भूपेन्द्र सुवेदी
नेपालको ताला नलाग्ने खुला राष्ट्रिय सम्पदा भनेकै वन सम्पदा हो । त्यसका साथसाथै नेपालको गहनाका रुपमा रहेका वन्यजन्तुहरु पनि यसै सम्पदाभित्र पर्दछन् । सबैलाई बाँच्ने बचाउने सम्पदा भनेकै नवनसपतीवर्गमा पर्ने अतिआवश्यक दैनिकी जीवनका आधारका रुपमा रहेको वन सम्पदामा देशका सबैभन्दा पछाडि पारिएका गरिबीको रेखामुनि बाँच्न वाध्य नागरिकको बाँच्ने आधार वनसम्पदा एकमात्र माध्यम हो । किनभने गरिबको जमिन छैन, खेती हुँदैन ज्यालामज्दुरी गरी खाने वर्गको लागि वन क्षेत्र एउटा जीवनको बाँच्ने आधार हो । जस्तै घरमा अनाज भएन भने वनजंगलको कनदमुल, गिठा, भ्याकुर तरुल तथा अन्य तरकारीजन्य खाद्यवस्तु सिस्नो, जलुका, न्युरो, खोलेसाग, वनमा फल्ने विभिन्न जातका फलफूलजन्यवस्तु नै गरिबको साँझविहानको छाकको रुपमा हामीले र हाम्रा पुर्खाहरुले लिँदै आएको बस्तु हुन् भन्ने हामीलाई पनि थाहा छ ।
जब–जब नेपालमा राजनीतिक संकट र कुनै महामारी आउँछ तब–तब नेपालको वनजंगलको स्थानीय स्रोत साधन र वन्यजन्तुमाथि नै पहिलो प्रहार हुन्छ । हामीले जान्ने बुभ्mने हुँदा नै २०१३ सालदेखि २०३४, ०३५ सालसम्म वनक्षेका अधिपती सम्बन्धित सरकारका कर्मचारीहरु र सम्बन्धित जिल्लामा स्थापित भएका पञ्चायत अघि जमिन्दार पट्वारी, मुखिया, जिम्मालहरु र त्यसपछिका पञ्चायतको पुनरवहालीपछिको हालीमुहालीमा वनको दोहन र अतिक्रमण, वन्यजन्तुको शिकार खुलेआम ठुलाबडा, कर्मचारी स्थानीय जनताका अगुवा भनाउँदाहरुले मिलेर निकै ऐस र शौखिनका रुपमा वन र वन्यजन्तुको सिकार गर्ने गर्दथे । वनमै बास बसेर जंगली जनवारको सुकुटी तयार पारी आप्mना विभागीय प्रमुखहरुलाई र स्थानीय अगुवाहरुलाई समेत भाग पु¥याउने गर्दथे । वनको राजा नै आफै वनकर्मचारी भएको अवस्था थियो त्यो बेला । वनजंगल केही टाठाबाठाहरुले कमाए पनि निम्नस्तरको पहुँच त्यो बेला पनि थियन । वनको कानुनसँग निकै जानकार थिए त्यो बेलाका जनता । वन फडाणी गर्नेलाई निकै ठूलो सजाय र कैदको डरले त्यस्तो तस्कर अलि कम हुने गर्दथ्यो ।
जब फेरि २०३६ सालको जनमत संग्रहको घोषणा स्व राजा वीरेन्द्रले गरेको समयमा सबै नेता कार्यकर्ताहरुले जनमत संग्रहको विषयमा देशको शान्ति सुरक्षाको जिम्मा लिएका सुरक्षाकर्मी र वन क्षेत्र हेर्ने जिम्मेवारीमा रहेका वनकर्मचारी समेत जनमत संग्रहको निर्वाचनमा खटिए । त्यसबेला पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मको नेपालको कहलिएको चारकोशे झाडीको नामले पहिचान बनाएको वन क्षेत्र लगभग आधा नै ध्वस्त भएको थियो । जनमत संग्रह पश्चात बनेको राज्य सरकारले फेरि २०३६ सालपछिको पञ्चायतको सरकारले वन विनाश भएको महशुस गरी विगत २०३५ सालदेखि नै अब वन क्षेत्रको सुरक्षाको जिम्मेवारी पञ्चायत र वनकर्मचारीले मात्र संरक्षण गर्न नसक्ने निष्कर्ष निकाल्यो । स्थानीय जनताको जिम्मा नदिएसम्म वन संरक्षण नहुने निष्कर्ष निकालेर २०३६ सालको वन विनाशको कहालीलाग्दो अवस्था नेपालमा सर्वप्रथमको वन क्षेत्र अधिक्रमण र वन विनासको अवस्थाले मात्र स्थानीय जनताको जिम्मा पश्चात नेपालको वन क्षेत्रमा स्थानीय जनता आफैले जिम्मा लिए । उनीहरुले नाङ्गा डाँडाहरुलाई वृक्षारोपणको अवधारणा लिएर वनमन्त्रालय अन्तर्गत काम गर्ने कर्मचारी र वन विकास गुरुयोजना तयार पार्ने नेपालका सहयोगी निकाय नेपालको वनको बारेमा अध्ययन अनुसन्धान गर्न आएका विदेसी र स्वदेसी विज्ञहरुको सहभागिता रह्यो । उनीहरुले नेपालको वन संरक्षण र सदुपयोगको कानुनी खाका तयार पारे ।
