किरण थापा
नेपालको कठिन भूगोलका कारण कहिले प्रकृति प्रकोप त कहिले मानव सिर्जित (नाकाबन्दी) जस्ता आपतकालीन अवस्थाकोे सामना पटक पटक गर्नुपरेको छ । हरेक परिस्थितिहरुमा हामीले समस्याहरुले निम्त्याउने गर्ने विभिन्न पीडाहरुको चाङको अनुभव गर्दै आइरहेका छौँ । भूकम्पका बेला राष्ट्रको संयन्त्र कमजोर भई विपद व्यवस्थापन संयन्त्रको फितलो प्रस्तुतीले गर्दा भूकम्प पीडितहरुको समस्या बुझ्न र राहत वितरणका सवालमा एकरुपता नभएको कुरा हामी समक्ष सर्वविदित नै छ ।
भूकम्पबाट भौतिक, सामाजिक र मनोवैज्ञानिक रुपमा क्षतविक्षेत नेपालीको जीवन निरिह यत्रतत्र छरिएका मनहरु जोड्न नपाउँदै केही महिना पश्चात भारतको नाकाबन्दीले नेपालीको जन जीवनमा थप अनिश्चिता र असहज परिस्थितिले सिर्जना गरेको अश्वभाविक अनुभव हाम्रो रहेको छ । हरेक जटिल परिस्थितिबाट माथि उठ्ने क्रममा राष्ट्रको कमजोर शासकीय प्रवृत्तिका कारण लाचार उदासीन नागरिक मर्कामा बारम्बार पर्ने गरेको पाइन्छ । हरेक विपद र महामारीपश्चात राष्ट्रिय स्तरमा यसको रोकथाम तथा न्यूनीकरणका लागि व्यापक विचार विमर्श हुने गर्छन्, तर जनताले यसरी दोहोरिरहने विपत्ति र महामारीमा शासकीय प्रणालीको क्षमताको अनुभव कहिल्यै गर्न पाएका छैनन् ।
आज विश्व कोरोनाको कहरबाट जुझिरहँदा हाम्रा निकायहरुको अपेक्षित अनुरुपको यथेष्ट कार्यशैलीको अभावका कारण पुनः नागरिकले कष्टकर जीवन निर्वाह गर्न परिरहेको छ ।
वि.सं. २००७ सालदेखि अहिलेसम्मको अवधिमा नेपाली जहानिया राणा शासनदेखि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्मका विविध युगान्तकारी परिवर्तनका लागि पटक–पटक आन्दोलनमा होमिए । अङ्गभङ्ग भई घाइते बने । अनि धेरैले ज्यानकै आहुति दिए, तर सबैभन्दा उत्कृष्ट शासन पद्धतिका रूपमा चर्चा गरिएको संंघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पश्चात पनि वहुसंख्यक नागरिकको जीवन भोगाई कष्टकरबाट माथि उठ्न सकेको छैन । संविधानले परिकल्पना गरे अनुरुप आवश्यक अधिकारहरु जसरी केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई दिइयो सो अनुरुप नागरिकको विश्वास जित्न नसकेको अवस्था छ ।
देश लकदाउनबाट गुजिरहँदा नागरिकले बडो कष्टकर समयको सामना गर्नुपरेको छ । सिङ्गो मुलुक संकटमा छ अनि नागरिक सकसमा छन् । यस्तो बन्दाबन्दीमा अवस्थामा नागरिक प्रायः अभाव, असुरक्षित, एक्लोपन महशुस गर्ने गर्छन् । यतिबेला स्थानीय सरकारले कोरोना संकटमा संवैधानिक कानुनी जिम्मेवारीका साथ नागरिकको अपेक्षाको कसीमा खरो उत्रनु आवश्यक रहन्छ । स्थानीय स्तरमा स्वास्थ्य समस्या र नागरिकमा पर्न गएको आर्थिक, सामाजिक र मनोसामाजिक समस्याहरुको अवस्था बुझ्न स्वयम्सेविकाहरू, नागरिक सचेतना केन्द्र तथा स्थानीय