खेमराज रिजाल
दाङ, २८ कात्तिक । यो वर्षका मुख्य मुख्य पर्व सकिएसँगै अब सबैतिर विकास निर्माणका काम सुरु हुने बेला हो । जिल्लाको गौरवको चारलेन सडक स्तरोन्नतिसँगै सङ्घीय पूर्वाधार, प्रदेश पूर्वाधार र स्थानीय तहका भौतिक पूर्वाधार निर्माणका काम धमाधम सुरु हुने तयारीमा छन् तर भौतिक निर्माणका लागि अझै पनि नदीजन्य पदार्थ ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवाको सहज आपूर्ति व्यवस्थापन हुनसकेको छैन ।
जिल्लाका १० वटै पालिकाले नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् एवम् सङ्कलन र घाटगद्दीको ठेक्का लगाउन नसकेको मौकामा देउखुरी उपत्यका तथा दाङ उपत्यकाका विभिन्न नदी, खोलामा दिनरात नदीजन्य पदार्थको तस्करी व्यापक रूपमा बढ्न थालेको छ । अहिलेसम्म जिल्लाका कुनै पनि पालिकाले नदीजन्य पदार्थको उत्खनन्का लागि ठेक्का सम्झौता गरेका छैनन् । निर्माण व्यवसायी भने नदीजन्य पदार्थको अभावमा छट्पटाउन थालेका छन् ।
‘हामीलाई अब तत्काल चाहिने भनेको ढुङ्गा र ग्राभेल नै हो, यो विषयमा चाँडै व्यवस्थापनका लागि पालिकासँग समन्वय गरिरहेका छौँ’, घोराही, तुलसीपुर चारलेन सडक स्तरोन्नतिको ठेक्का पाएको दिवा÷बन्दन भगवती जेभीका कन्ट्रयाक्ट मेनेजर सुनिल ढुङ्गानाले भने । यो आगामी तीन वर्ष घोराही, तुलसीपुर सडक स्तरोन्नतिको काम सुरु भइसकेकाले अघिल्लो वर्षभन्दा अधिक नदीजन्य पदार्थको खपत यहीँ हुने देखिएको छ तर चाँडै ठेक्का प्रक्रियामा जाने सन्दर्भमा स्थानीय पालिका आतुर देखिँदैनन् ।
ठेक्का नलाग्दाको फाइदा चोरी तस्करी गर्नेले उठाइरहेका छन् । स्थानीय पालिकाले प्रहरीले चोरी तस्करी रोक्न ध्यान नदिएको आरोप लगाउँदै आएका छन् । यद्यपि प्रहरीले भने देखेको जतिलाई पक्राउ गरेर सम्बन्धित पालिकामा राजस्व तिर्नका लागि पठाएको बताउँदै आएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालयको गत साताको तथ्याङ्क मात्रै हेर्ने हो भने नदी तथा खोलामा अवैध रूपले चोरी निकाशी गर्दै गरेका आठ वटा ट्याक्टर प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ ।
कात्तिक १९ देखि २४ गतेको बिचमा बबई गाउँपालिका र गढवा गाउँपालिकाबाट प्रहरीले आठ वटा ट्याक्टर नियन्त्रणमा लिएको हो । ती ट्याक्टरलार्ई कारबाही गर्दा एक लाख ३० हजार राजस्व सङ्कलन भएको दाबी प्रहरीको छ तर पालिकाका जनप्रतिनिधिको भनाइमा पक्राउ परेका त स्याम्पल मात्र हुन्, त्यो भन्दा धेरै ट्यक्टर खुलेआम खोलामा देखिन्छन् ।
जुन प्रहरीकै मिलोमतोमा खुलेआम उत्खनन् गर्दै आएका छन् । सोमवार बबई गाउँपालिका–७ ओदालेबाट अवैध रूपमा ढुङ्गा र बालुवा उत्खनन् भइरहेको समयमा इलाका प्रहरी कार्यालय खिलतपुरले ट्याक्टर नियन्त्रणमा लिएको हो । प्रहरीको गस्ती टोलीले रा१त २५५९ र लु२त ९५७२ नम्बरका ट्याक्टर नियन्त्रणमा लिएको थियो ।
