अमरराज आचार्य
दाङ, ४ मङ्सिर । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ को पहिलो चौमासिकसम्म पुँजीगत खर्च नौ दशमलव ७३ प्रतिशत खर्च गरेको छ । प्रदेश सरकारको पुँजीगततर्फ २३ अर्ब ४७ करोड १४ लाख ६५ हजार बजेटमध्ये दुई अर्ब २८ करोड २७ लाख ७४ हजार नौ सय ९३ रुपैयाँ खर्च भएको हो । जुन कुल बजेटको नौ दशमलव ७३ प्रतिशत हो ।
पहिलो चौमासिकसम्म भएको पुँजीगत खर्च सुस्त रहेको देखाउँछन् । चालुतर्फ १४ दशमलव २८ प्रतिशत खर्च भएको छ । चालुतर्फ १५ अर्ब ४३ करोड ८५ लाख ३५ हजार बजेट मध्ये कात्तिक मसान्तसम्म दुई अर्ब २० करोड ५३ लाख आठ हजार एक सय १७ रुपैयाँ खर्च भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको कुल बजेटको ११ दशमलव ५३ प्रतिशत खर्च भएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा ३८ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ ।
जसमा चार महिनामा चार अर्ब ४८ करोड ८० लाख ८३ हजार एक सय ११ रुपैया खर्च भएको छ । सङ्घीय सरकारले पटक पटक ताकेता गर्दा पनि बजेट खर्च हुन नसक्नु सकारात्मक पक्ष नभएको जानकार बताउँछन् । यो अवधिमा भएको खर्च पनि अघिल्लो आर्थिक वर्षको तिर्नुपर्ने दायित्वसहित भएको हो । अघिल्लो वर्षमा काम सम्पन्न गरेका निर्माण व्यवसायीले चालु आर्थिक वर्षमा आएर भुक्तानी प्राप्त गरेका छन् । बजेट हुँदा खर्च गर्न नसक्नुमा कर्मचारीको छिटो छिटो सरुवा, तदारुकता नदेखाउने प्रवृत्ति, निर्माण सामग्रीको अभाव तथा नागरिकको अपेक्षाभन्दा फरक ढङ्गबाट योजना तर्जुमा हुँदा समस्या देखिएको बताइएको छ ।
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको प्रतिवेदन अनुसार प्रदेश सभाको जम्मा १५ दशमलव ४४ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । जसमध्ये चालुतर्फ १७ दशमलव ४४ र पुँजीगततर्फ बजेट खर्च हुनसकेको छैन । प्रदेश लोक सेवा आयोगको जम्मा १६ दशमलव ८० प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । जसमा पुँजीगततर्फ १७ दशमलव ९२ प्रतिशत र पुँजीगत तर्फको बजेट खर्च हुन सकेको छैन् ।
प्रदेश योजना आयोगको जम्मा १२ दशमलव ४२ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । चालुतर्फ १४ दशमलव ७५ प्रतिशत र पुँजीगत तर्फको बजेट खर्च हुन सकेको छैन । अर्थ विविधतर्फको कुनै पनि बजेट खर्च भएको छैन । अर्थ विविधमा ५० करोड १० लाख बजेट रहेको छ । स्थानीय तह निकासातर्फ चालु शीर्षक अन्तर्गत २१ दशमलव ८४ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । स्थानीय तहमा जाने बजेट चालु शीर्षक अन्तर्गत जाने गरेको छ । जुन चालु तथा पुँजीगतमा खर्च हुन्छ ।
यसैगरी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको जम्मा सात दशमलव ८६ प्रतिशत खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ सात दशमलव ९६ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ छ दशमलव २० प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च भएको छ । आर्थिक मामिला मन्त्रालयको जम्मा ११ दशमलव ४८ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ १२ दशमलव २९ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ पाँच दशमलव ६६ प्रतिशत खर्च भएको छ ।
उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालयको जम्मा छ दशमलव ३० प्रतिशत खर्च भएको छ । चालुतर्फ १५ दशमलव ४० प्रतिशत र पुँजीगततर्फ शून्य दशमलव प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । यसैगरी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको जम्मा चार दशमलव २० प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ २० दशमलव ७५ र पुँजीगततर्फ दुई दशमलव २७ प्रतिशत खर्च भएको छ ।
कृषि भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयको जम्मा ११ दशमलव ४८ प्रतिशत खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ ११ दशमलव ७९ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ सात दशमलव ८२ प्रतिशत खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसैगरी आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको जम्मा पाँच दशमलव शून्य छ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ ।
जसमा चालुतर्फ नौ दशमलव २२ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ शून्य दशमलव शून्य तीन प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जम्मा नौ दशमलव ९० प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ १५ दशमलव ५५ र पुँजीगततर्फ एक दशमलव ९५ प्रतिशत बजेट खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।
यसैगरी भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको जम्मा सात दशमलव ८३ प्रतिशत खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ १५ दशमलव ५७ र पुँजीगततर्फ सात दशमलव ५७ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको जम्मा चार दशमलव ७८ प्रतिशत खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ १२ दशमलव २४ र पुँजीगततर्फको बजेट खर्च हुन सकेको छैन ।
सहकारी विकास तथा खानेपानी मन्त्रालयको जम्मा आठ दशमलव ९६ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ १९ दशमलव १६ र पुँजीगततर्फ आठ दशमलव ४६ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयको जम्मा तीन दशमलव ८६ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ ।
जसमा चालुतर्फ पाँच दशमलव ४५ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ शून्य दशमलव ८८ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । यसैगरी स्वास्थ्य मन्त्रालयको जम्मा बजेट खर्च ३० दशमलव ४३ प्रतिशत भएको छ । जसमा चालुतर्फ १५ दशमलव १४ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ६३ दशमलव ३३ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । सबैभन्दा बढी पुँजीगत बजेट खर्च गर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालय रहेको छ ।