युवराज शर्मा
नेपालको राजनीति उथलपुथलमा चक्रिय आधार भएको छ । यहाँ राजनीति गर्नेहरुमा गति र मति छैन । तैपनि आफूलाई राजनीतिज्ञ शक्तिका रुपमा परिभाषित गर्छन् । समय–समय र परिस्थितिमा नयाँ परिवर्तनका भाष्यहरु सुनाउँछन् ।
भनिन्छ– कालो गोरुलाई औँशी नपुण्य भनेजस्तो दलीय नेताहरुका भाषण जनताले सुन्छन् । एउटा दलले अर्को दललाई हेप्ने, घृणा गर्ने र लान्छना लगाउने गरेको भाषण सुन्दा जनता वाक्कदिक्क भएका छन् । २००७ सालदेखि २०१५ साल सम्मका भाषण सुन्न जनताले खाना खान बिर्सेर सुने तर जनताले झुठो र नभविष्य देख्न पाए ।
नेताहरुले जनताको चाहना बुझ्न सकेनन् । राजा महेन्द्र शाहले कार्यकारीको अधिकर प्रयोग गरेर प्रजातन्त्रलाई अपदस्थ गरी पञ्चायती व्यवस्थाको शासन प्रणाली ल्याएका थिए । त्यसलाई पनि २०४६ सालको जनआन्दोलनले फाल्यो रबहुदलीय शासन प्रणाली स्थगित गरायो । त्यो पनि नेताहरुले आपसी द्वन्द्व चर्काए । जनताले नेताहरुका भनाईलाई बुझ्न सकेनन् र नेतामुखी कार्यहरु भएका थिए । अन्तमा राजाले कार्यकारीको अधिकार मात्र खोसेनन् ।
राजसंस्था फालेर राष्ट्रपति व्यवस्था गर्न २०७२ आश्विन ३ गते नेपालको संविधान घोषणा भयो । २०६५ जेठ १५ गते राजाले राजगद्दी त्यागे र सत्ताको बागडोर जनताको लागि नेताहरुलाई बुझाएका थिए । देशमा पनि नेताहरुले निर्वाचन गराए र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सरकार तीन सरकार बनाए । जसमा स्थानीय तह ७५३ प्रदेश सरकार ७ र सङ्घीय सरकारको एकल स्वरुप बनाए । धर्म निरपेक्षता, सङ्घीयता र लोकतन्त्रात्मक वातावरण आपसमा बनाएका थिए ।
सरकारका नेताहरु अटाउने भए तापनि जनताको चाहना नेताहरुले बुझ्ने वातावरण भएन । जनताप्रति उत्तरदायी तीनै तहका सरकार बन्न सकेनन् । सङ्घीय सरकारका प्रधानमन्त्री, मन्त्री र निकायमा प्रमुखहरुले जनचाहनाको भावनालाई बुझ्न सकेनन् । त्यसको उपज नै जेन–जी विद्रोह भयो । जो नेपाली इतिहासमा नौलो बन्यो ।
सङ्घीय लोकतन्त्रात्मक गणतन्त्रको शासन प्रणाली देशमा भए पनि नेताहरुमा दलीय भावना बढ्यो । कुर्सी, पद र अवसरलाई अगाडि सारेपछि देशमा व्यापक भ्रष्टाचार बढ्न गयो । भ्रष्टाचार निवारण आयोगका पदाधिकारीहरु पनि दलीय भाजन भएका थिए । देश नै पुरै औलीमय भयो । देशमा तीन दलका तीन नेताहरुको हाली मुहाली मात्र भएको वातावरण बन्यो ।
नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, नेकपा एमालेका अध्याक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेकपा माओवादीका पार्टी अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दहाल प्रचण्ड थिए । यिनीहरुले अत्तोपत्तो गर्दै प्रधानमन्त्री बनिरहन्थे । नेपालको संविधान २०७२ ले पनि कुनै दलको बहुमत निर्वाचनबाट निस्कन नसक्ने थियो । देशमा बेरोजगारी बढ्दो अवस्थामा थियो । युवारुको संस्थात्मक वृद्धि विदेश पलायन भइरहेको थियो ।
राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, नैतिक, संकटहरु बढिरहेका थिए । जनताका छोराछोरीहरु शिक्षा र स्वास्थ्यको पहुँचमा पुग्न सकेका थिएनन् । कक्षा १२ पासपछिछ राम्रो विषय पढ्नका लागि विदेशी भूमिमा जान लागे । घरमा वृद्धवृद्धाहरुको संख्या मात्र भयो । यस्तो समयमा सङ्घीय सरकारका प्रधानमन्त्री र सञ्चारमन्त्री भए सञ्चारका नेटहरु २६ प्रकार बन्द गरिदिए । यस काममा संलग्न भएर व्यवसाय गर्नेहरु मर्कामा परे ।