यसैगरी बबई–७ बेलासपुरमा बालुवा, गिट्टी उत्खनन् गर्दै गरेको अवस्थामा रा१त ४८४० नम्बरको ट्याक्टरलार्ई नियन्त्रणमा लिइएको जिल्ला प्रहरी प्रवक्ता डिएसपी चक्रबहादुर शाहले बताए । कारबाही गर्दा प्रतिट्याक्टर १० हजार रुपैयाँका दरले आर्थिक जरिवाना गर्दा गाउँपालिकामा ३० हजार राजस्व दाखिला भएको थियो ।
त्यस अघि कात्तिक १९ गते बबई गाउँपालिका–४ स्थित राजी खहरे खोलाबाट अवैध रूपमा ढुङ्गा उत्खनन् गरी ल्याउँदै गरेको अवस्थामा इलाका प्रहरी कार्यालय खिलतपुरले एउटा अनटेस्ट ट्याक्टर नियन्त्रणमा लिएको थियो । सोही दिन इलाका प्रहरी कार्यालय हापुरेले रा१त २८१५ नम्बर र रा१त ४४८३ नम्बरका ट्याक्टर नियन्त्रणमा लिएको थियो । ती तीन ट्याक्टरलार्ई कारबाही गर्दा प्रतिट्रयाक्टर १० हजारका दरले ३० हजार रूपैयाँ बबई गाउँपालिमा जम्मा भएको थियो ।
यसैगरी आइतवार गढवा गाउँपालिका–४ पर्सियास्थित राप्ती खोलाबाट अवैध रूपमा खोलाजन्य वस्तु उत्खनन् गर्दै गरेको अवस्थामा इलाका प्रहरी कार्यालय गढवाले रा१त ३२०१ र रा१त २७९७ नम्बरका ट्याक्टर नियन्त्रणमा लिएको थियो । प्रतिट्याक्टरलार्ई ३० हजार रुपैयाँका दरले आर्थिक जरिमाना गर्दा ६० हजार रुपैयाँ गढवा गाउँपालिकामा जम्मा भएको थियो । ‘अझै धेरै चोरी निकाशी भइरहेको बताइन्छ नि ?’ यसको जवाफमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङका प्रहरी नायव उपरीक्षक चक्रबहादुर शाह भन्छन्, ‘हामी चौबिसै घण्टा खोलामा ड्युटी दिन सम्भव छैन, जनताको शान्ति सुरक्षाको काम पनि त गर्नुप¥यो नि !’
ठेक्का आह्वानमा किन ढिलाइ ?
जिल्लामा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् तथा घाटगद्दीका लागि कानुनी रूपमा माथिल्लो निकायमा सिफारिस गर्ने वैधानिक जिम्मा जिल्ला अनुगमन समितिलाई छ । अनुगमन समिति जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखको संयोजकत्वमा गठन भएको हुन्छ ।
यसमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला प्रहरी प्रमुख, सशस्त्र प्रहरी प्रमुख, जिल्ला समन्वय समितिका एक जना इन्जिनियर, डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख, आन्तरिक राजस्व कार्यालयका प्रमुख तथा सम्बन्धित पालिकाको एक जना जनप्रतिनिधि रहने व्यवस्था छ । यसमा सदस्य सचिव जिल्ला समन्वय अधिकारी रहने व्यवस्था छ ।