वनमन्त्रालय र स्थानीय वन कार्यलय स्थानीय वन उपभोक्ता एकै ठाउँमा अटाउने र संरक्षण तथा सदुपयोग गर्न पाउने भन्ने निचोड पनि निकालियो । वनको नियमानुसार वार्षिक रुपमा वृक्षारोपण, वार्षिक रुपमा कटानी छटानी, बुढो र सुकेको खेर जाने काठजन्य वा दाउरा जन्य वन सम्पदाको बाँडफाँड र सरकारी राजश्वमा जम्मा गर्नुपर्ने नीति र नियम लागू गरी नेपाल सरकारको वन विभागको स्वीकृतमा नेपालको सम्पूर्ण क्षेत्रमा सामुदायिक वन स्थापना २०५२ सालदेखि लागू भएको छ र सोही नीति अनुसार कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएको थियो । त्यो अवस्था २०५२ को तत्कालको माओवादी द्वन्द्वको चपेटामा फेरि पनि नेपालको पहिलो राजनीति टार्गेट वन नै हुन पुग्यो । द्वन्द्वमा पनि वनजंगल वन्यजन्तुको अथाहा दोहन र तस्कर निकै लामो समयसम्म रहन गयो । नेपाल सरकारका सुरक्षा निकाय र वनकर्मचारीको अवस्था खुम्चिएर कार्यालय वाहेक आप्mनो क्षेत्रमा जानसक्ने अवस्था थिएन । त्योबेला लगभग उही २०३६ सालको अवस्थामा वन र वन्यजन्तुको र वन अतिक्रमणको चपेटामा नेपालको वन क्षेत्र निकै नाजुक अवस्थामा पुग्यो ।
तत्पश्चात फेरि नेपालमा राजनीतिक द्वन्द्व सकियो र नेपालले गणतन्त्र सहितको संविधान प्राप्त ग¥यो । अब नेपालको वन सम्पदा वन्यजन्तु संरक्षण र यसको उचित व्यवस्थाले पछाडि पारिएकाको जीविको पार्जनका उपायहरु र नेपाल सरकार सञ्चालनमा स्थानीय वन सम्पदाले आर्थिक, वातावरण, जलवायु परिवर्तकको नियन्त्रणको पाटोमा सहयोगी भूमिका खेल्यो ।
नेपालको विश्वमा परिचित सामुदायिक वन क्षेत्रले अझ गणतन्त्र पश्चात राम्रो भूमिका निर्वाह गर्ला भन्ने आम नागरिकको आशा थियो । तर त्यस्तो रहेन र हुन सकेन । वन विनाशको माध्याम सरकारी स्तरबाटै आफूखुशी गर्न थालियो । विभिन्न वहानामा वन क्षेत्र नाङ्गो हुँदै छ । वन्यजन्तुको विनाश सँगसँगै हुँदै छ । तर पनि यसको उपयुक्त संरक्षणको व्यवस्थामा सरकार आफै चुकेको छ ।
जति जे–जे देशमा समस्या आउँछ र संकटग्रस्त अवस्थामा नेपालको सामुदायिक वन र राष्ट्रिय वनहरुले यो पहिलो संकट व्यहोर्न वाध्य हुन्छ । किनभने आजको विश्वमा तहल्का मच्चाएको कोरोना भाइरसको पहिलो चोट वन क्षेत्रमा परेको छ । त्यो हो हाम्रो दाङको दंगीशरण गापा र शान्तिनगर गापाअन्तर्गत रहेका सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरु काठ तस्कर र चोरी शिकारीको चपेटामा पर्दै आएको छन् ।देउखुरी क्षेत्र समेत यसबाट चोखो रहन सकेको छैन ।
दाङ जिल्ला वन कार्यलयको सूचनाअनुसार लकडाउनको ४० दिनको समयमा १३ वटा घटनामा १५ जनालाई कारवाही गर्न सफल भएको छ । लकडाउनकै अवसर छोपी काठ काटी तस्कर गर्ने, शिकार खेल्ने वन्यजन्तुको वथान बस्ने, चोरी शिकारीहरुलाई अब वन मन्त्रालयले कडाभन्दा कडा सजाय गर्नुपर्ने छ र एकपटक कारवाहीमा परेपछि ऊ जीवनभरि त्यस्तो कार्यमा नलागोस्, न कि तस्कर धेरै हुन्छन् । तर एक जनालाई मात्र अभियुक्त कायम गरी सबै तस्कर मिले र उसको जरिवानामा सहयोग गर्ने गरेको अवस्थाल छ ।
तर विभागले त्यस्तो व्यक्तिको लागि आश छ, गलत मानिस नछुटोस् र सही मानिस नफसोस् भन्ने हामी सबैको धारणा हो । अब यो लकडाउन कतिसम्म लम्बिन्छ त्यो बेलासम्म वन विनाशको शृंखला रोकिने छैन । किनभने वन तस्करहरुको जालो निकै बलियो छ । यसलाई राजनीतिक पहुँच हुन्छ र तस्करहरुलाई छुटाउन आउनेको अनुहारको स्पेशल तस्वीर लिन सम्बन्धित कार्यलयहरुले पहिलो प्राथमिकता लिनु महङ्खवपूर्ण विषय हुने छ ।