विनोद पोख्रेल
नेपालको राजनीतिमा बेला–बेलामा यस्ता भाष्यहरु तयार हुन्छन्, जो सुन्दा नौलो लाग्छ । ती परिस्थितिहरु भोगेर जनताले नयाँ परिवर्तन गरेको हुन्छ वा गर्ने प्रयास गर्न खोजेको हुन्छ तर एउटा समूहले प्रायोजित रुपमा त्यसलाई जनताका आवाज भनेर स्थापित गर्ने प्रयास गर्छ । कतिपल्ट त यस्ता भाष्यहरु आफ्नो ज्ञानको कमीले नयाँ कुरा बोले जस्तो देखाउन र जनतालाई आफ्नो पक्षमा ल्याउन प्रयास गरेको पनि देखिन्छ । त्यतिबेला यसको रुप र परिणाम दुवैको राम्रो विश्लेषण नभएको प्रष्ट बुझिन्छ र खाली मैले जे गरे ठिक गरे भन्ने देखाउन पनि यस्तो प्रयास भएको मानिन्छ ।
आजभोलि नेपाली राजनीतिमा जेन–जी आन्दोलन र प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रमुखको निर्वाचन बहसका नयाँ विषय भएका छन् । जबकि राजनीतिको ऐतिहासिक व्याख्या गर्ने हो भने यिनीहरु दुवै कुरा नयाँ होइनन् । धेरैजसो क्रान्तिहरु वा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिवर्तनहरु युवाहरुले नै गरेका छन् । फरक यत्ति हो, कि त्यतिबेला नेतृत्वमा अलि परिपक्व व्यक्ति भएको हुनसक्छ । ती परिवर्तनकारीहरुलाई उमेर समूहका हिसाबले हेर्दा तत्कालीन जेन जीहरु नै हुन् ।
जेनजी नयाँ नाम वा पुस्ता (पुस्ता वा पीढी) होइन । युवा शक्तिको अवधारणा जहिले पनि अग्रगमन र त्यहाँको सामाजिक, राजनीतिक व्यवस्थामा सुधार गर्नु नै हुने गर्दछ । तर मुद्दाहरु समयानुकुल हुन्छन्, अहिलेको जेनजी विद्रोले अहिलेका नविन मुद्दाहरु उठाएको छ, र त्यसप्रति राज्यमात्र हैन, व्यक्ति व्यक्तिको ध्यान आकृष्ट गर्न सकेको छ ।
युवाहरु अग्रगमनको पक्षमा हुने उनिहरुको चरित्र हो भने, समयको पदचाँप पछ्याउनका लागि सिंगा समाज वा राष्ट्रलाई प्रेरित गर्ने जिम्मेबारी पनि उनीहरुबाट प्रदर्शित हुनुपर्दछ । जेनजी विद्रोह यो मानेमा एउटा महत्वपूर्ण हो र यसलाई इतिहासले त्यसैगरी स्मरण गर्ने नै छ ।
त्यस्तै अर्को आजभोलि चलेको र जेन जी भन्दा कम मात्रामा चर्चा गरिएको भाष्य प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख भन्ने हो । यो शब्द नेपालमा स्पष्ट रुपमा यही भाषामा प्रयोग भएको २०६२÷६३ को आन्दोलन पछि हो । त्यतिबेला कुनै समूहलाई आफ्नो गतिविधिहरुलाई रोक्न विभिन्न तर्कहरु दिनुपरेको थियो, तीमध्येको एउटा तर्कको रुपमा यो रहेको थियो । एक–दुई जनाले यो शब्द दोहोर्याउने पनि गर्दथे । अहिले फेरि जेन जी विद्रोहको नाममा यसलाई दोहोर्याउने प्रयास गरिएको छ । तर्क गर्नेहरुले प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रमुख भएपछि राजनीति स्थिर हुन्छ र देशमा विकासको गति सजिलै अगाडि बढाउन सकिन्छ भनेर तर्क गर्छन् ।
नेपालमा राजनीतिक पृष्ठभूमि हेर्ने हो भने यहाँ निर्वाचित नभए पनि कार्यकारी प्रमुखको भूमिका पहिले पनि धेरैले निभाएका हुन् । राणा कालका प्रधानमन्त्री कार्यकारी प्रमुख हुन्थे, पञ्चायतमा राजा कार्यकारी प्रमुख हुन्थे । त्यतिबेला वंशको आधारमा निर्णय हुन्थ्यो भने अहिले निर्वाचित भन्ने शब्दले अरु पनि कार्यकारी प्रमुख हुनसक्छन् भन्ने एकप्रकारको प्रलोभन बढाएको छ ।