प्रधामन्त्री जनताप्रति उत्तरदायी बन्न सकेनन् । कार्यकारीणी प्रधानमन्त्रीले हिटलरको सिद्धान्त अपनाएका थिए । यो शैली मन्त्रीहरुले पनि अपनाएका थिए । यसले मानिसहरुको पुस्ताहरुमा असर पुग्यो अन्तमा जेन–जी पुस्ताको विद्रोह भयो ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र मन्त्रीहरु नेपाली सेनाको शरणमा शिवपुरी पुगेका थिए । त्यहँँ पुष्पकमल दहाल प्रभण्ड पनि सेनाकै शरणमा थिए तर शेरबहादुर देउवा र आरजु देउवा घरमै थिएर घरमा कुटाई खाए । उनीहरुलाई धेरैपछि शिवपुरी व्यारेकमा सेनाले पु¥याएको अबर आयो । यस्तो वातावरण यो तीनै नेताहरुले रचना गरेको सत्तँको खेल थियो ।
मान्छे र व्यवस्था चलाउन प्रजातन्त्रमा लोकतान्त्रिक सोचाई हुनुपर्दथ्यो । त्यो भएन, बनाएनन् । सत्तामा बसेर जनतालाई मुर्ख बनाउने सत्ताको वातावरण बनाएका थिए । सत्ताका साझेदार नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिटका नताहरु थिए भने प्रतिपक्षका अगुवा पनि पुष्पकमल दहल थिए ।एउटा दल लोकतान्त्रिक भए पनि जनचाहना बुझ्न सकेनन् । अथवा नेताले बुझेर पनि बुझ पचाएका थिए ।
सत्ताका कम्पुनिष्ट पनि कमाउनिष्ट बनेका थिए । प्रतिपक्षह सत्ताका तमासे बनेका थिए । जेन–जी विद्रोह भयो । त्यो विद्रोह भ्रष्टाचार कुशासन कायम राखेको विरुद्धमा थियो । सबैमा भ्रष्टाचार विरोधी लहर बढिरहेको थियो तर सत्तामा बस्नेहरुले सुन्दैनथे ।
कुकुर भुक्छ, हात्ती लस्कदै जान्छ भनाई सत्ताधारीहरुको थियो । भ्रष्टाचार र कुशासन आफैमा सामाजिक अपराध थियो । जनताले आफ्नो इज्जतको ख्याल गर्न देशमा रोजगार चाहेका थिए । युवाशक्ति देशमा भयो भने देशको निकाय र निकास हुनसक्छ भन्ने सोचाई जनतामा थियो तर यी तीन नेताहरुमा भएन ।
नेपालमा विकासका प्रचुर सम्भावना हुँदा हुँदै पनि सत्ताको गैरजिम्मेवारीपनले गर्दा युवाशक्ति पलायन गराउने काम सत्ताधारीहरुबाट भइरहेको थियो । धेरै युवाहरु विदेशी भूमिमा अलपत्र भइरहेका थिए । युवाशक्तिको पलायन रोक्ने कुनै योजना सत्ताधारीहरुले ल्याएनन् । गरिबी, अभाव, रोग र भोकले जनता प्रताडित थिए । दे विकासको सोच बनाएका युवाहरु पनि सत्ताधारीहरुको दलीय भावनाका सिकार बनेका थिए ।
नेपालमा नागरिक वर्गका लागि शासन अवस्थामा प्रणाली व्यवस्थापन र नीति नियमहरु पारदर्शी हुनुपथ्र्यो । त्यसो भएन नेताहरुले आफ्नो सामाजिक आस्था र विश्वास गुमाएका िथए । शान्ति र सुरक्षा सरकारको जनताप्रति उत्तरदायी हुन्छ । त्यो सङ्घीय सरकारले लोकतान्त्रात्मक वातावरण बनाएन र गणतन्त्रको महत्व बुझेन तर आफ्नै महत्व तीन थरीका नेताहरुले बुझेका थिए कि सत्तामा बसेर अकुत धन पैसा सम्पत्तिहरु कमाउने ।
विदेशी बैंकहरुमा सुधार्ने । नेपाल र नेपाली जनतालाई भाषण सुनाएर नांगो बनाउने रहेछ । यस्तो सोचाईका नेताहरुले देश निर्माण गर्दैनन् भन्छन्– राजनीतिक विश्लेषकहरु । कहिले तल्लो निकायमा रुपमा स्थानीय तह हो । यो एउटा सरकार हो । यसको तल्लो निकाय वडा कार्यालय हो । जहाँ वडा अध्यक्षहरुको प्रत्यक्ष शासन चल्छ ।
जनताको समस्याको समाधान गर्ने निकाय पनि वडा कार्यालय हो । यसले जनचेतना जागृत गर्न ४ जना वडा सदस्यहरु रहने व्यवस्था गरेको छ तर उनीहरुको काम जनमानसमा देखिँदैन । राजनीतिक शक्तिको स्रोत बन्छन् । अथवा गैरजिम्मेवार बन्छन् । यस्तो परिस्थितिमा गणतन्त्र कसरी सप्रन्छ र ? त्यसका राजनीतिले जनचाहना बुझ्नु पर्छ । आफै गणतन्त्रमा परिमार्जित बनेर लोकतन्त्रात्मक कार्यशैली अपनाउनु पर्छ ।