सामुदायिक संस्थाहरूलाई कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि परिचालन गरी मनोपरामर्शलाई ग्रामीण तहसम्म पु¥याउन स्वयम्सेविकाहरूको प्ररिचालनसँगै टेलिभिजनलगायत स्थानीय रेडियो एफएममार्फत् सम्भावित जोखिममा रहेका समूहलाई आवश्यक मनोसामाजिक परामर्शलाई प्राथमिकता दिनु आवश्यक थियो । तर यस्ता संरचनाभित्र रहेर काम गर्नेहरुको क्षमता, चाहे निजी क्षेत्रको क्षमता होस् वा समन्वय गर्ने निकायको होस् ज्यादै न्यून देखिन्छ । अझ त्यो संस्थालाई नेतृत्व दिएर हाक्नकोे क्षमता झन कमजोर रहेको पाइन्छ । जसले गर्दा नागरिकको समस्या समयमा समाधान नहुन सक्दा आत्माहत्या, सम्बन्धविच्छेद र बलात्कारजस्ता नकरात्मक गतिविधि व्याप्त रहेको तथ्याड्ढहरुले बताउँछ । डेढमहिनाको अवधिमा ४ सय ९२ जनाले आत्महत्या गरेका छन् ।
आत्महत्यामा धेरै घरायसी कारण देखिएको छ । घरभित्रका सानासाना समस्यादेखि विवादले आत्महत्या गरेको पाइएको छ । त्यसैगरी प्रदेश नं ५ अन्तर्गत २०७६ चैत्र १२ गतेदेखि २०७७ बैशाख २१ गतेसम्म प्रदेशभर ३ जवर्जस्तीकरणी उद्योग सहित ४० वटा बलात्कार घटनाको मुद्दा प्रहरीमा दर्ता रहेको पाइन्छ । वर्षेनी मनसुनमा पहिरोमा गाउँवस्ती बग्छन् । खोलानाला उर्लिएर गाउँ जलमग्न हुन्छन् त कहिलेकाहीँ आउने भूकम्प आफ्नो ठाउँमा छ । विपद र महामारीका स्वरुप फरक भए तापनि नागरिकले भोग्दै गरेका पीडा र व्यवस्थापन शैलीमा खासै फरक नभएको पाइन्छ । अहिलेको महामारी व्यवस्थापनको प्रकृति केही भिन्न भए तापनि नागरिकलाई महामारीबाट सिर्जित समस्याहरुको व्यवस्थापन गर्ने दायरा मिल्न आउने हुदाँ भूकम्पका अनुभवलाई समेत कार्यान्वयन गर्न नसक्दा नागरिकको अवस्था दयनीय रहेको पाइन्छ । भूकम्पका बेला पीडित पक्षको पहिचान गर्ने जिम्मेवारी पाएका निकायले सरकारले बनाएको मापडण्ड विपरित तथ्याड्ढ संकलन गर्दा कति पीडितहरुको पीडा अझै उस्तै रहेको पाइन्छ । यो महामारीका बेला पनि सरकारले न्यून आय भएका र दैनिक ज्यालादारी परिवारका लागि भनेर राहतको कार्यक्रम त ल्यायो तर विगतझैँ मापडण्ड विपरित राहत वितरण हुँदा पीडितहरुको असन्तुष्टि र आक्रोश सुन्नमा आउँछ । जसले गर्दा परिवारमा विभिन्न प्रकारका अभाव सिर्जना भई परिवारले विभिन्न प्रकारका जोखिम लिने गरेको तथ्याड्ढ बताउँछन् । बन्दाबन्दीमा कारण गरिब र निमुखा किसानलाई सबैभन्दा बढी असर परेको छ । अहिले तरकारी, फलफूल, दूध÷दही, मासुजस्ता वस्तुको विक्री ह्वात्तै घटेको छ ।
