अमरराज आचार्य
दाङ, २ मङ्सिर । लुम्बिनी प्रदेशमा एक वर्षमा सात हजार बढीले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत् रोजगार पाएका छन् । आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ मा लुम्बिनीका १२ वटै जिल्लाका गरी सात हजार दुई सय २० जनाले रोजगार पाएका हुन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंक लुम्बिनी प्रदेशको वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार प्रदेशका १२ जिल्लामा गरेर प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा रोजगार प्राप्त गरेका हुन् । वर्षमा ८३ हजार एक सय २० जना बेरोजगार सूचीकृत गराएका थिए । जसमध्ये महिला ५५ हजार आठ सय ८५ जना र पुरुष २७ हजार दुई सय ३५ जना रहेका थिए । सरकारले एक जनालाई न्यूनतम १०० दिनको रोजगार तोकेको छ । सोही अनुसार यो सङ्ख्याका नागरिकलाई जम्माजम्मी पाँच लाख ३३ हजार सात सय ४९ दिन रोजगार दिएको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई सरकारले प्राथमिकता दिदै आए पनि लक्ष्य अनुसार काम हुन सकेको छैन । नियमित काम नहुनु, सिप अनुसार काम नपाइनु, पारिश्रमिक समेत कम पाइने भएकाले नागरिकको रोजगारप्रति आकर्षण देखिँदैन ।
यो सङ्ख्याका नागरिकलाई एक हजार पाँच सय १४ वटा आयोजनामा रोजगार दिइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । प्रतिवेदन अनुसार रुकुम पूर्वमा चार हजार चार सय ४२ जना सूचीकृत भएकोमा दुई सय १७ जना रोजगारमा संलग्न भएका थिए । उनीहरूले कुल १८ हजार नौ सय चार दिन रोजगार गरेका थिए । जसमा ४६ वटा आयोजना रहेका थिए । यसैगरी रोल्पामा नौ हजार नौ सय ४५ जना रोजगारमा सूचीकृत भएकोमा सात सय ३६ जना रोजगारीमा संलग्न भएका थिए । उनीहरूले कुल ६४ हजार आठ सय ५५ दिन रोजगार गरेका थिए । जसमा दुई सय १४ वटा योजना रहेका थिए ।
प्युठानमा आठ हजार पाँच सय ९५ जना सूचीकृत भएकोमा छ सय ३७ जना रोजगारमा संलग्न भएका थिए । उनीहरूले कुल ५६ हजार तीन सय ८३ दिन रोजगार गरेका थिए । जसमा एक सय ३३ वटा आयोजना रहेका थिए । यसैगरी गुल्मीमा १० हजार छ सय ८५ जना सूचीकृत भएकोमा आठ सय ३५ जना रोजगारमा संलग्न भएका थिए । उनीहरूले कुल ६५ हजार ६५ दिन रोजगार गरेका थिए । जसमा दुई सय ७० वटा आयोजना रहेका थिए ।
यसैगरी अर्घाखाँचीमा पाँच हजार छ सय ३४ जना सूचीकृत भएकोमा चार सय २३ जना रोजगारमा संलग्न भएका थिए । उनीहरूले कुल ३४ हजार चार सय ६५ दिन रोजगार गरेका थिए । जसमा एक सय ३४ वटा आयोजना रहेका थिए । पाल्पामा पाँच हजार चार सय १४ जना सूचीकृत भएकोमा छ सय ६९ जना रोजगारमा संलग्न भएका थिए । उनीहरूले कुल ५७ हजार पाँच सय ६४ दिन रोजगार गरेका थिए । जसमा एक सय ३४ वटा आयोजना रहेका थिए ।
यसैगरी नवलपरासी पश्चिममा दुई हजार एक सय सात जना सूचीकृत भएकोमा चार सय ११ जना रोजगारमा संलग्न भएका थिए । उनीहरूले कुल २९ हजार एक सय ५९ दिन रोजगार गरेका थिए । जसमा ६७ वटा आयोजना रहेका थिए । रुपन्देहीमा चार हजार नौ सय २० जना सूचीकृत भएकोमा सात सय ८८ जना रोजगारमा संलग्न भएका थिए । उनीहरूले ५२ हजार नौ सय २३ दिन रोजगार गरेका थिए । जसमा एक सय ५१ वटा आयोजना रहेका थिए ।
यसैगरी कपिलवस्तुमा चार हजार आठ सय ३६ सूचीकृत भएकोमा पाँच सय ८० जना रोजगारमा संलग्न भएका थिए । उनीहरूले कुल ३१ हजार पाँच सय ८७ दिन रोजगार गरेका थिए । जसमा एक सय वटा आयोजना रहेका थिए । दाङमा छ हजार एक सय ८४ जना सूचीकृत भएकोमा सात सय ६२ जना रोजगारमा संलग्न भएका थिए । उनीहरूले कुल ५६ हजार सात सय ३९ दिन रोजगार गरेका थिए । जसमा एक सय सात वटा आयोजना रहेका थिए ।
यसैगरी बाँकेमा तीन हजार पाँच सय १३ जना सूचीकृत भएकोमा चार सय ९३ जना रोजगारमा संलग्नता भएका थिए । उनीहरूले कुल २९ हजार तीन सय पाँच दिन रोजगार गरेका थिए । जसमा ६१ वटा आयोजना रहेका थिए । बर्दियामा १६ हजार आठ सय ४५ जना सूचीकृत भएकोमा छ सय ६९ जना रोजगारमा संलग्नता भएका थिए । उनीहरूले कुल ३६ हजार सात सय ८० दिन रोजगार गरेका थिए । जसमा ९७ वटा आयोजना रहेका थिए ।
आन्तरिक रोजगारीमा सीमित अवसर मात्र भएकाले वैदेशिक रोजगारीमा युवा जनशक्ति पलायन हुने, आन्तरिक रोजगारी सिर्जनामा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबिच सघन सहकार्यको विकास गर्नु चुनौतीपूर्ण रहेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, युवा स्वरोजगार कार्यक्रम जस्ता लक्षित कार्यक्रम प्रदेश र स्थानीय रोजगार कार्यक्रममा अन्तर–आबद्धता कायम गर्दै रोजगारी प्रदान गर्न, युवालाई नेपालमै काम गर्ने वातावरण सिर्जना गरी श्रम र श्रमिकको सम्मान गर्ने संस्कारको विकास गर्नु, वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, मर्यादित, व्यवस्थित र उच्च प्रतिफलयुक्त बनाउनु चुनौतीपूर्ण रहेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।