खेमराज रिजाल
तुलसीपुर, ५ मङ्सिर । अघिल्तिरबाट हेर्दा जलेको भवन छ, तुलसीपुर मालपोत कार्यालय । भित्र प्रवेश गर्दा तोडफोड भएका झ्यालका सिसाका टुक्रा चौकोसकौ खापामै झुन्डिएका देखिन्छन् । सिसाको पार्टेसन झ¥यामझुरुम भएको छ ।
जलेको पर्खाल भत्काउँदा भुइँतला र माथिल्लो तलामा इटाका टुक्राहरू असरल्ल छन् । जलेका फर्निचरलगायतका सामान कार्यालय बाहिर प्लास्टिकले छोपेर राखिएको छ । जेन–जी आन्दोलनका क्रममा जलेको भवनको भग्नावशेष पन्छाएर सेवाग्राहीलाई सेवा दिइरहेको छ, तुलसीपुर मालपोतले ।
‘सुरुका दिनमा त के गर्ने, कसो गर्ने भन्ने अन्योलता भयो तर सेवा दिनुको विकल्प थिएन, सिसाका टुक्रा पन्छाएर यस्तै भवनमा काम थाल्यौँ’, कार्यालय प्रमुख खिमबहादुर खड्काले भने । सङ्घीय सरकारले विकल्प दिएको छैन । स्थानीय सरकार आफैँ जलेको छ । प्रदेश सरकारले दिएको दुई लाख रुपैयाँले के हुन्छ र ?
जलेको भवनको मर्मत र रँगरोगन घरधनीले गर्ने सहमति जुटेको छ । पार्टेसन, फर्निचर तथा आवश्यक उपकरणको व्यवस्थापन, वायरिङ तथा नेटवर्किङको काम भने कार्यालय स्वयम्ले गर्ने समहति अनुरूप अहिले तोडिएको पार्टेसनलाई पूर्वावस्थामा फर्काएर काम चलाउने तयारीमा मालपोत जुटेको छ ।
सेवा भने रोकिएको छैन । सुरुमा चल्नका लागि शान्तिनगर गाउँपालिकाले केही फर्निचर तथा कम्प्युटर सहयोग ग¥यो, पब्लिक ज्ञानज्योति एजुकेस्नल फाउन्डेसनको केही फर्निचर सहयोग तथा जग्गा व्यवसायी संघ तुलसीपुरको केही सहयोग जुटाएर बस्ने कुर्सी र रजिस्टिर अड्याउने टेबलको जोहो गरी सेवा प्रवाह सुरु गरिएको कार्यालयले जनाएको छ ।
त्यति व्यवस्थापनले कहाँ पुग्थ्यो र ? अहिले जलेको भवनबाटै सेवा दिने गरी घरधनीसँग सहमति भएपछि तुलसीपुर मालपोत कार्यालयले उधारोमा भए पनि पार्टेसनको काम धमाधम सुरु गरेको छ । बिहिबार गोरक्षकर्मी पुग्दा पनि कार्यालयमा पार्टेसन, वायरिङ र नेटवर्किङको काम भइरहेको थियो । शौचालयहरू सन्चालनमा आइसकेका थिएनन्, सेवाग्राही प्रतीक्षा गर्ने एउटा बेन्चसम्म देखिँदैनथ्यो ।
स्टिमेट पठाउ, पैसा आउँछ भनेर माथिल्लो निकायले आश्वासन दिएपछि कामचलाउ हुने गरी पार्टेसनको काम सुरु गरिएको कार्यालयका सूचना अधिकारी शान्तराज गौतमले भने । गौतमका अनुसार जेन–जी आन्दोलनका क्रममा आगजनी र तोडफोडमा कम्तीमा ७८ लाख रुपैयाँ बराबरको भौतिक क्षति भएको प्रतिवेदन केन्द्रमा पठाइएको थियो तर यो विषम परिस्थितिमा त्यत्ति बराबरको सहयोग केन्द्रबाट आउला भन्ने त कार्यालयले अपेक्षा भने गरेको छैन ।
‘कामचलाउ संरचना बनाउँदै जाऔँ, कम्तीमा ३० लाख रुपैयाँसम्म त आउला भन्ने अपेक्षासहित न्यूनतम आवश्यकताका काम उधारोमा गराइरहेका छौँ’, सूचना अधिकारी गौतमले भने । आगजनीमा तुलसीपुर मालपोतमा अन्य क्षति बाहेक खास गरी सेवाग्राहीका करिब ६० हजार श्रेस्ता जलेका थिए । केही जल्न पाएनन् ।
जलेका श्रेस्ताहरू जमविवि, डुरुवा, फूलबारी, उरहरी, हेकुली, धनौरी र टरिगाउँका छन् । एउटा पनि नजलेका श्रेस्ताहरू साविकको तुलसीपुर, हलवार, बयाले सिमतारा, बाघमारे र लाहुरेचौरका छन् । अनलाइनमा त सबै सुरक्षित छन् तर सबै सुरक्षित भने छैनन् । २०५८ सालमा तात्कालीन माओवादी जनयुद्धमा जलेका धेरै श्रेस्ताहरू अझै पनि पुनः कायम हुन सकेका छैनन् ।
