्मविश्वास हो र केही ढोङ वा पाखण्ड मात्रै हो ।
नेता भन्ने राजनीतिक विश्लेषक भनिनेले गर्ने दाबी झनै असत्यापित हुन् । यस्ता कुराहरु शङ्काको लाभ लिन सिपालु केही भ्रमको खेती गर्न पल्केका विद्वता र तथ्यगत आधारबिनै आम नागरिकलाई दोस्रो दर्जाका मानिसहरु सम्झनेले गर्छन् । हाम्रो मुलुकमा विश्लेषकहरुले कुरा फेरिरहन्छन् । यिनीहरुको भरपर्दो माध्यम सामाजिक सञ्जाल हो ।
जुन सामाजिक सञ्जाललाई सूचनाको भरपर्दो माध्यम बन्न राज्यको कानुनले चिन्नुपर्छ भन्ने शर्तमा त्यसको नियमन गर्न सरकारले कदम चाल्ने निर्णय गर्दा अकल्पनीय मानवीय र भौतिक क्षति राज्यले व्यहोर्नुप¥यो । यसैको प्रयोग गरेर सरकार विरुद्ध जनमत बनाइयो । यसलाई आफ्नो स्वार्थ अनुकूल प्रयोग गर्ने सबैलाई आवश्यक छ जस्तो लाग्छ तर कहीँकतै त्यसको विपरीत प्रयोग भए कसैलाई सह्य हुँदैन ।
प्रतिबन्ध गर्न वलीले खोजेका होइनन् तर दुवै अर्थमा वली सरकार पतन हुनमा सामाजिक सञ्जाल कारक बन्न पुग्यो, नियमन नगरिरहँदा बढेको दुष्शाहस र त्यसलाई रोक्न चालिएको कदम । राजावादीहरु सडकमा सरकार विरुद्ध, यो व्यवस्था विरुद्ध नवीन समझदारी नगरे तिमीहरु भाग्न पनि नपाउने दिन आउनेवाला छ भन्थे । यता त्यो भित्र कसको नेतृत्वमा वा सही राजावादी को हुने भन्ने तछाडमछाडले आपसमै भिड्ने परिस्थिति सिर्जना हुँदै थियो ।
तीनकुने घटनामा नायकत्व खोजिरहेका तर उग्रताले हद नाघेपछि प्रहरी नियन्त्रणमा पुगेका दुर्गा प्रसाई, रविन्द्र मिश्र र राप्रपालगायतका राजावादी भनिनेहरु सबैजसो आफ्नो गन्तव्यमा प्रश्न चिह्न महसुस गर्दै थिए । कुन शक्ति कसरी उदाएर सरकारको पतन हुन्छ भन्ने कसैलाई लागेको होइन । जसरी भए पनि २३ गतेको घटना तत्कालीन सरकारको लापरवाहीलाई जबर्जस्ती लुकाउन खोज्दा हुन पुगेको अकल्पनीय दुर्घटना थियो ।
पहिलो दिनको दुर्घटनापछि दोस्रो दिनमा सरकारका, व्यवस्थाका विरोधीहरु एक ठाउँ उभिएको देखिन्छ । त्यसको साथै अपराध मनोदसा भएका यस्तै मौका पर्खिनेहरु सामेल हुँदा धनजनको क्षति हुन पुग्यो । घटनाले वली सरकारको विस्थापन गर्दा प्रधानमन्त्री वलीको ज्यान बचाउन मुस्किल परेको बुझ्न सकिन्थ्यो । आफ्नो सुरक्षामा चुनौती रहँदासम्म राष्ट्रपतिलाई सल्लाह दिएर राष्ट्रपतिले चालेका कदममा समर्थन जनाएको र वर्तमान अन्तरिम सरकार बनेको भनिन्छ ।
अहिलेको संसद्विहीन सङ्क्रमणकालको निकास निर्वाचन नै हुनसक्छ । अप्ठ्यारोबाट सजिलो र निकासको नजिकमा जान लागेको सङ्क्रमणकाल निर्वाचनले मात्र अन्य गर्नसक्छ । किनभने विद्रोहीहरु पनि यसमा सहमत हुँदै गएका छन् । उनीहरुलाई निर्वाचनबाट बन्ने सरकारले उनीहरुले उठाएका मागहरु र सहादत दिने कलिला बालकहरुको आत्माप्रति न्याय हुने काम गर्ने सङ्कल्प गर्नेछ ।
यदि संसद् पुनःस्थापित गरेर पहिलेकै संसद्बाट निकास खोज्ने कुरा विद्रोही पक्षलाई मान्य हुन्छ भन्ने सोच्नु नै राजनीतिक बेइमानी हो । अर्को तर्फ व्यवस्था विरोधी शक्ति पनि गोलमेच सम्मेलन, सर्वपक्षिय सम्मेलन, नवीन समझदारी जस्ता सङ्क्रमण लम्ब्याएर निकासलाई अनिश्चिततातर्फ धकेल्ने तङ्खवलाई सहयोग हुने गरी सम्हालिने प्रक्रियामा तगारो हाल्नु कसैको पनि हितमा छैन ।
निर्वाचन एउटा राजनीतिक परीक्षा प्रणालीहो यसमा जानका लागि विद्रोहीदेखि सबै तप्का दल दर्ता गरेर राज्यको वैधानिक निकायमा प्रवेश गरिरहेका र त्यसबाट राज्यको मुलप्रवाहमा साझेदारी, सहभागिता खोजिरहेका बेला तिनीहरु हतोत्साहित हुने गरी पुरानै संसद्बाट त्यसभित्रकालाई मात्रै सहभागी गराउने कुरालाई सही ठानियो भने त्यसपछिको विद्रोह कस्तो होला ?
अलिकति अनुमान गर्न सिक्नुहोस्, नेतृत्वले । सामयिक चेतनासहितको चिन्तनीय क्षमता छैन भने सुरक्षित वहिरगमन सम्मानजनक मानिन्छ । चाहे जोसुकै पार्टी होस् विगठित संसद्बाट तलव सुविधा लिएका जति सबैको दामासाहीले दोष स्वीकार्नु उन्नत राजनीतिक चेत हो । राप्रपा, रास्वपालगायत सबै पुराना विकृतिहरुका साझेदार हुन् । किनभने त्यसलाई अस्वीकार गरेको भए सुविधा पनि अस्वीकार्य हुनुपर्ने हो तर त्यो त कसैको देखिएन ।
सबैले जनताको नाम बेचेर गरिरहेको मनपर्दीलाई जनताबाट अनुमोदन हुने नहुने हेर्नैपर्ने समय हो । निर्वाचन त्यसैले सबैलाई आफ्नो अनुहार जनअदालतरुपी ऐनामा उभिन दिने अवस्था नगुमाउनु उचित होला ।