कार्यकारी प्रमुख र स्थिर राजनीतिले मात्र देशको विकास हुने भए प्रजातन्त्रवादी देशहरुमा विकासको काम हुने थिएन र नेपाल जस्ता देशहरु अविकसित नै रहनु पर्ने थिएन । प्रजातन्त्रमा अधिकारसम्पन्न कार्यकारी प्रमुख भनेको ‘चेक एण्ड ब्यालेन्स’ (नियन्त्रण र सन्तुलन) को सिद्धान्तलाई नमान्नु हो ।
सामान्यतया प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थामा कार्यपालिका, विधायिका र न्यायपालिका तीनवटै निकाय आफ्नो–आफ्नो क्षेत्रमा स्वतन्त्र हुनुपर्छ भन्ने विश्वास राखिन्छ । कार्यकारी प्रमुख हरु क्षेत्रको भन्दा बढी अधिकारसम्पन्न र अनियन्त्रित भयो भने देशमा उसको अवधिभरि उसले जस्तो–जस्तो निर्णय पनि गर्न सक्छ । यहाँसम्म कि उसले केही वर्षका लागि भनेर निर्वाचनसमेत सार्न सक्छ ।
त्यतिबेला उसलाई नियन्त्रण गर्ने कुनै निकाय हुँदैन । राजनीति स्थिर त हुन्छ, तर एउटा अर्को तानाशाह जन्मिने डर पनि उत्तिकै हुन्छ । एउटा मानिसको वा परिवारको मनपरी तन्त्रको विरुद्धमा जनताले आन्दोलन गरेर ल्याएको प्रजातन्त्रलाई जनताकै मतले जितेर गएको अर्को व्यक्तिले मास्न पनि सक्छ ।
इतिहास साक्षी छ, विश्वका कति चर्चित तानाशाहहरु जनताको मतबाटै विजयी भएर सत्तामा पुगे र उदाहरणीय तानाशाहका रुपमा स्थापित भए । हिटलर जस्ता नामुद तानाशाह पनि निर्वाचनको माध्यमबाट सत्तामा पुगेका थिए । राजनीतिमा नीति चाहिन्छ नै तर त्यो नीतिप्रति इमानदार भएर जनताको पक्षमा बोल्ने र काम गर्ने नेतृत्व पनि त्यत्तिकै आवश्यक हुन्छ । यो नियत नभएसम्म जति राम्रो सिद्धान्त भए पनि, जति राम्रो व्यवस्था भनिए पनि जनताको हितमा काम हुन सक्दैन । जनताको हितमा काम हुनु भनेकै विकासको पहिलो खुड्किलो हो ।
नयाँ नाममा पुरानै कुराहरुलाई दोहोर्याएर व्याख्या गर्ने चलन सस्तो लोकप्रियताका लागि गरिने चलन हो । यसमा राजनीतिक नेतृत्वले आफू र आफ्नो संगठनलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर प्रचार गर्ने गर्दछन् । नेपाल वास्तवमा यही सोचले गर्दा राजनीतिक रुपमा कमजोर बन्दै गएको हो । यहाँ देशका बारेमा सोच्ने नेताहरु अति थोरै भए, आफ्नो बारेमा सोच्नेहरु धेरै भए ।
त्यसैले यस्ता भाष्यहरु नै बेला–बेलामा आफ्नो अनुकूल हुनेगरी उठाएर राजनीति गर्ने चरित्रले जनतालाई अलमल्याउने गर्छन् । राणा प्रधानमन्त्री चन्द्र शमशेरलाई गरिब जनताको कपडाको पोको पठाउँदा पिताजी कृष्णप्रसाद कोइरालालाई कुलो वा सडक बनेन भन्ने चिन्ता थिएन । बरु नेपाली जनता यो पीडादायी स्थिति भोग्न बाध्य छन् भन्ने चिन्ता थियो ।