सरकारले असार १ गतेदेखि भदौ मसान्तसम्म पूर्ण रूपमा खोलानदीमा उत्खनन्, सङ्कलन तथा घाटगद्दीमा रोक लगाएको हुन्छ । असोजपछि मात्र खोलामा उत्खनन् सुरु हुन्छ । उत्खनन्को ठेक्का लगाउन सम्बन्धित पालिकाले आफ्नो क्षेत्रमा भएका खोला, नदीमा उत्खनन् ठेक्का लगाउनुपूर्व त्यहाँको आइइई प्रतिवेदन तयार गरी जिल्ला अनुगमन समितिलाई बुझाउनु पर्ने व्यवस्था छ ।
जिल्ला अनुगमन समितिमा प्रतिवेदन प्राप्त भइसकेपछि जिल्ला अनुगमन समितिले सम्बन्धित पालिकामा स्थलगत अनुगमन गरी उत्खनन् स्वीकृतिका लागि राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण समितिमा पठाउनु पर्नेछ । त्यसपछि चुरेले अन्तिम अनुगमन गरेपछि मात्र ठेक्का लगाउन स्वीकृति दिने कानुनी व्यवस्था छ । यी सबै प्रक्रियाबिना झन्झट तथा नरोकिई भए भने पनि करिब एक महिनाको प्रक्रिया हो, यो ।
आइइई गर्न स्थानीय सरकार आतुर नै देखिँदैनन् । ‘यसै सातासम्म हामीले जम्मा तीन वटा पालिकाको विभिन्न घाटको स्थलगत अनुगमन गरी उत्खनन्का लागि चुरेमा सिफारिस गरेका छौँ, हामीबाट कहीँकतै ढिला भएको छैन’, जिल्ला अनुगमन समितिका सदस्य सचिव सावित्री श्रेष्ठ भन्छिन्, ‘ढिलो त पालिकाबाटै हुन्छ । जिल्ला अनुगमन समितिका अनुसार हालसम्म लमही उपमहानगरपालिकामा विभिन्न स्थानमा रहेका २४ वटा घाट, दंगीशरण गाउँपालिकामा रहेका ९ वटा घाट र बबई गाउँपालिकामा रहेका ११ वटा घाटको मात्र स्थलगत अनुगमन गरी चुरेमा सिफारिस भएको छ तर चुरेबाट अझैसम्म सिफारिस भएका स्थानमा उत्खनन्का लागि अनुमति आएको छैन ।’
दंगीशरण गाउँपालिका अध्यक्ष शम्भु गिरी भन्छन्, ‘हिजो मात्र चुरेबाट अनुगमन भएको छ, मलाई लाग्छ यसै साता स्वीकृति दिन्छ होला ।’ चुरेको अनुमति प्राप्त हुने बित्तिकै पालिकाले ठेक्का आह्वान गर्ने अध्यक्ष गिरीले बताए । शान्ति नगर गाउँपालिकाले भने अनुगमन समितिलाई अनुगमन नै नगराई ठेक्का खोलेपछि विवादको विषय बनेको छ । पालिकाले आठ वटा घाटमा ठेक्का खोलेको थियो तर एउटैमा पनि परेन ।
‘ठेक्का खोलेको अन्तिम दिन बिदा परेको थियो, त्यो दिन सर्वर डाउन भएका कारण ठेक्का परेन’, शान्तिनगर गाउँपालिका अध्यक्ष प्रमोद बस्नेत भन्छन्, ‘हामी चाडै अर्को ठेक्का प्रक्रियामा जाँदै छौँ ।’ देउखुरी उपत्यकामा सबैभन्दा धेरै नदीजन्य पदार्थ सङ्कलन हुनसक्ने राजपुर गाउँपालिका, गढवा गाउँपालिका तथा राप्ती गाउँपालिकाले अझै ठेक्का लगाउने घाटको अनुगमन गर्न जिल्ला अनुगमन समितिलाई पत्राचार नगरेको समितिका सदस्य सचिव श्रेष्ठ बताउँछिन् ।
यसरी खोलामा ठेक्का खोल्न पालिका अल्मलिँदा हरेक वर्ष नदीजन्य पदार्थको चोरी निकाशी दोहोरिँदै आएको स्थानीयको आरोप छ । ‘चोरी निकाशी सहजै हुन्छ भने ठेक्का प्रक्रियामा किन जाने’ भन्दै निर्माण व्यवसायी नदीजन्य पदार्थको ठेक्का हाल्न हतपती अघि नसर्ने वातावरण पछिल्लो समयमा स्थानीय सरकारबाटै भएको छ ।