कतिपयमा जग्गाधनीको फोटो पनि छैन । यसैले तुलसीपुर मालपोतले आगजनी भएको केही दिनपछि सूचना प्रकाशित गरी मोठहरू जलेका क्षेत्रका जग्गाधनीलाई पुनः श्रेस्ता कायम गर्न आआफ्नो लालपुर्जा, फोटो र नागरिकता लिएर आउन भनेको छ । ‘श्रेस्ता कायम गर्न दिनदिनै जसो जग्गाधनी आइरहेका छन्, दैनिक करिब एक सय जति जग्गाधनी श्रेस्ता कायम गराउन आउने गरेका छन्’, सूचना अधिकारी गौतमले भने ।
जलेका ६० हजारमध्ये कति जनाको श्रेस्ता कायम भयो भनेर मालपोत कार्यालयले तथ्याङ्क अपडेट गर्न भ्याएको छैन । एक एक सयको चाङ बनाउँदै राखेको छ । एक सय श्रेस्ता पुगेपछि एउटा ढड्डा बन्छ तर ढड्डा बाइन्डिङ गर्ने पैसा मालपोत कार्यालयसँग छैन । अघिल्ला वर्षहरूमा आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले ढड्डा बाइन्डिङका लागि सहयोग दिन्थे तर अहिले त्यो सहयोग आएको छैन । पछि बाइन्डिङ गरौँला भन्दै राखिएको छ ।
अवस्था जस्तो भए पनि काम भने नरोकिएको मालपोतले जनाएको छ । जग्गाको राजीनामा, जग्गा रोक्का, जग्गा फुकुवालगायत मालपोतबाट यस अघि हुने सबै काम भइरहेका छन् तर जलेको र तोडफोड भएको त्यही संरचनामा रहेर सेवा प्रवाह गर्दा भने समस्या धेरै रहेको कार्यालयका सूचना अधिकारी गौतमले भने ।
‘ब्याटी« व्याकअप र इन्भर्टर नहुँदा बत्ती गएका बेला इन्टरनेट सेवा बन्द हुँदा सेवा प्रवाह ठप्प हुन्छ । सर्वर डाउन हुने अर्को समस्या छ । यसैगरी सेवाग्राहीलाई शौचालयको थप समस्या रहेको सूचना अधिकारी गौतमले बताए । पार्किङको समस्या त भनिरहनु पर्दैन, उहिल्यैदेखिको हो ।
जग्गाधनीले तोडफोड र आगजनी भएका पर्खालहरू भत्काएर मर्मतको काम थालिसकेका छन् । सिसाका टुक्राहरू जम्मा पार्दै छन् । कोठा बनाउने काम भइरहेको देखिन्छ । ‘सकेसम्म चाँडो मर्मतको काम सक्ने गरी काम गरिरहेका छौँ’, मालपोत कार्यालयमै भेटिएका जग्गाधनी मनोज लामिछानेले भने । मर्मतका लागि कम्तीमा तीस लाख रुपैयाँ बढी खर्च लाग्ने जग्गाधनीले अनुमान गरेका छन् ।
अरूलाई लालपुर्जा दिन्छ तर तुलसीपुर मालपोत कार्यालयको आफ्नो जग्गा छैन । मुलुकमा सङ्घीयता आएसँगै मालपोतको संरचना पनि स्थानीय तहलाई सहज हुने बनाउन लमही र तुलसीपुरमा मालपोत तथा नापी कार्यालय स्थापना गरियो । तुलसीपुर मालपोत कार्यालयले तुलसीपुर उपमहानगरपालिकालगायत पश्चिम दाङका शान्तिनगर, दंगीशरण र बबई गाउँपालिकाको मालपोत सेवा गर्दै आएको छ ।
२०७१ चैत २२ गते स्थापना भएको तुलसीपुर मालपोत अहिलेसम्म सोही भाडाको भवनमा बस्दै आएको छ । ‘आफ्नै स्वामित्वको जग्गा व्यवस्थापन भएको भए त नयाँ भवन बनाउन मन्त्रालयबाट बजेट आउँथ्यो तर अहिलेसम्म जग्गा व्यवस्थापन हुनसकेको छैन’, तुलसीपुर मालपोत प्रमुख खड्काले फेरि गुनासो पोखे । स्थानीय सरकारले पर्याप्त पहल गरेर जग्गा व्यवस्थापन गर्न नसकेको कार्यालयको गुनासो छ । आफ्नो जग्गा भएका कारण घोराही मालपोत कार्यालयले जसोतसो आफ्नै जग्गामा अस्थायी संरचना निर्माण गरी सेवा सञ्चालन गरेको छ ।