यो घटनाले सामाजिक, राजनीतिक अगुवाहरुको जनताप्रतिको इमानदार भावनाको प्रदर्शन गर्दछ । जनतालाई भौतिक विकासमा अलमल्याएर त्यो विकासको सदुपयोग गर्नसक्ने सक्षम नागरिक बनाउनुको सट्टा विदेशमा नोकर बन्न जाने प्रवृत्तिको विकास गराउनेहरुले देशका लागि, जनताका लागि केही गर्न सक्दैनन् । राजनीति जहिले पनि सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक क्षेत्रमा निम्नस्तरमा रहेकाहरुको हितका लागि हुनुपर्दछ ।
सिद्धान्त र नेतृत्व दुवै तिनीहरुप्रति नै उत्तरदायी हुनुपर्दछ । यदि राजनीति जनताप्रति उत्तरदायी भयो भने शासन व्यवस्थाका धेरै त्रुटिहरुसमेत ढाकिएर जाने अथवा अस्तित्वहीन हुनसक्छ । तर अहिले जनताका लागि के गर्नुपर्छ भन्ने सोच नभएर सत्तामा के कस्तो व्यवस्था, के कस्तो मान्छे र व्यवस्था स्थापित गर्ने सोच प्रधान कुरा भएर आएको छ, त्यो प्रजातान्त्रिक सोच हुन सक्दैन ।
भर्खरै भएको जेन जी विद्रोहमा जेन जीले उठाएका मुद्दाहरुमा भ्रष्टाचार अन्त्य र देशमै काम गर्न पाउने वातावरणको ग्यारेन्टी मुख्य हुन् । भ्रष्टाचार आफैँमा गलत सामाजिक सोच र कर्म हो । यसमा दुई मत छैन । यो सबैको माग हो । अर्को माग चाहिँ जेन जी पुस्ताले आफ्नो पुस्ता र पछिल्लो पुस्ता समेतको स्वार्थका लागि मागेको माग हो । म यो मागसँग पूर्ण सहमत छु । सबै नेपालीले नेपालमै बसेर आफ्नो इज्जत र स्वाभिमानका साथ काम गरेर खानसक्ने वातावरण बन्नै पर्छ । यसले राष्ट्रिय भावना पनि बढाउँछ । र सायद राष्ट्रप्रतिको जिम्मेवारी पनि बढाउँछ । त्यस्तै नेपालमा केही छैन भनेर हरुको नोकर हुन जाने प्रवृत्ति पनि हट्न सक्छ ।
युवा शक्ति देशमा भयो भने र त्यो शक्ति समयका हिसाबले उत्पादनशील हुनसक्यो भने भौतिक विकास सामान्य कुरा हुनजान्छ । पलायन हुने प्रवृत्ति राष्ट्रका लागि असाध्यै घातक प्रवृत्ति हो । त्यस तर्फ पनि आफूलाई जेन–जी भन्नेहरुले सोच्नुपर्दछ । केही नभएकै ठाउँमा धेरै गर्न सकिन्छ । यो सोच बनाएर देशप्रति जिम्मेवार हुने हो भने नेपालमा धेरै सम्भावना छ भन्ने सोचको विकास हुन्छ र राष्ट्रको धेरै अपेक्षाहरु पुरा हुने विश्वास गर्न सकिन्छ ।
आम नागरिकलाई शासन व्यवस्थामा त्यति ठूलो चाख हुँदैन । स्वाभाविक रुपमा त्यो वर्गले आफ्नो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक सुरक्षा, अझ एउटै शब्दमा भन्दा, सरकारबाट आफ्नो पूर्ण सुरक्षाको अपेक्षा गरेको हुन्छ । अहिले उठेको प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखले पनि यस्तो सुरक्षा आम नागरिकलाई दिन सक्छ भन्ने बलियो आधार केही छैन । व्यवस्था सञ्चालन गर्दा आवश्यक अङ्गहरुमध्ये कार्यपालिका प्रमुख पनि एउटा अङ्ग हो । त्यसको निर्माण गर्ने शैली फेर्दैमा देशमा ठूलो परिवर्तन आउँछ भनेर सोच्नु अपूर्ण सोच हो । त्यसैले सत्ताको स्वरुपको होइन, जनताको समस्याको समाधान खोजिनु पर्छ ।
तब मात्रै राजनीतिमा जनतालाई समावेश गर्न सकिन्छ । जबसम्म जनता राजनीतिमा सक्रिय रुपमा समावेश हुँदैन, तबसम्म राजनीति या त शक्ति निर्माण (तानाशाही) को स्रोत बन्न सक्छ, अथवा गैरजिम्मेवार नारा मात्र बन्न सक्छ । यस्तो परिस्थितिको परिणाम जहिले पनि अराजकता र विद्रोह हुने गर्दछ ।