यसले मुलुकभर उत्पादित कृषिजन्य वस्तु सडेर फ्याँक्नुपर्ने अवस्था आएको छ । बन्दाबन्दीका कारण आपूर्ति र उपभोगमा आएको समस्याले गरिब किसानका उत्पादन फाल्नुपर्ने दुःखद अवस्था आएको हो । यसमा आबद्ध किसान तथा व्यवसायीलाई सरकारले तत्काल यो समस्याबाट पार लगाउनुपर्छ । कोरोना भाइरसबाट उत्पन्न यो समस्याबाट किसानलाई बचाउन पहिले उत्पादित वस्तु विक्रीका लागि सहजरूपमा सवारी साधनको व्यवस्था गर्नुपर्छ । उत्पादित वस्तु आपूर्ति गर्दा कोरोना भाइरसबाट मुक्त बनाउने र आम सर्वसाधारणलाई उपभोग गर्न निश्चिन्त बनाउन सक्नुपर्छ । कृषिमा कम्तिमा आत्मनिर्भर हुने गरी सरकारले दीर्घकालीन योजना ल्याउन आवश्यक छ । किसानलाई सहज हुने लकडाउनको व्यवस्थापन अपरिहार्य भइसकेको छ ।
लकडाउनलाई विस्तारै खोल्ने रणनीतितिर नलाग्ने हो भने उपभोक्ताले पनि खर्च गर्न मनलगाउने छैनन् र विस्तारै मुलुककै समग्र अर्थतन्त्र धरासायीतर्फ जाने छ । जसमा बेलैमा ध्यान पुग्नुपर्छ ।
विपद व्यवस्थापनको अर्को महत्वपूर्ण पाटो सामाजिक सुरक्षा र बिमा व्यवस्था हो जसलाई आपतकालीन अवस्थामा प्रयोगमा लिने गरेको पाइन्छ । यस प्रकारको अभ्यासले अन्य मुलुकमा नागरिकको अप्ठ्यारा परिस्थितिहरुमा सञ्विनी बुटीको काम गर्ने गरेको पाइन्छ तर हाम्रो जस्तो राष्ट्रका लागि केही चुनौतीको सामना गनुपर्ने हुन्छ । जस्तै सरकारी संयन्त्रमा पारदर्शीताको कमी, नीतिको अभाव, आम नागरिकमा चेतनाको कमी । राज्य संघीयतामा गएसँगै नागरिकका लागि काम गर्ने दायरा फराकिलो भए पनि त्यसको उपयोग गर्नेबाट राज्य पछि रहेको पाइन्छ । यसबाट प्रष्ट हुन्छ हाम्रा तीनै तहका सरकार आफ्नो आवश्यकता जनतालाई अनुभूत गराउन सक्ने उत्तम समय र अवसर पाएर पनि आफ्नो औचित्य यस पटक पनि स्थापित गर्नसकेका छैनन् । सरकारले आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गर्ने बेला हो, यो । सरकारमा बस्नेहरूको इमानदारी र विश्वसनियताको परीक्षा पनि यस्तै बेलामा हुने हो । संकटका बेला पनि सरकारप्रतिको आम आस्था र भरोषा भाँचियो भने त्यो जोडिन निकै कठिन हुनेछ । यसको हेक्का सरकारमा रहनेहरुलाई हुनुपर्छ ।
संकटको वहाना वा आवरणमा कतैबाट पनि बद्मासी तथा लुट मच्चाउने कोशिस भयो भने इतिहासले भुल्ने छैन र माफ पनि गर्ने छैन । त्यो दण्ड निकै पीडादायक हुनेछ । यो कमाउने मौका होइन, कल्याण गर्ने एउटा अवसर हो । कमाउने मौका फेरि–फेरि पनि आउनसक्छ तर कल्याणको यो मौका फेरि नआउन पनि सक्छ ।
तर्सथ, यसरी दोहोरिइरहने विपतबाट सुरक्षित रहन दीर्घकालीन तयारीको आवश्यकता झनै खड्किएको छ । यस्ता महामारीको समाधानका उपाय वैज्ञानिक तरिकाले हुन जरुरी छ । यसका लागि यथेष्ट नीतिगत निर्णयका साथै तहगत संरचनाहरुलाई क्रियाशील बनाउन जरुरी छ । अब हामीले निर्णय गर्नुपर्दछ कि यो महामारी एक अप्रत्नयाशित विरामी हो वा हामी यसको अवसरमा आउने अवसरहरुको उत्तम उपयोग गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ । यो नै नेपालले अबको कुन बाटो लिने निर्णय गर्न मद्दत गर्ने छ ।