भारतले नेपाली भूगोलमा सडक निर्माण गरेको कुरा जब नेपाली मिडियामार्फत् खुलासा भयो, त्यसपछि एक प्रकारको तरङ्ग देखिएको छ । परराष्ट्रमन्त्रालयलले, सत्तारुढ दलले र प्रमुख प्रतिपक्षी दलले एकै आशयका विज्ञप्तिहरु सार्वजनिक गरेर यो सवालमा सिङ्गो देश एक छ भन्ने सन्देश प्रवाहित हुनसकेको छ । यो सवाललाई राजतीतिकीकरण गरेर आक्षेप लगाउने भन्दा साझा चिन्ता र चासोका रुपमा लिएर राष्ट्रिय एकता प्रदर्शित गर्नु नै बुद्धिमानी हुन आउँछ । लिपुलेकमा भारतले नेपाललाई थाहै नदिएर सडक बनाएको प्रशङ्गले यो बुद्धिमानी देखाउने अवसर पनि दिलाएको छ ।
राजनीतिक शक्तिले आफ्नो भूमिका उचित वा प्रभावकारी भएको र अरुकोमा खोँट देखिएको भन्दै दाबी गर्नु अस्वाभाविक होइन तर चिन्ता, चासोका साथ सहकार्य गर्दै समस्या समाधान गर्न राज्यलाई सघाउनु नै पर्दछ । कम्तिमा राष्ट्रियताको सवालमा सीमा मिचिँदा वा यस्तै घटना हुँदा सिङ्गो देश एक भएको महशुस यहाँका नागरिकलाई र विश्व जगतलाई गराउन सक्नु पर्दछ । यस्तो सन्देशले वाह्य हस्तक्षेपका शृङ्खलाहरुमा ‘ब्रेक’ लाग्ने अवस्था निर्माणको दीशामा पनि योगदान पुग्दछ । यो पटक विपक्षी दलले आफ्नो धारणा, आफू सरकारमा हुँदा गरेका प्रयासहरु स्मरण गराउँदै सरकारलाई प्रभावकारी कदम चाल्न मात्र भनेन ‘राष्ट्रियताको सवालमा सम्पूर्ण साथ सरकारलाई रहने’ सार्वजनिक अभिव्यक्ति दियो । यो परिपक्व र राष्ट्रिय एकता निर्माण गर्ने सन्दर्भमा महत्वपूर्ण अभिव्यक्ति हो । विगतमा हामीले तीतो अनुभव गरेका छौँ । आफ्नै घरेलु शक्तिलाई दलाल र लम्पसारको उपमा दिने, राष्ट्रमाथि हस्तक्षेप हुँदा त्यसलाई राजनीतिकीकरण गरेर सरकार विरुद्धको सडक प्रदर्शनको एजेण्डा बनाउने चरित्रहरु प्रशस्त पटक प्रदर्शित भए । यसले आन्तरिक ध्रुवीकरणमात्र बढायो अरु केही भएन । यो पटक राष्ट्रियताको सवालमा पक्ष–विपक्ष नभनेर हामी सँगै छौँ भन्ने सन्देश सुनियो । यो कुराले नै नागरिकमा राहत महशुस भएको छ भने राष्ट्रिय एकता मजबुत बन्ने विश्वास बढेको छ ।
उत्पन्न परिस्थिति, त्यसप्रतिको साझा चिन्ता, साझा चिन्तासँगै समाधानका लागि साझा प्रयत्न र त्यो प्रयत्नलाई सफल तुल्याउने तर्फको अग्रसरता । यो प्रक्रिया भनेको राष्ट्रियतालाई सवल बनाउने प्रक्रिया हो । अहिले यो प्रक्रियामार्फत् समाधानको खोजी गर्ने वातावरण निर्माण हुँदै गएको देखिएको छ । यो वातावरणलाई बिग्रन नदिएर अगाडि बढाउने दायित्व सबै पक्षको हो । तर, अग्रसरता भने सरकारले नै लिनुपर्दछ । किनभने सरकार नै देश देशबीचको समस्या समाधान गर्ने आधिकारिक अङ्ग हो । यो कुरालाई महशुस गर्दै सरकारले यो घटनालाई अवसरका रुपमा लिएर सीमा विवाद टुङ्ग्याउन अग्रसरता देखाउनु पर्छ । सुगौली सन्धिदेखि हालसम्मका लिखित, मौखिक सन्धि, सम्झौता, समझदारीहरु सबै सरकारसँगै यसको रेकर्डमा रहेका हुन्छन् । त्यो आधारमा अब समस्या समाधानमा अग्रसरता देखियोस् ।